प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो



केही दिनअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले एउटा विधेयक बनाई पारितसमेत गरेको थियो, सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन विधेयक २०७५ । यो विधेयकमा सार्वजनिक सवारीका साधन सञ्चालन गर्ने कम्पनी, चालक, सहचालक र यात्रुका कर्तव्यहरुसमेत तोकिएको छ । जसमा यात्रुले गाडीमा नक्कली परिचयपत्र देखाएर छुट सहुलियत लिएको पाए ५ सय र सवारीमा फोहोर गरेमा १ हजार रुपियाँ जरिबाना गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सवारीभित्र अश्लील शब्द वा चित्र कोरेमा पनि कारबाही भोग्नुपर्ने उल्लेख छ ।

केही महिनापहिले एक युवकले सार्वजनिक सवारीभित्रै यात्रुहरूमाझ अश्लील गतिविधि गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । सार्वजनिक यातायातभित्र अश्लील गतिविधि गरेको भिडियो मोबाइलमा कैद गरी सामाजिक सञ्जालमा समेत राखिएको थियो । यो भिडियो बाहिर आएपछि भाइरल भयो र सर्वत्र यसबारे बहस भएको थियो ।

यता अनुगमन नहुँदा मुलुकमा सिन्डिकेट हटिसकेको भनिए पनि अझै विघटित यातायात व्यवसायीहरूको संस्था क्रियाशील छ । सरकारले बनाएको नीतिलाई कुल्चिदै आफूहरूले बनाएको नीति यात्रुहरूमा लाद्दै आएको अवस्था छ । सार्वजनिक सवारीसाधनमा अराजक गतिविधिका साथै यातायात व्यवसायी, सवारी चालक, सहचालकको अनुचित व्यवहार मौलाउँदो छ । सवारीचालक र सहचालकको हुकुमी शैलीको ठाडो व्यवहार अझै दुरुस्तै छ ।

ग्रामीण भेगमा चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनमा पनि मनलाग्दी गरिन्छ । उदाहरणका लागि बनेपाको गोदामचोकबाट काभ्रेको विकट खानिखोला गाउँपालिकामा जाने बसलाई लिन सकिन्छ । बिहान ६ बजे छुटेको सो बस दिउँसै खानिखोला पुग्नुपर्नेमा साँझ ७ बजे मात्रै पुग्छ । दैनिक एउटा मात्र बस, त्यो पनि खाद्यान्न र निर्माण सामग्रीसमेत बोकेको बसमा कोचिनुपर्ने यात्रुको बाध्यता हो । यसमा हुनसक्ने दुर्घटनामा को जिम्मेवार ? लामो दूरीको यात्रा होस् वा छोटो दूरीको, यात्रुको सामान हराउने, पाकेटमार लाग्ने, निर्धारित समयमा गन्तव्यमा नपुग्ने त छँदै छ, सवारीपिच्छे भाडादरमा पनि एकरुपता छैन । कहिलेसम्म यात्रुहरू यसरी चपेटामा परिरहने ? अनुगमन गर्ने निकाय मौन बसिदिँदा यात्रुहरूले कहिलेसम्म असुरक्षित यात्रा गर्ने ?

यसै परिप्रेक्ष्यमा काठमाडौं महानगरपालिकाले यात्रु, चालक, सहचालकलगायत सबैलाई लक्षित गरी कानुन बनाउनु निकै सकारात्मक कदम हो । तर त्यसलाई व्यवस्थापन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको अति आवश्यक छ । प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकियो भने अरु स्थानीय तहमा समेत यस किसिमको अभ्यास हुन्छ । सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्ने विद्यार्थी, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिकले परिचयपत्र देखाउँदा कुल भाडाको ४५ प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था छ । तर पनि बेला–बेलामा बस सञ्चालकले अटेर गरेको गुनासाहरु आइरहेका छन् । यसमा पनि ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्