मुलुकमा दण्डहीनताको रजगज

दीपक शर्मा
सामान्य बुझाइमा दण्डहीनता भनेको कानुनको शासनको मूल परिधिलाई उल्लंघन गरिएको स्थिति हो । यो परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनद्वारा सृजित दायित्वहरु उल्लंघन गरिन्छन् । दण्डहीनताविरुद्धको सिद्धान्तमा दण्डहीनतालाई यसरी परिभाषित गरिएको छ, ‘मानव अधिकार उल्लंघनका पीडकहरुलाई अभियोग लगाउन, गिरफ्तार गर्न, मुद्दा चलाउन र दोषी पाइएमा उपयुक्त दण्ड सजायँको निर्णय गर्ने एवम् पीडितलाई परिपूरण भराउन फौजदारी, देवानी, प्रशासकीय वा अनुसन्धानसम्बन्धी जुनसुकै कारबाही हुन सक्ने पीडकलाई कुनै किसिमको सोधपुछ नै नगरी उल्लंघनमा विधिवत् वा वस्तुतः जवाफदेही बनाउन असम्भव भएको परिस्थिति नै दण्डहीनता हो ।’

नेपालमा दण्डहीनताको उत्पत्ति आधुनिक नेपालको एकीकृत राज्य प्रणालीको शुरुवातसँगै भएको देखिन्छ । शासक र शासितको आधारमा राज्य सञ्चालनको प्रक्रियापछि दण्डहीनताको प्रक्रिया पनि थालनी भएको पाइन्छ । नेपालको आधुनिक इतिहासलाई पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरणको अभियानपछि शुरु भएको ठानिन्छ । यसैको लगत्तै पछि नै दण्डहीनताको खोजी गर्ने हो भने बहादुर शाह र राज्यलक्ष्मी शाहको सत्ता संघर्ष र त्यसपछि रणबहादुर शाहपछि भीमसेन थापा, माथवरसिंह थापाको शासनकालमा पनि दण्डहीनताको अवस्था निरन्तररुपमा बढ्दै गएको भेटिन्छ । कानुनको शासनको न्यून उपस्थितिको परिणाम नै नेपालमा राणाशासन स्थापनाको मुख्य आधार भएको पाइन्छ । सत्ता र शक्तिका लागि कानुनले उपहास गरिने प्रक्रिया त्यसपछि प्रजातन्त्रमा, पञ्चायतमा, पुनः प्रजातन्त्र कालमा अनि गणतन्त्रमा र फेरि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पनि निरन्तर चल्दै आएको छ ।

दण्डहीनता एक गम्भीर सामाजिक एवम् राजनीतिक रोग हो । यसले प्रत्येक समाजका राम्रा व्यवस्थाहरुमाथि आक्रमण गर्दै समाजलाई अराजक र हिंसाको दलदलमा धकेल्छ । दण्डहीनताले मानवअधिकार र मानवीय कानुनको उल्लंघनलाई प्रोत्साहन गर्दछ । दण्डहीनताको व्यापक उपस्थितिले समाजको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्र धराशायी पार्दछ । लोकतन्त्रमाथि धावा बोल्ने सबैभन्दा खराब ब्याक्टेरिया भनेको दण्डहीनता हो । दण्डहीनताले मूल्य र मान्यतामा आधारित सबै सामाजिक संरचनालाई क्षति पु¥याउँछ । कुनै पनि सभ्य समाजले दण्डहीनतालाई नकार्दछ ।

नेपालको सर्वोच्च अदातले जयकिशोरलाभविरुद्ध नेपाल सरकार भएको एक मुद्दामा दण्डहीनताबारे यसो भनेको छ, ‘कानुनको परिपालनामा नै कानुनको शासन वा विधिको शासनको अवधारणाले साकार रुप लिन्छ । दण्डहीनता कानुनको शासनको मूल दुश्मन हो । त्यसैले दण्डहीनता कानुनको आँखामा एउटा निन्दनीय कार्य हो । दण्डहीनताको अन्त्य गराउने कानुनी कर्तव्य पनि सरकारकै हो । कानुनको आँखामा अपराध केवल अपराध हो र हर अपराधी केवल अपराधी । त्यसैले हर अपराधी सजायको भागी हुन्छन् ।’

