दुई तिहाइको सरकार नेतृत्वमा आएपछि केपी ओलीको सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई चिढाउने खालका अभिव्यक्ति दिदैँ आएका छन् । संसद् भवनमा होस् वा सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेसप्रति खरोसँग प्रस्तुति दिँदै आएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलले भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र कार्यशैलीको विरोध गर्दै संसद् अवरोध गर्ने घटनाहरु बारम्बार सार्वजनिक हुँदै आएको छ । सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष दलबीच देखिएको तिक्तताले जनतालाई आजित बनाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्ष दललाई सम्हाल्न नसक्नु र उल्टै चिढाउने अभिव्यक्ति दिनु गैरजिम्मेवारीपूर्ण छ ।
त्यसैगरी, प्रतिपक्ष दल पनि विरोधमा उत्रिहाल्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरो अभिव्यक्तिहरुलाई वास्ता नगरेर प्रश्नहरुको जवाफ दिन्छु भनेपछि संसद्मा हंगामा भएको थियो । प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका सांसदहरुले संसद् नै अवरोध गरे ।
यस्ता घटना सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक असहमतिले गर्दा देशको समृद्धि परिकल्पना गर्न गाह्रो भएको अवस्था छ । प्रतिपक्ष दल र सत्तारुढ दलबीच दूरी बढ्नु र दुवै पक्षबाट निरन्तर विरोध हुनुले अलमलमै पाँच वर्ष कट्ने छाँटकाँट देखिएको छ । तसर्थ, प्रतिपक्ष दल र सत्तारुढ दलबीच छलफल र सहमतिको आवश्यक छ । यसो हुन सक्यो भने मात्र देशको एकीकृत समृद्धि सम्भव छ ।
देशले स्थिर सरकार पाएसँगै जनताको अपेक्षा बढे पनि सरकारले गति लिन सकिरहेको छैन । प्रतिपक्ष दलको निरन्तरको विरोध र काम भने कम हुँदा सत्तारुढ दलप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ । तसर्थ, ओली सरकारले देशको समृद्धिको आश्वासन बाँड्ने मात्र हैन, समग्रमा सबैलाई मिलाएर अघि बढ्न आवश्यक छ । अतः प्रतिपक्ष दल र सत्तारुढ दलबीच देखिँदै आएको तिक्तता मेटाउन सरकार र सबै राजनीतिक दल लचिलो हुन जरुरी छ ।
– प्रकृति शाक्य, ललितपुर ।
भूमाफियाको सेटिङ तोडियोस्
सरकारी स्वामित्वको जग्गा संगठित भूमाफियाले किर्ते गरी नामसारी गरेको रहस्य एकपछि अर्को गरी सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइरहेको छ । सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने र मालपोत कर्मचारीलाई प्रभावित गरी किर्ते कागज बनाएर आफन्तका नाममा पास गरेका रहस्य सार्वजनिक हुँदै गएपछि मुलुक अघोषितरुपमा भूमाफियाको कब्जामा रहेको प्रमाणित भएको छ । सरकारी स्वामित्वको जग्गा हडप्ने अनि आफ्नो र नातेदारका नाममा नामसारी गर्ने प्रवृत्ति नौलो नरहे पनि केही महिनायता बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरणदेखि खुलामञ्चसम्मको घोटालाका फेहरिस्त खुल्दै गएका छन् ।
कानुनतः नेपालमा उपयोगमा आएका वा खालि जग्गाहरु सबै सरकारकै स्वामित्व हो । निजी सम्पत्तिका रुपमा व्यक्तिका नाममा रहे पनि रैकर जग्गाको पोत बुझाइन्छ । सरकारकै स्वामित्वका कारण कुनै पनि व्यक्ति तथा संस्थाको नामका जग्गा आवश्यक परेका बेला सरकारी मूल्यांकनअनुसार क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले अधिग्रहण गर्न सक्छ । पछिल्लो समय संगठित भूमाफियाको चलखेल देशव्यापीरुपमा बढेर गएको छ । सरकारी जग्गामा आँखा गाड्नेहरुको यति धेरै बिगबिगी बढेको छ कि कुनै पनि नदीखोलाको बगर, खुलाचौर अतिक्रमण हुन बाँकी रहेको होस् !
