हाम्रो देशमा मौसमको भविष्यवाणी हचुवाकै भरमा हुँदै आएको पाइएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले केही दिनअघि मौसमको भविष्यवाणी गर्दै देशका केही भागमा मेघ गर्जनसहित वर्षा हुने अनुमान गरेको थियो । विश्व चामत्कारिक ढंगले अगाडि बढिसक्दा र प्रविधिले युगको फड्को मार्दा पनि हामी पाँच दशकअगाडिकै प्रविधिमा रहेछौँ भन्ने बारा–पर्सामा अत्यास लाग्दो र अकल्पनीय दुःखदायी घटनाले प्रमाणित गरिसकेको छ । बारा–पर्सामा निम्तिएको विपद् हावाहुरी मात्रै होइन । हावाहुरी मात्रैले घरवास उडाउने, पक्की घर नै भत्काउने, बिजुलीका पोल, रुख र बस नै पल्टाउने गर्दैन । यस्तो शक्तिशाली हुण्डरीले बारा–पर्साको जनजीवन तहसनहस हुनुका साथै ३० जना जति मानिसको ज्यान लियो । सयौँ घाइते भई अस्पतालहरुमा उपचाररत छन् । घरवासविहीन भई हजारौँ बिचल्लीमा परेका छन् ।
कल्पनै गर्न नसकिने क्षतिका कारण यति बेला बारा–पर्साका कैयौँ नागरिकहरु पीडित भएका छन् । विपत्तिमा परेकाहरुको उद्धार र राहत शुरू भए पनि पर्याप्त देखिएको छैन । प्रभावितहरुलाई तत्कालका लागि जीवन धान्ने विकल्प प्रदान गरिएको छ । उनीहरुको पुनस्र्थापना गर्ने सवालमा पनि तीनै तहको सरकारले समन्वयका साथ काम गर्नुपर्छ । आपत् कालका बेला राज्यको अनुभूति पीडितहरुले गर्न सक्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत सरकारका प्रतिनिधिले प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गर्दै स्थानीय प्रशासनलाई उद्धार र राहतमा सक्रिय हुन निर्देशन दिइसकेका छन् । सरकारको निर्देशनअनुसार स्थानीय सरकारले आवश्यक समन्वय गरी पीडितको उद्धार र आवासका लागि पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्रभावितका लागि बिस्कुट, पाउरोटी र चिउरा दालमोठ नै समाधान होइन । सामूहिकरुपमा उचित बसोबासको प्रबन्ध मिलाएर सफा पिउने पानी र शौचालयको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा रोग फैलिने र प्रभावितहरु बिरामी पर्ने सम्भावना धेरै हुने भएकाले स्वास्थ्य, खानपिन र अस्थायी बसोबासको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
उद्धार र राहतमा सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवी र स्थानीयले सक्रियता बढाएका छन् । प्रभावित बासिन्दालाई प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र, संघसंस्था, व्यवसायी र मनकारी व्यक्तिहरुले राहत प्रदान गरिरहेका छन् । यस्तो विपत्तिमा पीडितहरुलाई सहयोग गर्नु सबैको कर्तव्य पनि हो । विपद्मा मनदेखि नै सहयोग गर्ने नेपालीको विशेषता रहिआएको छ । तर सरकारले विपद् व्यवस्थापनबारे उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता पनि खट्किएको छ । किनभने, विपद् निम्तिनुअगावै आफ्ना नागरिकहरुलाई पूर्वसूचना दिन विपत्ति प्रक्षेपण गर्ने विधि र प्रविधिको व्यवस्था गर्न सकेको भए यति भयंकर स्थितिको सामना गर्नुपर्ने थिएन ।
सूचना प्रविधिको आधुनिक जमानामा पनि राज्यसँग हावाहुरीको पूर्वानुमान गर्ने प्रविधि र संयन्त्र नहुनु लाजमर्दो अवस्था हो । छिमेकी भारतले आँधीहुरीले वितण्डा मच्चाउन सक्ने सूचना आफ्ना नागरिकलाई प्रवाह गर्दा हाम्रो मौसम पूर्वानुमान महाशाखालाई सामान्य जानकारीसमेत नहुनु विडम्बनाको कुरा हो । राज्यले विपद्को जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । कुनै पनि विपद्का घटनाबाट हुने क्षति कम गर्न बलियो संयन्त्र बनाउनु उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ । हचुवाका भरमा प्राकृतिक विपत्तिको भविष्यवाणी गर्ने कार्य पनि कतैबाट नहोस् ।
