सहकारीहरु गाभ्नै पर्छ



नेपालमा चैत्र २० गते ६२औँ सहकारी दिवस मनाइँदा च्याउसरी उम्रिएका सहकारीको व्यवस्थापन र एकीकरणमा चुनौती देखिएको छ । हरेक टोलमा एकै प्रकृतिका सहकारी खुले पनि तिनको गुणात्मक विकास हुन सकिरहेको छैन । सहकारी खोल्ने होडवाजीले सहकारीको सिद्धान्त र मान्यताप्रति नै प्रश्न उठेको छ । सहकारीहरु गैसस संस्थाजस्तो भएका छन् । चितवनमा बचत तथा ऋण सहकारी, दुग्ध व्यवसायी, बहुउद्देश्यीय, फलफूल तथा तरकारी, उद्यमी, कृषिलगायत गरी ७०४ वटा सहकारीहरु खुलेका छन् । तीमध्ये सहकारी संघमा २९४ वटामात्रै दर्ता भएको देखिन्छ ।

नेपालमा सहकारीको इतिहास त्यति लामो छैन । यो अभियान वि.सं. २०१३ चैत्र २० गते चितवनमा बखानसिंह गुरुङको नेतृत्वमा भएको बखान सहकारी संस्था दर्ता भएदेखि थालनी भएको मानिन्छ । विश्वमा सहकारी आन्दोलन सुरू भएको १०९ वर्षपछि नेपालमा आधुनिक सहकारीको सुरुवात भएको हो । समुदायको उत्थानका लागि जनता आफैँ एकजुट भएर आफ्नै स्वामित्व र नियन्त्रणमा पुँजी संकलन र सञ्चालन गर्ने कार्य भने २०४६ सालको आन्दोलनपछि नै तीव्रता पाएको हो । चितवनबाट सुरू भएको सहकारी अभियान आज ७७ जिल्लामा पुग्नु पक्कै पनि खुसीको कुरा हो ।

अहिले ३५ हजार सहकारी संस्थामार्फत् ६० लाखभन्दा बढी जनता कुनै न कुनै रुपमा सहकारीमा आवद्ध छन् । सहकारी अभियानमार्फत् स्वदेशमै पुँजी निर्माण, सामाजिक एकीकरण, नेतृत्व विकास, महिला सशक्तीकरण, उद्यमशील कार्यक्रम, सामूहिक हितका साथै गरिबी न्यूनीकरणमा पनि योगदान पुगेको छ । तर, विश्वमा सहकारी अभियान चमत्कारिक ढंगले अघि बढिसक्दा हाम्रो मुलुकमा भने सहकारीमार्फत् अपेक्षित सफलता भने हासिल हुन सकिरहेको छैन । अझैसम्म पनि नेपालका सहकारी संस्थाहरुले विश्वास आर्जन गर्न सकेका छैनन् । विभिन्न प्रकृतिका सहकारी दर्ता भए पनि उद्देश्यअनुरुप काम गर्न नसकेको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन ।

तथ्यांकका हिसाबले सहकारी संस्थाको वृद्धि भए पनि कार्यसम्पादन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । चितवनमै पनि थुप्रै सहकारी संस्था मागिखाने भाँडोका रुपमा परिणत भए । दर्जनौँ बचत तथा ऋण सहकारीले समुदायबाट संकलित बचत डुबाएर बन्द हुन पुगे । चितवनमा हालसम्म सयौँ सहकारी संस्थाको दर्ता नै खारेजी भएको छ । अनियमितता गर्ने र हिसाबकिताब दुरुस्त नराख्ने सहकारीहरु खारेजीमा परेका छन् । संस्था दर्ता भएर खारेजीमा पर्नु दुर्भाग्य हो ।

सहकारीको गुणात्मक विकास गर्न एकीकरण नै एकमात्र विकल्प देखिन्छ । तर, नेपालमा सहकारी संस्था अमुक व्यक्तिहरुको राजनीति गर्ने थलो बनिरहेको छ । अहिले सहकारी संस्था पार्टीगत, स्वार्थ समूह र पदका लागि मरिहत्ते गर्ने व्यक्तिहरुको कब्जामा छ । जसका कारण सहकारी संस्थाप्रति जनसमुदायमा विश्वासको संकट देखिँदै गएको छ । सहकारी खोल्ने होड बढे पनि विपन्न, ग्रामीण र पिछडिएका क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि प्रभावकारी माध्यम बन्न सकिरहेको छैन । निजी क्षेत्रले उपेक्षा गरेको, सरकारले समेट्न नसकेको वर्ग र क्षेत्रसम्म सहकारी पुग्न नसक्नु अर्को विडम्बना मान्नुपर्छ । अधिकांश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु सहरमै केन्द्रित बन्न पुगेका छन् ।

