नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा 



ईश्वरराज ढकाल ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको छ। संसद्को प्रतितिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा उहाँले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। १ सय ३ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएका शिक्षाका विषयहरू ः
– चिनौं आफ्नो माटो बनाउँ आफ्नै देश अभियान सञ्चालन गरी स्नातक युवालाई फेलोसिपसहित मुलुक भर परिचालन गर्ने ।
– २०७६ देखि २०८५ सम्मलाई सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशकका रूपमा कार्यान्वयन गरी शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने कार्यत्र mम सञ्चालन गरिनेछ।
– विद्यार्थीलाई सार्वजनिक तथा निजी संस्था एवं प्रतिष्ठानहरूको कार्यस्थलमा इन्टन गराइने, अघिल्लो शैक्षिक वर्षमा शुरू विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई निरन्तरता दिई २ वर्षभित्र विद्यालय जाने सबैलाई विद्यालय भर्ना गर्ने, प्राथमिक तहमा भर्ना भएको जुनसुकै विद्यार्थीले मावि तह पूरा गर्ने सुनिश्चित गर्न छात्रवृत्ति दिवा खाजा विद्यार्थीमैत्री पाठ्यक्रम व्यवस्था गर्ने।
– विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताका लागि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई नियमित तालिम प्रदान गर्नुका साथै शैक्षिक सामग्रीको उत्पादन र वितरणमा जोड दिइने ।

– अध्ययन अध्यापनमा दूर शिक्षा पद्धति अवलम्बन गर्ने उद्यमशीलता मर्यादा र अनुशासनमा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको प्रवद्र्धनमा योगदान गर्ने शैक्षिक प्रणाली विकास गरिने।
– विदुषी योगमाया आर्युवेद विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार कार्यक्रमअन्तर्गत सबै स्थानीय तहमा २ वर्षभित्र प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने, सबै सामुदायिक माविमा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने। 
– मदन भण्डारी प्रादेशिक विश्वविद्यालयको पूर्वघोषित कार्यक्रमलाई निरन्तरता, प्राविधिक सीपमूलक शिक्षाबाट जनशक्ति तयार गर्ने, पानी जहाज रेल यातायात जस्ता क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति विकास गर्न स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गराइने।
– प्राविधिक शिक्षामा नेपालको मौलिक कला संस्कृति र ज्ञानको विकास र प्रवद्र्धन गर्न जनशक्ति तयार गर्ने, असल सिर्जनशील जनशक्तिका लागि विज्ञान प्रविधि र अनुसन्धानमा लगानी वृद्धि गर्ने।
अघिल्लो शैक्षिक वर्षमा शुरू गरिएको विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई निरन्तरता दिई आगामी दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिनेछ। प्राथमिक तहमा भर्ना भएको जुनसुकै विद्यार्थीले माध्यमिक तह पूरा गर्ने सुनिश्चित गर्न लक्षित वर्गलाई छात्रवृत्ति, दिवा खाजा र विद्यार्थीमैत्री पाठ्यक्रमको व्यवस्था गरिनेछ।
– जनसांख्यिक बनोट र भौगोलिक अवस्थाका आधारमा नक्सांकन गरी विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूको समायोजन तथा एकीकरण गर्ने ।
– देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराइने, युवाको क्षमता पहिचान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र विज्ञानका क्षेत्रमा नेपालीको आविष्कार प्रचार गर्न युवा वैज्ञानिक सम्मेलन गर्ने।
–     शैक्षिक क्षेत्र सुधारमा योगदान पु¥याउन सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि छुट्टै कोष खडा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
– आगामी दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने।
– शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्टिकृत विश्वविद्यालयका रूपमा आगामी २ वर्षभित्र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
ल आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडब्याङ इन्टरनेट पु¥याउने, विश्वविद्यालय विद्यालयलगायत सार्वजनिक निकायमा प्रयोगविहीन जमिन उपयोगमा ल्याइनेछ।
– चालू वर्षमा विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकामध्ये ८१ प्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिएको र देशभरका ४ सय ५७ स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने।
– २५ वर्षको दीर्घकालीन सोचसहित साउनदेखि १५औं योजना लागू हुने, सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने गरी नीति तर्जुमा गरिनेछ।
– आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिनेछ। विद्यालय पढ्ने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्ने कार्यलाई प्रत्येक वर्ष अभियानका रूपमा अघि बढाइनेछ। यसै शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १ मा भर्ना भएका सबै विद्यार्थीलाई माध्यमिक शिक्षा पढ्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