– रामकृष्ण श्रेष्ठ, खोटाङ ।
पीडित सधैँ पीडित
नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएको चार वर्ष पुगेको छ । चार वर्षमा पुनर्निर्माणको कामले गति लिएको भए सबै घर ठडिने बेला भयो । तर अधिकांश पीडितहरु अहिले पनि घर बनाउने कि नबनाउने भन्ने अन्योलमा छन् । ंकतिपयले पाएको अनुदान फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन् । राज्यले दिने अनुदान विदेशीहरुको सर्तमा वितरण गर्दा नेपालीलाई ठूलो मर्का परेको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले स्थानीयले चन्दा उठाएर बनाएका घरमा अहिले लाभग्राही भनिएको छ । त्यसरी भनिएका लाभग्राहीलाई राज्यले अनुदान दिन दर्जनौं सर्त राखेको छ । तोकेकै मापदण्ड हुनुपर्ने, उचाइदेखि कोठासमेत मिलाउनुपर्दा पीडित झन् पीडित भैरहेका छन् । दुई कोठाको घर बनाएर भान्सा बनाउने कि नबनाउने समेत खुलाएको छैन । घर बनाएकाहरुले ऋण तिर्न बाँकी छ । तर पीडितको लागत संकलनमा उनीहरुको घर छुटाइएको छ । लाभग्राहीको सूचीमा नपरेपछि कतिपय पीडित निराश छन् ।
पुनः निर्माणकै लागि नेपालमा पहिलोपटक लगानी सम्मेलन भएको थियो । उक्त सम्मेलनले जम्मा गरेको करोडौं रकम अझै खर्च भएको छैन । खर्च नगरेकै कारण करोडौं फिर्ता भएको छ । तर पीडितहरु अझै पालमै बस्न बाध्य छन् । केही ऋण–धन गर्नेले बनाएका घरलाई पनि मापदण्ड र कमजोरको संज्ञा दिइएको छ । भूकम्पबाट बच्ने घर बनाउने कुरा सबैलाई आवश्यक छ । तर हिजो बनेका घरमा पनि जनताले सुरक्षित महसुस गरिरहेकै छन् । तोकिएको डिजाइनमा बनाउन नसकेमा रेक्टोफिटिङ गर्नुपर्ने सर्त छ । तर ग्रामीण बासिन्दाहरुलाई धेरै प्रक्रियाको झन्झटमा फसाएर राख्नुभन्दा भुक्तानी दिनु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।
पुनः निर्माण प्राधिकरणको लम्बेतान संयन्त्रले करोडौं खर्च भएको छ । हरेक जिल्लामा भवन हेर्ने, अनुदान दिने र विद्यालय तहको निर्माण हेर्ने गरी ३ वटा कार्यालय छन् । एउटा कार्यालयमा महिनाभर आएको खर्चले धेरै लाभग्राहीको घर बनाउने खर्च पुग्छ । अनुगमनलगायतका क्रियाकलापले उत्तिकै खर्च बढाएको छ । लाभग्राही भनिएका पीडित भने ५० हजार रुपियाँ नपाएर छटपटीमा परेका छन् । भत्काएको घर नठड्याए वर्षातमा कता बस्ने भन्ने धेरैको चिन्ता छ । यो चिन्तालाई हटाउन अनुदान दिएर बलियो घर बनाउनेतर्फ बढी चासो दिनुपर्ने देखिन्छ । प्राधिकरण आगामी डेढ वर्षसम्म रहने सीमा तोकिएको छ । त्यो समयभित्र काम गर्न नसके पीडितले रकम पाउने र घर बनाउने सपना समाप्त हुन्छ ।
दाताको डिजाइनमै नेपाली चल्ने प्रवृत्ति हटाउन सक्ने नियम र कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता बढी खड्केको छ । किनकि उनीहरुले दिएको सर्तको आधारमा हाम्रा पीडितलाई घर बनाउन लगाएकै कारण काममा ढिलाइ भएको हो । नेपालको भूगोल, नेपालको आर्थिक अवस्थालाई पनि एनजीओको कामझैँ गराउन खोज्दा पुनः निर्माणको कामले गति लिन नसकेको हो । त्यसैले अब तत्काल पुनः निर्माणको गति अगाडि बढाउने हो भने नेपाली माटो र भूगोल सुहाउँदो नियम बनाएर निर्माण, अनुदान र प्राविधिक परिचालनको काम थाल्नुपर्छ ।
– सफल न्यौपने, पर्वत ।