सक्षम न्यायपालिकाका लागि बारको भूमिका



 

शंकरनाथ काफ्ले
वि.सं. २०१३ पौष ७ गते स्थापना भएको नेपालको स्थापित र प्रभावशाली व्यावसायिक संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको आगामी नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठको नेतृत्वमा अघि बढ्नेछ । न्यायपालिकामाथि षड्यन्त्रमूलक ढंगबाट हमला भइरहेको वर्तमान अवस्थामा न्यायालयको गरिमा र महत्वलाई जीवन्त राख्न नेपाल बारले विशेष सक्रियता र उच्चतम इमानदारिता प्रदर्शन गर्नुपर्ने वेला आएको छ ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई अध्ययन गर्दा, नेतृत्ववर्ग न्यायपालिकालाई राजनीतिको छाया बनाई स्वेच्छाचारी बन्ने अभिष्ठमा जुटेको देखिन्छ । न्यायालयभित्र प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरुपमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गरेको आमजनगुनासो पनि छ । यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउने जिम्मा नेपाल बार एसोसिएसनमाथि पनि आएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनलाई कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठनको रुपमा चिनिन्छ । नेपाल बारले विधिको शासन, मानवअधिकारको सुनिश्चितता, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको विकास, कानुन व्यवसायीहरुको व्यावसायिक हकहितको संरक्षण तथा संवैधानिक सर्वोच्चतालाई आफ्नो मुख्य लक्ष्य ठानेको छ ।

घोषित लक्ष्य पूरा गराउनको लागि आसन्न निर्वाचनमा आफूलाई प्रगतिशील भन्न रुचाउने कानुन व्यवसायीहरुको समूह र आफूलाई लोकतान्त्रिक पक्षधर भन्न रुचाउने कानुन व्यवसायीहरुको समूहबीच विशेष तीव्र प्रतिस्पर्धा भएको थियो । निर्वाचनमा प्रगतिशील, पेसागत तथा समावेशी समूहले अध्यक्षसहित २२ स्थानमा र बृहत् लोकतान्त्रिक, समावेशी तथा पेसागत कानुन व्यवसायी समूहले महासचिवसहित ३ स्थानमा विजय हासिल गरेको छ ।

आजको अवस्थामा नेपाल बारले दुई पक्षबाट निर्वाचित भएका समूहलाई एक बनाउन सक्नुपर्दछ । निर्वाचित समग्र नेतृत्वको उद्देश्य र दृष्टिकोणलाई एकाकार बनाउनुपर्दछ । भोलिका दिनमा नेपाल बारले राजनीतिक विचार र आस्थाको आधारमा भिन्नाभिन्नै वक्तव्य होइन, साझा दृष्टिकोण अभिव्यक्त गर्ने परम्पराको थालनी गर्न सक्नुपर्दछ । बारको सधैँ एउटै दृष्टिकोण आउन थाल्यो भने स्वेच्छाचारिता र निरंकुशताले कहीँ–कतैबाट सल्बलाउन पाउनेछैन । जसको कारण न्यायपालिका सधैँ स्वतन्त्र र सक्षम बन्नेछ, बन्न बाध्य हुनेछ ।

नेपाल बार एसोसिएसन कानुन व्यवसायीहरुको पेसागत हकहितको सुरक्षाको लागि गठन गरिएको नेपालको संविधानले समेत स्पष्टरुपमा सम्बोधन गरेको एकमात्र एसोसिएसन हो । अर्थात् नेपाल बार एसोसिएसनको बारेमा स्वयम् नेपालको संविधानले समेत बोलेको छ । संविधानको धारा १५३ बमोमिज गठन हुने न्याय परिषद्मा न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा संघीय कानुन तथा न्यायमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश एकजना, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको कानुनविद् एकजना, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा २० वर्षको अनुभवप्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता एकजना रहने व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी हेर्दा न्याय परिषद्मा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष गरी दुईजना बारका प्रतिनिधि रहनेछन्, जसले एकातिर बारको गरिमा बढाएको पाइन्छ भने अर्कोतर्फ न्यायपालिकामा हुनसक्ने राजनीतिक हस्तक्षेपको लागि बाटो खोलेको पनि मान्न सकिन्छ । बारबाट जाने कानुन व्यवसायी आफैंमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष भए भने मात्र परिषद्लाई सबल बनाउन सक्नेछन्, बारबाट जाने कानुन व्यवसायी आफैं कुनै राजनीतिक दलको गोटीको रुपमा प्रस्तुत भए भने समग्र न्यायपालिका नै ध्वस्त हुन सक्नेछ । बार सक्षम भयो भने बारबाट जाने कुनै कानुन व्यवसायी चाहेर पनि कुनै राजनीतिक दलको गोटी बन्न सक्ने छैनन् । तसर्थ बार सबल र सक्षम हुनै पर्दछ ।

