विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावकारितामा शंका



विद्यालय जाने उमेर पुगेका बालबालिका स्कुल नगई घरमा नै बस्न थालेको तथ्यांक सार्वजनिक हुन थालेपछि सरकारले केही वर्षदेखि यसलाई अभियानकै रुपमा विद्यार्थीलाई विद्यालय ल्याउने अभियान सञ्चालन गरेको छ । गतवर्ष पनि प्रधानमन्त्री स्वयम् कर्णालीमा पुगेर एउटा गरिब बालकको अभिभावकत्व ग्रहण गरी अभियान सञ्चालन गरे पनि विद्यालय जाने उमेर भएका ९१ हजार विद्यार्थी विद्यालयबाहिर रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि यस वर्ष पनि उक्त अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

वैशाख महिनाभर भर्ना महाअभियान सञ्चालन गर्ने तरखरमा रहेको सरकारको यो महत्वाकांक्षी योजना सफल हुनेमा आशंका गर्न थालिएको छ । विद्यालयबाहिर रहेका विद्यार्थीलाई विद्यालय ल्याउने सरकारी योजना जुन ढंगले तयारी हुनुपर्ने हो त्यो नभएको गुनासाहरु बाहिर आउन थालेका छन् । अहिले सरकारले चालेको अभियानमा विदेशी दातृ निकायदेखि गैरआवासीय नेपाली संघले चासो देखाएको भनिएको छ । तर पनि उनीहरुलाई स्पष्ट कार्यादेश नदिइएको कारण अभियानमा सामेल भए पनि त्यसको प्रतिफल भने राम्रो नआउने विज्ञहरुले बताउन थालेका छन् ।

सरकारले तराईका ८ जिल्लासहित १५ जिल्लाका बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेकाले त्यस क्षेत्रमा सघन भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने भनिए पनि त्यो अभियान प्रभावकारी हुनेमा समेत आशंका गर्न थालिएको छ । ‘हाम्रो शहर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाऊँ’ भन्ने नारा आफैंमा राम्रो छ तर सरकारी तवरबाट गरिने काम झारा टार्ने खालको मात्रै हुने भएकाले उक्त अभियानका बारेमा छुट्टै संयन्त्र बनाएर निगरानी नगर्ने हो भने विद्यालयबाहिर रहने बालबालिकाको संख्या अझै बढ्न सक्ने आंकलन गरिएको छ ।

दुई तिहाइको सरकारले यसअघि घोषणा गरेका यस्तै प्रकारका कामले निरन्तरता नपाउनुले पनि सरकारको काम गराइप्रति प्रश्न उठ्ने गरेको छ । दिगो र स्थायी खालका काममा सरकारको ध्यान नजाने र सरकार प्रचारमुखी हुँदा यस्ता खाले कामले सोचेजस्तो प्रगति गर्न सकेको देखिँदैन । संघीय सरकारले अघि सारेको यो अभियानमा स्थानीय निकाय गम्भीर नभएसम्म सफल हुने देखिँदैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र विशिष्ट व्यक्तिले एउटा बालक वा बालिकालाई जिम्मा लिएर देशभर विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिका विद्यालय आउँछन् भन्ने छैन । त्यसकारण यो अभियानमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिलाई बलियोरुपमा सहभागी गराउनुको विकल्प छैन । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिका र अभिभावकलाई समेत यो महाअभियानमा सहभागी गराउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्