डा. डीआर उपाध्याय
नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा अहिले व्यापकरुपमा विरोध भइरहेको छ । यो नागरिकतासम्बन्धी विधेयक खारेज गरिनुपर्छ । किनभने नागरिकतासम्बन्धी यो विधेयक संसद्बाट पास भयो भने नेपालको राष्ट्रियता नै संकटमा पर्ने ठूलो सम्भावना छ । यो विधेयक खारेज गरिएन भने देश सिक्किमीकरण हुने खतरा बढेर गएको छ । विदेशीलाई नागरिकता दिलाएर नेपाललाई फिजीकरण र सिक्किमीकरण बनाउने खेल भइरहेको छ । यो नेपाली जनतालाई स्वीकार्य कुरा हुन सक्दैन । यो विषयमा हामी सबै नेपाली नागरिक सचेत बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । जन्मको आधारमा नागरिकता दिने सरकारको पछिल्लो निर्णय राष्ट्रघाती कदम हो ।
संसद्मा छलफलकै क्रममा रहेको नागरिकता विधेयकलाई लत्याएर सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत विदेशीलाई नागरिकता बाँड्ने काम ग¥यो । यो गलत काम थियो । पछिल्लो सर्वोच्चको आदेशपछि यो काम रोकिएको छ । फेरि यसरी नागरिकता बाँड्ने काम भयो भने यसले नेपाल र नेपाली जनताको हित गर्दैन । यसरी चक्लेट बाँडेजस्तो गरी नागरिकता बाँड्दा नेपालको भविष्य राम्रो हुँदैन । अंगीकृतबाट जन्मिएकालाई वंशजको नागरिकता दिनुको कारण के हो ? सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्छ । विगतका सरकारहरुको जुन गति थियो, नेकपाको नेतृत्वमा बनेको सरकार पनि भारतकै दबाबमा परेको संकेत देखियो । यो राम्रो संकेत पटक्कै होइन ।
सिडियोले केही दिन धमाधम नागरिकता बाँडे । फेरि पनि नागरिकता बाँड्ने खेल भयो भने भविष्यमा नेपाली जनता नै अल्पमतमा पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । यो खतराको संकेत हो । यही हप्ताभित्र नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित गर्ने योजना बनेको कुरा पनि सुनिन्छ । वास्तविकता के हो, बुझ्न सकिएको छैन । सर्वोच्च अदालतले सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै गृह मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार नागरिकता वितरण कार्य हाललाई रोक्न निर्देशन दिए पनि सयौंले विभिन्न जिल्लाबाट नागरिकता लिइसकेका छन् । अब त्यो के हुन्छ ? २०६३ को अन्तरिम संविधानलाई हेरेर बनेको ऐन यति बेला विस्थापनको अवस्थामा छ । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अहिले संसद्मा विचाराधीन रहेको छ । त्यसकारण संसद्लाई छलेर परिपत्र गर्नु पनि राम्रो होइन ।
नागरिकतासम्बन्धी यो विधेयक संसद्बाट पास भयो भने नेपालको राष्ट्रियता नै संकटमा पर्ने ठूलो सम्भावना छ । यो विधेयक खारेज गरिएन भने देश सिक्किमीकरण हुने खतरा बढेर गएको छ । विदेशीलाई नागरिकता दिलाएर नेपाललाई फिजीकरण र सिक्किमीकरण बनाउने खेल भइरहेको छ । यो नेपाली जनतालाई स्वीकार्य कुरा हुन सक्दैन ।
नागरिकता विधेयक अहिले ल्याउनु जरुरी नै छैन । नागरिकता विधेयक ल्याउनुको मूल उद्देश्य विदेशीलाई नागरिकता दिनलाई हो । अहिले गरिएको यो खेल विदेशी नागरिक र तिनका सन्तानलाई नागरिकता दिने हो, जुन राष्ट्रघाती र देश विरोधी छ । अहिले दिन खोजिएको नागरिकता भनेको २०६३ सालदेखि २०६५ सालसम्मको कानुनको आधार हो । नागरिकता दिनै परे पनि ती अंगीकृतका सन्तानलाई नागरिकता दिने भनेको २०८८ सालपछि हो । जो २०७२ सालभन्दा अगाडि नै जन्मेको छ र उसको बुबाको अंगीकृत नागरिकता छ भने उसले पनि १६ वर्ष भएपछि अंगीकृत नागरिकता नै पाउने हो । तर अहिले यहाँ वंशजको आधारमा नागरिकता दिन खोजिएको छ । वंशजका आधारमा नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानलाई वंशजकै आधारमा नागरिकता दिन कसैले रोकेको छैन ।
गृह मन्त्रालयले गत चैत १९ गते वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण गर्न मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्कुलर गरेको थियो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको एकल निर्णयअनुरुप गरिएको उक्त सर्कुलर संविधान र नेपाल नागरिकता ऐनविरुद्ध भएको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको थियो । नागरिकतासम्बन्धी विषय अत्यन्तै संवेदनशील र महत्वपूर्ण भएकाले यसलाई खेलचारी गर्नु उचित हुँदैन । गृह मन्त्रालयको सर्कुलरमा नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्दा शैक्षिक वा वृत्ति विकास गर्न नपाएको विषय उल्लेख गरिएको छ । गृह मन्त्रालयको सर्कुलरको उद्देश्य भनेको जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका विदेशीहरुलाई सदर गर्ने र ती विदेशीका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिएर राष्ट्रपतिसम्म बन्ने बाटो खोल्ने नियत भएजस्तो लाग्छ ।
