दीपक शर्मा
राजनीति र अपराध फरक विषय हुन् तर संक्रमणकालीन वा कतिपय लोकतान्त्रीकरणको तहमा नरहेका समाज वा राष्ट्रमा यी दुवै मिश्रित भएको देखिन्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासको लामो कालखण्डमा राजनीति र अपराधको सम्बन्ध पनि लामो भेटिन्छ । पृथ्वीनारायण शाहको युगदेखि आधुनिक नेपालको इतिहासको श्रीगणेश भएको सन्दर्भलाई आधार मानेर हेर्दा यो विषय सधैँ सत्ता हत्याउने, सत्ता पल्टाउने वा सत्ताको बचाउ गर्ने प्रयोजनमा उपयोग भएको पाइन्छ । नेपालमा राजनीतिक अपराधीकरणको पृष्ठभूमि भयावह र पट्यार लाग्दो छ । राजनीतिक अपराधीकरणले केन्द्रित राज्यसत्ताको शुरुवातसँगै संस्थागत रुपधारण गरेको थियो भने वर्तमान समयमा संघीयता शुरु भइसक्दा पनि राजनीतिक अपराधीकरणको गलत संस्कृति यथावत् कायमै छ ।
नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो तर प्रजातन्त्र राम्रोसँग उभिन नपाउँदै यसलाई बिगार्न र ध्वस्त पार्न एकथरी शक्तिहरु निरन्तररुपमा सक्रिय रहिरहे । शासनका नाममा, व्यवस्थाका नाममा र राजनीतिका नाममा प्रजातन्त्र र पछि पञ्चायत कालमा पनि राजनीतिक अपराधीकरण विस्तारित हुँदै आएको छ । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि नेपालमा राजनीतिक अपराधीकरण कसरी विस्तारित गरिएको थियो भन्ने एक सन्दर्भ यहाँ उल्लेख गरौं ।
पञ्चायतको अवसानपछि २०४७ सालमा अन्तरिम सरकार बनेको थियो । त्यसलगत्तै नेपाली कांग्रेस र बामपन्थी राजनीतिक दल जो २०४६ सालको जनआन्दोलनमा सहकर्मी थिए । पछि यी दलबीच शक्ति सञ्चय गर्ने होड खुला भयो । सत्ता र शक्ति सञ्चय गर्ने यस होडबाजीमा दुवै पार्टीले पञ्चायती शासनकालमा सत्ताको आडमा हुर्किएका गुन्डा र राजनीतिक अपराधीहरुलाई आ–आफ्ना राजनीतिक पार्टीभित्र भव्य स्वागत गरे । पञ्चायतमा दरबारको पूरा मद्दत पाएका पञ्चहरुले गठन गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि गुन्डा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिए । २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा तत्कालीन समयका तिनै राजनीतिक दलले व्यापकरुपमा गुन्डाहरु परिचालन गरेका थिए । यससँगसँगै बुथ कब्जाको परिपाटी पनि व्यापक भयो । ठूला राजनीतिक दलले सो समयमा चुनावी रणनीतिअन्तर्गत गुन्डा परिचालन र पार्टी प्रवेशमा अपराधीलाई विशेष ग्राह्यता नै दिएका धेरै उदाहरण पाउन सकिन्छ ।
राजनीतिक अपराधीकरणको प्रकोप आजको संघीय नेपालमा पनि निरन्तररुपमा चल्दै आएको छ । अपराधीले हिजो पनि राजनीतिका नाममा छुट र पुरस्कार पाएका थिए, आज पनि पाइरहेका छन् । प्रजातन्त्रको शैशव अवस्थामै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र आदेशहरुमाथि कुठाराघात शुरु गरिए । राजनीतिको आज्ञा र आशीर्वाद पाए ज्यान मारे पनि कानुन लाग्दैन र जेल बस्नुको सट्टा राजनीतिमा पद पाइन्छ भन्ने आपराधिक मनोवृत्ति आकाशियो । यस्ता आपराधिक तत्वलाई राज्यबाटै प्राप्त संरक्षणले गर्दा समग्र समाजमा असुरक्षा, अराजकता र कानुनविहीनताको स्थितिमा राखिरह्यो । सत्ता सञ्चालनका सिद्धान्त, नीति, मूल्य–मान्यता र आदर्शलाई राजनीतिक अपराध र षड्यन्त्रले विस्थापित गरिँदै आयो ।
