सर्वोच्च अदालतले अनलाइन खेल पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि युवा जमातमा खुसीको सीमै छैन भन्या। एक हप्तासम्म बन्द भएको पब्जी हो कि सब्जी हो खुल्यो रे भन्दा उफ्रेर रमाउनेको खुसीको सीमा मापन गर्ने यन्त्रको खोजीमा धरहरा रहेको छ।
हुन पनि घरमा खाने सब्जी नभएको बेलामा केटाहरू पब्जी र केटीहरू टिकटकमा भुलेको देख्दा अभिभावक पनि हैरान भएका थिए। तर, आज एकाएक न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले अनलाइन खेल पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि अभिभावकको खुसी एक हप्तामै चकनाचुर भएको छ।
भलै टिकटकमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइदे हुन्थ्यो भन्ने बेलामा पब्जीको प्रतिबन्ध खुल्नु टाउको दुखाइको विषय भएको छ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ– ‘खेल प्रसारणमा रोक लगाउने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट गत चैत २७ मा भएको पब्जी अनलाइन खेल बन्द गर्न स्वीकृति दिने निर्णयपश्चात् भएका कामकारबाही निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू÷नगराउनू।’ यति भनेपछि सक्की गो नि।
बेकार किन टाउको दुखाउनु, धरहराको ठम्याइ छ। धरहरालाई अदालको आदेश शिरोपर, पाठकवृन्दलाई चाहिँ के हो, सुझावको अपेक्षा।