डा. टीकाराम पोखरेल
कुनै बेला हिंसात्मक गतिविधिमा लागेको वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा घटक तत्कालीन माओवादी भन्ने गर्दथ्यो– हिंसाको प्रयोग क्रान्तिको अनिवार्य सर्त हो। हिंसात्मक क्रान्तिको राजनीतिक दर्शनबाट दीक्षित तत्कालीन माओवादी पार्टीभित्र संसदीय अभ्यासमा आत्मसमर्पण नगर्न नेतृत्वलाई निरन्तर दबाब दिने नेता–कार्यकर्ताको ठूलै पंक्ति थियो। यद्यपि दबाबका बाबजुद माओवादी संसदीय राजनीतिमा आयो। तर पार्टीभित्र हिंसात्मक राजनीतिमा विश्वास गर्नेहरूको झिल्को भने त्यस बेला पनि बाँकी नै थियो। अन्ततः त्यो झिल्को बढ्दै ठूलो रूप लियो र पार्टीबाट अलग भएर आफ्नो छुट्टै अस्तित्व खोज्न लाग्यो। त्यही छुट्टै अस्तित्व अझ भनौँ विगतको माओवादीको लिगेसीको रूपमा आफूलाई स्थापित गराउन प्रयासरत पार्टी हो नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। जसलाई बोलीचालीमा विप्लव समूह वा विप्लव माओवादी पनि भन्ने गरिएको छ।
केही दशकअगाडि सर्वहारा क्रान्तिको कुरा गर्ने कम्युनिस्ट नेताहरूको जीवनशैली बिस्तारै बदलियो। सर्वहारा जीवनशैलीबाट शुरू भएको जीवनयात्रा क्रमशः अर्धसर्वहारा हुँदै अब उनीहरूकै पुरानो भाषामा बुर्जुवा जीवनशैलीमा परिणत भैसकेको छ। जीवनशैली बदलिए पनि तत्कालीन माओवादीले भन्ने गरेको सर्वहारा क्रान्ति वर्तमान नेकपा विप्लवलगायतका केही साना कम्युनिस्ट घटकहरूले भन्न छोडेका छैनन्। तर आफ्नै अस्तित्व संकटमा रहेका त्यस्ता मिनी कम्युनिस्ट घटकहरूले कस्तो सर्वहारा क्रान्ति गर्लान्, त्यो भविष्यले नै बताउला। सर्वहारा क्रान्ति गर्छु भन्ने स्वयंको जीवनशैली पनि सर्वहारा छ, छैन रु त्यो पनि बहसकै विषय छ। यो बहसका बाबजुद पनि नेकपा विप्लव पुरानो माओवादीको नयाँ संस्करणको रूपमा आफूलाई स्थापित गराउन प्रयासरत भने छ, तर बाटो गलत छ।
चुनाव जित्दैमा क्रान्ति हुन्न, त्यसैले पार्टीले राज्यसत्ता कब्जाको रणनीति लिनुपर्छ भन्ने तत्कालीन माओवादीले १० बर्से हिंसात्मक युद्ध गर्दा पनि राज्यसत्ता कब्जा गर्न सकेन। त्यसैले शान्तिपूर्णरूपमा मूलधारको राजनीतिमा जान सके जनअनुमोदित भएर नै राज्यसत्ताको सञ्चालक बन्न सक्ने विश्लेषणका साथ ऊ शान्ति प्रक्रियामा आयो र उसको विश्लेषण सही पनि ठहरियो। तत्कालीन माओवादी प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको माध्यमबाटै सत्तामा पुग्यो र अहिले पनि एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा जनअनुमोदित सत्तामै छ। तर तत्कालीन माओवादी तत्कालीन एमालेसँग पार्टी एकीरण गरी दुई तिहाइको बहुमतसहित सत्तामा भइरहँदा वर्तमानमा तत्कालीन माओवादीकै झल्को दिने विप्लव समूह हिंसात्मक राजनीतिको माध्यमबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिका साथ पुनः अगाडि बढिरहेको छ।
