अख्तियारमा लगाम लागेको वर्ष



सुरेश तामाङ, काठमाडौं ।

मुलुकमा हुने भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततालाई न्यूनीकरण गर्दै सुशासन कायम गर्ने एक मात्र निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो । आयोगले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि मुद्दा चलाउने काम गर्दछ ।

भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा जोडिएकालाई अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने क्रममा आयोगका लागि यो वर्ष निकै उपलब्धिमँलक बन्यो । भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएका साना माछा मात्रै समातेको र ठँलालाई छोडिएको भन्दै आयोगको आलोचना हुँदै आइरहेको छ । तर आयोगको यो वर्षको कामले भने निकै आशा जगायो ।

यस वर्ष आयोगले रंगेहात समातेका देखि अनुसन्धानलाई फराकिलो दायरामा पु¥याई मुद्दा दर्ता गरेका विषयले चर्चा कमायो । जुन विषय वर्षभरि नै चर्चामा रह्यो ।

घँसमा टिभी माग्ने डीएसपीदेखि आयोगकै एक घुसिया आयुक्तसम्मको यस वर्ष चर्चाले चुलियो । त्यस्तै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई ५ हजार जरिवाना गराउनेदेखि कम गुणस्तरको पुल बनाउने पप्पु कन्स्ट्रक्सनका तत्कालीन अध्यक्ष तथा सांसद हरिनारायणप्रसाद साह रौनियारको सांसदमा पँर्ण विरामसम्म भएको विषयले बजार तात्यो ।

झन ३३ किलो सुनकाण्ड प्रकरणपछि अकुत कमाएका श्रेष्ठ र गोपालबहादुरको अकुत कमाइ लुकाउने काइदाले आश्चार्यका साथ यो वर्ष निकै चर्चा पायो । प्रस्तुत छ, २०७५ वर्षमा आयोगले मुद्दा दर्ता गरी चर्चामा आएका प्रमुख भ्रष्टाचार काण्डहरू:

१३ हजार बढी कर्मचारीलाई ५ हजार जरिवाना

सम्पत्ति विवरण बुझाउन रुलिङ

आयोगले गएको जेठमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूरुलाई ५ हजार जरिवाना गरी सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको थियो।

आयोगले केन्द्रको सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै यस्तो निचोड निकालेको हो । आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका १३ हजार ३ सय ९० सरकारी कर्मचारीलाई जरिवाना गराउन भनेको थियो । त्यसपछि आयोगले यस कदमको चर्चा चल्यो ।
आयोगले त्यसबेला सम्बन्धित निकायवाट विवरण र नाम नामेसी प्राप्त नभएको सम्बन्धमा समेत यकिन गरी उपर्युक्तबमोजिम कारबाही हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन भनेको थियो ।

११ सार्वजनिक संस्थानलाई सुझाव

आयोगले सार्वजनिक संस्थानहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको विषयले निकै चर्चा कमायो । ती संस्थानमाथि गरिएको अनुसन्धानपछि आयोगले सम्बन्धित निकायलाई दिइएको सुझाव थप चर्चाको विषय बन्न पुग्यो ।
विभिन्न ११ सार्वजनिक संस्थानलाई आयोगले नमुनाका रूपमा अध्ययनको केन्द्र बनाएको थियो ।

उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, द टिम्बर कर्पाेरेसन अफ नेपाल लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थान, नेपाल आयल निगम, दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, हेटौडा सिमेन्ट उद्योग र नेपाल वायु सेवा निगम आयोगको छानविनमा परेको थियो ।

यी संस्थानमा कर्मचारीहरुलाई दिइने सेवा र सुविधा वितरणलगायतका विषयमा आयोगले छानबिन गरेको थियो ।

अध्ययनको क्रममा कतिपय संस्थानले सर्वसाधारणसँग शुल्क लिएर वितरण गर्ने सार्वजनिक सेवा तथा वस्तु, आफ्ना पदाधिकारी र कर्मचारीलाई निःशुल्क सुविधाको रूपमा उपलब्ध गराउने गरेको प्रमाण बटुलेको थियो ।
त्यस्तै कुनै संस्थानले कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी नियमावलीमा व्यवस्था गरेर र कुनैले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेर यस्तो सुविधा आफ्ना कर्मचारीलाई दिने गरेको भेटियो ।

