कमलप्रसाद इटनी
नेपालको न्यायिक इतिहासलाई सम्झने क्रममा आजको दिनलाई एउटा ऐतिहासिक र विशेष महत्वको रुपमा हेरिन्छ । राणा शासनकालमा राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकारको प्रयोग एकै निकायबाट हुँदै आएको थियो । तर आजकै दिन (२००९ साल वैशाख २६ गते) बाट नेपालमा नेपाल प्रधान न्यायालयको ऐन, २००८ लागू भई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई स्वीकार गरी अवलम्बन गरिएको थियो । सोही कारण आजको दिनको विशेष महत्व रहन पुगेको हो ।
हुन त नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको बारेमा अध्ययन गर्दा वि.सं. १९९७ श्रावण १ अगाडि न्यायपालिकाको छुट्टै स्वतन्त्र अस्तित्व रहेको पाइँदैन । कार्यपालिकाअन्तर्गत नै न्यायिक कार्यहरु हुने गरेका थिए । जब तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्ध शमशेरले आफ्नो शासनकालमा वि.सं. १९९७ मा प्रधान न्यायालय स्थापनासम्बन्धी सनद जारी गरे, तत्पश्चात् स्वतन्त्र न्यायपालिकाको उपस्थिति देखिन थालेको हो । जुद्ध शमशेरले जारी गरेको सनदको आधारमा नै प्रधान न्यायालयको स्थापना भएको र प्रधान न्यायालयको न्यायाधीश जनरल पदमा निवार्चनको माध्यमद्वारा बहादुर शमशेरलाई चयन गरिएको पाइन्छ । जब नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ को निर्माण भयो, उक्त कानुनमा पनि प्रधान न्यायालयसम्बन्धी प्रावधान राखिएको थियो । उक्त कानुनको दफा ५३ (क) मा नेपालमा एक प्रधान न्यायालय रहनेछ भन्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको थियो र ५३ (ख) मा प्रधान न्यायालयमा एकजना प्रधान न्यायाधीश र अरु १२ न्यायाधीशमा नबढाई श्री ३ महाराजबाट आवश्यकताअनुसार समय–समयमा भर्ना गराइबक्सनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ लागू भएपश्चात् कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशको रुपमा बल्लभ शमशेरलाई नियुक्ति गरिएको पाइन्छ । तत्पश्चात् नेपाल प्रधान न्यायालयको ऐन, २००८ को निर्माण भई उक्त कानुन २००९ साल वैशाख २६ मा लालमोहोर लागी लागू भएको थियो । उक्त ऐनको दफा ४ मा ‘प्रधान न्यायालयको आदेश फैसलाहरु अकाट्य प्रमाण भनी मान्य हुनेछ, तथा प्रधान न्यायालयको र सो मातहतका अदालतको अवहेलनासम्बन्धी सजाय गर्ने अधिकारसहितको उक्त अड्डाले पाउने अधिकार यस प्रधान न्यायालयलाई हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । न्यायालयको स्वतन्त्र अस्तित्व खडा हुनुको कारणले वैशाख २६ गतेलाई नेपालको आधुनिक कानुनी निर्माण तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको इतिहासमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण दिनको रुपमा लिइन्छ । आजको दिन नेपालका सबै अदालतहरुमा सार्वजनिक बिदा दिई कानुन दिवसलाई मनाउने गरिन्छ ।
भारतबाट ल्याएर प्रधान न्यायाधीश बनाइएका हरिप्रसाद प्रधानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्ने महत्वपूर्ण कार्य गरे । तत्कालीन अवस्थामा राजाको शासनकालमा पञ्चायती शासकविरुद्ध नै आन्दोलन गर्ने व्यक्तिको पक्षमा फैसला गर्नु कुनै चानचुने कुरा थिएन । २०१० सालमा बीपी कोइरालालाई चार भन्ज्याङबाहिर जान पाइन्न भनी काठमाडौं सिटी मजिस्ट्रेटको कार्यालयले गरेको आदेशउपर प्रधान न्यायालयमा उजुरी पर्दा न्यायालयले मजिस्ट्रेटको आदेश खारेज गर्ने आदेश गरेको थियो ।
नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको प्रथम प्रधान न्यायाधीशको रुपमा भारत दार्जीलिङका कानुन व्यवसायमा लागेका व्यक्ति हरिप्रसाद प्रधानलाई नियुक्ति गर्ने कार्य भयो । हरिप्रसादलाई नेपालमा ल्याई प्रधान न्यायाधीश बनाउनका लागि बीपी कोइरालाको सिफारिस रहेको थियो भन्ने पाइन्छ । प्रधान न्यायालय ऐन लागू हुनुअगाडिदेखि नै जुद्ध शमशेरले जारी गरेको सनदको आधारमा हरिप्रसाद प्रधानलाई नियुक्ति गरिएको पाइन्छ भने उनले प्रधान न्यायालयको ऐन आउनुअगाडि एक वर्ष पाँच महिना कार्यसम्मादन गरेका थिए । प्रधान न्यायालय ऐनको दफा ८ (ख) मा त दश वर्षसम्म प्रधान न्यायालयमा वकिल नभई कुनै व्यक्ति पनि प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदलाई योग्य मानिने छैन तर प्रधान न्यायालयका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरुको पदमा नियुक्त गर्नलायक नेपालका नागरिक नपाइएको विशेष अवस्थामा नेपालका नागरिक नभए पनि लायक व्यक्ति उक्त पदलाई योग्य मानिनेछन् र नियुक्ति हुनेछन् भन्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको थियो । सोही प्रावधानअनुसार हरिप्रसाद प्रधानलाई नियुक्ति गर्ने कार्य भएको थियो । पछि २०१३ सालमा प्रधान न्यायालय ऐन खारेज गरी सर्वोच्च अदालत ऐन लागू भयो र २०१३ सालपछि प्रधान न्यायालय नै हालको सर्वोच्च अदालतको स्वरुपमा परिणत भएको हो ।
भारतबाट ल्याएर प्रधान न्यायाधीश बनाइएका हरिप्रसाद प्रधानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्ने महत्वपूर्ण कार्य गरे । तत्कालीन अवस्थामा राजाको शासनकालमा पञ्चायती शासकविरुद्ध नै आन्दोलन गर्ने व्यक्तिको पक्षमा फैसला गर्नु कुनै चानचुने कुरा थिएन । २०१० सालमा बीपी कोइरालालाई चार भन्ज्याङबाहिर जान पाइन्न भनी काठमाडौं सिटी मजिस्ट्रेटको कार्यालयले गरेको आदेशउपर प्रधान न्यायालयमा उजुरी पर्दा न्यायालयले मजिस्ट्रेटको आदेश खारेज गर्ने आदेश गरेको थियो । दरबारबाट आएका आदेशलाई समेत परबाह नगरी न्याय गर्ने काम न्यायालयको हो । सरकारबाट यस्ता कुरामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भनी दरबारलाई पत्र पठाउनेजस्ता साहसिक कार्यले हरिप्रसाद प्रधानले न्यायपालिका कसैको दबाबमा काम गर्दैन भन्ने म्यासेज दिए । उनले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई सुनिश्चित गर्ने कार्य गरे ।
त्यस्तै राजाको पञ्चायती शासनकालमा समेत कुनै भय–त्रास नराखी यज्ञमूर्ति बन्जाडेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा न्यायाधीशहरु नयनबहादुर खत्री र रङ्गनाथ उप्रेतीले २०२७ सालमा ‘हाम्रो जस्तो पञ्चायती प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पूर्ण स्वतन्त्रता छ । यसको विपरीत अधिनायकवादको व्यवस्थामा स्वतन्त्रता हुँदैन । नागरिकहरुको सीमित हक हुन्छ । यसरी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र अधिनायकवाद व्यवस्थामा स्वतन्त्रताको मात्रामा फरक हुन्छ । निचोडमा हामी यही भन्न सक्छौं कि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा स्वतन्त्रताको मात्रा बढी हुने हुनाले कुनै काम कानुनले गर्नुहुन्न भनी मनाही गरेको छैन भने गर्नहुन्छ’ भन्ने विधिको शासनको पक्षमा साहसपूर्ण फैसला गरेका थिए ।
यिनै इतिहास बोकेर आज हामी ६७ औं कानुन दिवस मनाइरहेका छौं । यस अवधिमा न्यायपालिका राज्यको पटक–पटकको शासकीय परिवर्तनको साक्षी बनेको छ । पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय प्रजातन्त्र, राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल हँदै नेपाल संघीय गणतन्त्रको मार्गमा हिँडिरहेको छ । तर न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता दिन–प्रतिदिन खस्कँदो अवस्थामा रहेको छ । पञ्चायतमा कमजोर नरहेको न्यायपालिकाको गरिमा गणतन्त्रमा कमजोर हुनु भनेको लज्जास्पद नै मान्नुपर्दछ । न्यायपालिकालाई राजनीति शून्य बनाउनुपर्नेमा उल्टै यसलाई बढी राजनीतिक विवादमा ल्याउने कार्य गरिन्छ ।
