बागमतीबाट एडीबी हट्ने, सौन्दर्य अभियान अलपत्र

टीका बन्धन, काठमाडौं
मुआब्जा विवादले निकास नपाएपछि बागमती नदी किनारा सौन्दर्य (बागमती ब्युटिफिकेसन परियोजना) अभियान प्रत्यक्ष प्रभावित बन्ने भएको छ । परियोजनाको मुख्य दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक (एडीबी) परियोजनाबाट हट्ने भएसँगै ब्युटिफिकेसन योजना अलपत्र पर्ने भएको हो ।

नारायणटार–गुह्येश्वरी खण्डको १ सय ८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा विवाद किनारा नलागेपछि ३ अर्ब ६० करोड रुपियाँको परियोजनाको समय अवधि अगावै एडीबी फर्किने भएको हो । ‘मुआब्जा विवादका कारण आयोजना पटक–पटक प्रभावित हुँदै आएको छ, यो विषयले निकास नपाउने भएपछि हामी समय अघि नै फर्कन बाध्य भएका छौं’ –परियोजनाका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने ।

३० महिना अविधिको परियोजनाको समय सीमा आगामी वर्ष सन् २०२० फेब्रुअरी अन्तिम सातासम्मको हो । एडीबी र सरकारको ऋण तथा अनुदानमा गोकर्णदेखि सिनामंगलको दुवै किनारा (पशुपति क्षेत्र बाहेक) को खण्डमा नदी किनारा सौन्दर्यका विविध काम भइरहेका छन् । सो खण्डको दुवै किनाराको करिब साढे १४ किमि क्षेत्रमा सौन्दर्यका गतिविधि भइरहेका छन् । तर मुआब्जा विवादले परियोजना पटक–पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।

गोठाटार पुल–गुह्येश्वरी खण्ड र नारायणटार–गोठाटार पुल खण्डमा वर्षौंयता स्थानीय र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले जग्गाको मुआब्जा विवाद जारी छ । गोठाटार–गुह्येश्वर खण्डमा करिब १ सय ५० रोपनी र बाँकी नारायणटार–गोठाटार पुल खण्डमा मुआब्जा विवाद रहेको समितिले जनाएको छ । ‘स्थानीय बासिन्दाले दाबी गरेअनुसार १ सय ८८ रोपनीको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ तर हामीले प्राप्त गरेको आधिकारिक तथ्यांक ४१ रोपनीको मात्रै हो, त्यसैले मुआब्जा विवादले निकास पाउन सकेको छैन’ –समितिका एक अधिकारीले भने ।

‘जहाँ खोला बगिरहेको छ, बागमतीको क्षेत्र हो भन्ने प्रस्ट छ त्यस्तो ठाउँको क्षतिपूर्ति परियोजनाले दिने कुरो हुँदैन, समितिले दिने कुरा पनि भएन उनले प्रस्ट्याउँदै भने– ‘सरकारले चासो नलिएसम्म यो विषय निकारा लाग्नै सक्दैन ।’ यो विषय किनारा लाग्न नसक्ने भएपछि समितिले पटक–पटक शहरी विकास मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको तर मन्त्रालय गम्भीर नबन्दा एडीबी फर्कने निधो भएको ती अधिकारीले बताए ।

तर बागमती पीडित संघर्ष समिति पदाधिकारी भने अधिकार सम्पन्न बागमती समिति र जनप्रतिनिधीले दोहोरो भूमिका खेल्दा मुआब्जा विवादले निकास नपाएको बताउँछन् । राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति लुट्न नहुने बताउँदै वाग्मती सुन्दरता सरोकार मञ्चका अध्यक्ष उत्तम पुडासैनीले भन्नुभयो–‘राज्यले जति सक्दो छिटो निकास निकाल्नुप¥यो, यो कारणले क्षतिपूर्ति दिन सकिँदैन भनेर प्रस्ट भन्नुप¥यो त्यसो भए हामीले कानुनी उपचार खोज्न सजिलो हुन्थ्यो ।’ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई सघाइरहेको एडीबी जस्तो दातृ निकाय यसरी फर्कने वातावरण बन्नु मुलुककै इज्जत प्रतिष्ठा खस्किने उहाँको भनाइ छ ।

बागमती समितिले सुन्दरीजल–गोकर्ण खण्डमा २०२१ को नापीअनुसार बागमतीको बहाव पुरानै धारमा फर्काएको छ । सुन्दरीजल–गोकर्ण खण्डमा मुआब्जा र अन्य विवाद नरहेको समितिको भनाइ छ । गोकर्णभन्दा तल्लो खण्डमा सुरक्षाकर्मी समेत परिचालन गरेर बागमतीलाई पुरानै धारमा फर्काउँदा मुआब्जा विवाद बल्झिएको अध्यक्ष पुडासैनी बताउनुहुन्छ । यो विषयले निकास नपाउने भएपछि डेढ महिनाअघि सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंह र काठमाडौं–३ का सांसद कृष्ण राई, संघर्ष समिति र स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच मुआब्जा विवाद किनारा लगाउने सहमति भएको थियो ।

सरकार यसबारेमा गम्भीर नभएको ठहर गर्दै एडीबी पदाधिकारीले गत साता बागमतीपीडित संघर्ष समितिका पदाधिकारीसँगको भेटवार्ता गरेका छन् । सो भेटवार्तामा एडीबी अधिकारीले नेपालबाहेक अन्य मुलुकका पनि विवादित परियोजनाको उदाहरण दिँदै बागमतीबाट फर्कनु नौलो नभएको बताएका थिए ।
एडीबीको आर्थिक सहयोगमा गोकर्णदेखि सिनामंगलको दुवै किनाराको खण्डमा नदी किनारा सौन्दर्यका विविध काम भइरहेका छन् । नदीका दुवै किनारामा पर्खाल लगाउने, साइकल ट्रयाक, फुटपाथ, बगैंचा, विश्रामस्थल, सार्वजनिक शौचालय निर्माणसहित हरियाली प्रवद्र्धनका गतिविधि भइरहेको छ । नदीमा पानी छचल्किँदै बहने होचा बाँधको संरचना ‘एरिएसन वेयर्स’ ७ किमि क्षेत्रको विभिन्न स्थानमा निर्माण भइरहेको छ ।

एरिएसन वेयर्सले पानीमा अक्सिजनको मात्रा बढाउने भएकाले माछा र अन्य जलचरका लागि उपयोगी हुने बताइन्छ । त्यसै गरी घाट र नदी किनारासँग जोडिएका सिँढी १२ ठाउँमा प्रस्ताव गरिएकोमा धेरै ठाउँमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने किरियापुत्री घर पनि निर्माण भएका छन् । सौर्यबत्ती जडान गर्ने काम पनि शुरु भएको छ ।