संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति र कार्यक्रमप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। विपक्षीहरूले नीति तथा कार्यक्रम गफको पुलिन्दा भएको आरोप लगाएका छन् भने सत्तापक्षले त्यसको बचाउ गरेका छन्। संसदीय पद्धतिमा आरोप र प्रत्यारोप अस्वाभाविक हैन। आगामी बजेट यही नीति र कार्यक्रममा टेकेर निर्माण हुने भएकाले यसका राम्रा र नराम्रा पक्षहरूबारे सार्वजनिक बहस हुनै पर्छ। नीति तथा कार्यक्रममा धेरै राम्रा कुराहरू समेटिएका छन्। रेलदेखि पानीजहाजका कुरा परेका छन्। गाउँका बाँझा खेतबारी हरियाली पार्ने योजना समेटिएका छन्। जलविद्युत उत्पादनदेखि उद्यमशीलताका कुरा पनि समेटिएका छन्। ६।५ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई ८ प्रतिशत पु¥याउने, नागरिकहरूलाई मध्यम आय भएको बनाउनेदेखि सुशासनका कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्। भनेका कुरा कार्यान्वयनमा आएमा देश आर्थिक सम्मृद्धि प्राप्तिको दिशामा अगाडि बढ्छ भन्ने आशा नीति र कार्यक्रमले दिएको छ।
देश यति बेला संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ। संघले जस्तै प्रदेश र स्थानीय निकायहरू पनि नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेटको तयारीमा छन्। केन्द्र सरकारले अहिले अगाडि सारेको नीति तथा कार्यक्रममा समग्र देशका परियोजनाहरू समेटिएका छन्। उसले अंगिकार गर्ने नीतिकै आडमा प्रदेश र स्थानीय निकायहरू निर्देशित हुन्छन् भन्ने मान्यतासहित नीति र कार्यक्रम तय भएको छ। नीति र कार्यक्रमले खासगरी संघले तयार पारेको १५ औँ राष्ट्रिय योजनामा समेटिएका विषयहरूलाई जोड दिएको छ।
प्रदेशको आवश्यकता के हो रु प्रदेशहरू कसरी अगाडि बढ्न चाहन्छन् भन्ने कुरालाई गौण मान्दै केन्द्रले १५ औँ राष्ट्रिय योजना तयार गरेको हो। राष्ट्रिय योजना जसरी तयार पारिएको छ, त्यसले संघ अझ पनि प्रदेशहरूलाई अधिकार दिन तयार छैन र ठूला परियोजनाहरू आफैं अगाडि बढाउन चाहन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ। अर्कोतर्फ अहिले केन्द्र सरकारले तयार पारेको कार्यक्रममा गण्डकीसहित देशका अन्य प्रदेशका योजनाहरू त समेटिएका छन् तर ती परियोजना निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका के हुने भन्नेमा द्विविधा उत्पन्न हुने संकेत देखिएको छ। राष्ट्रिय गौरवबाहेकका परियोजनाहरू सञ्चालनको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ। यसले संघीयता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउँछ।
तर, कानून निर्माणदेखि अधिकार हस्तान्तरणसम्म केन्द्रले कन्जुस्याइँ गर्दै आएको छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, पारस्परिक सहयोग र सहकार्य गरिने उल्लेख गरिए पनि प्रदेश सरकारहरू संघका गतिविधिप्रति सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। कतिपय विषयहरू संघले एकलौटी किसिमले लाद्न खोजेको प्रदेशहरूको बुझाइ रहेको छ। गण्डकी प्रदेशले विरोध जनाउँदै आएको कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना अगाडि बढाउने संघीय सरकारको घोषणाले यो बुझाइलाई बल पु¥याएको छ। कालीगण्डकी नदीको बहाव परिवर्तन गरी प्रदेश नम्बर ५ को जमिन सिंचाइ गर्ने यो महत्वाकांक्षी परियोजना अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार भने आफ्नो भूमिमा पर्ने यो नदीको बहाव परिवर्तन हुन नदिने पक्षमा उभिएको छ।
गण्डकी प्रदेशको यो अडान र केन्द्र सरकारको घोषणाबाट विवाद बढ्ने संकेत देखिएको छ। यो विषयको निरूपण कसरी हुन्छ, हेर्न बाँकी छ। तर अहिले देखिएको विवादले भविष्यमा संघ र प्रदेश तथा प्रदेशहरूबीच पनि तनाव उत्पन्न हुने मुद्दाहरू रहेछन् भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ। केन्द्र सरकारको समन्वयकारी भूमिका भएन भने प्रदेशहरूबीच खिचातानी बढ्दै जाने सम्भावना रहन्छ। केन्द्रले यो विषयलाई छिट्टै छिनोफानो गर्नुपर्छ।
– सावित्रा कुवँर, हाल ः कुबेत।