राष्ट्रिय शिक्षा निती २०७५ः शिक्षाका प्रस्तावित नीति



ईश्वरराज ढकाल ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७५ मन्त्री परिषदमा पेश गरेको छ। उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सो प्रतिवेदन मन्त्री परिषदमा पेश गरेको हो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले नीति पारित भएपछि वालविकास देखि विश्वविद्यालय सम्मको शिक्षामा ब्यापक सुधार आउने दाबी गर्नुभएको छ। आयोगका पुर्व सदस्यहरूले  आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेको बेला मन्त्री पोखरेलले सुटुक्क नीतिको मस्यौदा तयार गरी मन्त्री परिषदमा पशे गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय योजना आयोग,  अर्थ र कानुन मन्त्रालयहुदै पुन शिक्षा मन्त्रालयमा आएको प्रतिवेदन मन्त्री परिषदमा पेश गर्नुभएको हो। नीतिको मस्यौदामा समेटिएका मुलभुत नीतिका विषयगत रुपमा बुदामा समेटिएको छ।
– विद्यालय प्रवेश गर्नुअघि बालबालिकाहरूको सर्वाङ्गीण विकास एवम् विद्यालय शिक्षाको तयारीका लागि कम्तिमा एक बर्षको प्रारम्भिक बालविकास अधिकार सुरक्षित गर्दै बालविकासको अवसर प्रदान गर्ने।

– विद्यालय शिक्षामा सबैको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न औपचारिक, अनौपचारिक, बैकल्पिक, खुला शिक्षा प्रणालीको सुदृढिकरण गर्ने।

– शिक्षकको सक्षमता, शिक्षण प्रतिभा, उत्प्रेरणा स्तर र पेसाप्रतिको लगाव परीक्षणका लागि ब्यावहारिक कक्षा प्रदर्शन (प्रयोगात्मक परीक्षा) र कौशल परीक्षणलाई समेत अनिवार्य बनाउने।

– आवश्यकता अनुसार शिक्षकको सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने। यसरी सरुवा गर्दा महिला तथा अपाङ्गता भएका शिक्षकलाई सकेसम्म पायक पर्ने गरी सरुवा गर्ने।

– शिक्षण पेसामा प्रवेशका लागि अध्यापन अनुमतिपत्र अनिवार्य गर्ने। एकपटक शिक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका शिक्षकहरूले आफूले प्राप्त गरेको अनुमतिपत्रको हरेक पाँच–पाँच बर्षको अन्तरालमा नविकरण गर्नुपर्ने।

– कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तह, कक्षा दशको परीक्षा प्रदेश तह, र कक्षा बाह्रको परीक्षा राष्ट्रिय तहबाट सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण गर्ने। प्रयोगात्मक परीक्षा, व्यावहारिक अभ्यास, इन्टर्नसिप जस्ता परीक्षण स्थानीय तहबाट गर्ने।

– प्रत्येक चारबर्षमा पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन गरी परिमार्जन गर्ने। आवश्यकताका आधारमा प्रत्येक बर्ष पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्रीको अद्यावधिक गर्ने। कक्षा नौ देखि नै प्रारम्भ हुने गरी माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा रोजगारमूलक पेशागत तथा ब्यावसायिक शिक्षा र सीप तालिमको विषय समावेश गर्ने।

– माध्यमिक तहमा सामान्यतया साधारण प्रकृतिको एक मात्र धार रहने। तर कक्षा १० पूरा गरिसकेपछि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा हासिल गरी रोजगारीमा जान चाहनेका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको भिन्दै धारको व्यवस्था गर्ने। प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारबाट साधारण धारको उच्च शिक्षामा निश्चित मापदण्डको आधारमा प्रवेश पाउने व्यवस्था गर्ने।

– विशेष प्रयोजनका लागि सञ्चालन गरिने विद्यालयहरूको अनुमति, स्वीकृति, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन, निरीक्षण तथा रेखदेख संघीय सरकारबाट हुने व्यवस्था गर्ने।

– सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन नगरी स्वेच्छिक रुपमा निजी, सहकारी वा गुठीद्वारा सञ्चालित बिद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकाहरूलाई राज्यको लगानी नरहने व्यवस्था गर्ने।

– कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित निजी लगानीका विद्यालयहरू संक्रमणकालिन व्यवस्थापनका रूपमा गैरनाफामुखी सेवामूलक सामाजिक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने। आगामी एक दशक भित्र कम्पनी, सहकारी, गुठी लगायतबाट सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई एउटै साझा ढाँचामा ल्याउने।

-विश्वविद्यालयबाट विशिष्ट श्रेणीमा उतीर्ण वा विशिष्टता प्राप्त गरेका मेधावी विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्ने।

– उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको क्षमता र योग्यताका आधारमा सबैका लागि प्रवेश खुला गरी समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने।

– सार्वजनिक उच्च शिक्षाको वित्तीय व्यवस्थापनमा सरकारको लगानी व्रmमशः बृद्धि गर्दै लागत साझेदारी र लागत आपूरणको सिद्धान्तका आधारमा स्रोत परिचालन गर्ने।

– विश्वविद्यालय स्तरको शिक्षाको शिक्षण सिकाइका विधि, प्रविधि, प्रक्रिया र पाठ्यक्रममा समयानुकूल परिमार्जन गर्नुका साथै सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने।

– उच्च शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण तथा प्रत्यायन गर्न एक स्वतन्त्र गुणस्तर निर्धारण तथा प्रत्यायन प्राधिकरण रहने र निश्चित मापदण्डका आधारमा स्वचालित प्रणाली विकास गरी गुणस्तर प्रत्यायन गर्ने।
– उच्च शिक्षा प्रदायक सार्वजनिक तथा सामुदायिक शिक्षण संस्थाहरूको विद्यमान वितरणको पुनरावलोकन गरी नक्साङ्कन, समायोजन र स्तरोन्नति गर्ने।

– एकीकृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगले उच्च शिक्षामा प्राध्यापन र अनुसन्धान गर्न चाहने व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा प्रणाली लागु गर्ने।

– नेपालको उच्च शिक्षा राष्ट्रनिर्माणका लागि उदार शिक्षाका मूल्य मान्यताहरूलाई आत्मसात गरेको सत्यको खोजी, असलपनको निर्माण, सकारात्मक सोच, कल्पनाशीलता र सिर्जनशीलता, आर्थिक विकासका लागि आवश्यक सीप र पेसागत दक्षता, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा निपुर्णता र रोजगारीका क्षेत्रमा उद्यमशील, स्वस्थ, सभ्य, सुसंस्कृत, सक्षम, उत्पादनशील र देशभक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने मान्यताबाट निर्देशित हुने।

– उच्च शिक्षालाई ब्यबस्थित गर्न, उच्च शिक्षाका नीति र रणनीतिहरू तय गर्न, राज्यका मानव संशाधन विकासका आबश्यकता र उच्च शिक्षा बिच सामन्जस्य कायम गर्न, उच्च शिक्षाका प्रदायकहरूबीच समन्वय र एकरूपता सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने।

– उच्च शिक्षाको वित्तीय प्रबन्ध मूलतः सरकारी, निजी र सामुदायिक हुने, निजी उच्च शिक्षाका सस्थाहरू नाफा नकमाउने सेवामूलक संस्थाका रूपमा विकास गरिने। उच्च शिक्षामा सरकारले लागत साझेदारीको आधारमा लगानी गर्ने र लागत आपुरण तथा लागत साझेदारीको सिद्धान्तअनुसार गुणस्तरयुक्त शिक्षा प्रदान गर्नका लागि सम्बन्धित संस्थाले निश्चित मापदण्डका आधारमा शैक्षिक सेवा प्रवाह गरी शुल्क उठाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने।

– एक विश्वविद्यालयबाट अर्को विश्वविद्यालयमा र एक विषयबाट अर्को विषयमा जाँदा क्रेडिट ट्रान्स्फर हुने व्यवस्था गर्ने वा सहकार्यको सम्झौताका आधारमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरू भएमा विश्वविद्यालयहरूले संयुक्त उपाधि दिने प्रबन्ध गरिनेछ र सम्झौता नभएमा क्रेडिट सङ्कलन गरेका विश्वविद्यालयहरूको रेकर्डसहित अन्तिम परीक्षा दिएको विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था मिलाउने।

