डाक्टरी आन्दोलन र दीर्घकालीन समाधानको उपाय



सरकारी अस्पतालमा कार्यरत देशैभरिका डाक्टरहरू अहिले आन्दोलनमा छन् । उनीहरुकै कारण स्वास्थ्य सेवा ठप्पजस्तै भएको छ । चिकित्सकहरूले अप्रेसनसमेत गरेका छैनन् । काठमाडौंका वीर, ट्रमा सेन्टर, प्रसूति, कान्ति, शुक्रराजलगायतका अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि पालो कुरेर बसेका बिरामीले पनि सेवा पाउन सकेका छैनन् । बारा र पर्सामा विपतमा परेकाको उपचारसमेत हुन सकेको छैन । रिफर भएर आएका बिरामीहरू काठमाडौंमा अलपत्र छन् । कर्मचारी समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी डाक्टरहरू आन्दोलनमा उत्रिँदा जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाएका छैनन ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशैभरका केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्लास्तरका र स्थानीय तहका गरी १ सय ६० अस्पताल छन् । ४ हजार स्वास्थ्य चौकी र २ सय २ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन् । प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा डाक्टरहरूको चरम अभाव रहेको छ । डाक्टरहरू सकेसम्म राजधानी काडमाडौं छाड्न नचाहने भएकोले यो समस्या देखिएको हो ।

माग राख्न पाउनु र माग पूरा गराउनका लागि मर्यादित दबाब दिनु नागरिक अधिकार हो । तर, आफ्ना माग पूरा गराउनका लागि डाक्टरहरूले जुन ढंगको दबाब शुरु गरेका छन् त्यो सर्वथा गलत छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्फत दैनिक ५० हजार बिरामीले सेवा लिने गरेको तथ्यांक छ । डाक्टरहरूको यो आन्दोलनले दैनिक ५० हजार बिरामी प्रभावित भएका छन् । यो सानो समस्या होइन । सरकारी अस्पतालमा सेवा नपाए निजी अस्पतालमा जाने विकल्प नभएको होइन तर निजी अस्पताल धेरै महँगा छन् । सरकारी अस्पतालमा सेवा लिन जाने भनेकै न्यून आय भएको वर्गले हो । न्यून आय भएको वर्गलाई थप मारमा पार्नु भनेको जघन्य अपराध हो ।

अधिकांश बिरामी दूरदराजबाट आफ्नो नियमित काम छाड्दै चर्को ब्याजमा ऋण काढेर उपचारका लागि काठमाडौं आउन बाध्य हुन्छन् । यसरी अस्पतालसम्म पुगेका बिरामीलाई उपचारको सुविधा नदिनु भनेको अमानवीयताको पराकाष्ठा हो । सामान्य मानवीयतासमेत नभएका व्यक्तिहरू डाक्टर बन्नु मुलुकका लागि बोझ हो भन्ने कुरा यति बेला पुष्टि भएको छ । चिकित्सा शिक्षाको कोर्समा नैतिक शिक्षासमेत राख्नुपर्ने अवश्यकता देखिएको छ ।

सर्वसाधारणले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार नपाइरहँदा पनि सरकार गम्भीर बन्न नसक्नु अर्को विडम्बना हो । एक्कासि सिर्जना भएको समस्या होइन यो । अल्टिमेटम दिएको चार महिना बित्न लाग्दासमेत आफ्ना माग पूरा गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर नभएका कारण यो समस्या सिर्जना भएको हो । सरसर्ती हेर्ने हो भने डाक्टरहरूले अघि सारेका माग स्वार्थ केन्द्रित भए पनि सरकारले पूूरा गर्नै नसक्ने खालका छैनन् । आफूहरूलाई संघअन्तर्गत नै राखियोस् भन्ने उनीहरूको प्रमुख माग हो ।

हाल सरकारी चिकित्सकको संख्या १ हजार ४ सय छ । यो संख्या भनेको अत्यन्त न्यून हो । संघअन्तर्गतका अस्पताललाई नै पर्याप्त नहुने संख्या हो यो । त्यसमा पनि आधाजसोले त पेन्सन हुने सेवाअवधि पार गरिसकेका छन् । अब नयाँ भर्ना गर्दा जुन तहका लागि आवश्यक हो, त्यही तहका लागि निवेदन आह्वान गर्दा हुने अवस्था छ । जुन प्रदेश या जुन पालिकाअन्तर्गतको स्वास्थ्य संस्था हो त्यही प्रदेश वा पालिकाका लागि भनेर किटेरै डाक्टर भर्ना गर्न सकिन्छ । तर कतिपय दुर्गम पालिकामा मागअनुसार उम्मेदवार नपाइने समस्या पनि छ । यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले सम्बन्धित पालिकाका गरिब तथा जेहनदार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति तथा सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराएर चिकित्साशास्त्र अध्ययनको व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ । यो व्यवस्था मिलाउन खासै जटिल पनि छैन । ध्यान जाओस् ।
– कामना पोख्रेल, हाल ः दोहा, कतार

