समृद्धिको आधार  खोजिएको वर्ष



राजु श्रेष्ठ
बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ अर्थात् बिहान देखिएको मौसमले दिउँसो कस्तो मौसम हुन सक्छ भन्ने अनुमान लगाउने गरिन्छ, यो मान्यता समाजमा प्रख्यात छ। बिहानीले दिउँसोको संकेत गरेजस्तै मुलुकमा देखिएका पछिल्ला क्रियाकलापले देशकोे स्थिति कस्तो हुन सक्छ भन्ने अनुमान लगाउन केही बलियो आधार हुन्छ।
अहिले देखिएका आर्थिक परिदृश्यले भविष्यमा देशको गन्तव्य कता जाँदै छ भन्ने संकेत गर्ने भएकाले आगामी दिनका बारेमा सोच्नुअघि अहिले के भइरहेको छ भन्नेमा केही घोत्लिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। वर्ष २०७५ को समाप्तिसँँगै केही दिनमा नयाँ वर्षको शुरूआत हुँदै छ। नेपालको नयाँ वर्ष पनि मौसमका दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै रोचक समयमा शुरू हुने गरेको छ। रोचक यस अर्थमा कि वर्ष परिवर्तन वसन्त ऋतुमा हुने गरेको छ।
नेपालको प्राकृतिक पृष्ठभूमिलाई हेर्दा वसन्त ऋतुमा बोट बिरुवाका पुराना पात झरेर नयाँ पालुवा पलाउने समय हो। यो समयमा प्रकृतिमा नयाँ आशा र उमंगको सञ्चार हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। बोट बिरुवादेखि प्राणी जगतसम्ममा देखिने उत्साहले सिंगो परिवेश नै रोमाञ्चक बनाउँछ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा निश्चय नै अब आउने नयाँ वर्षमा देशको आर्थिक क्षेत्रमा पनि बसन्त ऋतुमा नयाँ पालुवा पलाएजस्तै नयाँ आशा पलाउनेछ  भन्ने आशाको त्यान्द्रो सबैमा छ। त्यही आशाको त्यान्द्रोले तानेकै कारण अहिलेसम्म नेपाल असफल राष्ट्रको सूचीमा आएको छैन। विकासको गतिमा धेरै पछाडि परे पनि असफल भई विघटनको स्थितिमा पुगेको छैन। यो आम देशवासीका निम्ति खुसीको कुरा हो। तर, गौरवमय इतिहासलाई सम्झिएर वर्तमान गम खाने र भविष्यमा पश्चाताप गर्ने अवस्था होइन।
आर्थिक रूपमा आधार वर्ष यस अर्थमा कि राजनीतिले एउटा कोर्स पूरा गरेर अर्को कोर्समा प्रवेश गरेको स्थितिमा अब आर्थिक एजेन्डालाई पहिलो प्राथमिकता हुनसक्छ। दोस्रो वर्षौं लामो राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्दै बहुमत प्राप्त सरकार गठन भएको छ। सँगसँगै १४औं योजनाको अन्त्य र १५औं योजनाको आधार वर्षका रूपमा रहेका कारण पनि यो वर्ष राजनीतिकजस्तै आर्थिक रूपले पनि अत्यन्तै महŒवपूर्ण वर्षका रूपमा रहेको छ।
आगामी दिनमा देशमा के हुनुपर्छ भन्नुभन्दा अगाडि गएको एक वर्ष कस्तो र⋲यो भन्ने विषयमा केही समीक्षा गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ। वर्ष २०७५ नेपालका राजनीतिक आधारमा निक्कै महŒवपूर्ण वर्षका रूपमा रहन पुग्यो। नयाँ संविधानको निर्माणपश्चात संघीयता कार्यान्वयनको वर्ष भएकाले वर्ष २०७५ राजनीतिक रूपले महŒवपूर्ण र⋲यो। साथसाथै आर्थिक रूपमा पनि यस वर्षलाई आधार वर्षका रूपमा मान्न सकिन्छ।
आर्थिक रूपमा आधार वर्ष यस अर्थमा कि राजनीतिले एउटा कोर्स पूरा गरेर अर्को कोर्समा प्रवेश गरेको स्थितिमा अब आर्थिक एजेन्डालाई पहिलो प्राथमिकता हुनसक्छ। दोस्रो वर्षौ लामो राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्दै बहुमत प्राप्त सरकार गठन भएको छ।  सँगसँगै १४औं योजनाको अन्त्य र १५औं योजनाको आधार वर्षका रूपमा रहेका कारण पनि यो वर्ष राजनीतिकजस्तै आर्थिक रूपले पनि अत्यन्तै महŒवपूर्ण वर्षका रूपमा रहेको छ।