हिंसा र विखण्डनको राजनीतिमा केही समयदेखि चर्चामा रहेका दुई राजनीतिक समूह विप्लव समूह र सीके राउत समूहमध्ये सीके राउत समूह सरकारसँगको वार्ता र सहमतिपश्चात् देश विखण्डनको एजेन्डा छोडेर मूलधारको राजनीतिमा आएको छ। तत्कालीन स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सीके राउतले मूलधारको राजनीति गर्न सरकारसँग सहमति गरेका छन्। सहमति सार्वजिनक गर्ने कार्यक्रममा राउतले आफ्नो सहजरूपमा अवतरण भएको भन्दै अब विखण्डनको राजनीति नगर्नेतर्फ संकेत गरेका छन्। उक्त सहमतिलाई लिएर विपक्षी कांग्रेसले वर्तमान सरकारलाई सीके राउतसँग जनमत संग्रह गर्ने सहमति गरेको भनी आलोचना गरे पनि सीके राउतले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको विकल्पमा जनमत पार्टी गठन गरेपछि विपक्षीको जनमत संग्रहको दाबी विरोधका लागि विरोधजस्तो मात्र भएको छ। यसलाई सरकारले सफलताको रूपमा लिएको छ।
यति बेला विप्लवहरू अर्धभूमिगतजस्तै देखिन्छन्। सरकारले विप्लवलाई थकाउने कि विप्लवले सरकारलाई तर्साउने भन्ने जुहारीबीच फेरि पनि जनता द्वन्द्वको चपेटामा पर्न चाहन्नन्। यसकारण राज्यको कानुनलाई चुनौती दिने खालका गतिविधिबाट विप्लव समूह पछि हट्नै पर्छ र राजनीतिक आस्था बोकेको दललाई प्रतिबन्ध लगाउने कदम पनि सरकारले फिर्ता लिनुपर्दछ।
सीके राउतको विगत अब अखण्ड नेपालप्रतिको आस्था र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा रूपान्तरण हुनु अत्यन्तै सुखद हो। सरकारसँग सहमति भएको घोषणा गर्दै गर्दा सम्बोधनका क्रममा राउतले भनेका थिए– ‘विगत केही वर्षदेखि देशमा एउटा विकराल समस्याका रूपमा जुन मुद्दा उठिरहेको थियो त्यसबाट राज्य पक्ष चिन्तित थियो र यो मुद्धा कसैको नियन्त्रणमा रहला कि नरहला भनेर हामी पनि उत्तिकै चिन्तित थियौं, देशका नागरिकलाई चिन्तित बनाइरहेको त्यो मुद्दाको बडो सहज, शान्तिपूर्ण र सुरक्षित रूपमा अवतरण भएको छ। यो सबै नेपाली जनताका लागि खुशीको कुरा हो।’ राउतले आफ्नो शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई कदर गर्दै उचित राजनीतिक ‘स्पेस’ प्रदान गरेको भन्दै सरकारलाई धन्यवादसमेत दिएका थिए। राउतको यो सम्बोधनबाट के देखियो भने, राउतले यसअगाडि उठान गरेका स्वतन्त्र मधेसको एजेन्डा छाडेका छन् र अब विगतको माओवादी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा आएझैँ सीके राउत पनि प्रतिस्पर्धी राजनीतिमा भाग लिन चाहन्छन्।
अर्को उल्लेख्य पक्ष के छ भने, सीके राउतले आफूलाई अहिंसावादीरूपमा प्रस्तुत गर्दै सोही सहमति सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा भनेका थिए– ‘हामी बुद्धका सन्तान हौं, अहिंसा हाम्रो नसा–नसामा बसेको छ, हामी गान्धीको अहिंसालाई आदर्श मान्दै अघि बढ्यौं, अहिंसाबारे हामीलाई कसैले सिकाउन पर्दैन। राउतले भनेझैँ देशकै विखण्डनको आपत्तिजनक नारा लगाउँदा पनि उनका गतिविधि हिंसात्मक भने थिएनन्। उनको सम्बोधनमा पटक–पटक शान्ति र अहिंसाको कुरा आउनुले पनि सीके राउतले शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोबाहेक अर्को विकल्प नदेखेको प्रस्ट हुन्छ।
