विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी खै ?



२०७२ सालको भूकम्पले विनाश गरेको कालो दिनले बिहीबार बिदा लिएको छ । नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति भएको त्रासदीपूर्ण दिन । ७.६ रेक्टर स्केलको महाभूकम्पका कारण अनाहकमा ८ हजार ९ सय मानिसले ज्यान गुमाएका थिए भने ७ हजार मानिस अंगभंग भएका थिए । ६ लाख परिवार घरबासविहीन बनेका थिए । घरबासविहीन बनेका अधिकांश पीडितहरु अझै पुनःस्थापित भइसकेका छैनन् । भूकम्पका कारण भत्किएका निजी, सार्वजनिक र सांस्कृतिक सम्पदा पुनःनिर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले नेपालीलाई गिज्याइरहेको छ । भूकम्पको विनाशले थिलथिलो बनाएको मुलुकमा गत चैत्रमा टोनार्डोले उस्तै विनाश मच्चाउँदा दर्जनौँ मानिस मरे । सयौँ अंगभंग भए भने हजारौँ बिचल्लीमा परे । उक्त हावाहुरीले घरबास उजाड बनाएका बारा र पर्साका जनता भूकम्पपीडितजस्तै त्रासदीपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् ।

भौगोलिक संरचना र जटिल भूगर्वका कारण नेपाल भूकम्पीय जोखिम भएका विश्वका प्रमुख देशमध्येमा पर्छ । नेपालको ८३ प्रतिशत भूभाग हिमाली र पहाडी भागले ओगटेको छ भने विश्वको सबैभन्दा कान्छो चट्टानी पहाड पनि नेपालकै भएको मानिन्छ । भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले नेपाल विश्वमा ११औँ स्थानमा रहँदै आएको छ ।

अझैसम्म नेपालमा भू–उपयोग नीति बनेको छैन । भौगोलिक बनोटको आधारमा संरचना निर्माण गर्ने प्रणाली पनि लागू हुन सकेको छैन । परम्परागत हिसावले जसलाई जुन स्थानमा घर निर्माण गर्न सहज हुन्छ, त्यहीँ बस्ती बसाल्ने संस्कार हाम्रो छ । जसका कारण प्राकृतिक विपत्ति, बाढीपहिरो, डुवानजस्ता समस्यासँग पैठोजोरी खेल्नुपर्ने नियति हाम्रो छ । प्राविधिकरूपमा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनुपर्छ भन्ने चेतना पनि सायद ०७२ को भूकम्पले नै पाठ सिकाएको हुनुपर्छ । भूकम्पीय जोखिम कम गर्न नयाँ प्रविधि अपनाउन नसक्दा र घर निर्माणमा अझै पनि ढुंगा–माटो, काठ, बाँसजस्ता निर्माणका सामग्री प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ । घर निर्माणमा एकरुपता नहुँदा एकै प्रकारका प्रकोपका घटना कतै प्रलयकारी बन्न पुग्छ भने कतै सामान्य हुन पुग्छ । समुदायले सामना गर्न नसक्ने प्रकोप नै विपद् हो । विपद्लाई कसैले रोक्न सक्दैन । तर, यसको प्रभावलाई भने कम गर्न सकिन्छ ।

यस्ता प्रकोप आउनुपूर्व नै सम्भावित पक्षकोे लेखाजोखा गरेर विपद्को सामना गर्न क्षमता अभिवृद्धि गर्नु नै विपद् व्यवस्थापन हो । प्रकोप संकेत दिएर आउँदैन । प्रकोप र सम्भावित विपद्बारेमा समुदायस्तरमा समयमै चेतना अभिवृद्धि गर्न सके र पर्याप्त सावधानी अपनाउन सकेमात्र ठूलो जनधनको क्षति कम गर्न सकिन्छ । नेपालमा सम्भावित विपद्को जोखिम कम गर्न ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४’ लागू भए पनि समुदायस्तरमा पूर्वतयारीबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सकिएको छैन । फेरि भूकम्प आएमा कसरी जोगिने ? अर्थात् विपद्को पूर्वसावधानी कसरी अपनाउने ? सम्भावित विपद्को जोखिम विश्लेषण कसरी गर्ने ? जोखिम न्यूनीकरण तथा रोकथाम कसरी गर्नेजस्ता विषयमा समुदायस्तरमा विपद् व्यवस्थापनको अभियान चलाउन सक्नुपर्छ ।

यसमा स्थानीय तहको विशेष भूमिका रहने भएकाले विपद्को समयमा तत्काल आइपर्ने असामान्य परिस्थितिको सामना गर्न आपत्कालीन योजना बनाउनुपर्छ । स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको प्रयोगबाटै विपद् व्यवस्थापन गर्न सकिने भएकाले हरेक स्थानीय तहले पूर्वसतर्कतासहित विपद् व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु जरूरी देखिन्छ ।
– शरदराज पाण्डेय, भक्तपुर ।

