मल व्यापार संघमा भागाभाग, ठेकेदार राणाले ल्याए अदालतको साँढे १२ करोड पाउनु पर्ने पत्र

नेपाल समाचापत्र, काठमाडौं ।
काठमाडौं मल ब्यापार संघका पहिलो ठेकेदार प्रविर शमशेर राणाले साँढे १२ करोड भन्दा बढी रकम पाउनु पर्ने अदालतको निर्णयसहितको पत्र लिएर आएपछि काठमाडौं मल ब्यापार संघमा भागाभाग भएको छ ।

काठमाडौं मल व्यापार संघमा पहिलो ठेकेदार राणाले २०७१ मंसीर ५ देखि द काठमाडौं मल व्यापार संघ र राणाबीच सम्झौता भई कर्मचारी संचय कोषसमेतले स्वीकार गरी व्यापार संघबाट सिधै संचयकोषमा भाडा बुझाएको भनेता पनि २०७२ असोजसम्म १२ करोड ६२ लाख ६५ हजार रुपैया कर्मचारी संचय कोषले रकम नलिएको भनी राणाबिरुद्ध मुद्दा हालेको थियो ।

मुद्दामा पाटन अदालतले कर्मचारी सञ्चय कोषले भरी लिन पाउने निणर्य गरेको कागजसहित द काठमाडौं मल व्यापार संघमा उक्त अवधिको १२ करोड ६२ लाख ६५ हजार संघबाट भराई पाउ भनी राणा आएपछि संघमा भागाभाग मच्चिएको हो । केही समय अघि मात्रै संघको नेतृत्व लिनुभएकी अध्यक्ष सुष्मा महराले कुनै पनि हालतमा हिसाव पारदर्शी हुनुपर्ने अडान कायम गरेपछि संघमा पहिलो कार्यकालमा रहेका ९ जनाले सामुहिक राजिनामा दिएका छन् ।

राजीनामा दिनेमा हालका उपाध्यक्ष प्रकाश थापा तत्कालीन समितिका कोषाध्यक्ष र अरु ८ जना विभिन्न पदमा रहेका थिए । राणाले २०७१ मा प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्य, मुख्य अधिकृत हसना शर्मा, कामू मुख्यअधिकृत राजेन्द्र काफ्ले, विभागीय प्रमुख माधवप्रसाद कोइराला, वरिष्ठ प्रवन्धक ओमकृष्ण श्रेष्ठ र प्रवन्धक राजेन्द्र भण्डारी र द काठमाडौं मल व्यापार संघका तत्कालिन अध्यक्ष समिर उद्धिन शेख, मधुसुदन आचार्य, सन्तोष अधिकारी र खेम विक्रम सेनसमेतको मिलेमतोमा ब्यापार संघले सञ्चालन गरेको अवधिको पैसासमेत राणाले आफनो टाउकोमा बोकाएको दावी गरेका छन् ।

व्यापार संघले त्यसबखतको पैसा कहाँ गयो रु भन्ने प्रश्न हालका अध्यक्ष महरासँग गर्दा बारम्बार हिसाव किताब ल्याउन भनेको तर तत्कालीन कोषाध्यक्ष प्रकाश थापाको नेतृत्वमा छानविन समिति बनाए पनि केही रिपोर्ट नदिएको बताउनु भयो । सो हिसावबारे कुरा गर्यो कि ठुलो स्वरले कराउने र कुनै पनि हालतमा पुरानो हिसावको कुरा उठाउन नहुने थापाको अडानले विवाद बढ्दै गएपछि पुराना समितिका सबैले राजिनामा लेखेर हिडेका हुन् ।

‘चित्त नबुझे मेरै राजिनामा मागे हुन्थ्यो, तर हिसाव त जसरी पनि ल्याउनै पर्यो,’ अध्यक्ष महराले भन्नुभयो । राणाको पत्रपछि उठेको विवादसँगै कर्मचारी सञ्चय कोष र तत्कालीन ब्यापार समितिबीच मिलेमतोमा भएको भ्रष्टाचारसमेत छताछुल्ल हुने भएको छ ।