पहुँच, प्रभाव र राज्यशक्तिको आडमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने शृङ्खला चलिरहेकै छ । भलै, पछिल्लो समय केही सञ्चारमाध्यमले यस विषयको उजागर गरेपछि जग्गा हडप्नेहरुको निद्रा खलबलिएको मात्र छैन, सार्वजनिक हुन बाँकी जग्गाको पोल खुल्ने डरले नेता, कार्यकर्ता, कथित भलादमी, कर्मचारी र बिचौलियाहरुको मनमा भूकम्प गइसकेको छ । मालपोत, भूमिसुधार, नापीजस्ता अड्डामा कार्यरत कर्मचारीको मिलेमतोविना जग्गा अतिक्रमण सम्भव हुँदैन । सरकारले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियान शुरू गर्दै गर्दा सर्वप्रथम ती अड्डामा कार्यरत कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी दोषीमाथि दण्डसजायको पहिलो भागीदार बनाउनुपर्छ ।
सरकारले इमानदारितापूर्वक सार्वजनिक सम्पत्तिको खोजी गर्ने हो भने सरकारी जग्गा हडपेर आफन्तको नाममा नामसारी गर्ने र जग्गाको बिक्री गर्ने गिरोहहरु हतोत्साहित हुनेछन् । लोभलालचमा फसेर सस्तो मूल्यमा जग्गा खरिद गर्नेहरु पनि सतर्क बन्नेछन्, जसबाट सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि हट्दै जानेछ । संघीय राजधानी काठमाडौँको बालुवाटार परिसरस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरण सार्वजनिक भएपछि यतिखेर क्रमिकरुपमा सार्वजनिक जग्गा घोटाला प्रकरण खुल्दै जान थालेका छन् । यो क्रम प्रदेशहरुमा पनि देखिन थालेको छ ।
नेपालगन्जको सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको जग्गा होस्, चाहे फेवातालको जग्गा अतिक्रमणको विषय नै किन नहोस्, सरकारी जग्गा अतिक्रमित भएका दृष्टान्त अनेक छन् । चितवनमा भूमाफियाले के–कति सरकारी जग्गा हडपेका छन् ? यतिखेर यो ठूलो अनुसन्धानको विषय बन्न पुगेको छ । कतिपय जनप्रतिनिधिबाटै ऐलानी जग्गा कब्जा भइरहेका छन् । सरकारी जग्गामा सुकुम्बासी वा भूमिहीनले छाप्रो हालेर बस्नु वा आवासविहीनले एक टुक्रा जग्गामा अस्थायीरुपमा गुजारा गर्नु अन्यथा होइन । खेर गइरहेको जग्गामा कुनै किसानले पसिना बगाएर उत्पादन गर्नुलाई पनि अतिक्रमित भन्न मिल्दैन ।
आफूले भोगचलन गर्दै आइरहेको जग्गाको साँधमा एकाध कठ्ठा ऐलानी जग्गा कसैले उपयोग गर्दै आएको छ भने ऊ माफिया होइन, हुनसक्दैन । तर राज्यशक्तिलाई आफ्नो पहुँच र प्रभावमा पारी जग्गा हडप्ने नेता, कार्यकर्ता वा जुनसुकै पहुँचवाला व्यक्तिलाई अज्ञानवश भनियो भने त्यो महाभूल हुनेछ ।
मुलुकभर माफियातन्त्र हाबी भइरहँदा सरकारले कारबाही गर्ने साहस देखाएको भए माफियाहरुले बालुवाटार कब्जा गर्ने थिएनन् । सरकारी उदासीनता नभएको भए शहरी क्षेत्रको मात्रै होइन खोलानाला, नदीकिनारका जग्गाहरु व्यक्तिका नाममा हुने थिएनन् । आज कति कुलो मासिएका छन् ? कति सडक खुम्चिएका छन् ? कति नदी साँघुरिँदै कुलोमा परिणत भइरहेका छन् ? त्यसको खोजी गर्न सरकारले प्रभावकारी समिति बनाएर सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन सक्रियता देखाउनु जरुरी छ ।
– भरत शाक्य, चोभार ।