नेपालमा स्वतन्त्र प्रेसको मर्ममाथि विभिन्न समयमा प्रहार हुँदै आएको छ । सरकारले स्वतन्त्र प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने भने पनि संवैधानिक भावनाको खिल्ली उडाउँदै ‘मिडिया काउन्सिल’ विधेयक संसद्मा दर्ता गरेपछि नेपाली प्रेस आन्दोलित बनेको छ । सरोकारवाला पक्ष नेपाल प्रेस काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासंघसँग कुनै पनि छलफल र अन्तरक्रिया नगरीकनै विधेयक संसद्मा दर्ता गरेर सरकारले संविधानमा उल्लिखित स्वतन्त्र प्रेसको प्रस्तावनामा प्रहार मात्रै गरेको छ । सरकारले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने मनसाय राखेको प्रस्ट भएको छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन र संवद्र्धनका लागि स्वतन्त्र प्रेसको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ भन्ने वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले संविधानविपरीतको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेर असंवैधानिक कार्य गरेको छ । प्रेसलाई खुम्च्याउने, नियन्त्रित गर्ने र निर्देशन दिने उद्देश्य राख्नु स्वतन्त्र प्रेसविरोधी कार्य हो । नेपाली प्रेसलाई नियमन गर्न विद्यमान प्रेस काउन्सिल रहँदारहँदै अस्तित्वमा रहेको गरिमामय संस्थालाई विस्थापित गरी छापा, टिभी, रेडियो, अनलाइनजस्ता आमसञ्चारका माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने कुत्सित मनसायले मिडिया काउन्सिल बनाउन खोजिएको छ । उक्त विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस काउन्सिल, विभिन्न पत्रकार संगठनहरु विरोधमा उत्रिएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघले सो विधेयक फिर्ता लिएर पुनः मस्यौदा गर्नुपर्ने माग राख्दै दबाबमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । विधेयकका प्रावधानले मिडिया काउन्सिल सरकार नियन्त्रित अंगका रुपमा स्थापित हुने देखिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरिएको छ ।
विधेयकमा रहेको मिडिया काउन्सिलमा अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति प्रक्रिया, सरकारले चाहेका बेला उनीहरुलाई हटाउन सक्ने, आचारसंहिता उल्लंघनमा १० लाख रूपियाँसम्म जरिबाना र क्षतिपूर्ति तिराउन सक्ने, सरकारले काउन्सिललाई निर्देशन दिनसक्नेजस्ता प्रावधानप्रति सरोकारवाला निकायले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेका कारण कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रूपियाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
प्रकाशन वा प्रसारणका कारण कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भए काउन्सिलले त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने व्यवस्था छ । पत्रकारहरुलाई जिम्मेवार बनाउने विषय प्रेसले नै तय गर्ने हो । आचारसंहिता उल्लंघन गरे सरकारले दण्ड–जरिबाना गराउने होइन । मिडिया नियमनमा सरकार आफैँले उपस्थिति देखाउनु अधिनायकवादी सोच हो । प्रेस काउन्सिल वा मिडिया काउन्सिल नैतिकता, विश्वास र मर्यादा बोकेको संस्था हो । सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकका कारण यस्ता संस्थाको गरिमा घट्न दिनुहुँदैन ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको मर्यादामा रहनुपर्ने काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्तिको सिफारिस सचिवबाट हुनु तथा सदस्यभन्दा अध्यक्षको योग्यता कम तोकिनुले काउन्सिलको गरिमा घटाएको छ । काउन्सिललाई सरकारको प्रशासकीय युनिटका रुपमा स्थापना गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत पनि हो । संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख भए पनि र स्वतन्त्र प्रेसको जतिसुकै वकालत गरिए पनि अझै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो । प्रेस स्वतन्त्रताको अनुभूति हुन नसकेकै कारण पत्रकारहरुले निर्भीक ढंगबाट समाचार लेख्न सकिरहेका छैनन् । मुलुक परिवर्तनको संवाहक मानिने पत्रकार र स्वतन्त्र प्रेसमाथिको कुनै पनि आक्रमण सह्य छैन । त्यसैले, स्वतन्त्र प्रेसको सम्मानका लागि राज्यलाई चौतर्फीरुपमा दबाब दिनु आवश्यक देखिएको छ ।
– सुशील पुन, रेडियोकर्मी ।
तरकारीको सिन्डिकेट निर्मूल पार
त्यसै पनि आलीदेखि थालीसम्म असुरक्षित रहेका आमउपभोक्ता तरकारी बजारमा हुने बिचौलिया र सिन्डिकेटिङका कारण असाध्यै ठूलो मारमा परेका छन् । बिचौलियाका कारण पुरानो नेपाली भनाइ ‘न भैंसीका थुनमा, न पाडाका मुखमा’ भनेजस्तै भएको छ तरकारीको महँगो मोल । किसान १०–१५ रूपियाँ प्रतिकिलोमा खेतरबारीमा तरकारी बेच्न बाध्य छ । तर उपभोक्ताले त्यही तरकारी १०० रूपियाँभन्दा बढी मूल्य हाल्नुपरिरहेको छ । बीचको ठूलो रकम बिचौलिया र सिन्डिकेटधारीले कुम्ल्याउने गरेका छन् ।
त्यति मात्रै हैन, देशको सबैभन्दा ठूलो तरकारी बजार कालीमाटीमा सरकारबाट २० हजारमा भाडामा लिई १ लाख रुपियाँसम्ममा भाडा लगाएर खाने सिन्डिकेटवालाको संख्या पनि निकै ठूलो रहेछ । बिचौलियाले जति मूल्य तोके, त्यतिमै किन्नु खुद्रा व्यापारीको बाध्यता हो । उपभोक्तालाई बेच्दा तिनले पनि फेरि नाफा राखेर मात्रै बेच्छन् । उपभोक्ताकहाँ पुगुन्जेल तरकारीको मूल्य सयौँ गुणा महँगो भइसकेको हुन्छ ।
दैनिक करिब ६ सय ५० टन तरकारी भित्रिने कालिमाटी बजारमा व्यापारी–बिचौलियाहरूका बन्दका दिन करिब १०० टन तरकारी मात्रै भित्रियो । तरकारी किन्न आउनेहरूलाई पनि उनीहरूले धम्क्याएका समाचार बाहिर आई नै सकेका छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार, काठमाडौँमा तरकारीको आधा माग भारतबाट पूर्ति हुने गरेको छ ।
भारतबाट वार्षिक कुल १ लाख ११ हजार मेट्रिक टन र चीनबाट करिब १३ सय मेट्रिक टन तरकारी नेपाल भित्रिने गर्दछ । नेपालबाट काठमाडौँ भित्रिने तरकारीको परिमाण पनि निकै ठूलो छ– करिब १ लाख ३८ हजार मेट्रिक टन । यो निकै ठूलो व्यापार हो तर यसमा जसले जे गरे पनि हुन्छ भनेजस्तै भएको छ । जति विषादी हालेर उत्पादन गरेको भए पनि भयो । जसरी जति मूल्य लिए पनि भयो । आमजनताले समस्या भोग्ने विषयमा स्रोत र शक्ति लगाएर बिचौलिया र सिन्डिकेट तोड्नु जरुरी छ ।
सरकारले कुनै पनि हालतमा तरकारी बजारको सिन्डिकेट तोड्नै पर्छ । लुटेर खान पल्केका बिचौलिया र सिन्डिकेटधारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।
– रुपेश न्यौपाने, काठमाडौं ।