विधेयक फिर्ता नभए सदन र सडकबाटै आन्दोलनः कांग्रेस



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काग्रेसले सरकारले ल्याएका विभिन्न विधेयक विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

नेपाल मिडिया काउन्शिलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै उक्त दलले यो विधेयक फिर्ता नगरेर सदन र सडक दुवै ठाउबाट संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

काग्रेस संसदीय दलको वुधवार बसेको बैठकले नेपालको संविधानको प्रावधान र व्यवस्था तथा भावनाको प्रतिकुल हुने गरी यी विधेयकहरु संघीय संसदमा दर्ता गरिएको आरोप लगाउँदै आफू पार्टी सदैव राष्ट्रिय सुरक्षा, मानवअधिकार, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिदै सबै प्रकारका निरुङ्कुशताको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने जनाएको छ ।

सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत रहेको बताउँदै काँग्रेसले भनेको छ–राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को प्रस्तावनामा रहेको ‘स्वायत्तता र स्वतन्त्रता’ शब्द हटाई स्वतन्त्र संंवैधानिक आयोगलाई महान्याधिवक्ता कार्यालय अन्तर्गत राख्न खोजिएको छ ।

नेपाली जनताको मानव अधिकारको संरक्षण र रक्षा गर्ने मानव अधिकार आयोगलाई सवल, सक्षम बनाउनुपर्नेमा उक्त विधेयकमार्फत आयोगलाई निरिह, कमजोर बनाउने कोसिश गरिएको उसको दावी छ ।

काग्रेसले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ प्रति पनि बिमति राखेको छ ।

उक्त विधेयकको दफा ६ को उपदफा (३) मा ‘तत्काल परिषदको बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान संविधान प्रतिकूल राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र नेपाली सेनालाई पन्छाएर प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्न खोजिएको देखिएको काग्रेसको ठम्याइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्