समय–समयमा अदालतमा हुने न्यायाधीशको नियुक्तिमा थुप्रै विवाद हुने गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा कसलाई नियुक्ति गर्दा कति वर्ष प्रधान न्यायाधीश हुन्छ भन्ने सोचका साथ नियुक्ति गरिने परिपाटीले हामीले न्यायाधीश होइन प्रधान न्यायाधीश बन्ने मानिस खोज्न थालेका छौं । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई मजबुत राख्ने कार्यमा दिन–रात लागिपरिरहनुपर्ने व्यक्ति, निकाय भनेको न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र अदालतका कर्मचारीहरु नै हुन्, तर यी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने व्यक्तिहरुले नै बढी राजनीतिमा केन्द्रित भइदिने हो भने हामीले आफ्नो घरलाई आफैं कमजोर बनाउनुसिवाय अरु केही हुन सक्तैन । हामी अलिकति पनि स्वतन्त्र हुन सकेनौं भने न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन असम्भव छ ।
हिजोका दिनमा भएका अदालतका निर्णयहरुका ठेली पल्टाएर हेर्दा गौरवले छाती फुल्ने खालका पाइन्छन् । ती न्यायाधीशहरु जसले कुनै त्रास र भयमा नपरी कानुनसंगत, न्यायसंगत निर्णय गरे, ती साहसिक निर्णयहरु आजसम्म मात्र होइन परन्तुसम्म कालजयीरुपमा रहिरहने खालका छन । हिजोका दिनमा न्यायाधीशलाई निर्णय गर्दा राजाको डर, त्रास, भय हुने गर्दथ्यो तर पनि न्यायाधीशहरु यसको परबाह नगरी मात्र धर्म र समाजको डर मान्थे । आफ्नो अन्तष्करणबाट उत्पन्न भावको आधारमा न्याय दिन्थे । त्यही कारण उनीहरुले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कमजोर हुन दिएनन् । तर विडम्वना ! हिजोआज धेरै फरक देखिन थालेको छ । अदालतका फैसलामा एकरुपता पाउन सकिँदैन । न्यायमा ढिलासुस्ती हुँदै गएको छ । न्यायप्रणाली महँगो हुँदै गएको छ । न्यायाधीशलाई फैसला गर्दा राज्यसँगको भय हुने गरेको छ । न्यायाधीशको शुद्ध अन्तष्करणबाट आउने आवाजहरु फैसलामा नकोरिन सक्छन् । यस्तो भय र त्रासको दोसाँधमा अडिएर निर्णय गर्नुपर्दा न्यायका याचकहरुले कति न्याय प्राप्त गर्न सक्छन् र कति अपेक्षा गर्न सक्लान् ?
आज न्यायपालिका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा रहेको छ । श्री ३ जुद्ध शमशेरले १९९७ सालमा बनाइदिनुभएको प्रधान न्यायालयको जगमा बहादुर शमशेरदेखि हरिप्रसाद प्रधानसम्मले र अनिरुद्र सिंह हुँदै विभिन्न व्यक्तिहरुले इँटा थप्दै आउनुभएको न्यायपालिका आज प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्व र जिम्मामा रहेको छ । आफ्नो जिम्मामा रहेको न्यायपालिकाको श्रीवृद्धि गराउने कार्यमा उहाँको अथक् प्रयास रहोस् ।
यसअगाडि कतिपय प्रधान न्यायाधीशहरु आफ्नो छोटो कार्यकालको कारण धेरै काम गर्न नसकेर बिदा भए भने कतिपय प्रधान न्यायाधीशहरु आफ्नो कार्यकालभरी विवादकै कारण खासै उपलब्धिविना नै बिदा भए । हालका प्रधान न्यायाधीशको लागि लामो कार्यकाल रहेको छ । उहाँमा दृढ संकल्प हुन आवश्यक छ । उहाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति भएपश्चात् न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धमा केही असन्तुष्टिहरु बाहिर आए पनि उहाँ नियुक्ति भएपश्चात् केही राष्ट्रिय रुपमा चर्चामा रहेका मुद्दाहरुमा भएका निर्णय आदेशहरु हेर्दा धेरै राम्रा निर्णय भएका छन् । उहाँको पालामा न्यायपालिकाको गरिमा बढ्नेछ भन्ने धेरै आशा पलाउन थालेको पाइन्छ । उहाँको पालामा न्यायाधीशहरुले न्यायसम्पादन गर्दा विनाभय–त्रासको वातावरणमा गर्न सकून् ।
न्यायका उपभोक्ता सामान्य जनताका लागि न्याय महँगो नहोस् । हजुरबाको पालाको मुद्दा नातिले खेप्दै छ, जसका लागि न्यायमा ढिलासुस्ती नहोस् । राज्यको अर्बौं सम्पत्ति भ्रष्टाचारको आरोप लागेको व्यक्तिलाई छाडिदिने र सामान्य चोरीजस्ता मुद्दाका अभियुक्तलाई थुनामा पठाउनेजस्ता विभेदकारी निर्णयहरु नहोऊन् । उहाँका पालामा हुने अदालतका फैसलाहरु कालजयी रहने खालका हुन सकून् । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा सधैँ उच्च रहन सकोस् । कानुनभन्दा माथि कुनै शक्ति छैन, सबैले मभन्दा माथि कानुन छ भन्ने सम्झेर कानुनको सम्मान गर्न सकून् ।
(लेखक इटनी अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)