सहकारीको संख्यात्मक विकासले मात्रै यस क्षेत्रले उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन । सहकारीको गुणात्मक विकासका लागि एकैखालका सहकारीहरु अब गाभिनुपर्छ । गाउँगाउँमा उद्यमी बढ्न सकेमात्रै देशभित्रै अवसर र लगानी पनि बढ्न सक्छ । तसर्थ, सहकारीहरु एकीकृत भएर गुणात्मक विकासमा फड्को मार्नु आवश्यक भइसकेको छ ।
– सुरज वैद्य, चितवन ।

अख्तियारले भ्रष्टाचारको जग फोर्नुपर्छ
नीतिगत रूपमा हुने अनियमितता रोक्ने सवालमा अख्तियार चुक्दै आएको छ । अहिलेको अख्तियारको नेतृत्वले खुद्रे अनियमितता मात्रै नभएर नीतिगत तहमा नै हुने अनियमितता रोक्न आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार राजनीतिक तहमा नै छ । जबसम्म राजनीतिक तहमा व्याप्त भ्रष्टाचार रोकिन सक्दैन तबसम्म अन्य स्थानमा हुने भ्रष्टाचार रोकिन सक्दैनन् । सुशासन र विकासको मोडल फरक छ ।

सुशासन माथिबाट सुरु हुनुपर्छ भने विकास तलबाट सुरु गरिनुपर्छ । यो मोडललाई आधार मान्ने हो भने पनि अख्तियारले माथिबाट नै कारबाही थाल्नुपर्छ । यद्यपि, सुशासन कायम गराउने प्रमुख दायित्व सरकार स्वयंकै हो । तर, हामीकहाँ सरकार सञ्चालन गर्ने नेतृत्व तहमा इमानदारिताको संकट देखिन पुग्दा विगतमा उनीहरूले सुशासनभन्दा पनि कुशासनकै चक्र चलाउन पुगे जसका कारण मुलुकले विभिन्न समस्याहरू भोग्दै आएको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन ।

अख्तियारबाट बच्नका लागि सरकारका मन्त्रीहरूले कतिपय विवादास्पद खालका निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउने खतरानक प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न सकिएन भने नीतिगत तहमा हुने अनियमितता झनै मौलाउन पुग्छ । नीतिगत तहमा बढ्ने अनियमितताले विकास, प्रगति र समृद्धिको मार्गमा पनि अवरोध पु¥याउन सक्छ । त्यसैले, पनि अख्तियारले नीतिगत तहमा हुने अनियमिततालाई मलजल पु¥याउने मन्त्रीहरू तथा राजनीतिक नेतृत्वको गतिविधिमाथि पनि गम्भीर रूपमा निगरानी गर्न आवश्यक छ ।

अख्तियारले अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने मन्त्रीहरूलाई अकुत सम्पत्तिमा छानबिन गर्न सक्ने हिम्मत देखाउन सक्नुपर्छ । यस्तो हिम्मत देखाउन सकियो भने नीतिगत तहमा हुने र राजनीतिक तहमा हुने अनियमिततामा धेरै हदसम्म कमी आउन सक्छ । जनताको हितलाई सर्वोपरि मानी सहभागितामूलक, पारदर्शी, स्वच्छ, सक्षम, उत्तरदायी, प्रभावकारी, निष्पक्ष र विधिसम्मत शासन सञ्चालन गर्नु नै सुशासन हो । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण दिगो विकासको पहिलो सर्त पनि हो । असल शासन व्यवस्था नभएको राज्य विकसित हुन सक्दैन । यसको अभावमा जनताले सुख, शान्ति र समृद्धिको आशासमेत गर्न सक्दैनन् । विकास र सुशासनबीच सदैव अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहने गर्छ ।

सुशासनको जगमा उभिने विकास कागजी विकास नभएर वास्तविक विकास हुन्छ । जो जनतामैत्री, स्थायी र दिगो हुन्छ । यति महत्वपूर्ण मानिने सुशासन कायम गराउन अब साच्चै नै अख्तियार अझै बढी जिम्मेवार भएर आक्रामक किसिमले अघि बढ्न सक्नुपर्छ । ठूला तहमा हुने भ्रष्टाचारमा अख्तियारले आँखा लगाउन सक्नुपर्छ र मन्त्री, सचिव तथा उच्च पदस्थका गतिविधिमाथि उच्च निगरानी बढाउन जरुरी छ ता कि उनीहरूले कुनै प्रकारको बदमासी र गलत कार्य गर्न नसकून् ।
– भरोसा नेपाली, पुल्चोक, ललितपुर ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्