२०४८ देखि २०५८ सालसम्म त स्थिति कस्तो बनेको थियो भने, सत्ता बचाउनकै लागि डर, धाक, धम्की र त्रासको वातावरण नै सिर्जना गरियो । जनताका प्रतिनिधि मानिने सांसदहरुलाई नै खसी र बोकाझैँ बिक्रीमा राखियो र तिनको निगरानी गर्न गुन्डा र अपराधी नै सञ्चालन गरिए । २०६० पछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्ना हातमा लिएपछि राजनीतिक अपराधीकरणको सिलसिला फेरि प्रकाशमा देखियो । तत्कालीन समयमा राजाले गठन गरेको मन्त्रिपरिषद् हेर्दा पनि केही कुरा थाहा पाइन्छ । पञ्चायतकालमा अपराधको दुनियाँमा चर्चित बनेका केही नामहरु फेरि सत्ताको कुर्सीमा पुगेका थिए र २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा तिनले गरेका गतिविधि एवं दिएका बयानले तिनमा पञ्चायतकालीन गुण्डागर्दी यद्यपि कायम रहेको थाहा हुन्थ्यो । दमन र गुन्डागर्दीमा माहिर आपराधिक मानसिकता बोकेका मान्छेहरुलाई राजनीतिको वस्त्र लगाएर सत्ताको दुरुपयोग गर्ने जुन परम्परागत सोच र शैली थियो, त्यो अहिलेसम्म नै कायम छ ।
अपराधीले हिजो पनि राजनीतिका नाममा छुट र पुरस्कार पाएका थिए, आज पनि पाइरहेका छन् । प्रजातन्त्रको शैशव अवस्थामै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र आदेशहरुमाथि कुठाराघात शुरु गरिए । राजनीतिको आज्ञा र आशीर्वाद पाए ज्यान मारे पनि कानुन लाग्दैन र जेल बस्नुको सट्टा राजनीतिमा पद पाइन्छ भन्ने आपराधिक मनोवृत्ति आकाशियो ।
राजनीतिक अपराधीकरण एक भयावह प्रकोप हो, जसले कुनै पनि राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक भविष्य नष्ट गर्दिन सक्छ । राजनीतिक अपराधीकरणले लोकतन्त्र र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सोचलाई धराशायी मात्र पार्दैन यसले कानुन, न्याय र विधि पनि भंग गरिदिन्छ । राजनीतिकरुपमा प्रवेश गर्दै यसले सामाजिक, सांस्कृतिक, मूल्य–मान्यता भत्काइदिन्छ भने कानुनीरुपले सञ्चालन भएको आर्थिक क्षेत्रलाई धराशायी गर्न सक्छ । यसको परिणाम राजनीतिक तह पनि भ्रष्ट र अराजक बन्दछ, जसले दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र अराजकतालाई बढावा दिन्छ ।
२०६२।०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि जनताले सोचेका थिए– विगतका आन्दोलन र गल्तीबाट पाठ सिकेर शायद राजनीतिक दलले कानुनको शासन स्थापना गर्नेछन्, तर दुर्भाग्य त्यस्तो हुनै सकेन । बरु राजनीतिक अपराधीकरणको जुन गलत संस्कार विगतमा थियो, त्यसलाई आपूm अनुकूल थप मलजल गर्न राजनीतिक दलहरु क्रियाशील बन्दै आए । दोस्रो जनआन्दोलनका दौरान भएका मानवअधिकार हननका विषयमाथि ध्यान नदिँदा