सरकारले देशको कुनाकाप्चासम्म आफ्नो पहुँच विस्तार गरेको छ । राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी सोही संयन्त्रमार्फत गर्दै आएको छ । संघीय व्यस्थाअनुसार तीन तहको सरकार गठन भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले विकास र समृद्धि नै एक मात्र लक्ष्य बनाएका छन् ।
दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त नेकपा नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष बढी भइसकेको छ । सरकारले समृद्धि ल्याउने भनेको छ । तर त्यसका आधार के–के हुन्, कहिलेसम्म समृद्धि आउँछ, त्यसको लागि के–के गरिन्छ ? भन्ने विषयको निर्धारण अहिलेसम्म गरेको देखिँदैन । बजेट नीति र कार्यक्रम पराम्परागत नै छन् । राज्यमा पहुँचवालाहरुको बोलवाला बजेट बाँडफाँडमा देखिन्छ ।
सरकारले अगाडि सारेको समृद्धिको नारा सुन्दा राम्रो छ । नागरिकहरु पनि समृद्धिकै आशामा बसेका छन् । देशभित्र रोजगारी नपाएर विदेशिएका लाखौं युवाहरु स्वेदश फर्किन लालायित छन् । भाषण ठोक्न सजिलो छ तर काम गर्न त्यति सहज छैन । देशको राजनीतिक परिवर्तनले व्यवस्था परिवर्तन ग¥यो । राणा ढालेर प्रजातन्त्र आयो । रातन्त्र फ्याँकेर देशमा गणतन्त्र आएको छ । देशको विकास र समृद्धिको आशामा नागरिकहरुले योगदान गरेका छन् । तर विकास गर्न पठाएका राजनीतिक दलका नेताहरु भने परिवारवाद, नातावाद, कृपावादको घेराबाट बाहिर निस्कनै सकेका छैनन् ।
मुलुक थितिमा चल्न नसक्नु नै समृद्धिको बाधक हो । समस्याको पहिचान गरेर समाधान गर्ने काम सरकारको हो । सरकारले मात्र थितिलाई बलियो बनाउन सक्छ । राजनीतिक परिवर्तन भए पनि स्थायी सरकारको रुपमा रहेका कर्मचारीहरुको मानसिकता परिवर्तन गराउन अहिलेको सरकारले सकिरहेको छैन । संघीय व्यवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन संघीय सरकारले सकिरहेको अवस्था छैन ।
थितिमा मुलुक चल्न नसक्दा सत्ता र शक्तिको व्यापकरुपमा दुरुपयोग हुँदै गएको छ । मुलुकलाई थितिमा हिँडाउने जिम्मेवारी लिएको सरकार स्वंयम् पनि थितिमा चल्न सकेको देखिँदैन । सरकारले आफ्ना संयन्त्रलाई बलियो बनाउन र थितिमा राख्न सकेको अवस्थामा समृद्धिको सपना पूरा हुनसक्छ । भाषणले मात्र सरकारले अगाडि सारेको समृद्धिको सपना पूरा हुने देखिँदैन ।