– चिकित्सा शिक्षालाई गैरनाफामूलक र सेवामुखी बनाउने। वैज्ञानिक प्रक्षेपणमा आधारित रहेर स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता अनुरूप चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी संस्था तथा कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्ने।
– औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा र अरीतिक शिक्षाबीच समन्वय र संयोजनका लागि आवश्यक संयन्त्र र समकक्षता एवम् समस्तर
निर्धारण गर्ने।

– आजीवन सिकाइ, साक्षरता र अनौपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट आम जनसमुदायलाई साक्षर बनाउने र समावेशी तथा सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा अभ्यस्त एवं समाजवादी चेतयुक्त नागरिकको रूपमा  विकास गरी समतामूलक र समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार
तयार गर्ने।

– साक्षरता र आजीवन सिकाइलाई हरेक समुदायका नागरिकको सामाजिक जीविका, पेसा, सामाजिक जीवन तथा सहभागितासँग आवद्ध गर्ने।
– विभिन्न कारणले आधारभूत वा माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्न नसकेका युवा तथा प्रौढहरूलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई बिषयवस्तु तथा माध्यम दुवैको रूपमा प्रयोग गरी आजीवन सिकाइका अवसरहरू उपलब्ध गराउने।

– माध्यमिक तहको शिक्षा पूरा गर्ने अवसर दिन अनौपचारिक, वैकल्पिक तथा खुला विद्यालयको विस्तार गर्दै उच्च शिक्षा सहज प्रवेशका लागि आधार
तयार पार्ने।

– संघीय तहमा राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप  तयार गरी सोको आधारमा अनौपचारिक तथा अरीतिक शिक्षावाट प्राप्त स्वअर्जित ज्ञान र सीपलाई प्रमाणीकरणको व्यवस्था मिलाई औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षा पद्धतिको बीचमा दोहोरो प्रवेश पद्धति (त्धय ध्बथ भ्लतचथ)  व्यवस्था गर्ने।

– शिक्षा क्षेत्र र शैक्षिक संस्थाहरूमा छुवाछुत, बालश्रम तथा महिला हिंसाको विरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने र सामाजिक, शारीरिक  तथा मानसिक हिंसा तथा विभेदरहित जीवन जिउन चाहिने सुविधा एवम् संरक्षणको सुनिश्चित गर्नुका साथै त्यस्ता घटनाबाट पिडित हुन नदिन शिक्षण संस्थामा व्यक्तिगत तथा पेसागत परामर्शको सुविधाको व्यवस्था गर्ने।
– विद्यालयहरूको हकमा सङ्घले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, मुल विषयको पाठ्यव्रmम तथा पाठ्यपुस्तक र नमूना पाठ्यपुस्तक विकास, पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, प्रदेशले मुख्य विषयबाहेक अन्य विषयका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास तथा पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापनको कार्य गर्ने, स्थानीय तहले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको आधारमा स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास एवम् कार्यान्वयन, पाठ्यसामग्री वितरण, पाठ्यव्रmम कार्यान्वयन लगायत कार्य गर्ने र विद्यालयले पाठ्यव्रmमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने।

– एकल पाठ्यपुस्तकको अवधारणालाई क्रमशः अन्त गरी बहुपाठ्यपुस्तक नीति तथा अभ्यास कार्यान्वयनमा ल्याउने।

– आधारभूत तहमा मातृभाषालाई विषय र माध्यम दुवै रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने,  प्रारम्भिक कक्षाहरूमा नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषाबाहेक अन्य बिषयको माध्यम भाषा मातृभाषा बनाउने, तर गणित र विज्ञान विषयमा अङ्ग्रेजी पनि प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने, माध्यमिक तहका कक्षाहरूमा अङ्ग्रेजी वा नेपाली वा दुवै वा सरकारी कामकाजको भाषा वा अन्य सान्दर्भिक भाषाका माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने गराउने तर नेपाली मौलिक कला, संस्कृति, सामाजिक अध्ययन विषय नेपाली भाषामा पठनपाठन गर्ने र बहुभाषी कक्षाकोठामा मातृभाषामा आधारित बहुभाषी शिक्षण पद्धति लागु गर्ने।

– विद्यालयको नीति निर्माण तथा समुदायको परिचालन सम्बन्धी जिम्मेवारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई र नीति कार्यन्वयन, दैनिक शैक्षिक क्रियाकलाप, बिद्यालयका प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक कार्यको जिम्मेवारी प्रधानाध्यापकमा रहने व्यवस्था गर्ने।