विस्तृत शान्ति सम्झौतालगत्तै तराईमा नयाँ खालको आतंक सिर्जना भयो । यो आन्दोलनलाई नजिकबाट नियाल्दा यसमा संलग्न कतिपय समूह र व्यक्ति राजनीति कम र अपराधी ज्यादा देखिए । राजनीतिको आवरणमा अपराध गर्ने, हत्या–हिंसा, लुटपाट, बलात्कार आदि गर्ने कार्य धेरै भए । यो आपराधिक गतिविधिमा तत्कालीन सरकारले नियन्त्रण गर्नुको सट्टा सबै समूहलाई वार्ताका नाममा बोलायो र राजनीतिक प्रमाणपत्र थमाएर सबै अपराध माफ गरिदियो । यो घटनाले पनि के शिक्षा दियो भने, नेपालमा राजनीतिको बोर्ड लगाएर जे अपराध गर्न पनि मिल्छ ।
२०६५ सालपछि नेपालमा फेरि कलेज–हिंसाको स्वरुप देखियो, जसमा हातहतियारसहितको समूहले एक–अर्कामाथि हमला गरे । यस हिंसालाई पनि पछि राजनीतिक नाममा सात खून माफ गरियो । तत्कालीन समयमै कार्टर सेन्टर नामक एक संस्थाले एउटा अध्ययनको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा भनिएको थियो,‘नेपालका राजनीतिक दलका युवा समूहले धेरै सकारात्मक भूमिका खेलेका छन्, तथापि वाईसीएल र युथ फोर्सले राजनीतिका नाममा ठेक्का प्रक्रियाहरुमा हस्तक्षेप, कर संकलन तथा राजनीतिक स्थान, विकास र सार्वजनिक सुरक्षालाई कमजोर बनाउने खालका अन्य गतिविधिमा संलग्न रहने पाइएको छ ।’
यो रिपोर्टले तत्कालीन समयमा भएका युवा समूहको द्वन्द्वको कारण यस्तो बताएको थियो, ‘युवा समूहहरुबीच हुने तनाव र विवादका अधिकांश प्रत्यक्ष कारण ठेक्का प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने प्रयास, उपभोक्ता समूह वा विद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्वाचन, राजनीतिक तथा व्यक्तिगत विवाद वा विद्यार्थी युनियनबीचका विवादलाई भड्काउने काम रहेका छन् ।’नेपाल विद्यार्थी संघले आफ्नै पार्टी कार्यालयअगाडि गरेको हिंसा पनि उस्तै छ । यसरी राजनीतिकका नाममा विभिन्न अपराधहरु निरन्तर हुँदै आएका छन् ।
पछिल्लो समय धेरै पछि नेपालमा स्थिर सरकार बनेको छ तर यो सरकारको एकबर्से समीक्षामा सुशासन र कानुन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अभैm निराशायुक्त नै छ । सरकारले पछिल्लो गणतन्त्र दिवसका दिन सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई राजनीतिका नाममा मुक्त गरेको छ । यो घटनाले राजनीतिक दलले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र सबै व्यवस्थालाई उपहास गर्न जारी राखेका छन् भन्ने संकेत गर्दछ । त्यस्तै केही समयअगाडि फेरि टीकापुर घटनाका दोषी भनिएका व्यक्तिलाई राजनीतिकै नाममा शपथ ग्रहण गराउने काम भएको छ ।
यसबाट के बुझिन्छ भने, आवरणमा विकास र समृद्धिको चर्को नारा उछाले पनि अहिले पनि सरकार राजनीतिक अपराधीकरण विस्तारमा नै लागेको छ । कुनै पनि सभ्य समाजका लागि राजनीतिक अपराधीकरण एक कलंक हो । हामी यहाँ लोकतन्त्र–लोकतन्त्र भन्छौ तर हाम्रो आचरण लोकतान्त्रिक छैन भने लोकतन्त्र भन्ने शब्दको के अर्थ रहन्छ र ?