सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएर राज्यकोषलाई अर्बांै रुपैयाँ घाटा पार्ने र आफ्नो स्वार्थ्सिद्ध गर्ने खेल वर्षांैदेखिको हो । यस्तो खेलमा भूमाफियाको ठूलो गिरोह सक्रिय रहँदै आएको छ । मुलुकमा पछिल्ला वर्षमा दण्डहीनताको संस्कृति मौलाउँदै जाँदा र कानुनी शासन कमजोर हँुदै जाँदा हरेक क्षेत्रमा माफिया र बिचौलियाको प्रभाव बढ्दै आएको हो ।
अझ दुःखको विषय त यो छ कि देश र जनताको सेवा गर्ने शपथ खाएर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारी तिनै माफिया र बिचौलियाको गोटी बन्दै आएका छन् । केही राजनीति नेतृत्व पनि माफियाको गुलियो रूपी रसस्वादनमा लिप्त हुन पुगे । न्याय क्षेत्रमा रहेका पनि माफियाका अगाडि धर्मराउँदै आए । सबै क्षेत्रलाई आफ्नो प्रभुत्वमा राख्न सफल हुँदै आएका भूमाफिया र बिचौलियाको जालोले समाजमा ठूलो विकृति सिर्जना गरिदिएको छ ।
माफियाले कर्मचारीतन्त्रका कैयांै व्यक्तिलाई खरिदबिक्री नै गरिदिए । धन देखेपछि महादेवको त्रिनेत्र भनेजस्तै माफिया र बिचौलियाहरूले पैसाको बिटो देखाएर कर्मचारीबाटै कैयांै सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा पार्न सफल हँुदै आए । यो क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन ।
यस्तै, अनियमितताको पछिल्लो प्रकरण छताछुल्ल भएको छ । राजधानीको मुटु मानिने बालुवाटार क्षेत्रमा पर्ने ललिता निवास क्याम्पको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा भूमाफियाहरूले विभिन्न व्यक्तिको नाममा ल्याएका छन् । सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेका ती जग्गा भूमाफियाले मालपोतका हाकिम तथा कर्मचारीलाई खरिद गरेर आफ्नो नाममा बनाएको पाइएको छ ।
हिजोका दिनमा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै भूमाफियाहरूले एकपछि अर्को स्वार्थ सिद्ध गर्दै गए । सरकार कमजोर बन्न पुग्दा उनीहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्ने हिम्मत नै देखाउन सकेन ।
बरु हिजोका सरकारका भूमाफियासँग नै साइनो गाँस्न पुगे । त्यसैले उनीहरूको मनोबल यति धेरै उच्च भयो कि मुलुकका विभिन्न भागमा रहेका सरकारी जग्गाहरूमा एकपछि अर्को गिद्धेदृष्टि लगाउँदै हडप्ने होडबाजी नै सुरु भयो ।
वर्तमान सरकारले ढिलै भए पनि ललिता निवास क्याम्पमा रहेका सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने कार्य्विरुद्ध छानबिन गर्न उच्चस्तरीय टोली गठन गरेर छानबिन ग¥यो । सो छानबिन टोलीले उच्च मनोबलका साथ छानबिन गरेर दोषी पक्ष र भूमाफियाको नेक्सस नै पत्ता लगाएको छ । सो छानबिन टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले भूमाफियालाई कारबाही गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई जिम्मेवारी दिइसकेको छ भने विभिन्न हर्कतमा संलग्न रहेका सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिइएको छ ।
सरकारले दिएको सो जिम्मेवारीअनुसार अब सीआईबीले भूमाफियाको जालो तोडेर उनीहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन सक्नुपर्छ भने अख्तियारले पनि त्यस्तो कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई छानबिन गरी कारबाही प्रक्रियामा ल्याउन सक्नुपर्छ । सरकारले अब दण्डहीनताको संस्कृति अन्त गर्न सक्नुपर्छ भने कानुनलाई हातमा लिएर आर्थिक अपराध गरी मुलुकलाई टाट पल्टाउन खोज्ने धमिराको समूल नष्ट गर्न ढिलाइ गर्नुहँुदैन । त्यसैले भूमाफिया, बिचौलिया र सबै खाले गलत खेल खेल्ने कुर्तुतको घेरा अब तोडिनैपर्छ ।