कतिपय संस्थान घाटामा जाँदा समेत सेवा सुविधा दिन खोजेको पाइयो भने कुनै संस्थानले अत्यधिक सुविधा उपलब्ध गराएको तथा अवकाशपछि पनि सेवा सुविधा वितरणमा निरन्तरता दिएको समेत देखियो ।

ती सेवा सुविधालाई वार्षिक आयमा गणना गर्ने नगरिएको र सोबापतको कर निर्धारण समेत हुने गरेको नदेखिएका कारण संस्थानमा थप व्याय भार थपेको भन्दै अयोगले आफ्ना पदाधिकारी र कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको सबै प्रकारका सुविधालाई वार्षिक आयमा गणना गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव पठाएको थियो ।

यी संस्थानमा यसरी बाँडिन्छ कर्मचारीलाई सुविधा

दुग्ध विकास संस्थान

कर्मचारीका लागि दैनिक १ लिटर दुई, मासिक १ केजी मखन वा घ्यु । विगत ५ वर्षमा यस्तो सुविधाबापत ११ करोड ८१ लाख ९७ हजार १ सय १२ रुपियाँ ७४ पैसा थप व्यय भार परेको ।

नेपाल खानेपानी संस्थान

प्रत्येक कर्मचारीलाई मासिक ५ सय ६० का दरले खानेपानी महसुल सुविधा । विगत पाँच वर्षमा १ करोड ८९ लाख ९६ हजार ४ सय ६० रुपियाँ २० पैसा थप व्ययभार परेको ।

नेपाल टेलिकम

तह–१ देखि प्रबन्ध निर्देशक र संचालक समितिका सदस्यलाई तहगत रूपमा मासिक टेलिफोन (मोबाइल र ल्यान्डलाइन) र इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराएको । यसबापत विगत पाँच वर्षमा ५६ करोड २८ लाख ६८ हजार २ सय ६५ रुपियाँ १८ पैसा थप व्यय भार परेको ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

प्रतिकर्मचारी मंसिर–वैशाख ६ देखि ७५ युनिट र जेष्ठ–कात्तिक ६ महिना १ सय २५ युनिटसम्म विद्युत् सुविधा ।

हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग
कर्मचारीलाई वार्षिक ६ बोरा सिमेन्ट दिने गरेको ।

नेपाल वायु सेवा निगम

–सञ्चालक सदस्यलाई वार्षिक ४ वटा निःशुल्क र ३ वटा ९० प्रतिशत छुटमा राउन्ड ट्रिप टिकट

–अवकाश प्राप्त सञ्चालकलाई वार्षिक २ वटा निःशुल्क र २ वटा ९० प्रतिशतमा राउन्ड ट्रिप टिकट

–कार्यरत कर्मचारीलाई वार्षिक ४ वटा निःशुल्क र ३ वटा ९० प्रतिशत छुटमा राउन्ड ट्रिप टिकट

–अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई पनि आजिवन वार्षिक २ वटा निःशुल्क हवाई टिकटको व्यवस्था र निजका टिकटमा परिवारले समेत उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था ।

बालुवा व्यवसायीसँग प्रहरीले फैलाएको भ्रष्टाचारको जालो

काँडाघारीमा बालुवा व्यवसायीसँग घँस लिने १० जना प्रहरीलाई आयोगले भदौमा रंगेहात समात्यो । यो पनि अरू घटना जस्तै चर्चित हुन पुग्यो । किनकि भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारी रहेको प्रहरी प्रभाग काँडाघारी, सानोठिमी र कोटेश्वरका प्रहरी प्रमुखसहित टिम नै परिवर्तन भयो ।

पटक–पटक यसरी नै ती प्रहरीले व्यवसायीसँग विभिन्न बहाना बनाई भ्रष्टाचारको जालो बिछ्याएको थियो । तर आयोगले ती प्रहरीलाई रंगेहात समातेपछि तिनीहरूको कर्तुतको पर्दाफास भयो ।

