भाग्यमानी जनता कि नेता ?




जनार्दन घिमिरे
नेपालको वर्तमान जनसंख्याको अधिकांश मानिसले देखेको, बुझेको र भोगेको पछिल्लो तीन दशकको चर्चा गर्ने हो भने नेपालको वर्तमान पुस्ता यस्तो पुस्ता हो जसले तीन दशक नपुग्दै तीन थरीको त व्यवस्था नै देखिसक्यो, त्यत्तिकै संख्यामा संविधान । यस अवधिमा पञ्चायती, बहुदलीय र गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाअन्तर्गतका अल्पमत, बहुमत, सहमतीयदेखि दुई तिहाइसम्मको प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील र राष्ट्रवादको माला जप्नेहरुको २५ थान सरकार पनि देखे । निर्दलीय पञ्चायत कालमा हुनेखानेहरुले बाहेक अरुले राजनीति गर्न लगभग असम्भवजस्तै थियो । पञ्चायतको नाममा राजनीति गर्ने पञ्चहरुले जे चाह्यो त्यसभन्दा बाहेक अरु हुनै सक्दैनथ्यो । पुलिस प्रशासनले केही बुझ्नुप¥यो भने पञ्चहरुसँग नै बुझ्ने गर्दथे, जसले गर्दा कतिपय ठाउँमा त उनीहरु साँच्चोलाइ झुटो र झुटोलाई साँच्चो बनाउनसमेत पछि पर्दैनथे ।

गाउँघरका सोझासाझा जनता जतिसुकै अन्यायमा परे पनि पञ्चहरुले नचाहँदासम्म न्याय पाउने सम्भावना हुँदैनथ्यो । अन्यायविरुद्ध बोल्यो भने अथवा प्रजातान्त्रिक हक–अधिकारको कुरा ग¥यो भने अराष्ट्रिय तत्व भन्दै विभिन्न आरोप लगाई दुःख दिने काम हुन्थ्यो । कांग्रेस, कम्युनिस्ट भन्नेबित्तिकै पञ्चहरुले उनीहरुलाई लखेट्ने काम गर्दथे । चुनावमार्फत जनप्रतिनिधि चुनिने व्यवस्था भए पनि अपवादमा बाहेक पञ्चहरुभन्दा अरुले चुनाव जित्ने सम्भावना नै हुँदैनथ्यो । धनी झन्–झन् धनी हुँदै जाने र गरिब दिनानुदिन ऋणले थिचिँदै जाने अवस्था थियो । केही अपवादलाई छोडेर सदरमुकामहरुबाहेक मुलुकको ठूलो जनसंख्या बसोबास गर्ने गाउँघरतिर खासै विकास निर्माणका गतिविधि देखिँदैनथ्यो । विद्रोह नहोस् भन्नका लागि सत्ताधारीहरु कहिले एसियाली मापदण्डमा देशलाई पु¥याउने त कहिले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नेजस्ता आश्वासन जनतामा बाँड्ने गर्दथे । यसरी तीसबर्से पञ्चायती शासन अवधिभर जनता सधैँ पिल्सिएरै बस्नुप¥यो भने पञ्चहरु सधैँ रवाफ तथा मोजमस्तीका साथ ।

२०३६ सालपछि अझ भन्ने हो भने २०३९ सालमा बीपीको देहावसानपछि बहुदलीय पक्षधरका अधिकांश तल्लो तहका र केही माथिल्लै तहका पनि कतिपय नेता–कार्यकर्ताहरु कोही स्वेच्छाले त कोही स्वार्थ तथा परिबन्धले पञ्चायत प्रवेश गरिसकेका थिए भने कति प्रवेश गर्ने क्रममा देखिन्थे ।

यस्तैमा २०४५–०४६ सालतिर भारत सरकारको केही नाजायज मागहरु पूरा नगरिदिएकोमा भारत सरकार र दरबारको सम्बन्ध बिग्रँदै गएको थियो, जसको परिणाम २०१७ सालमा बीपी कोइरालाको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी पञ्चायति व्यवस्था लागुगर्न राजा महेन्द्रलाइ सहयोग गर्ने भारतले नेपालका दलहरुलाई त्यही पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन गर्न र त्यो आन्दोलनमा आफूहरुको पूर्ण साथ र समर्थन रहने प्रतिबद्धता जनाउन २०४६ साल मंसिरताका आफ्ना केही नेताहरुलाई पठायो । सत्ता नपाएका नेता इमानदार देखिने भए । पिल्सिएका जनता परिवर्तन चाहने नै भए । त्यसमा कुटिल छिमेकीको साथ । यी तीनवटै पक्षको मिलन नै थियो जसले २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना सम्भव बनायो । शुरुवाती दिनहरुमा जनता, नेता सवै अनुशासित देखिन्थे ।