खर्च नभएको बजेटले समस्या
आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ शुरु भएको ९ महिना बितिसक्दा पनि कुल बजेटको आधा प्रतिशत पनि खर्च नभएको अवस्था छ । विकास निर्माणमा यो वर्ष पनि ठूलो प्रतिशतमा बजेट फ्रिज हुने देखिन्छ । विकास निर्माणको प्रवृत्ति हेर्दा संघीय सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । प्रदेशको पहिलो अभ्यास भएकाले चालू आर्थिक वर्ष समाप्त नहुँदै समीक्षा गर्न सम्भव छैन ।

विकास योजना ल्याउन जनता र जनप्रतिनिधिले जसरी चासो देखाउँछन् त्यो अनुसारको कार्यान्वयन पक्षमा वास्ता नदेखाएको अवस्था छ । आइसकेको योजना कार्यान्वयन गर्न तदारुकता नदेखाउँदा विकासका काम अलपत्र पर्ने गरेको छ । धेरै बजेट फिर्ता जाने वा काम भए पनि गुणस्तरहीन हुने खतरा अहिले पनि कायमै छ ।

आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा बजेटको सदुपयोग कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । ८ महिनाको अवधिमा आधा प्रतिशत बजेटको पनि सदुपयोग नहुनु र आगामी चार महिनामा खर्च हुनसक्ने परको विषय हो । त्यसैले, विकास निर्माणमा अनुगमनको खाँचो छ । विकास निर्माणमा देखिएका समस्याको समीक्षा गरेर अघि बढ्ने हो भने अहिले पनि केही समय बाँकी छ ।

तसर्थ, बजेटको सदुपयोगका लागि सम्बन्धित निकाय गम्भीर भएर आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ । अतः बजेट फ्रिज हुन नदिन नियमनकारी निकायले कामको अनुगमन गरी समस्याको हल खोज्दै विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन आवश्यक छ ।
– विष्णु कार्की, पोखरा ।

फोहोर व्यवस्थापन जरुरी
देशभरि नै आफूले उत्पादन गरेको सामान्य खालको फोहोरसमेत सरकारी निकायले व्यवस्थापन गरिदेओस् भन्ने मानसिकता छ । जतासुकै फोहोर फालिदिने, ठीक समयम र ठीक ठाउँमा फोहोर नफ्याँक्ने, फोहोर व्यवस्थापनका लागि आएको बाहन गइसकेपछि फोहोर ल्याएर कुठाउँमा फाल्नेलगायत समस्याले जिल्ला आक्रान्त बनेको छ । सभ्य मानिसको पहिचान सफा र स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्नु पनि हो । त्यसैले, सबै जिल्लावासीले आफू र आफ्नो वरिपरिको वातावरण सफा राख्न सक्नुपर्छ अन्यथा हामी सभ्य मानव बन्न सक्ने छैनौँ ।

स्थानीय तहले प्रचलित कनुनको अधीनमा रही निजी क्षेत्र, सामुदायिक एवं गैरसरकारी संघ, संस्थाको साझेदारीमा फोहोर मैला व्यवस्थापनको कार्य गर्न सक्ने विद्यमान कानुनमा उल्लेख भए तापनि यस्ता क्षेत्र पहिचान गरी परिचालन गर्न नसक्नु स्थानीय तहको कमजोरी देखिन्छ । फोहोर मैला व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका अभिभावकीय हुने निष्कर्ष हामीले निकाल्दै गर्दा हामी सबैको सहयोग, समर्थन, समन्वय र सहकार्यविना स्थानीय तह एक्लैले फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न नसक्ने यथार्थतालाई भुल्नुहुँदैन । अतः जिल्लालाई डम्पिङ साइट बन्नबाट रोक्ने हो भने परिवर्तन चाहने हामीले शुरु आफैंबाट गर्नुपर्छ ।
– सुरज शाक्य, हाल काठमाडौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्