गैरसरकारी संस्थालाई अंकुश लगाऊ
मुुलुकको विकासमा थप टेवा पु¥याउन र सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ गैरसरकारी संस्था स्थापना भएका हुन्छन् । पवित्र उद्देश्य लिएर स्थापना भएका गैरसरकारी संस्थाको विवादास्पद काम र गतिविधिका कारण पछिल्ला समयमा उनीहरूको भूमिकामाथि धेरै क्षेत्रबाट टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ । महालेखाका अनुसार गैरसरकारी संस्थाले पछिल्ला तीन वर्षयता मात्रै सरकारका निकायलाई छल्दै ६ अर्ब ३८ करोडभन्दा बढी रकम खर्चेका छन् । गैरसरकारी संस्थाको विश्वसनीयता र पारदर्शितामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको हो । यसो त केही राम्रा गैरसरकारी संस्था पनि नभएका होइनन् तर खराब र अपारदर्शी किसिमले चलेको गैरसरकारी संस्थाका कारणले राम्रा काम गरेको गैरसरकारी संस्था पनि बदनाम भइरहेका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गैरसरकारी संस्थालाई आर्थिक रूपमा पारदर्शी बनाउन सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । गैरसरकारी संस्थामा यस किसिमको अपारदर्शी प्रवृत्ति मौलाउनुका पछाडि सरकारी निकायको असक्षमता पनि प्रमुख कारण हो । गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने र नियमविपरीत काम गरेको भए कारबाही गर्न सक्ने प्रमुख भूमिकामा रहेको समाज कल्याणपरिषद्ले समेत त्यस्ता गैरसरकारी संस्थामाथि अनुगमन नै गर्न सकेको छैन । उल्टो परिषद्का पदाधिकारीले विगतमा त्यस्ता अनियमित काम गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई संरक्षण दिँदै व्यक्तिगत फाइदा लिँदै आए ।

समाज कल्याणपरिषद्को नालायकीपनका कारण गैरसरकारी संस्था लगामबिनाका घोडाजस्तै हँुदै आए । त्यसैले पनि विदेशी दाताबाट करोडांै रुपैयाँ ल्याउँदासमेत उनीहरूले सरकारी निकायलाई जानकारी दिएनन् भने परियोजना स्वीकृत गराउने अग्रसरतासमेत देखाएनन् । दण्डहीनताको बढ्दो संस्कृतिका कारण पनि गैरसरकारी संस्थालगायत नेपालमा धेरै निकायमा यस प्रकारको गलत कार्यशैलीको विकास हुँदै आएको छ । हामी कहाँ गल्ती भएमा कारबाही भोग्नुपर्छ भन्ने वातावरण नै बन्न सकेको छैन । हामी कहाँ पछिल्ला समयमा गैरसरकारी संस्थाको गठन च्याउ उमे्रसरी नै भइरहेको छ । विशुद्ध सेवामूलक हुनुपर्ने गैरसरकारी संस्थालाई पूर्णरूपमा नाफामुखी बनाइएको छ । गैससमा परिवारवाद हावी छ । गैससलाई पैसा कमाउने थलो बनाइएको छ । त्यसैले पनि गैरसकारी संस्थाले दूरदराजमा लगेर गर्ने भनिएका कार्यक्रमको प्रभावकारिता निष्प्रभावीजस्तो हुने गरेको छ ।

आमजनतामा पनि गैरसरकारी संस्थाप्रति विश्वास, आस्था र भरोसा सिर्जना हुन सकेको देखिँदैन । जनतामा विश्वास र भरोसा जगाउन नसक्नु गैरसरकारी संस्थाको ठूलो असफलता पनि हो । यस विषयमा नेपालमा सबै गैरसरकारी संस्थाले ठन्डा दिमागले सोच्न जरुरी छ । यहाँका गैरसरकारी संस्था अब आमूल रूपमा रूपान्तरण हुन जरुरी छ । सबै गैरसरकारी संस्थाहरू विधि, पद्धति र राष्ट्रिय सीमाभित्र रहेर सञ्चालन हुनुपर्छ । सरकारका सरोकारवाला निकायले पनि विगतका आफ्ना गल्तीबाट पाठ सिक्दै गैरसरकारी संस्थाहरूलाई पारदर्शी र जनमैत्री बनाउन आफ्नो अनुगमन संयन्त्रलाई उच्च कौशलका साथ परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।
– सागर सुनार, सल्लाघारी, भक्तपुर ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्