आयोगले प्रहरी प्रभाग काँडाघारीका प्रहरी सहायक निरीक्षक गोपालप्रसाद श्रेष्ठ, प्रहरी प्रभाग सानोठिमीका प्रहरी सहायक निरीक्षक सुवा ढुंगाना र प्रहरी प्रभाग कोटेश्वरका जवान मुकेशप्रसाद पटेल समेत गरी १० जनालाई घँससहित समातेका हुन् ।

त्यस बेला आयोगले दुई प्रहरी सहायक निरीक्षक, तीन प्रहरी हवल्दार उमेशकुमार यादव, अमन चौधरी र दीपक भारती, चार प्रहरी जवान मुकेशप्रसाद पटेल, दीपेन्द्र कुँवर, मानसिङ रोका र रत्नप्रसाद रिजाललाई पक्राउ गरेको थियो ।

यसैको सिलसिलामा तत्कालीन समयमा महानगरीय प्रहरी प्रभाग काँडाघारीमा र हाल महानगरीय प्रहरी गण नं २ महाराजगन्जमा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक गोविन्द खरेललाई थप अनुसन्धानको लागि नियन्त्रणमा लियो ।

आयोगले त्यसवेला प्रहरी सहायक निरीक्षक श्रेष्ठसँग ३० हजार, अर्का प्रहरी सहायक निरीक्षक ढुंगानासँग ४० हजार र प्रहरी हवल्दार र जवानसँग भने पाँच÷पाँच हजार रुपियाँ वालुवा व्यवसायीसँग घुस रकम लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको हो ।

डीएसपीको घुस लिने शैलीको चर्चा

महानगरीय प्रहरी वृत्त, बौद्धका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामकुमार राईले घुसमा टिभी लिएको विषयले निकै चर्चा पायो । उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अख्तियारलगायत कमाउ अड्डामा बसी भ्रष्टाचार गर्न निकै सिपालु थिए ।

यसअघि पनि विभिन्न स्थानमा प्रमुख बनेर बस्दा पटक–पटक आयोगले घुससहित उनलाई पक्राउ गर्ने योजना समेत विफल बनेको थियो । अख्तियारले उनलाई पक्राउ गर्न विभिन्न समय जालो बुनिरहेको थियो । उनी अन्ततः आयोगको जालोमा परे । जति चतुर निस्किए पनि उनी आयोगको पन्जाबाट उम्किन पाएनन् । गएको असोजमा भने उनी घँससहित समातिए ।

उनको घुस लिने तरिकाले गर्दा यो घटना निकै चर्चा भयो । शुरूमा उनले सेवाग्राहीसँग घुसबापत टिभी मागेका थिए । पछि टिभी आफैले किनेर टिभीको बिलको भुक्तानी दिन सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेका थिए । सोही सँचनाको आधारमा उनलाई आयोगले १ लाख ४० हजार रुपियाँसहित उनकै कार्यकक्षबाट पक्राउमा परे ।

सिक्टा नहरमा पूर्वसांसद तथा कर्मचारीको जालझेल

मुलुकमा नयाँ व्यवस्थापछि दुईतिहाई प्राप्त सरकारले विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन प्राथमिकताका साथ लाग्यो । गृह मन्त्रालयमार्फत समयअगावै निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेका निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने र काम गर्न लगाउने समेत गर्न थाले । जसस्वरुप देशमा वर्षाैंदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका विकास निर्माणका काम अघि बढ्न थाल्यो ।

सरकारको सिको गर्दै आयोगले समेत विकास निर्माणमा देखिएको बेथितिलाई तह लगाउन आफ्नै तरिकाले अनुसन्धान थाल्यो । आयोगले बहुचर्चित राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मँल नहर निर्माणमा देखिएको बेथितिलाई नजिकबाट नियाल्न एक टोली नै गठन गरेको थियो ।

बाँके जिल्लामा निर्माण भइरहेको यस आयोजना २०६१/०६२ मा शुरू भई आव २०७१/७२ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएकोमा उक्त समयमा सम्पन्न हुन नसकेकाले आव २०७६/७७ सम्पन्न हुने गरी म्याद थप गरिएको छ ।

