काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २०५४ सालमा कानून विपरीत वितरण भएका नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले २०५४ सालमा वितरण भएको र सर्वोच्च अदालतले बदर गर्न आदेश दिएको नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
त्यस्तै उक्त नागरिकताको आधारमा तिनका सन्तानलाई पनि नागरिकता नदिन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
रीट निवेदन दायरकर्तामध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीका अनुसार २०५४ सालमा वितरण भएको तर सर्वोच्चले कानून विपरीत ठहर गरेको नागरिकताको संख्या ३४ हजार ९० रहेको छ ।
०५४ सालमा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रीटमा ०५८ साउन ८ गते सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले संविधान तथा ऐन नियमममा स्पष्टसँग गरिएका व्यवस्था विपरीत नागरिता वितरण टोली कार्य निर्देशिका तयार गरी त्यसका आधारमा अनधिकृत रुपमा नागरिकता टोलीबाट ठूलो परिमाणमा नागरिकता वितरण गर्ने गरेको कार्यलाई संविधान र कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने फैसला दिएको थियो ।