संसारको कुनै पनि मुलुकमा खुला सिमाना भएका ठाउँमा जन्मसिद्ध नागरिकलाई वंशजको नागरिकता दिइँदैन । कुनै पनि मुलुकमा नेपालमा जस्तो नागरिकताको विषयमा विवाद हुँदैन । हाम्रो देशमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि कानुन फेरबदल गरेर नागरिकता वितरण गरिँदै आएको देखिन्छ । वि.सं. २००९, २०१९, २०३६, २०४६ र २०६३ मा नागरिकता बाँड्ने काम हुँदै आएको छ । यसरी जथाभावी नागरिकता बाँड्न हुँदैनथ्यो ।
टोली नै खटाएर नागरिकता बाँड्ने काम गरिएको छ । वास्तवमा नागरिकता यसरी जथाभावी बाँड्ने होइन । कुनै पनि नागरिक बालिग भएपछि कानुनले मागेको आवश्यक कागजपत्रका आधार र प्रमाणअनुसार नागरिकता पाउने कुरा हो । नेपालमा टोली खटाएर वितरण गर्ने भनेको भारतीयका लागि हो । हामीले यो बुझ्न जरुरी छ । नेपालजस्तो देशले नागरिकतासम्बन्धी कानुन कठोर बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । भारतसँगको खुल्ला सिमानाका कारण पनि नागरिकता कानुनमा नेपालले कठोरता अपनाउनुपर्ने हो । तर अहिले त्यसको ठीक उल्टो भइरहेको अवस्था देखिन्छ ।
नेपालमा हरेकपटकको राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको संलग्नता रहँदै आएको देखिएको छ । २००७ सालदेखि २०६२ र ०६३ सालसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने त्यो देखिन्छ । हरेकपटकको आन्दोलनमा भारतले आन्दोलनकारी शक्तिहरुलाई नै सहयोग गर्दै आएको छ । जब आन्दोलन सफल हुन्छ, भारत आफ्नो अभिष्ट पूरा गराउन लाग्छ । भारतको अभिष्ट भनेको नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाउनु हो । सन् १९७५ मा सिक्किम भारतमा विलय गराएपछि इन्दिरा गान्धीले नेपाललाई ब्यालेटका आधारमा भारतमा मिलाउने भनेकी थिइन् । यो रअका एक पूर्वप्रमुखले आफ्नो किताबमा लेखेका छन् । नेपालमा भारतीय आप्रवासीहरुको उपस्थिति बढाउँदै लगेर उनीहरुलाई नागरिकता दिलाउने अनि नेपालीहरु अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएपछि जनमतसंग्रह गराउने खेल भारतले खेलिरहेको छ ।
भारतको दीर्घकालीन रणनीति यही हो । भारत अहिलेसम्म यही रणनीतिमा छ । फिजीकरण र सिक्किमीकरण गर्ने दाउ उसले खेलिरहेको छ । भारतमा १ अर्ब २५ करोड जनसंख्या छ । यो जनसंख्याको एक–डेढ प्रतिशत मात्रै नेपालमा आएर नागरिकता लिन सफल भएमा नेपाली अल्पमतमा पर्नेछन् । नेपालसँग सीमा जोडिएको विहारमा मात्रै ११ करोडको आवादी छ । त्यहाँबाट एक तिहाइ नागरिक नेपाल आए भने के हुन्छ ? यदि नेपाल सरकारले भारतसँगको खुल्ला सिमाना नियमन गर्न सकेन भने भारतीयहरुको चाप हाम्रो देशले थेग्न सक्नेछैन । के भारतमा काम गरेर बसेका नेपालीहरुलाई त्यहाँको नागरिकता भारतले दिएको छ त ? छैन, २०६२ सालमा ऐन बनाउँदा नै ठूलो गल्ती भएको थियो । तर त्यसलाई सच्याउनुको साटो झन् खुकुलो हुने गरी विधेयक ल्याइएको छ । यो विधेयक राष्ट्रघाती छ ।
२०६३ सालमा अत्यन्त विवादास्पदरुपमा जन्मका आधारमा लाखौं अंगीकृत नागरिकता बाँडियो । धेरै भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता लिएको कुरा पनि बाहिर आयो । यो विषयमा व्यापक बहस भइरहेको छ । त्यसैले शक्तिशाली आयोग बनाएर ती नागरिकताको विषयमा छानबिन गर्नुपर्छ । २०६३ सालपछि बाँडिएका नागरिकताको सबैभन्दा पहिला छानबिन गर्नुपर्छ । नागरिक र अनागरिक छुट्याउनु राज्यको कर्तव्य हो । अब सरकारले नागरिकताका विषयमा गम्भीरता लिनुपर्छ । भारतीय खेल र रणनीति बुझी नसक्नु छ । भारतले जे–जे भन्छ, त्यही–त्यही गर्न थाल्यौं भने नेपाल ठूलो संकटमा पर्ने खतरा छ । अब समयमा विचार गरेर नागरिकता बाँड्ने काम गरौं । हचुवाको भरमा नागरिकता बाँड्न थालियो भने नेपाल सिक्किमीकरण हुने खतरा हुन्छ । अब देश जोगाउने उपाय सोच्न जरुरी छ ।