भोलिका दिनमा नेपाल बारले राजनीतिक विचार र आस्थाको आधारमा भिन्नाभिन्नै वक्तव्य होइन, साझा दृष्टिकोण अभिव्यक्त गर्ने परम्पराको थालनी गर्न सक्नुपर्दछ । बारको सधैँ एउटै दृष्टिकोण आउन थाल्यो भने स्वेच्छाचारिता र निरंकुशताले कहीँ–कतैबाट सल्बलाउन पाउनेछैन । जसको कारण न्यायपालिका सधैँ स्वतन्त्र र सक्षम बन्नेछ, बन्न बाध्य हुनेछ ।

बार एसोसिएसनलाई कानुन व्यवसायीहरुको हकहितको लागि मात्र स्थापित भएको संस्था भनी परिभाषित गरियो भने यसको महत्व र विशेषता कम हुन जान्छ । वास्तवमा कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले मुलुकमा कानुनी राज, विधिको शासन, मानवअधिकारको रक्षा, न्यायमा पहुँच, न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै दलहरुलाई जिम्मेवार असल राजनीतिक संस्कार स्थापित गराइराख्नसमेत विशेष भूमिका खेल्ने गर्दछ ।

नेपालमा भएका प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तन र उपलब्धिमा नेपाल बार एसोसिएसनले विगतमा खेलेका भूमिकाहरुले नेपालका कानुन व्यवसायीहरुको शिर गौरवले उठ्ने गरेको छ । यसकारण कानुन व्यवसायीहरुको लागि नेपाल बार एसोसिएसन विशेष महत्वको हुने गरेको पाइन्छ । कानुन व्यवसायीहरु सामाजिक अभियन्ता पनि भएका हुनाले सभ्य र आदर्श समाज निर्माणको लागि उनीहरुको विशेष भूमिका रहने गरेको पाइन्छ । मुलुकमा कुनै राजनीतिक वा संवैधानिक जटिलताहरु उत्पन्न हुँदा आमजनताको ध्यान नेपाल बारको धारणातर्फ केन्द्रित हुने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा नेपाल बारले जनताको विश्वासको पनि सम्मान गर्न सक्नुपर्दछ । बारले खुट्टा कमाएको अनुभूति जनतामा जाग्न पुग्दा स्वयम् लोकतन्त्र नै धरापमा परेको मान्ने गरिन्छ । यसकारण नेपाल बार एसोसिएसन कानुन व्यवसायीहरुको पेसागत हकहितको साथै लोकतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणको लागि सधैँ ‘वाच डग’को भूमिकामा रहन सक्नुपर्दछ ।

संविधानप्रदत्त जनताका मौलिक मानवअधिकारहरुको रक्षा गर्न सक्ने एउटा मात्र निकाय न्यायपालिका हो । मुलुकमा जस्तोसुकै लोकतन्त्रको प्रत्याभूत गरिए पनि न्यायपालिका स्वतन्त्र र सक्षम छैन भने प्राप्त अधिकारहरुको संरक्षण हुन सक्दैन । यसकारण लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने हो भने न्यायपालिकालाई हस्तक्षेपमुक्त बनाउनुपर्दछ । सिद्धान्ततः न्यायपालिकाको प्रसंग आउनासाथ जहिले पनि यो पूर्ण स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राखिन्छ । न्यायपालिकालाई पूर्ण स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनको लागि कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन आफैंमा स्वतन्त्र रहन सक्नुपर्दछ ।

विगतमा नेपाल बार एसोसिएसन पूर्ण स्वतन्त्र हुन नसकेको भन्ने जनगुनासो बढेको थियो । बार एसोसिएसनको नेतृत्व कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नै हुनुपर्ने, कुनै राजनीतिक दलको एजेन्डा नै बोक्नुपर्ने, कुनै राजनीतिक दलको राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गराउनको लागि आफ्नो संस्थागत आदर्शभन्दा बाहिर जानुपरे पनि जान्छु भन्ने प्रतिज्ञा गर्नुपर्नेजस्ता बाध्यता रहेका कारण नेपाल बार एसोसिएसन कानुन व्यवसायीहरुको पेसागत हकहित उन्मुखभन्दा पनि राजनीतिक दलहरुको भ्रातृ संगठनजस्तो देखिने गरेको भन्ने गुनासो व्याप्त छ । यो यथार्थ आरोपको स्वीकारोक्ति आसन्न नेपाल बार एसोसिएसनका उमेद्वारहरुले पनि गरेका थिए । यसकारण निर्वाचनको परिणामपश्चात् निर्वाचित अध्यक्ष र महासचिव स्वयंले सामूहिक प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ कि अब नेपाल बार एसोसिएसनलाई कुनै राजनीतिक पार्टीको इशारामा चलाइनेछैन । यसलाई सबल बनाएर नेपालको न्याय प्रणालीलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन इमानदार र जवाफदेही भूमिका निर्वाह गर्ने र एसोसिएसनको कमजोर बन्न लागेको साखलाई जोगाएर राख्ने भन्ने ।

