अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस नेपालमा पनि मनाइएको छ । पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुरलाई मजदुर हुन् भन्ने संविधानले स्पष्ट पारेको छ । नेपालले सन् १९६३ देखि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउँदै आए पनि सार्वजनिक बिदाको प्रचलन भने २०६४ सालबाट शुरु भएको हो । सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा आठ घन्टा काम, आठ घन्टा आराम र आठ घन्टा मनोरञ्जनको माग राख्दै शुरु भएको आन्दोलनको सम्झनामा मजदुर दिवस मनाउन थालिएको हो । मजदुरहरु सिकागोको हेय मार्केटमा आन्दोलनरत भएकै बेला बम पड्क्यो । बम विस्फोटमा कसको हात थियो, खुलेन तर मजदुरमाथि दमन गरियो । सातजना मजदुरको मृत्यु भयो । मजदुरको मृत्युसँगै आन्दोलनले नयाँ उचाइ लियो । आन्दोलन सफल भयो, मजदुरका मागहरु स्थापित भए ।
नेपालको हकमा भने मजदुर अधिकार खोज्न विराटनगर जुट मिलतिर फर्कनुपर्ने हुन्छ । मजदुर नेताको रुपमा पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको आन्दोलनको अन्तर्य प्रजातन्त्रको माग थियो । कालान्तरमा कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको २००७ सालको क्रान्तिले सफलता पायो । तर ३० बर्से पञ्चायत कालमा मजदुरका मागहरु ओझेलमा परे । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बल्ल मजदुरका अधिकारबारे खुलेर कुरा हुन थाल्यो । हरेक वर्ष मजदुर दिवस मनाउने गरिए पनि मजदुरहरु अधिकार प्राप्तिमा भने सधैँ चुक्दै आएका छन् । यो वा त्यो बहानामा मजदुरमाथि शोषण हुन छाडेको छैन । उनीहरुले कामअनुसारको ज्याला पाएका छैनन्, मजदुरको सुरक्षामा ध्यान दिइएको छैन ।
नेपालमा यति बेला योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू भएको छ । श्रम ऐन कार्यान्यन हुनुपर्ने र योगदानमा आधारित सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग मजदुरको रहेको छ । सरकारले तामझामका साथ लागू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ । यो ऐन लागू गर्न उद्योगी÷व्यवसायीहरु हच्किएका छन् । ऐनमा भएको केही प्रावधानका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । यो ऐन कार्यान्वनयमा ल्याउँदा आफूहरुले दोहोरो सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने र आफ्ना कामदारलाई आफूखुशी सुविधा थप्छु भन्दा पनि नपाइने तर्क व्यवसायीहरुले गर्दै आएका छन् ।
तामझामका साथ उद्घाटित यो अभियानलाई सफल बनाउनु सरकारको कर्तव्य हो । सरकारले ऐनमा रहेका प्रावधानहरुलाई आवश्यक परे संशोधन गर्दै कडाइका साथ लागू गराउन सक्नुपर्छ । अर्कोतर्फ श्रम ऐनले मजदुरलाई अधिकार त दिएको छ तर श्रम ऐनको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । श्रम ऐनको कार्यान्वयन नहुँदासम्म मजदुरहरु अधिकारबाट वञ्चित भइरहन्छन् । यसर्थ, श्रम ऐन कार्यान्वयनमा पनि सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्छ । कागजमा एउटा र व्यवहारमा अर्को काम हुने प्रवृत्ति अन्त्यको लागि नियमनकारी निकायहरु सक्रिय बन्नुपर्छ ।
नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका मजदुरको संख्या खासै ठूलो छैन । अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न मजदुर कति छन् भन्ने तथ्यांक अहिलेसम्म बनाउन सकिएको छैन । अनुमानको र लहडको भरमा नेपालको श्रम मन्त्रालय हिँडिरहेको छ । रोजगार नपाएर दैनिक १५ सयको हाराहारीमा युवाहरु खाडी मुलुकतर्फ लागिरहेका छन् । यो विडम्बनापूर्ण स्थितिको अन्त्य अहिलेको आवश्यकता हो । कामअनुसार पारिश्रमिक, समान कामको समान ज्याला र श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा आजका दिनमा मुख्य एजेन्डा हुन् ।
प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक र सुविधा अहिलेको माग हो । अर्कोतर्फ, शारीरिक र पेसागत दुवै हिसाबले असुरक्षित रहेका मजदुरहरुको सुरक्षा तथा निश्चित अवधि पार गरेपछि पेन्सन, जीवन बिमा, सहुलियतमा स्वास्थ्य उपचार, सन्तानको पठनपाठनमा सहुलियत र सन्तानको रोजगारीसमेत सुनिश्चित गर्ने गरी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको हक स्थापित हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । नेपालमा श्रमिक दिवस मनाउँदै गर्दा देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना, आन्तरिक श्रमबजार व्यवस्थापन र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने चुनौती राज्यका सामु देखा परेको छ ।
औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको हक–अधिकार र पेसागत तथा सामाजिक सुरक्षाका लागि केही कानुनी व्यवस्था भए पनि असंगठित, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरको अवस्था निकै चिन्ताजनक छ । विदेशिएका युवा पनि चरम शोषण खेप्न बाध्य छन् । नेपालको सबै मुलुकसँग श्रम सम्झौता हुन नसक्दा नेपालीले झेल्नुपरेका पीडा, यातना, शोषणको ग्राफ उच्च छ । अझै पनि सञ्चार क्षेत्रदेखि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था, स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन ।
श्रमको सम्मानका लागि मनाइने यो दिवसबारे स्वयम् मजदुरहरु नै अनभिज्ञ रहँदै आएको पाइन्छ । अहिले पनि मजदुरको परिभाषा फेरिएको छैन । मजदुर भन्नाले ज्यादै विपन्न वर्गका शारीरिक श्रम गर्ने व्यक्तिका रुपमा लिइन्छ । अहिलेको विकसित परिस्थितिमा सीप, क्षमता र उच्च दक्षता भएका व्यक्तिलाई मजदुर भन्नुपर्ने हुन्छ । सीप नभएका व्यक्ति मजदुर बन्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ । सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगका कारण मजदुरको भूमिका र कामको स्वरुप बदलिएको छ ।
अझै पनि समाजले श्रम गर्नेहरुको उचित मूल्यांकन गर्न सकेको छैन । मानिसले जुनसुकै क्षेत्रमा काम गरे पनि आत्मसम्मान र श्रमप्रतिको सम्मान हुनुपर्छ । जहाँ श्रमको सम्मान र कदर हुन्छ, त्यहाँ नै समानता हुन्छ । राज्यले देशभित्रै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गरेर श्रमिक तथा कामदारको हक–हित र अधिकार संरक्षण गर्नुपर्छ । श्रमजीवीहरुको पेसागत र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित नभएसम्म श्रम दिवस मनाउनुको औचित्य रहँदैन । त्यसैले स्वदेशमै आत्मसम्मानपूर्वक श्रम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो ।
– दिवस केसी, काठमाडौं (रिक्सा चालक) ।