सरकारी स्कुलमा पढाउने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक विद्यालय पढाउने कर्मचारीलाई लाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७५मा सो व्यवस्था उल्लेख छ । तर के प्रोत्साहन गर्ने भन्ने विषय तोएिको छैन । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विद्यालयले सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी पढाए कस्तो पुरस्कार दिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ ।

सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण र यसप्रतिको जनविश्वास बढाउन शिक्षक स्वयम् र सरकारी कोषबाट तलब सुविधा उपभोग गर्ने हरेकले आफ्ना सन्तानलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने विषय नीतिमा उल्लेख छ । यसअघि मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारीले आफ्ना वालवालिकालाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनेपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको थियो । तर निजी विद्यालय संचालक र विभिन्न निकायको दवावपछि केही हदसम्म पछि हटेको मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा पेश गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७५मा सार्वजनिक विद्यालयलाई विषेश रुपमा सुधार गर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा पनि सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामाुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले लुकाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको विषय नीतिमा समावेश गरिएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषय समावेश गरिएका तयार गरिएको नीतिमा सामुदायीक विद्यालय सुधारका लागि विभिन्न प्रावधान राखिएको छ । नीतिको मस्यौदामा आधारभुत तहको लागि अलग प्रधानअध्यापक वा इन्चार्ज व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने राष्ट्रसेवकलाई प्रोत्साहन गर्ने, आधारभुत तहसम्म संचालित विद्यालयमा अलग प्रधानअध्यापकको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक नेतृत्व र ब्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवार र अधिकार सम्पन्न बनाउने यस्थो व्यवस्था गर्न लाागेको हो ।

प्रधानाध्यापकलाई विद्यालय सञ्चालनको पूर्ण जिम्मेवारी दिई अधिकार सम्पन्न बनाउने र नतिजाका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्ने प्रअलाई आकर्षक तलबमान र सुविधाको ब्यवस्था गर्ने, सम्बन्धित तहमा पाँच वर्षको शिक्षण अनुभव भएको सक्षम र क्षमतावान व्यक्तिलाई नेतृत्व परीक्षणका आधारमा प्रधानाध्यापक बनाउने विषय समावेश गरिएको छ ।

प्रअलाई थप जिम्मेवार बनाइ तलब मानको १५ प्रतिशत भत्ता कायम गर्ने व्यवस्था नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । शिक्षकलाई प्रशासनिक रूपमा प्रअ प्रति र सिकाइ उपलब्धिका लागि विद्यार्थी तथा अभिभावकप्रति जवाफदेही बनाउने र प्रअलाई सिकाइ, विद्यालय व्यवस्थापनका लागि विद्यार्थी, अभिभावक र स्थानीय तहप्रति जवाफदेही बनाउन थप नया व्यवस्था नितीमा उल्लेख छ ।

नीतिमा विद्यालयको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको वर्तमान व्यवस्थामा सुधार गर्ने , सुपरीवेक्षकको न्युनतम योग्यता स्नातकोत्तर कायम गरी शिक्षा प्रशासन तथा सुपेरिबेक्षण सम्बन्धी तालिम अनिवार्य गर्ने , प्रमुख सुपरिवेक्षकको नेतृत्वमा विज्ञ तथा अनुभवी व्यक्तिहरुको समूह बनाएर विद्यालयको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था लेखिएको छ ।

नितीमा विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था सञ्चालनबाट प्राप्त नाफा सम्बन्धित संस्थाको विकास तथा शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने ,पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीलाई परिवर्तित समसामयिक परिवेशसापेक्ष हुने गरी परिमार्जन र अद्यावधिक गर्दा पूर्वीय दर्शनका उपयोगी मूल्य र मान्यता तथा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित विषयलाई उचित स्थान दिने , पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामाग्रीलाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटल शैक्षिक सामाग्री जस्ता आध’निक प्रविधि प्रयोग गर्ने र यस्ता शैक्षिक सामाग्रीको निर्माण तथा विकासमा जोड दिने विषय समावेश छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुष्ठप्रसाद अर्यालले नीतिमा समावेश गरिएका विषयलाई सरकारले कडाइएका साथ लागु गराइने बताउनुभयो । नीति मन्त्री परिषदमा पेश गरिएको छ , पास भएपछि नितीमा उल्लेख भएका सबै विषयलाई लागु गराउनेछौ–उहाले भन्नुभयो । नीतिमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अभिबृद्धि गर्न शिक्षकको कार्यसम्पादन सूचकहरु विकास गरी सोका आधारमा मूल्याङ्कन गरी दण्ड एवम् पुरस्कारको पद्धति लागु गर्ने , बिद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत साधन र शैक्षिक, आर्थिक तथा ब्यबस्थापकीय अधिकार विद्यालयको तहमा विकेन्द्रित गर्ने , विद्यालयहरूलाई स्वशाशित र जवाफदेही संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्न मद्दत पु¥याउने , संघीय मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयका अधिकार र कर्तन्वय निर्वाहका सम्बन्धमा एक प्रारूप निर्धारण गर्ने लगायतका विषय नीतिमा समावेश गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा शिक्षा सम्वन्धी अधिकारको सही प्रयोग र विद्यालय शिक्षाको समस्त नीति निर्णय एवम् नेतृत्वको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘शिक्षा तथा सामाजिक विकास प्रमुख’ रहने व्यवस्था गर्ने ,विद्यालयको बिकास र खासगरी बालबालिकाको सिकाइमा अभिभावकको सहभागिता बढाउन अभिभावक–शिक्षकसंघको ब्यबस्था गर्ने,सबै तह र प्रकारका शिक्षण संस्थामा काम गर्ने शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्राध्यापक तथा कर्मचारी एवम् पदाधिकारीको पेसागत आचारसंहिता तयार गरी लागु गर्ने , विद्यालय समयमा अन्य कुनै पेसामा आबद्ध हुने तथा कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाका (शिक्षा संग सम्वन्धित बाहेक) गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने लगायतका विषय समावेश गरिएको छ ।