अपराधमा संलग्नहरुलाई न्यायसमक्ष उपस्थिति गर्न नखोज्नु एवं कानुनको कार्यान्वयनमा व्यापक उदासीनता प्रदर्शित गर्नुले राज्यको अपराधीकरणलाई प्रदर्शित गर्दछ । यो एउटा गम्भीर स्थिति हो । उल्लंघनका घटना जाँचबुझ गर्न, विशेषतः न्यायका क्षेत्रमा पीडकविरुद्ध उपयुक्त उपायहरु अवलम्बन गर्न, फौजदारी दायित्व बहन गर्नुपर्ने आशंकित व्यक्तिहरुविरुद्ध अभियोग दायर गर्न मुद्दा चलाउने तथा उपयुक्तरुपमा दण्डित गर्न सुनिश्चित गर्न, पीडितलाई प्रभावकारी उपचार प्रदान गर्न तथा तिनीहरुले व्यहोरेको हानिको परिपूरण पाएको सुनिश्चित गर्न र उल्लंघनका घटनाहरुको पुनरावृत्ति रोक्न हरेक राज्यले कानुनी व्यवस्था सबल राख्नुपर्दछ । यदि राज्य यी विषय सम्बोधन गर्न असमर्थ छ भने त्यस्तो राज्य असफल हुने दिशा उन्मुख रहन्छ भनिन्छ । दण्डहीनताले कानुनी राज्यको अवधारणालाई निषेध गर्दछ । यसले समाजलाई अराजकता एवं कानुन विहीनतातिर डो¥याउँछ । आपूmले गरेका आपराधिक कार्यका सम्बन्धमा कानुनसमक्ष जवाफदेहिता बहन गर्न नपर्ने कुनै पनि समाजका लागि स्वस्थ अवस्था मान्न सकिँदैन । दण्डहीनता लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि गम्भीर हानिकारक विषय हो ।

गणतन्त्रको उपहास गर्न कानुनीरुपले सजायँ भोगिरहेका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिइयो भने दुई तिहाइको दम्भ प्रदर्शन गर्न टिकापुर घटनाका दोषी भनेर चिनिएका व्यक्तिलाई शपथ खुवाउने काम भयो । त्यसै गरी शान्ति स्थापनाको बहाना देखाएर जेलमा सजायँ काटिरहेका व्यक्तिलाई नियम र विधि मिचेर वार्ताको नाममा रिहा गरियो । यसरी यहाँ दण्डहीताको रजगज बढिरहेको छ ।

नेपालमा दण्डहीनतालाई बढावा दिने सबैभन्दा खराब परिपाटी प्रजातन्त्रपछि थालियो । यसका लागि राजनीति र मुद्दा फिर्ताको फेरो निरन्तररुपमा रहँदै आयो । राजनीतिक दलहरुले नेपालको संविधानमा नै यस्ता कानुनको बुँदा राखी घोर अप्रजातान्त्रिक परिपाटीलाई संस्थागत गर्दै आएको पाइन्छ । नेपालको संविधान २०१५, २०१९ मा मात्र होइन, प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि आएको २०४७ को संविधानमा त्यस्तै परिपाटीले निरन्तरता पायो । लोकतन्त्र स्थापनापछिको २०६३ को अन्तरिम संविधानमा र वर्तमान २०७२ को संविधानको धारा २७६ मा उस्तै प्रावधान छ । त्यस्तै यो धारामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायँलाई कानुनबमोजिम माफी, मतलवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ ।’

सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने वा माफी दिने प्रचलन संसारमा भए पनि यसका निश्चित मापदण्ड र सिद्धान्त रहेका हुन्छन् । प्रायः गरेर राजनीतिक आस्थाका कारण पीडित व्यक्तिहरुको मुद्दा मात्र फिर्ता हुन्छ । तर त्यसमा पनि यदि त्यस्तो व्यक्ति अरु फौजदारी कार्यको भागीदार रहेछ भने मुद्दा फिर्ता गरिँदैन । तर नेपालमा सोलोढोलोरुपमा जे खाले मुद्दा पनि आफ्नो मान्छे भए भटाभट फिर्ता गरिँदै आएका छन् । नेपाली समाजमा दण्डहीनताको विद्यमानता व्यापकरुपमा महसुस गर्न सकिन्छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिकरुपमा हरेक क्षेत्रमा दण्डहीनता कायम छ ।

पछिल्लो निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादीको गठबन्धनलाई जनताले पूर्ण बहुमत दिएका थिए । यो समर्थन दण्डहीनताको रोकथाम र कानुनी शासनको स्थापनाका लागि पनि थियो । तर अहिले बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारको एकबर्से कार्यकाल हेर्दा दण्डहीनताको अवस्थामा तात्विक सुधार भएको देखिँदैन । स्वयं सरकारी रिपोर्टहरुले पनि पछिल्ला समय नेपालमा संस्थागत भ्रष्टाचारको अवस्था बढ्दै गएको देखाएका छन् । केपी ओलीको सरकार आएपछि नै वाइडबडी काण्ड, संसद् भत्ता काण्ड, बमजन काण्ड, हायात काण्डजस्ता भ्रष्टाचारका विषय दृश्यमा देखिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले कारावासको सजायँ दिएका अपराधीहरुलाई पनि सत्ता र शक्तिको उन्मादमा मुक्ति दिने प्रवृत्तिमा पछिल्लो समय बढोत्तरी भएको छ । बालकृष्ण ढुंगेल, रेशम चौधरी हुन् वा सिके राउत, यी सबै मुद्दामा सरकारको गतिविधि कानुन तथा संविधान विपरीत रहेका थिए । गणतन्त्रको उपहास गर्न कानुनीरुपले सजायँ भोगिरहेका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिइयो भने दुई तिहाइको दम्भ प्रदर्शन गर्न टिकापुर घटनाका दोषी भनेर चिनिएका व्यक्तिलाई शपथ खुवाउने काम भयो । त्यसै गरी शान्ति स्थापनाको बहाना देखाएर जेलमा सजायँ काटिरहेका व्यक्तिलाई नियम र विधि मिचेर वार्ताको नाममा रिहा गरियो । यसरी यहाँ दण्डहीताको रजगज बढिरहेको छ ।

आपूm अनुकूल भए गलतलाई सही भनेर राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विचार सम्प्रेषण गर्ने गतिविधि अभैm निरन्तर भइरहेका छन् । सरकारले एउटा विवादित विदेशी संस्थालाई नेपालमा कार्यक्रम गर्न मात्र दिएन, यो कार्यक्रममा स्वयं प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर ‘होली वाइन’ सेवन गराइए । त्यस्तै सांसदहरुले भत्ता र तलबमा गरेको चलखेलबारे मिडियामा प्रश्न उठ्दा स्वयं प्रमले यसरी प्रश्न गर्दा लोकतन्त्र खतरामा पर्छ भन्नसम्म पछि परेनन् । यी सबै गतिविधिले दण्डहीनताको रजगज तीव्ररुपमा बढिरहेको देखाउँछ ।

पछिल्लो समय सरकार समृद्धि र विकासको ‘न्यारेटिभ’लाई जोडतोडका साथ अगाडि बढाउँदै छ । यदि यो ‘न्यारेटिभ’प्रति ऊ साँच्चै इमानदार छ भने दण्डहीनतालाई नियन्त्रण गर्नै पर्छ । विश्वमा जति पनि देश विकास र समद्ध बनेका छन् ती सबै कानुनको शासनप्रति एक तहमा प्रतिबद्ध भएर बनेका हुन् ।