ढिलो गरी काम भइरहेको उक्त आयोजनाको मुलनहरमा कम गुणस्तरका सामग्री प्रयोग भई परीक्षणको क्रममा भत्किएको, परीक्षणका क्रममा नहर भत्किसकेकामा पुनःपरीक्षण समेत नगरी निर्माण व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिई मुलुकलाई हानि नोक्सानी पु¥याउने नियतका साथ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोजनाका तत्कालीन २१ जना कर्मचारी र व्यक्तिविरुद्ध गएको मंसिरमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो ।
जसमा पँर्वसांसददेखि आयोजना प्रमुख र इन्जिनियर रहेका छन् ।

आयोजना प्रमुखमा सर्वदेव प्रसाद, सरोज चन्द्र पण्डित, दिलीपबहादुर कार्की र रमेश बस्नेत गरी ४, सीडीई, सुपरिटेन्डेन्ट, इन्जिनियरलगायत गरी १६ जना कर्मचारी, कालिका कन्सट्रक्सनका प्रमुख तथा पूर्वसांसद विक्रम पाण्डे, एम÷एम ईआरएमसी–आईटीईसीओ नेपाल जेभीका म्योनेजिङ डाइरेक्टर उद्धवराज चौलागाईलगायत विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

पूर्वसांसद पाण्डेविरुद्ध आयोगले सबैभन्दा बढी २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९ सय २० रुपियाँ ३१ पैसा विगो माग गरेको छ ।

पोलिमर नोटमा गभर्नरको ¥याल

नेपाल राष्ट्र बैंकले १० रुपियाँ दरको पोलिमर नोट छाप्दा करोडौंको भ्रष्टाचार भएको विषयमा छानबिन गरी आयोगले तत्कालीन गभर्नर तिलक रावलसहित तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ग¥यो । १६ वर्षअघि २०५९ सालमा भएको उक्त काण्डमा संलग्नलाई आयोगले पुसमा ९१/९१ करोड बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेपछि फेरि पनि यो विषय चर्चामा आयो।

पोलिमर नोटमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगले तत्कालीन गभर्नर रावल, नोट विभागका प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्याल र स्थानीय एजेन्ट हिमालयबहादुर पाण्डेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०५८÷५९ मा रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलियाअन्तर्गतको ‘नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया’मा सुविधायुक्त पोलिमर नोट छाप्ने टेन्डर दियो ।

बजारमा आएको १० रुपियँँका नयाँ नोट सहजै च्यातिने, पट्याउने क्रममा खुइलिनेलगायत समस्या देखिएपछि गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेको थियो । कागजको नोटको तुलनामा टिकाउ हुने भनिएको पोलिमर झनै छिटो फाट्ने समस्या देखिएको थियो ।

यो प्रकरण सतहमा आएपछि अस्ट्रेलिया सरकारले समेत छानबिन थालेको थियो । नेपाली एजेन्टसहित तत्कालीन गभर्नर रावल, मुद्रा विभाग प्रमुख पौडेलसहितले घँस लिएको अस्ट्रेलियाको ‘करप्सन एन्ड क्राइम कमिसन’ को प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखाएको थियो ।
नोट छापिएको केही समयभित्रै नेपाली एजेन्टसहित तत्कालीन गभर्नर डा रावल, मुद्रा विभागका प्रमुख पौड्यालसहितले छपाइ प्रक्रियामा घँस लिएको खुलासा अस्ट्रेलियाको ‘करप्सन एन्ड क्राइम कमिसन’को अनुसन्धानले देखाएको थियो ।

अकुत लुकाउने गोपालबहादुरकोे काइदा

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबीसहित आयोगले नेपाल आयल निगमका पँर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काविरुद्ध पुसमा मुद्दा दायर ग¥यो । खड्काले १८ करोड ६६ लाख रुपियाँबराबर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग आयोगले लगायो । खड्काको गैरकानुनी सम्पत्ति जफत, त्यति नै जरिवानाको आयोगले माग ग¥यो ।

