नेपाली युवायुवतीको विदेश–मोह घट्न सकेको छैन । उनीहरुका लागि विदेश जानु रहर नभएर बाध्यता बनेको छ । सरकारले पनि उनीहरुलाई स्वदेशमै रोक्ने उपाय खोज्न सकेको देखिँदैन । बरु रोजगारीका लागि विदेश जाने वातावरण बनाउनपट्टि लाग्ने गरेको छ । नेपालमा बेरोजगारी बढेपछि विगत २ दशकभन्दा अघिदेखि वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षण बढ्न थालेको हो । यतिखेर ४५ लाखभन्दा बढी नेपाली युवायुवती रोजगारीको सिलसिलामा मुलुकबाहिर छन् । हुन त हरेकजसो सरकार र राजनीतिक दलहरुले स्वदेशमै रोजगारी दिने मीठा आश्वासन बाँड्ने गरेका छन् तर आश्वासन पूरा गर्न सकेका छैनन् । आखिर श्रमशक्ति बाहिरिनु भनेको राज्यका लागि नै घातक हो । यस कुरामा राज्य गम्भीर बन्नै पर्छ ।
प्रायः हरेक परिवारबाट रोजगारीका लागि विदेश गएका छन् । विदेश जान इच्छा गर्नेहरुको संख्या अझै अधिक छ । कोरियाकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यहाँ जानका लागि भाषा परीक्षा दिनेहरुको लामले यो कुराको पुष्टि गर्छ । सन् २००८ देखि कोरियाले नेपाली कामदार लिन थालेपछि त्यसयता हालसम्म झन्डै ४१ हजार नेपाली रोजगारीका लागि त्यहाँ पुगिसकेको आँकडा छ । रोजगारीका लागि कोरिया जान अरु देशमा जस्तो सहज छैन । रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत भाषा परीक्षा पास गरेपछि मात्र यहाँ जान पाइन्छ । जति कठिन भए पनि कोरिया जान चाहनेको लर्को बढ्दो छ । गतवर्ष ७५ हजार जना जतिले भाषा परीक्षाको लागि आवेदन दिनुले पनि यसको पुष्टि हुन्छ । कोरियाको कुरा मात्र होइन, नेपाली युवायुवतीलाई श्रम बेच्न कुनै पनि मुलुकमा पठाउन अहिलेदेखि नै रोक्नुपर्ने देखिन्छ ।
लाखौं खर्च गरेर विदेशमा पुगेकाहरुलाई अब तुरुन्त फर्काउन भने कठिन छ । एकातिर मुलुकअनुसार २ वर्षदेखि ४ वर्षसम्मका लागि करार गरिएको हुन्छ, अर्कोतिर कमाउन गएको मान्छले केही नकमाई फर्कने कुरा पनि भएन । तर अब जान इच्छा गर्नेहरुलाई रोक्ने उपाय अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । यसका लागि हरेक स्थानीय निकायसहित राज्यको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । स्वदेशमै विभिन्न रोजगारी सिर्जना गरी युवायुवतीलाई विदेश होइन स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आकर्षण गराउनुपर्छ । सरकार स्वदेशमै रोजगारी दिने मन्त्र त जपिरहेको छ, तर कर्मकाण्डी पाराले यो सम्भव छैन । त्यसैले सरकारले युवा जनशक्तिलाई विदेश पठाउने नीति बनाउनुभन्दा पनि कसरी हुन्छ स्वदेशमै रोजगारी दिलाउन सकिने र बाहिरिएको जनशक्तिलाई स्वदेश फर्काउने कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।