शासनको बेथिति

सरकारको कार्यशैली, सोच र व्यवहारबाट जनताले अझै पनि मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक र गणतन्त्रात्मक रहेको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । गणतन्त्रको प्रतीक रहेको राष्ट्रपति संस्थाको कार्यशैली र व्यवहारले हिजोको राजतन्त्रात्मक परम्परा, संस्कारको झझल्को अझै दिइरहेको छ । राष्ट्रपतिको ‘सवारी’मा सुरक्षाको नाउँमा सडक खालि गराउने र सार्वजनिक सवारीसाधन ठप्पले सर्वसाधारण जनता मर्कामा पर्ने गरेका छन् । यसबाट सरकारले समेत आलोचना खेप्नुपरेको छ । दशैंमा राष्ट्रपतिबाट टीका थाप्न लाग्दा निकै निहुँरिनुपरेका तस्वीरले पनि राष्ट्रपतिको निकै आलोचना भएको थियो ।

यसै गरी अहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ भनेर सम्बोधन गरेपछि गणतन्त्रको महारानीको रुपमा राष्ट्रपतिको छवि बनेको भनी टीका–टिप्पणी भएका छन् । यो भनेको गणतन्त्रको मूल्य र मान्यतामाथि राष्ट्रपतिबाट गरिएको उपहास हो । औपचारिकरुपमा गणतन्त्र भए पनि यस्तो व्यवहारले हिजोको राजतन्त्रात्मक संस्कार र मूल्य–मान्यताको नै पक्षपोषण गर्दछ । भन्नको लागि त गणतन्त्र छ, संघ छ, कागजमा कोरिएको छ सबै चीज । यद्यपि, व्यवहारमा परिवर्तन भएको अनुभूति भएको छैन ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एउटा राम्रो निबन्धकारले लेखेको सपनाको पुलिन्दा मात्र रहेको छ । अब कोही जनताले भोकभोकै बस्न नपर्ने, रेल ल्याउनेजस्ता सस्तो लोकप्रियतामुखी सपनाहरु उल्लेख्य मात्रामा रहेका छन् । लक्ष्यहरु कसरी प्राप्त गर्ने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण कसरी गर्ने विषयमा भने खासै उल्लेख गरिएको छैन । राष्ट्रपति वा सरकार प्रमुखले जे भने पनि जनताले पत्याउँछन् भनेर जनताको विवेक र बुद्धिमाथि अपमान गर्न सरकार निरन्तर उद्यत् रहेको आभास भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यत्रतत्र यही सोचको प्रतिविम्बित भएको छ ।

भन्नका लागि मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको भनिए पनि सिंहदरबारमा निरंकुशता जीवित रहेकोजस्तो भएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गत राख्ने प्रयास अनि प्रेसको घाँटी निमोठ्ने प्रयासले लोकतन्त्रको आवरणमा राज्य पहिलेभन्दा बढी निरंकुश हुँदै गएको अनुभूति हुन थालेको छ । अधिकारहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित गर्न थालिएको छ । राज्यको चरित्रमा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।

पहिले सिंहदरबारलाई निरंकुशताको प्रतीक मानिन्थ्यो, अहिले निरंकुशता जीवितरुपमा देखा परेको छ । संघीयतालाई निरन्तर असान्दर्भिक गर्न वा बदनाम गर्न सरकार उद्यत् रहेकोजस्तो भएको छ । संघीयतालाई कमजोर पारेर कसरी मुलुकमा समृद्धि र विकास आउँछ ? मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, जेलिएको प्रशासन, निबन्धजस्तो सरकारी नीति तथा कार्यक्रमले सरकारले भनेजस्तो समृद्धिको आशा अझै टाढाको विषय भएको सर्वसाधारणले अनुभूत गर्न थालेका छन् । जनताको सहभागिता र विश्वासविना समृद्धि मृगमरिचिका मात्र साबित हुने बिहानीको घामजस्तो छर्लङ्ग भइसकेको छ । त्यसैले सरकारसहित सम्बन्धित निकायहरु हरकुरामा सच्चिनु जरुरी छ ।