– विवेक शर्मा, हेटौडा ।
परम्परा बचाउनुपर्छ
हाम्रा पुर्खाहरु आफ्नो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने सामानहरु आफै बनाउँथे । आफूसँग भएका सीपबाट सृजित सामानहरु साँटफेर वा बिक्री गर्थे र आवश्यक अन्य सामानहरु खरिद गर्थे । आफूलाई चाहिने सीपको पुस्ता हस्तान्तरण हुन्थ्यो । बाबुको बिँडो धान्ने यो परम्पराले मानिसहरुलाई सृजनशील बनाउँथ्यो । मौलिक सीपको जगेर्ना पनि हुन्थ्यो । सायद, यो परम्परा विश्वभर नै ब्याप्त थियो । मौलिकता संरक्षण, सामाजिक भावना र अपनत्व जोगाउन यस्ता सीपहरुको विशेष महत्व थियो । उदाहरणको लागि बागलुङ, अमलाचौरका मनबहादुर चुदारहरुलाई नै हेरौँ । उनीहरु हातले ठेकी बनाउँछन् । त्यो ठेकी बेचेर जीवन गुजारा गर्छन् ।
परम्परागत रुपले बनाइने ठेकीहरु बलिया हुन्छन् । गाउँमै उत्पादित ठेकीहरु वातावरणीय र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि राम्रो मानिन्छ । पुर्खाबाट नासोको रुपमा पाएको सीपमा आश्रित केही व्यक्तिहरु भने अहिले पनि मौलिकता धान्दै बसेका छन् ।तर, दुर्भाग्य, उनीहरुको पेशा यतिबेला संकटमा पर्न थालेको छ । सस्तोमा पाइने प्लाष्टिकका भाँडाहरुको उपयोग बढ्दै जाँदा उनीहरुको ग्राहक घटेका छन् । ग्राहक घट्दा पेशा मात्रै संकटमा परेको छैन, मौलिकता नासिने चिन्तासँगै बेरोजगारीले गाँज्ने संकेत पनि देखाएको छ ।
सहजताको नाममा हामीले आफूसँग भएको सीपलाई आफैभित्र सिमित पार्न थाल्यौँ । आफ्नै वरपरका सामान प्रयोग गरी बनाइने सामानहरुमा पनि अर्काको भर पर्न थालियो । परिणामतः परम्परागत डोको, नाम्लो, डालोहरु पनि प्लाष्टिकका आउन थाले । हामी त्यसलाई उपयोग गर्दै गयौँ । यसले गर्दा हातले चोया काट्ने, डोको, नाम्लो, दाम्लो, ढकिया बुन्ने, ठेकी बनाउने सीप मात्रै मारेन, गोजीको पैसा बाहिर जान थाल्यो । आधुनिकताको नाममा आएका यस्ता सामानहरुले वातावरणीय प्रदुषणमा पनि योगदान दिए ।हामीले गाउँगाउँमा प्लाष्टिक पु¥यायौँ, मौलिकता नास्यौँ र परनिर्भरताको यात्रा तय गर्न थाल्यौँ । यो दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ ।
परम्परागत पेशा धानेकाहरुलाई, मौलिकताको संरक्षणमा खटिएकाहरुलाई राज्यले उचित संरक्षण गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई अनुदानको व्यवस्था, कच्चा पदार्थको उपलब्धता र बजारको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । त्यति मात्र नभएर, त्यही सामान उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने आधुनिक उपकरणको व्यवस्था गर्न पनि राज्य पछि पर्नु हुँदैन । परम्परामा प्रविधि मिसाउँदा सामानहरु आकर्षक हुन्छन्, लागत घट्छ । जसले गर्दा मौलिक परम्पराको संरक्षण, सीपको पुस्ता हस्तान्तरण र नेपाली सँस्कृतिको संरक्षणमा पनि टेवा पु¥याउँछ । प्लाष्टिकजन्य पदार्थको उपयोग गर्नु भनेको स्वास्थ्य र वातावणीय दुबै दृष्टिले राम्रो हैन ।
अर्कोतर्फ नेपाल आउने पर्यटकहरुलाई हाम्रा मौलिक र परम्परागत भाँडाकुँडा बिक्री बितरण गरी विदेशी मुद्रा कमाउने दिशामा जानु पनि आजको आवश्यकता हो । सामान्य कर्मीले बाह्य बजार खोज्न सक्दैन । आफ्नो जीवन धान्नै नसक्ने भए पेशा छाड्नुको विकल्प पनि हुँदैन । यो समस्या बागलुङका चुँदारहरुको मात्रै हैन, देशकै हो । अतः राज्यले पहिचान, मौलिकता झल्कने सीपहरुको संरक्षणमा ध्यान पु¥याउनु पर्छ ।
– भोजराज खनाल, ताप्लेजुङ ।