ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी
वि.सं. ०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त देशका संरचनाहरु भूकम्पको ४ वर्ष पुग्दासम्म पनि पुरानो अवस्थामा आउन सकेका छैनन् । पीडित नागरिकहरुका करिब ६ लाखभन्दा धेरै घरहरुको पुनर्निर्माण गरिनुपर्ने बाध्यता छ । त्यति मात्र होइन, ७ सय वटा सम्पदाहरु र २ हजार ८ सय जति विद्यालयहरुको पनि निर्माण गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले ५ वर्षको समय अवधि तोकेको थियो भने १० खर्बभन्दा धेरै खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान पनि गरेको थियो । तर भूकम्पको ४ वर्ष पूरा भइसक्दासम्म पुनर्निर्माणमा खासै प्रगति हुन भने सकेको छैन ।
पुनर्निर्माणका लागि सरकारले पीडितहरुका घर बनाउन ३ लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । यो अनुदान पाउने आशामा पीडितहरु अहिलेसम्म कुरेर बसेका छन् । अझ आफूखुशी घर बनाएमा त्यो अनुदान नपाइने अपुष्ट हल्लाले गर्दा पनि नागरिकहरुले आफ्ना घरहरु यति लामो समयसम्म नबनाएका हुन् । बरु भूकम्पपछि ४ वटा वर्षायाम र ४ वटा जाडो उनीहरुले टहरामै कटाए ।
भूकम्पपछि ५ वटा सरकार फेरिए । दातृ निकायले दिएका अर्बौंको सहयोगले हुनेखानेहरुले महल ठड्याए । तर राजनीतिक अस्थिरताले कुनै पनि सरकारहरुले पीडितहरुका लागि सकारात्मक काम गर्न सकेनन् । एकपछि अर्का राजनीतिक निर्णय र प्राधिकरणका सीईओहरु फेरिए । तर पीडितहरुका दैनिकी फेरिएनन् । देउवा नेतृत्वको सरकारले पीडितहरुका लागि पाउने अनुदानमा एकलाख थपिने निर्णय गरेको थियो । अहिलेको सरकारले यस किसिमका सबै निर्णय उल्टायो । एकातिर सरकारकै कारण ढिलासुस्ती भएको त छँदै छ, अर्कातिर पीडितहरु पनि अरुको भर परेर बसेका कारण अहिले पुनर्निर्माण कार्यले खासै गति लिन नसकेको छर्लंग छ ।
के छन् त त्यस्ता अप्ठ्याराहरु ?
निर्माण सामग्रीको अभाव ः
भूकम्पले अति प्रभावित जिल्लाहरुमा यति बेला निर्माण सामग्रीको चरम अभाव देखिएको छ । इँटा, ढुंगा, सिमेन्ट, फलामे छड र जस्तापातालगायतका सामानहरुको अभाव छ । पाइए पनि मूल्य आकाशिएको कारण पीडितहरु झन् समस्यामा परेका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दिएको जानकारीअनुसार भूकम्पमा भत्किएका सम्पूर्ण घर तथा सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि १६ अर्ब १४ करोड वटा इँटाको आवश्यकता पर्नेछ । तर यसमध्ये ९ अर्ब २४ करोडवटा मात्र इँटाको अहिले आपूर्ति हुन सक्ने अवस्था छ । त्यस्तै ढुंगाको पनि अभाव हुने देखिएको छ । २ करोड १० लाख १९ हजार घनमिटर ढुंगाको आवश्यक पर्छ तर मागअनुसार आपूर्ति हुन सक्ने सम्भावना ज्यादै कम छ । अहिले १ करोड ५० लाख ६६ हजार घनमिटर ढुंगा मात्र उपलब्ध हुन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्यस्तै अर्को प्रमुख निर्माण सामग्री गिटीको पनि अभाव हुन सक्ने देखिएको छ । गिटीको माग २० लाख ६४ हजार घनमिटर छ तर अहिले १० लाख ८५ हजार घनमिटर मात्र आपूर्ति सम्भव रहेको छ भने बालुवाको पनि त्यस्तै अभाव देखिन्छ । ६० लाख ४३ हजार घनमिटर बालुवाको माग रहेकोमा २० लाख २८ हजार घनमिटर मात्र आपूर्ति सम्भव रहेको छ । काठको पनि उस्तै समस्या हुने र यसको लागि पनि उपभोक्ताहरुले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । तर बजारमा किन्नुपर्ने सिमेन्ट, फलामेछड र जस्तापाताको भने कुनै अभाव नरहने पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुमान भए पनि बजारमा फलामेछडको अभाव देखाई दैनिकरुपमा मूल्य बढाइने गरिएको पनि पाइएको छ । बजारमा किनेर लैजानुपर्ने र स्थानीयस्तरमा नपाइने निर्माण सामग्रीहरु सिमेन्ट, फलामेछड, जस्तापातालगायतमा अहिले २५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएकाले पनि पुनर्निर्माणमा समस्या आएको छ ।
