नागरिकहरुले सबैभन्दा बढी हैरानी खेप्नुपर्ने सरकारी कार्यालयमध्ये मालपोत र नापी कार्यालय पनि पर्छ । सेवाग्राहीहरुको बढी भीडभाड हुने कार्यालयमा प्रणालीले भन्दा पनि बिचौलियाको बिगबिगीको कारण झन् अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । जग्गा किनबेच गर्दा सेवाग्राहीहरुले बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । सरकारले बिचौलियाहरुलाई वैधानिक मान्यता नदिए पनि रातारात धनी हुने नाममा सरकारी कर्मचारीहरुको कार्यशैलीको कारण सेवाग्राहीहरुले बिचौलियाहरुको सहारा लिनुपरेको छ ।
बढी सेवाग्राहीहरुको भीडभाड हुने यातायात व्यवस्था कार्यालय, वैदेशिक रोगजार विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बिचौलियाले सेवाग्राहीहरुलाई खुल्लंखुल्ला ठगी गर्दै आएका छन् । सरकारी कर्मचारीकहरुकै साँठगाँठमा कार्यालयमा खुल्लंखुल्ला प्रवेश पाएका छन् ।
सरकारले चाहेको अवस्थामा मालपोत र नापी कार्यालयमा देखिएका विकृति र विसंगतिलाई तत्काल नै सुधार गर्न सक्छ । यसका लागि कुनै बजेट पनि लाग्दैन । सुधारको लागि एकमात्र इच्छाशक्ति भए सुधार गर्न कुनै गाह्रो छैन । सरकारी कर्मचारीको मानसिकता नै परिवर्तन गर्ने गरी प्रणाली स्थापित गर्नु पहिलो सर्त हो । यस विषयमा नागरिकहरुको बढ्दो जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले एक वर्षभित्र मालपोत तथा नापी कार्यालयमा बिचौलियालाई निषेध गर्ने योजना अगाडि बढाउनुभएको छ । मन्त्री अर्यालले प्रविधिको प्रयोगमार्फत बिचौलियालाई विस्थापित गर्ने नीतिअनुसार अहिले देशभरका मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुमा प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुभएको छ । सरकारले प्रविधिमैत्री कार्यालय बनाएर नागरिकहरुलाई छिटोछरितो ढंगले सेवाप्रवाह गर्नुको साथै राजस्व संकलनमा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा लिएको छ ।
मातपोत र नापी कार्यालयमा व्यापकरुपमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । त्यसैले पनि यी कार्यालयमा जानका लागि कर्मचारीहरुबीच निकै ठूलो प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । यी कार्यालयमा जान ठूलै सोसफोर्ससमेत लगाउन कर्मचारीहरु पछि पर्दैनन् । सरकारले सेवाग्राहीबाहेकका बिचौलियालाई निषेध गर्ने नीति लिन आवश्यक छ । कुनै पनि सुधार र परिवर्तन असम्भव छैन । केही नगन्यरुपमा बिचौलियालाई ठेगान लगाउन सकेको खण्डमा लाखौं सेवाग्राही खुशी हुनेछन् । कर्मचारीहरुले सेवाग्राहीलाई गर्ने आचरणमा सुधार ल्याउनुपर्छ । कार्यालयमा अनावश्यक दुःख दिने कर्मचारीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । सरकारले जनताको चाहना र भावनालाई बुझेर काम गरेमा मालपोत र नापी कार्यालयमा नागरिकहरुले पाउने अनावश्यक सास्ती र हैरानी हट्ने थियो कि !