दलहरुलाई तल्लो तहमा पकड नबनाई चुनाव जित्न सकिन्न भन्ने थाहा थियो, जसले गर्दा पार्टी प्रवेश गराउने लहड चल्यो । हिजोका फटाहा, गुन्डा, अवसरवादी सबैले दलहरुमा स–सम्मान प्रवेश पाए । इमानदारहरुलाई पाखा नलगाई भ्रष्टहरुको रजाइँ नचल्ने हुँदा जुनसुकै क्षेत्रका इमानदारहरुमाथि छानी–छानी आक्रमण शुरु भयो, जसले गर्दा दलहरुभित्रै इमानदार र जाली, फटाहा तथा कप्टीहरुका बीच गुटबन्दी शुरु भयो । अन्तरिम सरकारको सफलतापूर्वक नेतृत्व गरी संविधान जारी गर्न सफल प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई समेत पार्टीभित्रै गुटबन्दी गरी चुनावमा हराइयो र शुरु भयो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको युग ।

हरेक परिवर्तनका संवाहक जनताले अपेक्षाका साथ नेताहरुलाई विश्वास गर्दै साथ दिए तर पटक–पटक तिनै नेताबाट धोका पाए । मुलुक र जनतालाई यसरी पटक–पटक घात गर्ने नेताहरु अन्य मुलुकमा भए या त जेलमा हुन्थे, या जनताबाट नै मारिने थिए । तर नेपालमा फेरि पनि उनीहरु नै सम्मानित छन् । अब नेपालमा जनता भाग्यमानी कि नेता ?

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सदन र सडक दुवैतिर गिरिजाप्रसाद कोइराला जत्तिको विरोध शायदै कसैको भएको छ । मित्रराष्ट्रहरुबाट सहयोगस्वरुप बनाइदिएका दर्जनौं उद्योगहरुलाई निजीकरणको नाममा बेच्ने वा सरकारी स्वामित्व रहेको अत्यधिक नाफाका जनकपुर चुरोट कारखाना, शाही नेपाल वायु सेवा निगम, हेटौडा कपडा कारखानाजस्ता उद्योगहरुलाई टाट पल्टाउने कामको शुरुवात पनि उनकै शासनकालमा भएको थियो । एलसी, धमिजा, लाउडाजस्ता ठूला–ठूला भ्रष्टाचार र महाकाली सम्झौताजस्ता राष्ट्रघाती कामहरु उनकै शासनकालमा भएका थिए । एउटा लाउडा काण्डमा भएको भ्रष्टाचारको विरोधमा मात्र तत्कालीन विपक्षी दल एमालेले ५७ दिन सदन अवरोध गरेको थियो ।

अझ कतिपयले त कांग्रेसकै पालामा नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई अर्थ विधेयकको रुपमा पेस गर्दा राष्ट्रघात हुने देखेर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले असहयोग गरेकै कारण दरबार हत्याकाण्ड भएको र सोही मिसन गिरिजाले २०६४ सालमा पूरा गरिदिएको भन्न पनि पछि पर्दैनन् । पञ्चायत कालमा पञ्चहरुले बहुदलीय पक्षधरलाई लखेटेजस्तै बहुदलीय व्यवस्था आएपछिका शुरुवाती दिनहरुमा कांग्रेस–कम्युनिस्टहरुले पञ्चहरुलाई लखेटे । पञ्चहरुले ३० वर्षमा जम्मा पार्न नसकेको सम्पत्ति समाजवाद र साम्यवाद भट्याउनेहरुले सरकारमा गएको वर्षदिन नपुग्दै सोहोर्न भ्याए । एकहल गोरु ७ हजारमा बेचेर जनमोर्चाको तर्फबाट २०४८ सालको संसद्को निर्वाचनमा सिरहा जिल्लाबाट उम्मेदवार भई विजयी भएका विष्णुलाल वाइवाजस्ता सत्तामा नपुगेका सांसद एक वर्ष नपुग्दै सत्तामा रहेकाको चुरिफुरी र रजगज देखेर जिब्रो टोक्थे ।

बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएको छोटो अवधिमै त्याग, बलिदान, संघर्ष, इमानदारिता र नैतिकताको कुरा गर्ने पार्टीका नेताहरुको नै एकपछि अर्को गर्दै भण्डाफोर हुँदै गयो । छोटो समयमै इमानदारहरुलाई यसरी हुत्याइयो कि जुनसुकै क्षैत्रमा बेइमान र भ्रष्टहरुले चाहेअनुसारकै निर्णय हुन्थ्यो । बाहिर देखाउन विरोध गरेजस्तो गरे पनि हरेक ठूला–ठूला भ्रष्टाचार र राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौताहरु गर्दा विपक्षीहरुको समेत मिलिभगतको परम्परा शुरु भयो । भन्ने गरिन्छ, महाकाली सन्धि पास गरेबापत सत्तापक्ष कांग्रेसका मात्र नभई तत्कालीन विपक्षी दल एमालेका नेताहरुले राम्रै आर्थिक लाभ लिएका थिए । अराजकता र विसंगतिको बारेमा कसैले बोल्यो भने उल्टो उसैलाई प्रतिक्रियावादी वा पुनरुत्थानवादीको टाँचा लगाइदिन्थे । यसरी बहुदलीय व्यवस्थाअन्तर्गतको शासन अवधिमा पनि न त कानुनको सर्वोच्चता देखियो, न देश र जनताको नै । देश झन्–झन् परनिर्भर हुँदै गयो भने जनताको अवस्थामा पनि खासै फरक आएन तर नेताहरुले भने छोटै समयमा ठूलो फड्को मार्न भ्याए ।