– विद्यालयमा आर्थिक प्रशासनलाई चुस्त, व्यवस्थित, पारदर्शी, जवाफदेही बनाउँदै वित्तीय सुशासन कायम गर्ने।

– शिक्षा प्राप्तिको संवैधानिक मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न तथा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न  प्रतिविद्यार्थी न्यूनतम लागतको सुनिश्चितताको लागि शिक्षामा राज्यको लगानी बृद्धि गर्ने।
– निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाका लागि ७० प्रतिशत सङ्घीय सरकार, १५ प्रतिशत प्रदेश सरकार तथा १५ प्रतिशत स्थानीय तहबाट खर्च व्यहोर्ने।न्यून आय भएका र तोकिएको प्रतिशत लगानी बहन गर्न नसक्ने स्थानीय तहका लागि थप सहायता उपलब्ध गराउने।

– शिक्षा विकासका निम्ति प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा सम्बन्धित सरकारले नै परिचालन गर्ने गरी प्रादेशिक र स्थानीय शिक्षा कोष खडा गर्ने, उक्त कोषमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् प्राप्त हुने स्रोत, सम्बन्धित सरकारको स्वआर्जनबाट प्राप्त हुने स्रोत, विभिन्न सङ्घरसंस्थाहरूबाट प्राप्त सहयोगलाई एकीकृत गर्ने

– विकास सहायता नीतिको अधिनमा रही वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने। विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने सहयोग निसर्त रूपमा र राष्ट्रिय आवश्यकतासँग मेल खाने क्षेत्र जस्तैः भौतिक पूर्वाधार विकास, आधुनिक प्रविधि तथा उपकरण लगायतका विकासात्मक कार्यमा मात्र परिचालन गर्ने नीति अङ्गीकार गर्ने।

– प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त हुन सक्ने आर्थिक स्रोतहरूको व्यवस्थित परिचालनका लागि बहुसरोकारवालाहरू प्रतिनिधित्व सहितको सहभागितामूलक संयन्त्र बनाई एकद्वार प्रणालीबाट स्रोत परिचालन गर्ने।

– निजी क्षेत्रका रोजगारदाता सङ्घसंस्थाहरूको साझेदारीमा औद्योगिक सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन सञ्चालन गर्ने।

– राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय श्रम बजारको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा सबैका लागि योग्यता र क्षमता अनुसार सान्दर्भिक, उपयोगी, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासमा पहुँचको अवसर प्रदान गर्ने।

– अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको प्रत्याभूतिका लागि सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना तथा भर्ना भएका सबैलाई अध्ययनमा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्ने।
– शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा, संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै यसलाई सेवामूलक बनाउने र निजी रूपमा लगानी गर्नेव्यक्ति, कम्पनी लगायतका संस्थाहरूले कर्पोरेट सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने व्
यवस्था गर्ने।

– विद्यालय शिक्षामा कम्पनीमा संचालित निजी शिक्षण संस्थाहरूलाई नाफा नलिने सामाजिक संस्था  वा कम्पनीमा परिणत गर्ने र  गैर नाफामूलक सामाजिक संस्था वा कम्पनी लागत आपूरण  र लागत साझेदारी सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालन व्यवस्था मिलाउने।

– सबै तह र प्रकारका शिक्षक, प्रशिक्षक तथा प्राध्यापकहरूमा उन्नत तहको सूचना तथा सञ्चार प्रबिधि साक्षरता रसिपको विकास गर्न र शिक्षण सिकाइमा संचारप्रबिधिको कुशल प्रयोग गर्न सक्षम बनाउन संघीय सरकारले तय गरेका राष्ट्रिय नीति अन्तर्गत रही प्रदेश र स्थानीय तहहरूले बिभिन्न निकायसँगको साझेदारीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने।