पुँजीको अभाव ः
निर्माण सामग्रीहरुको चरम अभावसँगै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा घर बनाउन रकमको पनि उस्तै समस्या रहेको देखिन्छ । हुनेखानेहरुले त जसरी पनि बनाउँछन् तर बिहान खाए बेलुका के खाने भन्नेसम्मको अवस्थामा रहेका बहुसंख्यक नेपालीहरुले सरकारले भनेको भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन निकै समस्या छ । अहिलेको बजार मूल्यअनुसार ४ कोठाको सामान्य पक्कीघर बनाउनका लागि पनि २५ देखि ३० लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ । जसमध्ये सरकारले ३ लाख रुपियाँ अनुदान दिने भनेको छ । बाँकी ३ लाख रुपियाँ सामूहिक जमानीमा ऋण दिने र २ लाख रुपियाँ २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने सरकारी निर्णय छ । यसमध्ये ३ लाख अनुदान भने पाइएला तर सामूहिक जमानीको ऋण र २ प्रतिशत ब्याजमा बैंक ऋण पाइने कुरा सर्वसाधारणका लागि सपना देख्नुजस्तै मात्र भएको छ । रकम जुटाउन सक्नेले त घर बनाऊलान्, नसक्नेले अरुको घर हेरेर बस्नुको कुनै विकल्प छैन ।
दक्ष कामदारको अभाव ः
घर बनाउनका लागि चाहिने दक्ष कामदार र इन्जिनियरको पनि अहिले गाउँमा निकै अभाव छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बताएअनुसार १ लाख दक्ष कामदारले ५ वर्ष काम गर्ने हो भने भत्किएका घरहरुको निर्माण गर्न सकिनेछ । तर अहिले जम्मा ४० हजार जना मात्र यस्तो काममा निपूण कामदार र प्राविधिकहरु रहेका छन् । ती कामदारहरुको ज्यालादर पनि निकै उच्च रहेको छ । स्थानीयस्तरमा रहेका युवाहरुलाई तालिम दिएर परिचालन गर्न सक्ने हो भने कामदारको अभाव हट्न सक्ने भए पनि यसो गर्न भने सकिएको छैन ।
सही तथ्यांक नहुनु ः
पुनर्निर्माणको लागि अहिलेसम्म के–कति घर र संरचनाको क्षति भयो भन्ने बारेमा यकिन तथ्यांक भूकम्पको ४ वर्ष भैसक्दा पनि आउन सकेको छैन । सबैले अनुमानका भरमा तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छन् । कोही ६ लाख घर भत्किएको भन्दै छन् भने कोही ८ लाख घर क्षति भएको भनिरहेका छन् । कतिपय जिल्लामा एउटै घरका ३ परिवारसम्मले पीडितको नाम लेखाएका छन् भने कसैको नाम छुटेकाले गाउँ–गाउँमा विवाद आएको छ । विवादकै कारण सरकारले दिने अनुदान र अन्य सहयोगहरु पनि वितरणमा ढिलाइ भएको छ । सरकारले छुटेका पीडितका लागि गुनासोमा नाम लेखाउन पाउने समय थपेपछि सही रुपमा पीडितहरुको संख्या कति हो भन्नेमा प्राधिकरण आफैंसमेत अन्योलमै छ ।
अर्कातिर पुनर्निर्माणका लागि १० खर्बभन्दा धेरै रकम आवश्यक पर्ने भनिए पनि गतवर्षका लागि विनियोजित ८० अर्बभन्दा धेरै रकम फ्रिज भयो । नेपालमा गएको भूकम्पसँगै जापानमा गएको भूकम्पले ध्वस्त त्यहाँका हरेक शहरहरु ६ महिनामा पहिले भन्दा अझ विकसित भएर ठडिए तर नेपालमा ४ वर्र्षसम्म ५० प्रतिशत पनि काम भएको छैन ।
सरकारले दिने भनिएको अनुदान रकम त ढिलोचाँडो पाइएला तर २ प्रतिशत ब्याजमा दिने भनिएको ऋणका प्रक्रियाहरु कस्ता छन् भनेर अहिलेसम्म थोरैले मात्र जानकारी पाएका छन् । लाग्छ, मापदण्ड पूरा गरेर घर बनाउनुभन्दा बरु टहराकै बास ठीक छ ।
के छन् त ती मापदण्डहरु ?