खड्काले सात करोड रुपियाँभन्दा बढीको सम्पत्ति पारिवारबाहेक अरू व्यक्तिको नाममा समेत राखेको अनुसन्धानले बतायो ।
उनले आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक भइसकेपछिका ६ वर्षमा पुख्र्याैलीबाहेकका ३वटा घर बनाएको र काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र काभ्रे जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ११ कित्ता जग्गा खरिद गरेको तथ्य भेटियो ।

अकुतरूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति उनकी श्रीमती शर्मिला खड्का र अमिता लामाका नाममा लुकाएको विषयले थप चर्चा पायो । खड्काले बँढानीलकण्ठको एउटा घर लामाको नाममा लुकाएका थिए ।

३३ किलो सुनकाण्ड: विमानस्थलको रेडियो अपरेटरको अकुत कमाइ
गएको माघमा बहुचर्चित ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भन्सार कार्यालयका रेडियो अपरेटर श्यामकृष्ण च्वामु श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको विषयले पनि चर्चा कमायो ।

उनी सेवामा रहँदा १४ करोड रुपियाँभन्दा बढी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै आयोगले उनीविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा दर्ता ग¥यो ।

सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएपछि उनी २०७३ पुस २७ गतेदेखि निलम्बनमा समेत परेका थिए। उनी सार्वजनिक सेवाप्रवेश गरेपश्चातको समग्र आयव्ययको विश्लेषण गर्दा उनको सम्पत्ति कतैबाट पनि मेल खाएको नदेखिएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको थियो ।

समाज कल्याणमा मन्त्रीहरूको छल

प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटीमण्डप हाताभित्रको फनपार्क रहेको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रियाविपरीत गरी अनियमितता गरेको भन्दै पँर्वसमाजकल्याणमन्त्री बद्री न्यौपानेसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको विषयले निकै चर्चा पायो । उनीहरूविरुद्ध आयोगले ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६ सय ७५ रुपियाँ २० पैसा रकम हिनामिना गरेको दाबी गर्दै सोही रकमबराबर बिगो असुल हुनुपर्ने माग गरेको थियो ।

परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका पँर्वमन्त्री न्यौपानेका साथै परिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, कोषाध्यक्ष कुञ्ज बिहारीप्रसाद चौधरी, तत्कालीन सदस्य हरि न्यौपाने, सदस्य मोहनराज शर्मा, सदस्य मदनकुमार लाल कर्ण र परिषद्का तत्कालीन सदस्य–सचिव रवीन्द्र कुमालगायतविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।

समाज कल्याणमन्त्री तथा समाज कल्याण परिषद्को अध्यक्ष हुँदा बिनाप्रतिस्पर्धा भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा आर्थिक लेनदेन गरेर टेकबहादुर गुरुङलाई भाडामा दिने निर्णय गरेको भन्दै आयोगले न्यौपानेसहित निर्णय प्रक्रियामा सहभागी परिषद्का तत्कालीन पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर ग¥यो ।

न्यौपाने मन्त्री हुँदा २०६९ साल भदौ २० गते प्रतिमहिना ५ लाख ५५ हजार रुपियाँमा १५ वर्षका लागि सो जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेका थिए। आयोगले त्यति रकममा भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा भाडामा दिँदा प्रतिमहिना प्रतिरोपनी जग्गामा ९ हजार २ सय ५० रुपियाँ घाटा भएको ठहर गरेको छ ।

गुरुङले २०६० सालदेखि भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी क्षेत्र भाडामा लिँदै आएका छन्। पँर्वश्रम राज्यमन्त्रीसमेत रहेका गुरुङ कांग्रेसका नेता हुन्। उनी मनाङ कांग्रेसका सभापति छन्।

आयोगले हालसम्म उक्त ठेक्काबाट समाज कल्याण परिषद्लाई ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६ सय ७५ रुपियाँ घाटा भएको र त्यति रकम निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएकाबाट असुलउपर गर्न माग गरेको थियो ।

वाइडबडी खरिद प्रकरण

खरिदमा संलग्नलाई कानुनसम्मत अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन

नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको विषयले निकै चर्चा पायो । यस विषयले संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रवेश पाएपछि झन चर्चा चुल्यो ।

