सांसदहरुको ध्यान कता ?



नागरिकहरुको सर्वोच्च निकाय संसद हो । संघीय संसदको मुख्य नियम कानुन निर्माण गर्नू हो । नागरिकहरुको अपेक्षा र आशालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति निर्माण गर्ने काम पनि सांसदको दायित्वभित्र पर्छ । संसद त्यस्तो निकाय हो, जहाँ जनताबाट आएको सुझावलाई केन्द्र भागमा राखेर नीति निर्माण गरिन्छ ।

संघीय व्यवस्था अनुसार तीन तहको सरकार सञ्चालनमा छ । तर संघीय सरकारबाट समयमा नै कानुन निर्माण नहुँदा त्यसको मार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारले भोग्दै आएका छन् । नीति निर्माण गर्नतिर भन्दा पनि संघीय सांसदहरुको ध्यान आइएनजिओको पछि लाग्नेतिर केन्द्रीत भएको देखिन्छ । नागरिकहरुले बहुमत दिएर विजयी गराएर पठाएका छन् । सरकारबाट मासिक तलब र भत्ता लिने सांसदहरु विगतमा एनजिओको कार्यक्रममा दौडने होड नै चलेको थियो, जुन कामले अहिले पनि निरन्तरता पाउदै आएको छ । सरकारले संघीय सांसदहरुलाई करोडौ रुपैयाँ लगानी गरेको छ । तर परिणाम निकाल्न अहोरात्र खटिनु पर्ने सांसदहरु आर्थिक प्रलोभनमा परेर एनजिओको पछिपछि लाग्नु लाजमर्दो विषय हो ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको ७ वटा र राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको एउटा समिति संयुक्त राष्ट्रसंघीइ विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को सहयोगमा घुम्ने गरेका छन् । आयोजकले आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि सांसदहरुलाई उपयोग गर्दै आएका छन् । कुनै पनि दातृ निकायको सहयोग भएको आशंका गरेका कार्यक्रमहरुमा नजाने नीति बनाउनेतर्फ अहिलेसम्म संसदको ध्यान जान सकेको छैन् । दातृ निकायले सहयोग सरकारले लिदै आएको छ ।

त्यो सहयोग सरकारलाई उपलब्ध गराएर संसद् सचिवालय हुँदै समितिमा ल्याउनु पर्छ । तर सिधै समितिमा दिने प्रचलनले दातृ निकायहरुले सांसदलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने गरेका छन् । दातृ निकायको प्रलोभमा समितिका सभापति र सदस्यहरु पछि लाग्नु सुहाउने विषय होइन । दातृ संस्थाले सहयोग गरेपछि उसले नेपालमा आफू अनुकूलका नीति, नियम र कानुन बनाउन दबाब दिने गरेको छ । विगतमा पनि यस्तो अभ्यास नभएका होइनन् । यस्ता गलत अभ्यास हटाउने विषयमा कुरा उठेपनि अहिले पनि यस्ता कामले निरन्तरता पाउदै आएको छ ।

संसद्लाई थप जिम्मेवार बनाउन सचिवालय सांसदहरुलाई प्रशिक्षण समेत दिदै आएको छ । विगतमा संविधासभाका दुई कार्यालयमा दातृ निकायका संस्थाहरुले सांसदहरुलाई संसद भवनबाटै कार्यक्रममा लैजाने र ल्याउने गरेको थियो । अहिले पनि सांसदहरुलाई दातृ निकायको प्रभावमा पारेर समितिका सभापति र सदस्यहरुलाई होटल होटलमा लगेर कार्यक्रम गर्नु गलत छ । हाल प्रतिनिधिसभामा १०, राष्ट्रियसभामा ४ र २ वटा संयुक्त समिति रहेका छन् । समितिका सभापति र समितिका सदस्यहरुले दाृत निकायको प्रभावमा परेर दौडधुप गर्नु नागरिकको जनमत विपरीत हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्