सत्ता र पैसा नभई चुनाव जितिँदैन, चुनाव नजिती सत्ता–सुख प्राप्त हुँदैन भन्ने निष्कर्षका साथ हतास मानसिकतामा रहेको एउटा समूहले जब सत्तासीनहरुको कर्तुतबाट निरास भएका जनताको भावना बुझ्यो अनि त विश्वकै उत्कृष्ट भनी पाँच वर्षअघि मात्र जारी भएको संविधान र त्यसका पक्षधरहरुविरुद्ध २०५२ साल फाल्गुण १ गते माओवादको नाममा सशस्त्र मोर्चा खोल्यो । भेद्भाव र गरिबीबाट पिल्सिएका गाउँघरका सोझासाझा जनतालाई प्रभावमा पारेर मन जित्नु गाह्रो कुरा थिएन तर त्यसको लागि बाधक थिए गाउँघरमा रहेका टाठाबाठा । त्यस्ता टाठाबाठा जसको धेरथोर प्रभाव त समाजमा थियो नै, वैचारिक रुपले पनि उनीहरु आ–आफ्नो क्षमता वा हैसियतअनुसारले बुझेका थिए ।

अतः तिनीहरुलाई आफूहरुले भनेअनुसार मान्ने कि पलायन हुने दुई विकल्प माओवादीले दियो, जसले यी दुवै विकल्प मान्न तयार भएन उनीहरुलाई कि त लखेटियो, कि छापामार किसिमले सफाया गरियो । सर्वहारा अधिनायकत्वको सिद्धान्तबाट दीक्षित पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले नेतृत्व गरेको हिंसात्मक विद्रोहमा एकातिर उनले जनतामा व्याप्त विभेद, अनिश्चय, लालसा, भय, अपेक्षाजस्ता संवेगात्मक पक्षहरुलाई भरपूर उपयोग गरे भने अर्कोतर्फ समय र परिस्थितिअनुसार दलहरु, तत्कालीन दरबार र छिमेकी तथा अन्य मुलुकहरुलाई समेत प्रयोग गर्न भ्याए । यसरी विभिन्न पक्षहरुलाई उपयोग गर्दै जब आफूलाई एउटा शक्तिकेन्द्रको रुपमा स्थापित गराए अनि आफ्ना विगतका कृत्यहरुलाई वैधानिकता दिन दलहरुलाई उपयोग गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिको पगरी त लगाए नै, आफ्ना एजेन्डाहरुमा समेत दलहरुलाई राजी गराए । विभेदको कारण धर्म हो भन्दै धर्मनिरपेक्ष अनि विकेन्द्रीकरणको नाममा संघीयताको घोषणा गरियो । तर यी सबै आफू र आफूलाई सञ्चालन गर्न रिमोट समाएर बसेका मुलुक वा स्वार्थ समूहको लागि मात्र रहेछ भन्ने कुरा प्रस्ट हुँदै छ । हिजो जंगल अनि गाउँघरमा बसेर विद्रोहको नेतृत्व गरेका भनिएकाहरु अर्बपति भएर निस्किए ।

यसरी व्यवस्थाहरु परिवर्तन हुँदै गए, मुलुक र जनताको अवस्था परिवर्तन भएन, रोजगारीको लागि विदेशिनु नै परिरहेको छ, भेद्भाव अझ बढ्दो छ, न्याय मर्दो छ, अवसरहरु सवै नेताजीहरुको कब्जामा छ । नेताहरुले जतिसुकै मनपरी गरे पनि कुनै कानुन वा अख्तियार नलाग्ने भयो । जहाँ गयो त्यहीँ स्वागतका लागि माला लिएर लामबद्ध जमात उपस्थित छ । सामान्य बिरामी हुँदा पनि राष्ट्रिय ढुकुटीबाट उपचार खर्चको नाममा आर्थिक उपार्जन भएकै छ । चुनाव आउँछ, मन लागी नलागी जनताले तिनै नेतालाई विजयी बनाएकै छन् । राष्ट्रपतिको शान–शौकात हिजोका राजा–महाराजाहरुभन्दा बढेर गएको छ । हरेक परिवर्तनका संवाहक जनताले अपेक्षाका साथ नेताहरुलाई विश्वास गर्दै साथ दिए तर पटक–पटक तिनै नेताबाट धोका पाए । मुलुक र जनतालाई यसरी पटक–पटक घात गर्ने नेताहरु अन्य मुलुकमा भए या त जेलमा हुन्थे, या जनताबाट नै मारिने थिए । तर नेपालमा फेरि पनि उनीहरु नै सम्मानित छन् । अब नेपालमा जनता भाग्यमानी कि नेता ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्