कर्जा आवेदनको साथमा पीडितको आम्दानी खुल्ने प्रमाणहरु– तलब, पेन्सन, भाडा, लगानी, व्यापार तथा लाभांश आदि खुल्ने कागजातहरु देखाउनुपर्नेछ । त्यसै गरी पारिवारिक विवरण, तीनपुस्ते हकवालाहरु ख्ुालाउनुपर्नेछ । बैंकिङ कारोबार गरेकाहरुले पछिल्लो बैंक स्टेटमेन्ट र प्यानकार्डसमेत पेस गर्नुपर्नेछ । निवेदकको नाउँमा घरजग्गा छ वा छैन र भए कर तिरेको रसिद पेस गर्नुपर्नेछ । जग्गा धितो राख्न सक्ने अवस्था कस्तो छ भनेर पनि देखाउनुपर्नेछ । स्थानीय निकायले जग्गाको चारकिल्ला तोकिदिएको सिफारिस चाहिनेछ । जग्गाको नापी नक्सा, घरको नक्सापास र लागत अनुमान पनि पेस गर्नुपर्नेछ ।
यति मात्र होइन, आवासीय घर पुनर्निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिता तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक मापदण्डको पालना गरेको कागजात पनि देखाउनुपर्छ । क वर्गको भूकम्पपीडित कार्ड अनिवार्य छ । साथै पीडितको विद्यमान भत्किएको घर भएको ठाउँभन्दा अन्यत्र अरु कुनै घर भएको हुनुहुँदैन र घर पनि भत्किएकै ठाउँमा मात्र बनाउनुपर्नेछ । २ वर्षभित्रमा घर निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने विवरणको कागजात पनि पेस गर्नुपर्नेछ । बैंकले अन्त्यमा भनेको छ, यति कागजातले नपुगे अन्य आवश्यक थप कागजात बैंकले माग्न सक्नेछ ।
यो नियमको परिधिभित्र रहेर भूकम्प गएको ४ वर्षसम्म जम्मा १५२८ जनाले मात्र यस्तो आवास कर्जा पाएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । उल्लिखित बुँदाहरुमा रहेर चर्चा गर्ने हो भने यो कुरा प्रस्ट देखिन्छ कि पीडितहरु कर्जा लिने मापदण्ड देखेर तर्सिएरै भागून् ।
सरकारले यदि पीडितहरु घरभित्रै बसेको हेर्न चाहेको छ भने उनीहरुलाई घर बनाउने वातावरण बनाइदिनै पर्छ । ऋण दिने बहानामा थुप्रै झन्जट र दुःख दिएर नागरिकलाई अलमलमा पार्नु हुँदैन । यो सहुलियत ऋणको नाटकको मञ्चन पनि आवश्यक छैन । यसो गर्न सकियो भने मात्र सरकारी लक्ष्यअनुसार पुनर्निर्माण सम्भव होला, अन्यथा २० वर्षमा पनि सम्भव छैन । अहिले नागरिकलाई नाममात्रको ऋण होइन, एउटा भरपर्दो घर चाहिएको छ भनेर सरकारले त्यहीअनुसारका कार्यक्रम ल्याउन कति पनि ढिला गर्नुहुँदैन ।