समितिले उपसमिति गठन गरी छानबिन थाल्यो र प्रतिवेदन समेत पारित गर्दै विमान खरिदमा संलग्नलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिइयो।

समितिको निर्देशनसँग हाल आयोगले यस विषयलाई गहन तरिकाले अनुसन्धान गरिरहेको छ । समितिले वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धकलाई मुख्य दोषी देखाउँदै दुई पँर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवसहित वहालवाला पर्यटनमन्त्री स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारी, एक पँर्वपर्यटनसचिव शंकर अधिकारी र वर्तमान सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

पुलमा जालझेल गर्दा सांसद पद नै चट

बर्दियाका गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने बबई पुल पुप्पु कन्स्ट्रक्सनले बनाएको थियो । त्यो पुल गुणस्तरहीन बनाएकाले उद्घाटन नहुँदै भत्केको विषयमा आयोगले छानबिन गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै पप्पु कन्स्ट्रक्सनका तत्कालीन अध्यक्ष तथा सांसद हरिनारायण रौनियार र हालका अध्यक्ष उनका छोरा सुमित रौनियारसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भयो ।

रौनियारमाथि मुद्दा दायर भएपछि उनी सांसद पदबाट स्वतः हटेका थिए । उनी संघीय समाजवादी फोरमका प्रतिनिधिसभाका लागि पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सांसद समेत थिए।

बबई पुल निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि अन्तिम चरणसम्म निर्माण अवधिमा संलग्न सबै प्राविधिक कर्मचारीबाट लापरबाही भएको आयोगको दाबी गरेको थियो । यसरी भएको त्रुटिपँर्ण कार्यलाई स्वीकार गरी गुपचुपरूपमा कार्य गरेको, फिल्डको नापजाँच हचुवाको भरमा गरेको आरोप आयोगले लगाएको थियो ।

गुणस्तर प्रमाणित नभईकन नै भुक्तानी सिफारिस गरेको, डिजाइनबमोजिम नभएको अख्तियारको भनाइ छ। डिजाइनबमोजिम निर्माण नगरेको तथा निर्माण भएकामा समेत गुणस्तरहीन भएकाले लोड लिन नसकी पुल भासिएको प्रविधिक परीक्षण तथा विश्लेषणबाट समेत पुष्टि भएको आयोगको दाबी छ ।

¥याल चुहाउँदा आयुक्तलाई धर्मसंकट, घुस दिनेलाई पनि मुद्दा

भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्ने निकायको जिम्मेवार आयुक्त पदमा रहेर पटक–पटक गरी ७८ लाख रुपियाँ लिएको भिडियोसहितको चर्चा चलेपछि आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई आपत परेको थियो ।

चर्चा चलेर पनि राजीनामा दिन नमानेपछि नेकपाका केही सांसदले उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लाने भन्दै हस्ताक्षर संकलन गर्दै गर्दा भने उनी दबाबमा परी राजीनामा दिए ।

उनले राजीनामा बुझाए पनि यस विषयले चर्चा पाइर≈यो । उनीविरुद्द भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थाल्यो । आयोगलाई दबाब परेपछि आयोगले महान्यायधिवक्ताको कार्यालयसँग सुझाव मागेको थियो । उक्त कार्यालयबाट पाठकलाई भ्रष्टाचार छानबिन गरी मुद्दा दर्ता गर्न कुनै विधिले नरोक्ने संकेतपछि आयोगले उनीविरुद्ध अनुसन्धान सम्पन्न गरेर मुद्दा समेत दर्ता गरेको छ ।

उनले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक भनिएका लम्बोदरकुमार न्यौपानेसँग कलेजको स्वामित्व विवाद मिलाइदिने भन्दै ७८ लाख रुपियाँ घुसबापतको रकम लिएका थिए भने घुस दिने कलेजका सञ्चालक भनिएका न्यौपानेविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले दुवै जनालाई ७८÷७८ लाख रुपियाँ बिगो दाबी गरेको छ । न्यौपाने भने बयान दिँदा दिँदै अझैसम्म पनि फरार छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्