 देश संघीयतामा गएपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबाट एक साथ बजेट परिचालन भएको छ। केन्द्रीय शासनसत्ताबाट स्थानीय तहमा अधिकार पुगेको वर्षका रूपमा रहेको वर्ष २०७५ हरेक कोणबाट महŒवपूर्ण वर्षका रूपमा र⋲यो।
वर्षको अन्त्यतिर तराईका केही जिल्लामा आएको हावाहुरीले जनधनको क्षति पु¥याउनेबाहेक अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै ठूलो प्राकृतिक विपत्ति र राजनीतिक तनाव देशले भोग्नुपरेन। नयाँ वर्ष शुरू हुनु केही समय अघिमात्रै गठन भएको सरकारले शुरूदेखि नै समृद्धिको नारालाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा लिएको थियो।
सरकारले आफ्ना एजेन्डाहरूको कार्यान्वयनका निम्ति कुनै आन्तरिक र बा⋲य अवरोध एवम् प्राकृतिक प्रकोप वा आर्थिक समस्या भोग्नुपरेन। अघिल्लो वर्ष तीन तहको निर्वाचन, त्योभन्दा अघि नाकाबन्दी र भूकम्पका कारण आर्थिक गतिविधि विशेष गरी विकास निर्माणका काम गर्न सोच भए पनि वातावरण थिएन। तर, यसपटक भने हरेक कोणबाट विकासको मुल फुटाउन प्रशस्त मार्ग रहेको छ।
आफ्ना योजना र नीति लागू गराउन अर्को दलसँग जी हजुरी गर्नुपर्ने अवस्था छैन। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म एउटै दलको वर्चश्व रहेको स्थितिमा माथिदेखि तलसम्म एकैपटक एउटै स्वरमा विकासको बिगुल फुक्न कुनै आइतबार पर्खिनुपर्दैन।सरकारले हालै मात्र वैदेशिक लगानी भिœयाउनका निम्ति तेस्रो लगानी सम्मेलन ग¥यो। लगानी सम्मेलनमा ७७ वटा परियोजनालाई शो–केशमा राखेको भए पनि लगानीकर्ताले २० वटाको हाराहारीमा मात्रै परियोजनामा चासो राखेका छन्।
अरूण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनालाई छुट्टै राख्ने हो भने करिब १२ खर्ब रुपियाँको प्रतिबद्धता आएको छ।  अरूण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना विगतमा नै प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको हुनाले यो लगानी सम्मेलनको उपलब्धि मान्न सकिँदैन। सरकारले जसरी माइक्रो सफ्ट, अमेजनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई बोलायो। साथै ठूलो संख्यामा रहेका चीन, भारतका लगानीकर्तालाई महत्व दिइएको थियो। त्योअनुसार लगानीकर्ताले चासो देखाएको पाइएन।
त्यसो त यसपटकको लगानी सम्मेलनलाई सरकारले सफल मान्दै आफ्नो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेको छ। त्योअनुसार भोलिका दिनमा लगानी कति भित्रिन्छ भन्ने विषय भविष्यको गर्भमा नै होला। तर, कम्युनिस्ट सरकारप्रति लगानीकर्ता संशकित भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले आफूप्रति लगानीकर्ताको भ्रम भने चिर्न सफल भएको छ। लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा वैदेशिक लगानी सम्बन्धी ऐन नियम संशोधन गरी लाभांश लैजान पाउने सुनिश्चितता ग¥यो। बास्तवमा यो लगानीकर्ताका निम्ति उपयुक्त समय देखिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औं पञ्चवर्षीय योजना ९आर्थिक वर्ष २०७६÷७७–२०८०/८१० को मस्यौदा पारित भएको छ। आयोगले   तयार गरेको नेपालको दीर्घकालीन सोच वि।स। २१०० सम्म नेपाल निरपेक्ष गरिबी हटाउने भनिएको छ। हालको करिब १७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको गरिबीलाई अबको २५ वर्षमा हटाउने सरकारको लक्ष्य छ। १५औं योजनाको अन्त्यसम्म यस्तो गरिबीको संख्या १४ प्रतिशतमा सीमित गर्ने सरकारी लक्ष्य छ।
 गत वर्ष नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार १२ अमेरिकी डलर रहेको स्थितिमा आगामी २५ वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार एक सय अमेरिकी पु¥याउने सरकारको महत्वकांक्षी योजना छ।  उक्त लक्ष्यलाई पूरा गर्न अबको ५ वर्षमा भने नेपालको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ६ सय पुग्ने अनुमान आयोगको छ।