यसरी एक विद्रोही समूह सीके राउतले शान्तिपूर्ण बाटो अँगालिरहँदा अर्को विद्रोही समूह विप्लव भने हिंसात्मक गतिविधितर्फ उन्मूख छ। आफ्ना मागहरू पूरा गर्न भन्दै छिटफुट हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको विप्लव समूहले पनि सीके राउत समूहबाट पाठ सिक्नुपर्छ। अब संसारमा हिंसात्मक राजनीतिको भविष्य छैन। न त हिजोको माओवादीको शैलीमा आज हिंसात्मक आन्दोलन गर्न सम्भव छ, न त अहिले त्यस्तो आन्दोलनको औचित्य नै पुष्टि हुन सक्छ। त्यसैले अब हिंसात्मक आन्दोलन गरेर समय खेर फाल्ने बेला छैन। एक्काइसौँ शताब्दीको राजनीतिमा जनमतको विकल्प हुन सक्तैन। बरु कुनै पार्टी र जनताले चाहेको कुरा शान्तिपूर्ण तरिकाबाट नै हासिल हुन्छ। तर यसका लागि नेतृत्वमा आवेग होइन, दूरदृष्टि चाहिन्छ।
सरकारले यति बेला विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। लोकतन्त्रमा प्रतिबन्धभन्दा वार्ता र सहमति नै फलदायी हुने हुँदा सीके राउतलाई झैँ विप्लवलाई पनि वार्तामा ल्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्दछ। सरकार अविभावक पनि भएकोले सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व बढी हुन्छ। विप्लव समूहलाई नै प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा उनीहरूका गैरकानुनी गतिविधिमाथि कडा नियन्त्रण राखी कारबाही गर्ने र कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले कानुनबमोजिम गर्न पाउने गतिविधिलाई भने छुट दिनु बढी उपयुक्त हुन्छ। विप्लव समूहले पनि गैरकानुनी गतिविधिलाई तत्काल त्यागी वार्तामा आउनुपर्दछ। हरेक पार्टीका लागि अब शान्तिपूर्ण राजनीतिको विकल्प छैन। हिंसात्मक राजनीतिले समाजलाई तहसनहस त पार्ला, तर परिवर्तन ल्याउँदैन।
यति बेला विप्लवहरू अर्धभूमिगतजस्तै देखिन्छन्। सरकारले विप्लवलाई थकाउने कि विप्लवले सरकारलाई तर्साउने भन्ने जुहारीबीच फेरि पनि जनता द्वन्द्वको चपेटामा पर्न चाहन्नन्। यसकारण राज्यको कानुनलाई चुनौती दिने खालका गतिविधिबाट विप्लव समूह पछि हट्नै पर्छ र राजनीतिक आस्था बोकेको दललाई प्रतिबन्ध लगाउने कदम पनि सरकारले फिर्ता लिनुपर्दछ। पटक–पटक हिंसा जनताका लागि सह्य हुँदैन। अब जनता कुनै एउटाको हार र अर्काको जीतको शृङ्खला हेर्न चाहन्नन्। बरु दुवैको मात्र होइन सबैको जीत हेर्न चाहन्छन्। जनता शान्ति सुव्यवस्था चाहन्छन् र देशको समृद्धि चाहन्छन्।
अब वर्तमान विप्लव माओवादीले बुझ्नुपर्दछ कि क्रान्ति अनिवार्य हो तर हिंसाको प्रयोग क्रान्तिको अनिवार्य सर्त होइन, क्रान्तिको अनिवार्य सर्त चेतना हो। अबको क्रान्ति विचारको क्रान्ति हुनुपर्छ, चेतनाको क्रान्ति हुनुपर्छ। यो देशमा हिंसा, प्रतिहिंसा, डर, त्रास, आतंकको क्रान्ति होइन, शान्तिको क्रान्ति चाहिएको छ। शान्तिपूर्ण तरिकाबाट परिवर्तनको क्रान्ति गर्ने नेतृत्व चाहिएको छ। त्यसैले विप्लवले बाटो परिवर्तन गर्नु जरुरी छ, जसरी सीके राउतहरूले परिवर्तन गरे।