– सङ्घीय र प्रदेशस्तरमा अनलाइनमा आधारित शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिनेछ   र शिक्षालयहरूका शैक्षिक तथ्याङ्कलाई  क्लाउड प्रविधिमार्फत् व्यवस्थापन गर्नुका साथै नीति निर्माण गर्न आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र सम्प्रेषणका लागि वास्तविक समय ९च्भब ित्ष्mभ० मा सूचना प्राप्त गर्न उपयुक्त प्रविधि पूर्वाधार तथा संरचना बनाउने।
– सूचना तथा सञ्चार प्रबिधिलाई एक बिषयको रुपमा भन्दा पनि शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गका रूपमा विकास गर्ने।  सिकाइलाई आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग जोड्दै प्रविधिमैत्री र
व्यावहारिक बनाउने।

– नयाँ परिबर्तित सन्दर्भमा संघीय मन्त्रालयले बिद्यालय निरीक्षण र सुपेरिबेक्ष्ण सम्बन्धी नयाँ नीति, मापदण्ड र संरचना निर्धारण गर्ने।

– प्रदेशले आफ्नो क्षेत्र भित्रका सबै प्रकारका बिद्यालयहरू मापदण्ड अनुसार चले नचलेको निरिक्षण तथा अनुगमन गरी विद्यालयको भौतिक, आर्थिक, प्रशाशनिक, शैक्षिक लगायत सम्बन्धित सबै पक्षको अवस्थाको विश्लेषण र सुधारका उपाय  समेत उल्लेख गरि प्रतिबेदन तयार पार्नका लागि प्रान्तीय निरीक्षकको ब्यबस्था गरिनेछ।

– विद्यालयहरूको नियमित निरीक्षण तथा अनुगमन स्थानिय सरकार र स्थानिय शिक्षा इकाईहरूद्वारा गर्ने
व्यवस्था मिलाउने।

– समृद्ध नेपाल निर्माणको निम्ति विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी अलग्गै नीति तर्जुमा गरी सो नीति बमोजिम राष्ट्रिय योजनामा विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतासहित कार्यक्रम तर्जुमा एवम् कार्यान्वयन गर्ने।

– नतिजामूलक तथा प्रायोगिक (एप्लाइड्) अनुसन्धानमा जोड दिई तिनका उपलब्धिहरू प्रयोगशालादेखि जमिन, निर्माण र उद्योग क्षेत्रमा पुर्याई अनुसन्धानलाई उत्पादनसँग जोड्ने र स्थानीय, परम्परागत तथा मौलिक प्रविधिको पहिचान गरी तिनको वैज्ञानिक विकासमा जोड दिने।

– अनुसन्धानलाई शैक्षिक नीति निर्माण, योजना तर्जुमा र कार्यक्रम मूल्याङ्कन लगायत समस्त शिक्षा प्रणालीको सुधारको अभिन्न अङ्गका रुपमा विकास गर्ने।
– विदेशी शैक्षिक संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थासँग सम्बन्धित बिषयहरू सङ्घीय सरकारको हुने र यससम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण, अनुमति, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन सङ्घीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने।

– नेपालमा अवस्थित कुनै मुलुकको कुटनीतिक नियोगले उक्त नियोगमा कार्यरत कर्मचारीका सन्ततिलाई पढाउनको लागि बिद्यालय खोल्न चाहेमा उक्त प्रयोजनको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिससहित एउटा मात्र विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिने र यस प्रकारका विद्यालयहरूमा विदेशीले मात्र अध्ययन गर्न पाउने ब्यबस्था गर्ने।

– विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेका शिक्षण संस्थाहरूले स्वदेशी लगानीकर्ता भए दश प्रतिशत र विदेशी लगानीकर्ता भए बिस प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नु पर्ने र त्यस्तो छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा राज्यको प्राथमिकतामा परेका जेहेन्दार, विपन्न, महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका तथा पिछडिएको क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराई सम्बन्धित संस्थाले सोको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने।

-ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणमा योगदान गर्न राष्ट्रिय स्तरका पुस्तकालय, सामुदायिक पुस्तकालय, विद्यालय एवम् शिक्षण संस्थामा रहेका पुस्तकालयहरूको क्षमता अभिबृद्धि, संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्दै संघीय संरचना अनुरुप नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने।

– उच्च शिक्षामा हासिल गरेको ज्ञान तथा सीपलाई व्यावहारिक अभ्यासमा ल्याउन र शिक्षित जनशक्तिलाई समुदाय तथा राष्ट्रको विकासमा जोड्दै समृद्धिका लागि योगदान गर्न राष्ट्रिय विकास सेवा सञ्चालन गर्ने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्