सरकारले लक्षित विकास हासिल गर्न अबको ५ वर्षमा ९२ खर्ब ४६ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। सो लगानीमा सार्वजनिक क्षेत्रले ३६ खर्ब १३ करोड ३२ लाख ३२ करोड ९३९।१ प्रतिशत०  तथा निजी क्षेत्रले ५१ खर्ब ३५ अर्ब ४१ करोड रुपियाँ ९५५।५ प्रतिशत० लगानी  गर्नुपर्ने १५औं योजनाको आधारपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सहकारीले पनि निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न चार खर्ब ९७ अर्ब ६६ करोड ९५।४ प्रतिशत० खर्च गर्न तयार गरिएको छ।
त्यस्तै १५औं योजनाको अन्त्यसम्म कृषि क्षेत्रमा ८ खर्ब १३ अर्ब ७५ करोड लागनी गर्नुपर्ने हुन्छ। गैर कृषि क्षेत्रमा ८४ खर्ब ३२ अर्ब ६४ करोड गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ। योजना अवधिभर उद्योगमा ३१ खर्ब ५४ अर्ब ६१ करोड, सेवा क्षेत्रमा ५२ खर्ब ७८ अर्ब दुई करोड लगानी गर्ने अनुमान सरकारले गरेको छ।
अर्कोतर्फ नेपालको महŒवपूर्ण विकास साझेदार एसियाली विकास बैंक ९एडीबी० नेपालको अर्थतन्त्रलाई विश्लेषण गर्दै तयार गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ६।२ प्रतिशत र २०७६÷७७ मा ६।३ प्रतिशतले वृद्धि हुने उल्लेख गरेको छ। एसियाली विकास बैंकको नेपालका लागि आवासीय निर्देशक मुख्तोर खामुद्खानोभले भनेका छन्– ‘सबल आन्तरिक मागको आधारमा आर्थिक परिदृश्य स्थिरतातर्फ उन्मुख छ, जसलाई भूकम्पपछिको तीव्र पुनर्निर्माण एवं प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई ठूलो परिमाणमा बजेट विनियोजनले मद्दत पु¥याएको छ। वित्तीय संघीयताको निर्वाध कार्यान्वयनका चुनौतीहरू समाधान गर्न नसकेको खण्डमा र वित्तीय अनुशासन पालना नभएको अवस्थामा यस आर्थिक परिदृश्यमा जोखिम आउन सक्दछ। यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सके नेपालले लामो अवधिसम्म उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने सम्भावना छ।’
एडीबीको प्रतिवेदनमा कृषि क्षेत्रको वृद्धि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६० मा ४।५ प्रतिशत पुग्न सक्ने छ। यो आँकलन मनसुन राम्रो हुँदा धानको उत्पादन अघिल्लो वर्षभन्दा ८।४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५५ लाख टन पुग्नेमा आधारित छ। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६० मा औद्योगिक क्षेत्र ७।१ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ। यसका साथै थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटेल र रेस्टुरेन्ट तथा वित्तीय सेवा २०७५÷७६० मा  ६।४ प्रतिशतले बढ्न सक्ने सम्भावना छ। प्रतिवेदनले भारतमा मुद्रास्फीति केही उच्च रहने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर रहने र नयाँ संघीय संरचनाअन्तर्गत सरकारी खर्च उच्च रहने कुरालाई प्रतिविम्बित गर्दै आर्थिक वर्ष २०७५÷७६० मा मुुद्रास्फीति आर्थिक वर्ष २०७४÷७५  ४।२ प्रतिशतबाट बढेर ४।४ प्रतिशतमा पुग्ने अनुमान गरेको छ।
