नागरिकताका विषयमा लचक हुने कि !



नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था छ । उपधारा १ मा ‘प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुनेछ’ भनिएको छ । तर, लामो समयदेखि आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषयमा चर्को बहस र विवाद उत्पन्न भएको छ । बाबु नभए वा पहिचान खुलाउन नचाहनेका सन्दर्भमा कुनै व्यक्तिले आमाको मात्रै नाम लेखाएर नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने विषयमा यति धेरै विवाद हुनु दुःखद हो । संविधानको धारा ११ को उपधारा २(ख) मा ‘कुनै व्यक्ति जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने’ त्यस्तो व्यक्ति वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्ने व्यवस्था छ । तर यही धाराको उपधारा ५ मा भने नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता पाउँछ भनिएको छ । तर, बाबु विदेशी नागरिक ठहरिए वंशजको नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुने भनेर उपधारा २(ख) को व्यवस्था खण्डित गरेको छ । संविधानका यस्ता प्रावधानकै कारण वंशजको नागरिकता पाउन अड्चन थापेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बाबुको पहिचान नखुलेकै आधारमा नेपाली आमाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकताबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने ठह¥याइसकेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले गरेको निर्णयको पूर्णपाठमा नागरिकताका लागि सक्षम व्यक्तिलाई विभिन्न अड्चन देखाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्न नहुने स्पष्ट पारिएको छ । ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भनी व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा बाबु विदेशी वा स्वदेशी हो भन्ने प्रश्न उठाई संविधान र कानुनबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्ने योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिन इन्कार गरी नागरिकताविहीन बनाउनु कानुनअनुकूलको कार्य मान्न सकिएन । बाबुको नागरिकताको पहिचान नखुलेको भनी निवेदकहरूलाई नागरिकता नदिनु संविधानविरुद्ध हुन जान्छ’, सर्वोच्चको निर्णयमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चको उक्त फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सांसद एवम् अधिकारकर्मीले निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन् । संविधान र कानुनबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्ने योग्यता पुगेका व्यक्तिहरु अझै पनि नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले समेत आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिने घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा बाधा उत्पन्न हुनु विडम्बनाको कुरा हो ।

संविधानका प्रावधानले घुमाइफिराइ बाबुकै पहिचानलाई जोड दिएकाले आमाको नाममा नागरिकताको विषयमा विवाद कायम देखिएको हो । अहिले पनि बाबुको ठेगान नभएका कैयौँ पीडित व्यक्तिहरुले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सकिरहेका छैनन् । नागरिकतासम्बन्धी संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा बाबुको पहिचान नखुलाए पनि हुने तर पहिचान नखुलेको बेहोरा लेखाउने गरी आमाको नाममा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न सहमति जुटेको छ । कुनै पनि व्यक्ति पहिचानविहीन हुनुहुँदैन ।

बाबुको पहिचान खुलाउन नचाहनु आफैँमा असामान्य परिस्थिति हो । यस्तो अवस्थामा सन्तान जिम्मेवार बन्दैनन् । कसैले आमाकै नामबाट नागरिकता लिन चाहन्छ भने पनि कानुन बाधक बन्नुहुँदैन । त्यसमाथि आमाको नाममा नागरिकता दिन सर्वोच्च अदालतको आदेश भइसकेको छ । एउटै देशमा बसोबास गर्ने नागरिकहरु नागरिकताकै कारण ‘अनागरिक’ बन्नुु पीडादायी विषय हो । विदेशीहरुले समेत नागरिकता पाएर नेपाली नागरिक बनिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा भने जन्मजात अनागरिक हुनुपर्ने नियतिको अन्त्य हुनै पर्छ । यसका लागि राज्यले आवश्यक कानुन बनाएर नागरिकताविहीनलाई आमाको नामबाट अड्चनविना नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
– प्राप्ति खतिवडा, काठमाडौं ।

प्रदेश पूर्ण कहिले ?
नेपालमा प्रदेश सरकार गठन भएको पनि एक वर्ष पूरा भइसकेको छ तर अझैसम्म चार प्रदेशको नाम र राजधानीबारे टुंगो लाग्न सकेको छैन प्रदेश १, २, ३ र ५ नाम र राजधानीको विषयमा अझै अलमलमै छन् । विवादरहितरुपमा प्रदेशको नामकरण गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्त कर्णाली प्रदेशले पुष्टि गरिसकेको छ । गण्डकी र सुदूर पश्चिमले पनि आ–आफ्नो न्वारन गरिसकेका छन् । राजधानीका हकमा पनि कर्णाली र गण्डकीमा कुनै विमति रहेन । सुदूर पश्चिममा भने नयाँ ठाउँमा राजधानी बनाउने विषयमा अलिक विवाद भएको थियो । अहिले ती तीन प्रदेशले आफ्नो पहिचान बनाइसकेका छन् ।

प्रदेशका अधिकारहरु संघमै केन्द्रित रहँदा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको निरीहता मुख्यमन्त्रीहरुले पोख्दै आएका छन् । अहिलेसम्म पनि राजधानी र नामको निर्णय गर्न नसक्नुका पछाडि पनि केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी रहेको मान्न सकिन्छ । नाममा सहमति हुन सके राजधानीसम्बन्धी निर्णय पछि गर्दै जाँदा पनि पहाडै खस्दैन । जनतालाई चाहिएको आवश्यक सुविधा र अवसर नै हो । जनताको काम राम्रोसँग गर्न सके प्रदेशको राजधानी जहाँ बनाए पनि फरक पर्दैन । अहिले चार प्रदेशले नाम र राजधानीका सवालमा कार्यदलको प्रस्ताव संसद्मा लैजान सकेका छैनन् ।

अहिले प्रदेश राजधानीका विषयमा त्यति धेरै विवाद देखिँदैन । तर केही जातीय र केही भाषाका बारेमा विमति राख्ने समूहबाट प्रदेशको नामकरण गर्न किचलो भइरहेको बुझ्न सकिन्छ । प्रदेश नं. १ मा जनजातिको बाहुल्यता रहेकाले उक्त प्रदेशलाई जनजातिकै नाम दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । प्रदेश नं. २ मा मिथिला, मधेस प्रदेश वा मिथिला–भोजपुरा के नाम राख्ने भन्ने सम्बन्धमा जुँगाको लडाइँ भएको छ । यस्तै, राजधानीका सम्बन्धमा जनकपुर र वीरगन्ज बढी चर्चामा छन् ।

प्रदेश नं. ३ मा नाममा भन्दा राजधानीका विषयमा चर्को बहस भइरहेको छ । चर्चामा आएका हेटौँडा, बनेपा, भक्तपुर वा चितवनमध्ये कहाँ राजधानी बनाउने भन्ने विषयले धेरै समय गुजारेको छ । प्रदेश नं. ५ मा नामका विषयमा लुम्बिनी प्रदेशमै सहमत भए पनि राजधानी रुपन्देही, दाङ वा तिलौराकोट कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा नेताहरु नै विभाजित बनेका छन् । सरकार गठन भएको ६ महिनाभित्र प्रदेश र राजधानीको टुंगो लगाउन प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी दिए पनि अझैसम्म न्वारन गर्न नसक्नु नेताहरुको अकर्मण्यता हो ।

जनचाहनाबमोजिम बाँकी प्रदेशको नामकरण र राजधानीको टुंगो लगाउन सरकार अग्रसर हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
– नारायण काफ्ले, बैतडी (हाल ः काठमाडौं ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्