पोषणको भयावह अवस्था



नेपालमा हुने कुल बालमृत्युको ५३ प्रतिशत कुपोषणका कारण भइरहेको राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) को एक अध्ययनले देखाएको छ । पोषणको अवस्थामा सुधार गरी कुपोषण कम गर्ने सरकारी कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । मातृ–शिशु पोषणको अवस्था राम्रो भए मात्रै स्वस्थ जनशक्ति विकास हुन्छ । मानिसको शारीरिक तथा मस्तिष्कको विकासका लागि पोषणको सम्बन्ध अपरिहार्य हुन आउँछ । पोषणले नै उसको स्वास्थ्य, आयआर्जन र देशको आर्थिक विकाससँग सम्बन्ध राखेको हुन्छ ।

स्वस्थ जनशक्तिबाटै देशको आर्थिक विकास हुने भएकाले पोषण सबैका लागि आवश्यक छ । तर, नेपालमा कुपोषण एउटा मुख्य स्वास्थ्य समस्या बन्दै गइरहेको पाइएको छ । कुपोषणले व्यक्तिको बौद्धिक क्षमतामा ह्रास ल्याउँछ । त्यसैले देशको आर्थिक विकास र प्रगतिमा पोषण तत्वको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । युनिसेफको अध्ययनअनुसार नेपालमा ३६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपना, १० प्रतिशत ख्याउनेपना र २७ प्रतिशत बालबालिका कम तौलका रहेका छन् । ४६ प्रतिशत गर्भवती महिला र पाँच वर्षमुनिका ५३ प्रतिशत बालबालिका रक्तअल्पताबाट प्रभावित छन् । शिशु स्वस्थ रहन आमाको दूध नै सबैभन्दा उत्तम पोषण मानिए पनि पूर्ण स्तनपानको अवस्था घट्दो क्रममा रहेको छ ।

शिशुको पोषण राम्रो हुन गर्भवतीको उचित पोषण हुनु आवश्यक हुन्छ । रक्तअल्पता भएका गर्भवतीको गर्भमा रहेको शिशुले उचित पोषण पाउन नसक्दा जन्मिएका बच्चा कम तौलको हुने, पुड्कोपना हुने र रक्तअल्पता हुने सम्भावना अधिक हुन्छ । अहिले गाउँशहरमा परम्परागत खाद्यवस्तुको साटो बजारमा पाइने आधुनिक खाना खाने संस्कार बढ्दै गएको छ । गाउँघरमा उत्पादन हुने मकै, भटमास, गहुँ, फापर, कोदोबाट बनाइएका खाद्य परिकारभन्दा बजारमा पाइने ड्राइफूडलाई नै खाजाको विकल्प ठान्ने प्रवृत्तिले बालबालिकाको स्वास्थ्य र मानसिक विकासमा असर पुग्ने गरेको छ ।

सरकारले सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य लिएको छ । तर कुपोषणपीडित बालबालिकाको उपचार र स्याहारसुसारका लागि आर्थिक अभाव देखाइने गरिन्छ । नेपालमा कुपोषणको समस्यालाई गरिबीका कारण भनेर पन्छिन मिल्दैन । शासन र स्रोतमा पहुँच र प्रभाव भएकाहरू राज्यकोषको दोहन गरेर करोडौं रुपियाँ उपचारका लागि खर्च गर्न सक्दा बालबालिकालाई पेटभर खाना खान पाउने अधिकार सिर्जना नगर्नु दुर्भाग्य हो ।

नेपालमा ५३ प्रतिशत कुपोषणका कारण बालमृत्यु भइरहेको भयावह अवस्था सार्वजनिक हुँदा सरकारलाई दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थपेको छ । यस्तो दयनीय अवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर राज्यले सामाजिक क्षेत्रको उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन । सरकारले देखेको समृद्धिको सपना पूरा गर्न पनि बालबालिकामा पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउनै पर्छ । उचित पोषणले स्वस्थ जनशक्ति उत्पादन हुन्छ । जसले देशको उत्पादन बढाउन सामथ्र्य राख्छ । अनि मात्रै समृद्धि र विकास सम्भव हुनसक्छ ।