उच्च आयात र कर प्रणालीमा सुधारका आधारमा प्रारम्भिक रूपमा राजस्व संकलन बढेको छ। सबल राजस्व वृद्धिका कारण आर्थिक वर्ष २०७५÷७६० को पहिलो ६ महिनामा बजेट बचतमा छ। आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा पूँजीगत खर्च बढेता पनि यसको कार्यान्वयन भने २२।५ प्रतिशत मात्र रहेको छ। जसले गर्दा फेरि पनि आयोजनाहरूको गुणस्तरमा नजर अन्दाज हुने र आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्ति हावी हुने प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘बढ्दो व्यापार तथा चालू खाता घाटासँगै नेपालले बा⋲य क्षेत्रको अस्थिरताको बढ्दो जोखिमको सामना गर्नुपरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६० को माघसम्मको तथ्यांकले चालू खाता घाटा १।५ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको देखाउँछ जब कि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको चालू खाता घाटा १।४ बिलियन अमेरिकी डलर थियो। विप्रेषण आम्दानीको राम्रो वृद्धि र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर रहे पनि पूँजीगत र उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको आयात बढ्नाले अघिल्लो वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८।२ प्रतिशतबाट बढेर २०७५÷७६० मा चालु खाता घाटा ९।३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

विश्व बैंकले पनि आगामी दिनमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने प्रक्षेपण गरेको छ। बैंकले यस वर्र्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत, आगामी दुई वर्षमा क्रमशः ६।१ र ६।२ प्रतिशतको वृद्धिदर कायम राख्ने जनाएको छ।

उल्लेखित पृष्ठभूमिमा नेपालको आर्थिक परिदृश्य सकारात्मक देखिए पनि सन्तोष गर्न सक्ने स्थिति भने छैन। दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार, विज्ञ अर्थमन्त्री, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विकासको भोक देखिएको भए पनि विकास खर्च भने अत्यान्तै न्यून र परम्परागत नै देखिएको छ। वर्ष २०७५ को अन्तिम सातासम्म पूँजीगत खर्च करिब ३३ प्रतिशत अर्थात एक खर्ब तीन अर्ब मात्रै हुन सकेको छ। आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना समय बाँकी रहँदासम्म पनि एक तिहाईको हाराहारीमा मात्रै विकास खर्च हुनुले सरकारले जतिसुकै राम्रा कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको अवस्थामा लक्ष्य भेट्टाउन गाह्रो हुन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ। यसलाई स्वयम् अर्थमन्त्रीले पनि स्वीकार गरिसकेको स्थिति छ।

कार्यान्वयन मात्रै होइन बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको निरन्तरको तरलता अभावका साथै पूँजी बजारमा देखिएको नकारात्मक प्रभाव पनि आर्थिक विकासका निम्ति चुनौती बनेर रहेका छन्। मजबुत अर्थतन्त्रका निम्ति यी दुई सूचकहरूमा देखिएको नकारात्मक प्रभावले सिंगो अर्थतन्त्रलाई नै समस्यामा पार्दै आएको छ।

नीतिगत कुरामा जस्ता राम्रा पक्षहरू समेटिए पनि कार्यान्वयन पक्ष बलियो भएन भने सबै प्रयास खेर जान्छ। तसर्थ, बा⋲य लगानीकर्तालाई मात्रै स्वदेशी लगानीकर्ता र छरिएर रहेको पूँजीलाई एकीकृत गरी उद्यमशीलतामा लगानी गराउन सकेको अवस्थामा वार्षिक १४ खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा रहेको व्यापारघाटालाई न्यूनीकरण गर्न सकिनेछ भने दैनिक १३ सयको हाराहारीमा रोजगारीका निम्ति विदेश भौतारिनेको संख्यामा पनि कमी आउनेछ। त्यसका निम्ति सरकारले वातावरण निर्माण गर्न जरुरी छ। वर्ष २०७५ मा त्यस किसिमको प्रयास कम भएको महशुस गरियो नयाँ वर्ष २०७६ मा त्यो स्थितिबाट मुलुकले छुटकारा पाओस् यही शुभकामना।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्