विगतमा नेपाल बार एसोसिएसनमा विकृतिले प्रवेश गरेकै थियो । कुनै विशेष राजनीतिक घटनाहरु घटित हुन पुग्दा एउटै बार एसोसिएसनबाट भिन्नाभिन्नै विज्ञप्तीहरु बाहिर आउनु, न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले प्रहार गर्न खोज्दा बार मौन रहनु वा द्विअर्थी विश्लेषण गरिनु तथा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छाया बनाउन खोज्दा टुलुटुलु हेरिबस्नु वा कुनै कुनाबाट मतियारकै भूमिका निर्वाह गरिदिँदा नेपाल बार एसोसिएसन आशातीत सुदृढ र सक्षम हुन सकिरहेको थिएन, जसको कारण जनतामा बार वा सामाजिक अभियन्ताप्रति भ्रम सिर्जना भइरहेको छ ।

हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ बनाई सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्ने अभियानमा अघि बढिरहेका छौं । राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउँदै लक्ष्य हासिल गर्ने अभियानमा छन् । यद्यपि जुनसुकै प्रकृतिको सरकार पनि आफ्नो शक्ति वृद्धिको लागि कुनै लुपहोल (छिद्र) पाउनासाथ निरंकुशता र स्वेच्छाचारिताको मार्ग पछ्याउन सक्दछ । यस्तो अवस्था आउन नदिन राज्यका अन्य अंगहरु सक्षम र जिम्मेवार हुनुपर्दछ । सरकारलाई जिम्मेवार बनाएर राखी लोकतन्त्रको जगेर्ना गराउनमा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको भूमिका विशेष महत्वपूर्ण हुने गर्दछ ।

न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाइराख्नको लागि न्यायपालिकाको विशेष सहयोगी संस्थाको रुपमा रहेको बार एसोसिएसन पूर्णरुपमा स्वतन्त्र र सबल हुनुपर्दछ । पछिल्लो निर्वाचनपश्चात् नेपालमा दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारले शासन गरिरहेको छ । यो सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध, पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पाइन्छ । यद्यपि, राजनीतिक परिवेशले यस्तो अवस्था पनि आउन सक्छ कि यो सरकारलाई पनि कुनै कोणमा पुगेर निरंकुश वा स्वेच्छाचारी निर्णय गर्नु किन नपरोस्, यस्तो अवस्थामा सरकारलाई खबरदारी गर्ने र संवैधानिक मूल्य मान्यताबाट दायाँ–बायाँ हुन नदिने भूमिका नेपाल बार एसोसिएसनले गर्न सक्नुपर्दछ । बार वलियो भयो भने मात्र समग्र न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष बन्न मद्दत पुग्छ ।
विगतमा न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेपहरु प्रशस्तै भए ।

दीर्घकालीनरुपमा न्यायपालिकालाई राजनीतिक दलको प्रभावमा राखिराख्न राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति पनि गरिए । त्यसको शृङ्खला अहिले पनि दोहोरिन पुगेको छ । यसको प्रभाव र असर कहिलेकाहीँ देखिन पनि थालेको छ । तर जति नै राजनीतिक चलखेल भए पनि न्यायपालिकालाई विशुद्धरुपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाइराख्ने हो भने नवनिर्वाचित बार नेतृत्वले एउटा साहसिक निर्णय गर्नै पर्ने हुन्छ कि जस्तोसुकै परिस्थितिको निर्माण भए पनि बारले आफ्नो मूल्य–मान्यता र आदर्शलाई कुल्चेर राजनीतिक दलहरुको कठपुतली बन्ने छैनौं भनेर । बार सबल हुनु भनेको लोकतन्त्र र मानवअधिकार कुण्ठित हुन नदिने भन्ने प्रतिबद्धता पनि हो ।
(लेखक काफ्ले अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्