यमलाल भुसाल, बुटवल ।
निर्माण क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत गर्न बिडब्लु आई आवद्ध समिति नेपालले प्रदेश र स्थानिय सरकार संग माग गरेको छ ।
बिडब्लु आई आवद्ध समिति नेपालका संयोजक जेबी गुरुडको नेतृत्वमा शुक्रवार प्रदेश ५ का भौतिक पूर्वाधार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई पनि यथाशिघ्र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटनका लागि माग गरिएको छ । नेपाल सरकारले विस २०७५ मंसिर ११ गते देखि सामाजिक सुरक्ष कार्यक्रम शुभारम्भ गरेकोले सोमा निर्माण सम्बन्द्ध श्रमिकहरुलाई समेटनु पर्नेमा माग गरिएको हो ।
प्रदेश तथा स्थानिय सरकारलाई बुझाईएको ज्ञापनपत्रमा नेपाल सरकारवाट मान्यता प्राप्त निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा सुचिकृत गरि उनिहरुसंग काम गर्ने श्रमिकहरुको समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गराउन माग गरिएको छ ।
सरकारी मान्यता नपाएका स्वरोजगारहरुको मातहत काम गर्ने श्रमिकहरुका लागि नेपाल सरकारले निश्चत रकम प्याकेजमा योगदान गर्न निर्देशन गर्नु पर्ने,सरकारले निर्माण स्वरोजगारहरुको लागि काम लिने निश्चत मापदण्ड बनाउनु पर्ने र उनिहरुलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा समेटनु पर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरि भवन निर्माणको नक्शा पास गर्दा नै सामाजिक सुरक्षा कर लगाई योगदान गराउनु पर्ने नेपाल सरकारको तर्फवाट निर्माण हुने संरचनाहरुको लागि समेत सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि कर कटिृ गरि सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गराउनु पर्ने माग गरिएको छ ।
निर्माण क्षेत्रका गिटृीवालुवा, ईटृाभटृा, क्रसर उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत गराउन नेपाल सरकारले विशेष प्याकेजको घोषणा गराउनु पर्ने, वन श्रमिकहरुलाई समावेश गराउन सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई सरकारले तत्काल निर्देशित गरि योगदान गर्न लगाउनु पर्ने समेत माग गरिएको छ ।
यसका साथै निर्माण श्रमिकको तथ्याड.कको लागि स्थानियतहमा नै निर्माण श्रमिक पंजिकरण गरि परिचयपत्रको व्यवस्था गरिनु पर्ने, पंजिकरण गर्दा मान्यता प्राप्त टेड युनियनको शिफारिस अनवार्य गर्नुपर्ने र श्रम क्षेत्रमा आउने समस्याको समाधानको लागि स्थानिय तहमा श्रमडेक्स गठन गर्न माग गरिएको छ ।
सोअवसरमा मन्त्री चौधरीले मजदुरका समस्या प्रति सरकारसंग गम्भिर रहेको र संघिय सरकारसंग समन्वय गरि समस्याको समाधान खोजिने धारणा राख्नु भयो । टोलीले शुक्रवार नै बुटवल उपमहानगरपालिकामा समेत सोहीमाग राखी ज्ञापनपत्र बुभाएको छ ।