डोटी, जिल्लामा बालश्रम अन्त्य गर्न यहाँको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले बालश्रमिक नभएको घरमा हरियो झण्डा राख्न थालेको छ । बालश्रम भएकाको घरमा भने झण्डा राखिएको छैन ।
दिपायल सिलगढी नपा–४ का वडाध्यक्ष वीरेन्द्र शाहले आइतबार जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र पिपल्ला तथा राजपुरमा बालश्रमिक नभएको घरमा हरियो झण्डा राख्ने अभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ । डोटी जिल्लालाई नै बालश्रममुक्त घोषणा गर्ने अभियानअन्तर्गत हरियो झण्डा गाड्ने अभियानको थालनी गरिएको वडाध्यक्ष शाहले बताउनुभयो । “हामी बालश्रममुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने अभियानमा छाँै, बालश्रमिक नभएको घरमा हरियो झण्डा गाडेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “बालश्रमिक राख्ने घर तथा पसलमा गाडेका छैनाँै, बालश्रमिक राख्नेलाई नगरपालिकाले दिने सुविधाबाट बञ्चित गरिनेछ ।”
नगरपालिकाले गरेको यो अभियान स्वागतयोग्य काम भएको पूर्वनगरप्रमुख तथा काङ्ग्रेस नेता घनश्याम पाठकले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नगरपालिकाले थालेको यो काम स्वागतयोग्य छ, तर केही जनप्रतिनिधिका घरमा अहिले पनि बालश्रमिक राखिएका छन्, ती हटाउनु पर्छ ।”
डोटीका विभिन्न निजी घर, पसल तथा होटलमा लामो समयदेखि बालश्रमिक रहेका कारण बालश्रम अन्त्य गर्न नगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि सफल हुननसकेको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–४ का वडासचिव भरत नेपालीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “झण्डा गाडेर मात्रै केही हँुदैन बालश्रमिक राख्नेले बालश्रमिक नहटाएसम्म केही हुनेवाला छैन ।” यहाँको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र पिपल्ला तथा राजपुरमा मात्रै कम्तीमा पनि २० देखि ३० सम्म बालश्रमिक भएको स्थानीयवासी भरत कठायतले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बालश्रमिक राख्नेलाई अभियानले होइन, कानूनले ठीक लगाउनु पर्छ ।”
यतिमात्र नभई नगरपालिका बालश्रममुक्त नगर बनाउने अभियानमा समेत लागेको छ । बालश्रम निषेधका लागि नगरपालिकाले कानून निर्माणका लागि सरोकारवालासँग छलफल शुरु गरी अन्तिम चरणमा पु¥याएको नगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत रमेश जोशीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बालश्रम निषेधको कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार पारिएको छ , कानून चाँडै नै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।” डोटीमा घरेलु काममा बालश्रमिक रहेको तथ्याङ्क नगरपालिकाले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । दिपायल सिलगढी नगरभित्र मात्रै ६० बालश्रमिक फेला परेको बताइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बालश्रम निषेधसम्बन्धी कानून बनाउन लागेको दिपायल सिलगढी नगरपालिका पहिलो स्थानीय तह रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका बालअधिकार स्रोतव्यक्ति भुवनराज चटौतले बताउनुभयो । यसअघि नगरपालिकाले बालश्रमिक, अभिभावक, तिनका मालिक र सरोकारवालाबीच विभिन्न चरणमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ ।
बालश्रमिक राख्ने परिवारलाई चेतावनी दिन घरघरमा हरियो झण्डा लगाउने, उनीहरूलाई सरकारी सेवासुविधाबाट बञ्चित गराउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको नपाका उपप्रमुख शिवराज खड्काले बताउनुभयो । उहाँले बालश्रम निषेध गर्न पत्रकार, सुरक्षाकर्मी, मानवअधिकारकर्मी तथा जनप्रतिनिधिको सहभागितामा गठन गरेको कार्यदलले १४ बुँदे मापदण्डसमेत तयार पारेको जानकारी दिनुभयो ।
बालश्रमिक राख्ने परिवारलाई सेवासुविधाबाट बञ्चित गराउनुका साथै उनीहरूलाई दण्ड जरिवाना तिराउने, सञ्चारमाध्यममा उनीहरूको तीनपुस्ते नामावली प्रकाशन गर्न कार्यदलले मापदण्ड बनाएर नगरपालिकालाई सिफारिश गरेको थियो । साविकको सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको वडा नं ४, जिल्ला सदरमुकाम रहेको वडा नं ६ र सोसँगै जोडिएको वडा नं ९ बढी मात्रामा बालश्रमिक रहेको स्थानीयवासीको आरोप छ ।
नगरले बालश्रमिकको नाम, ठेगाना तथा उनीहरूका मालिकको विवरणसहित तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसकेको छ । घरको कमजोर आर्थिक अवस्था, अभिभावक नभएका बालबालिका श्रमिकका रूपमा रहन बाध्य रहेको अल्पकालीन सेवा केन्द्रकी संयोजक तथा बालश्रम निषेध गर्न नगरपालिकाले गठन गरेको कार्यदल सदस्य देवकी बोहराले बताउनुभयो । “पढाउने बहानामा साना बालबालिकालाई श्रमिकका रूपमा राखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “केही बालबालिका भने होटल तथा पसलमा समेत भेटिने गरेका छन् ।”
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बालश्रमिकका अभिभावकलाई जीविकोपार्जन कार्यक्रमका लागि नगरपालिकाले सहयोग गर्न चालू आर्थिक वर्षका लागि रु १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । बालश्रमिकको उद्धार गरी विद्यालय पढाउने बन्दोबस्त गरिने नगरप्रमुख मञ्जु मलासीले बताउनुभयो । “हामी कडा रूपमा अघि बढदैछौँ, थुप्रै चुनौती पनि छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “अझै हामीले बालश्रमिकको यकिन सङ्ख्या ल्याउन सकेका छैनौँ, दोस्रो चरणमा सबैको पहिचान गरिसक्छौँ र बालश्रम राख्नेका विरुद्ध कानूनी बाटो खोज्ने छौँ ।”