राज्यसँग कुपोषणको यकिन तथ्यांकसमेत छैन । राष्ट्रिय अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने कुपोषणविरुद्धका कार्यक्रम औपचारिकतामा सीमित भइरहेको छ । अधिकांश सरकारी पोषण केन्द्रहरु साधन, स्रोत र जनशक्तिको अभावमा नाममात्रैका छन् । कुपोषण एक डरलाग्दो अवस्था हो । कुपोषणलाई बेवास्ता गर्दा कतिपयको ज्यानै जान्छ भने बाँचेकाहरु पनि आजीवन अशक्त र कमजोर बन्न पुग्छन् । यसलाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताका रुपमा लिँदै कुपोषणपीडित बालबालिकाको जीवन रक्षाका लागि सबै किसिमका प्रयास गरिनुपर्छ । अब कुपोषणग्रस्त भई अन्तिम अवस्थामा मात्रै स्वास्थ्य संस्थामा आउने परम्परा अन्त्य हुनै पर्छ । कुपोषणपीडित बालबालिकाको जीवनमा पर्ने दुष्प्रभाव अन्त्य गर्नका लागि सरकारले गाउँघरमा स्थानीय स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गरी कुपोषणको समस्या हल गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।
– सुरज बानिया, स्याङ्जा ।

कारागारहरु सुधार गर्नु जरुरी
हाल देशभर कुल ७४ कारागार छन् । अधिकांश कारागारको अवस्था भने दयनीय छ । कुल १० हजार जना राख्न सकिने क्षमता भएका देशभरिका ७४ वटा कारागारमा अहिले करिब २० हजार कैदीबन्दी छन् । विभिन्न समयमा हुने अनुगमनले कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी, एक–दुईबाहेक सबै भवन जीर्ण, शौचालयको अभाव र खानेपानीसमेत समस्या रहेको जनाउँदै आएको छ । खासगरी पहाडी जिल्लामा खानेपानी समस्या र तराईमा क्षमताभन्दा निकै बढी कैदीबन्दी रहेकाले कारागारसँगै उनीहरूको अवस्थासमेत दयनीय छ । कतिपय ठाउँमा खाट नहुँदा चिसो भुइँमै सुतेको अवस्थामा भेटिएको अनुगमन टोलीले जनाउँदै आएको छ ।

कारागार सुधारगृह हो । तर कैदीहरुले कारागारमा भोग्नुपरेको समस्या थप उनीहरुलाई मानसिक तनाव हुने देखिन्छ । तसर्थ, कारागारलाई सुधार गृह बनाउने उद्देश्यसहित देशभरि अनुगमनसँगै सुधार गर्दै लैजाने योजना बन्न आवश्यक छ । त्यसै गरी कारागार सुधार अभियानका लागि जिम्मेवार निकायले आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ । अतः कारागारलाई सुधार गृह बनाउन सम्बन्धित निकायले कारागारमा देखिएका समस्याको समाधान गर्न सक्नुपर्छ ।
– प्रविन सुनार, हाल ललितपुर ।

मधुटारमा खानेपानीको हाहाकार
कमलामाई नगरपालिका–५, मधुटारमा विगत ५ महिनादेखि खानेपानीको आपूर्ति नहुँदा उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन् । सडक निर्माणको काम अघि बढेका कारण खानेपानीको आपूर्तिमा समस्या देखिएको सिद्धेश्वर खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले बारम्बार बताइरहेको छ । सडक निर्माणको जिम्मेवारी पाएको ठेकेदार कम्पनीले भने खानेपानीको व्यवस्थापन आफ्नो काम नरहेको बताउँदै आएको छ । दुवै निकायबीच समन्वय नहुँदा उपभोक्ताहरु महिनौंदेखि मारमा परिरहेका छन् ।

खानेपानीजस्तो अत्यावश्यक सेवा आपूर्तिमा खानेपानी समितिले देखाएको गैरजिम्मेवारीले गर्दा उपभोक्ताहरु विरोधमा उत्रने अवस्था आइसकेको छ । ५ महिनासम्म उपभोक्ताले खानेपानीको उपभोग गर्न नपाउँदा जिम्मेवार निकाय मौन बस्नु लाचारीपनको हद हो । तसर्थ, उपभोक्तालाई खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउन उपभोक्ता समिति र सम्बन्धित सबै पक्ष गम्भीर हुन आवश्यक छ । उपभोक्ताहरुले पानीको उपभोग नगर्दा पनि शुल्क तिर्नुपरेको छ ।
– सुरज पौडेल सिन्धुली ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्