– अघिल्लो शैक्षिक वर्षमा शुरू गरिएको विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई निरन्तरता दिई आगामी दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिनेछ। प्राथमिक तहमा भर्ना भएको जुनसुकै विद्यार्थीले माध्यमिक तह पूरा गर्ने सुनिश्चित गर्न लक्षित वर्गलाई छात्रवृत्ति, दिवा खाजा र विद्यार्थीमैत्री पाठ्यक्रमको व्यवस्था गरिनेछ।
– विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताका लागि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई नियमित तालिम प्रदान गर्नुका साथै शैक्षिक सामग्रीको उत्पादन र वितरणमा जोड दिइनेछ। अध्ययन अध्यापनमा दूर शिक्षा पद्धतिसमेत अवलम्बन गरिनेछ।
– उद्यमशीलता, मर्यादा र अनुशासनमा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको प्रवद्र्धनमा योगदान गर्ने शैक्षिक प्रणाली विकास गरिनेछ। विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिनेछ।
-प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार, समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ।
– सबै सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण गर्न शुरू गरिनेछ। मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने पूर्वघोषित नीतिको कार्यान्वयन गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ।
– प्राविधिक, व्यावसायिक तथा जीवनपयोगी शिक्षा प्रदान गरी देशलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति विकास गरिनेछ।
– पानीजहाज, रेल यातायात, सुरुङ प्रविधि, खनिज अन्वेषण, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति विकास गर्न छात्रवृत्तिमा स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गराइनेछ।
– प्राविधिक शिक्षामा नेपालको मौलिक कला, संस्कृति र ज्ञानको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने विषय समावेश गरी यससम्बन्धी सीपयुक्त जनशक्ति विकास गरिनेछ। असल, सिर्जनशील र विश्लेषणात्मक सीपयुक्त जनशक्ति विकास गर्न विज्ञान, प्रविधि र अनुसन्धानमा लगानी वृद्धि गरिनेछ।
– जनसांख्यीक बनोट र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा नक्सांकन गरी विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाको समायोजन एवं एकीकरण गरिनेछ। विक्रम संवत् २०७६ देखि २०८५ सम्मलाई सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशकका रूपमा कार्यान्वयन गरी शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
– विद्यार्थीलाई सार्वजनिक तथा निजी संस्था एवं प्रतिष्ठानहरूको कार्यस्थलमा इन्टर्न गराइनेछ। चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नै देश अभियान सञ्चालन गरी स्नातक युवालाई फेलोसिपसहित मुलुकभर परिचालन गरिनेछ।
– देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ।
– युवाको प्रतिभा पहिचान, परिचालन र प्रवद्र्धनका लागि नियमितरूपमा सिर्जनात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ। विज्ञान तथा प्रविधि एक्स्पो, प्रदर्शनी, महोत्सव आयोजना गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालीले गरेको आविष्कारका बारेमा जानकारी तथा ज्ञान विस्तार गरिनेछ।
– आगामी वर्ष युवा वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। आयुर्वेद, पञ्चकर्म, युनानी, योगर प्राकृतिक चिकित्सालगायतका विशिष्टिकृत सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ समाज, स्वस्थ जीवन र त्यसका लागि स्वस्थ उत्पादन र स्वस्थ उपभोगको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
– वित्तीय सेवाको विस्तार गरी आगामी एक वर्षभित्र थप ५० हजार र ६ वर्षभित्र थप ३ लाख युवालाई स्वरोजगार बनाइनेछ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रवद्र्धन, नेतृत्व विकास र सामाजिक आर्थिक विकासमा परिचालन गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा युवा परिचालन वर्ष सञ्चालन गर्नेछ।
– विद्यालय छाड्ने कारणबारे अध्ययन अनुसन्धान गरी सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
– औपचारिक शिक्षा छाडेका विद्यालय पढ्ने उमेरकालाई विद्यालय फर्काउने र विद्यालय पढ्ने उमेर नाघेकालाई प्राविधिक र व्यावसायीक सीप प्रदान गरिनेछ। औपचारिक शिक्षा प्रणालीसँग आबद्ध हुन चाहनेका लागि खुला तथा वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको विस्तार गरिनेछ।
– शिक्षामा निजी लगानीको नियमन गरी शैक्षिक क्षेत्रमा रहेको विसमता हटाइनेछ। प्रत्येक विद्यालयलाई बालमैत्री विद्यालयका रूपमा विकास गर्ने गरी विद्यालयहरूको पूर्वाधार विकास गरिनेछ। अपांगताको प्रकृतिअनुरूप आवश्यकताको आधारमा प्रत्येक प्रदेशमा पूर्वाधारयुक्त विशेष शिक्षा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ।
– विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा राष्ट्रियता र देशप्रेमको भावना विकास गर्ने र कर्तव्यबोध गराउने विषय समावेश गरी विद्यार्थीमा आदर्श र अनुशासित नागरिकका गुणहरू विकास गरिनेछ।
– उच्च शिक्षालाई विशिष्टीकरण गरिनेछ। विश्वविद्यालयहरूलाई सेन्टर अफ एस्सिलेन्सका रूपमा विकास गरिनेछ। स्थानीय तहमा पोलिटेक्निक स्थापना गरिनेछ। विद्यालय तहदेखि नै जीवन उपयोगी व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइनेछ। प्रविधि तथा व्यावसायिक शिक्षाको अनुपात बढाइनेछ।
– विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्ठ प्रतिष्ठानका रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान प्रविधि अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ।
– सरकारले सबै प्रकारको सेवाको गुणस्तर कायम गर्न मानक तयार गर्नेछ। विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा गरिने सेवामा नेपाल गुणस्तर लागू गरिनेछ। गुणस्तर निरीक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाइनेछ। नेपाल गुणस्तर प्रदान गर्ने र अनुगमन तथा नियमन गर्ने संयन्त्रलाई पुनःसंरचना गरी सबल बनाइनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्