अनुगमनका नाममा परीक्षार्थीलाई नतर्साऊ



माध्यमिक तहको मुख्य कडीका रुपमा लिईने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) देशभर सञ्चालन भैरहेको छ । चैतको १० गतेदेखि सञ्चालन भएको परीक्षामा गण्डकी प्रदेशबाट ४८ हजार १ सय विद्यार्थी सामेल भएका छन् । उच्च शिक्षा आर्जनका लागि ढोका खुल्ला गर्ने मुख्य ढोकाको रुपमा यो परीक्षालाई लिईने गरेको छ । माध्यामिक तहको यो परिक्षा परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयले देशभर गर्दै आएकोमा यस बर्षदेखि प्रदेश स्तरीय बनाईएको छ । प्रदेश स्तरीय परीक्षा सञ्चालन भैरहँदा परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापको पाटो भने निकै फितलो देखिएको छ । जिल्ला–जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा बनाईएको परिक्षा समितिबाट सबैभन्दा धेरै त्रुटीहरु भेटिएका छन् । परीक्षा केन्द्र र त्यहाँको व्यवस्थापनको पाटोमा रहेका केही कमीकमजोरीलाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने यस पटकको परीक्षामा सबैभन्दा ठुलो कमजोरीको पाटो परीक्षा अनुगमनको हो ।

परीक्षा आँफैमा विद्यार्थीलाई उसको क्षमता मापन गर्ने माध्याम भएकाले विद्यार्थी तर्सिने प्रक्रिया हो । साधारण विद्यार्थीले पनि आँफुले बर्षभरि गरेको मेहनतलाई केही समयको परीक्षा अवधिमा प्रस्तुत गर्न सक्छु वा सक्दीन भनेर कलिलो मानसिकतामा त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको हुन्छ । फलामे ढोकाको नाम दिएर विद्यार्थीको मानसिकतामा गहिरो त्रास पैदा गराएको हाम्रो समाजका कारण विद्यार्थीमा अर्को त्रासको वातावरण बनिरहेकै छ । जुन फलामे ढोका पार गर्दा वा गर्न नसकेको खण्डमा उसको बाँकी भविश्यको मापन गरिन्छ ।

हाम्रो समुदायमा हुने मापनकै कारणले त्रासको वातावरणमा परीक्षा केन्द्रमा पुगेका विद्यार्थीलाई अर्को त्रासको वातावरण परीक्षा समितिले सिर्जना गरेको छ । सबै विद्यार्थीको परीक्षा केन्द्र आफ्नै विद्यालयमा छैन् । अझ भनौ उसले नदेखेको वा नभोगेको ठाउँमा बसेर परीक्षा दिँदा विद्यार्थी आँफैमा असहजता महसुस गरिरहेका छन् । नयाँ मानिस वा अपरिचित मानिास देख्दा अत्तिने वा हतासिने मानविय स्वभाव पनि हो । त्यसमाथि कलिलो मानसिकता भएका बालबालिकाले नयाँ मान्छे देखेका कारण त्रसिएका कयौं घटना हाम्रा सामु छन् ।

खुल्ला सडकमा हिँड्दा मात्रै पनि नयाँ मानिसहरुसँग त्रसिने बालबालिका परीक्षा हलभित्र ओहोरदोहोर गरिरहने नयाँ अनुहारका कारण कति प्रभावित भए यो समयमा, कसैले हेक्का राखेको छैन् । परीक्षाको अनुगमनको बहानामा परीक्षा केन्द्रभित्र पसेर विद्यार्थीलाई अनावश्यक तनाव सिर्जना गर्ने, ठुलो स्वरमा मोबाईल फोनमा कुराकानी गर्ने, फोटो खिच्ने तथा खिचाउने गरेका कारण परीक्षा दिईरहेका विद्यार्थी प्रभावित भएका छन् ।

जिल्लाको परीक्षा समितिले अनुगमनको मापदण्ड बनाउन नसक्दा वा भएका आचारसंहिताको पालना गर्न गराउन नसकेका कारण खुल्मखुल्ला अनुगमनको नाममा जनप्रतिनिधिदेखि सरकारी कर्मचारी र सामाजिक व्यक्तिको पगरी भिरेकाहरु परीक्षा कोठामा ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् । परीक्षाको अनुगमन नै नगर्ने भन्ने होईन तर बिना काममा परीक्षा कोठाभित्र पसेर ओहोरदोहोर गरेका कारण विद्यार्थीलाई परेको असरका बिषयमा ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन ? के जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु परीक्षा केन्द्रमा पस्दा परीक्षाको वातावरण शान्त बन्ने र बाहिर बसेर अनुगमन गर्दा अशान्त बन्ने भन्ने हो ?

परीक्षार्थीको निगरानीको लागि प्रत्येक कोठामा शिक्षकहरु खटाईएका छन् । बाहिरी सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालित भएका छन् । परीक्षा केन्द्राध्क्ष र सह–केन्द्राध्यक्ष तोकिएका छन् । उनीहरुकै लागि सकारले करोडौं खर्च पनि गरेको छ । जिम्मेबारी पाएकाहरुले जिम्मेबारी पुरा गरे नगरेको बिषयमा हेर्ने हो जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख हरुको काम नकि विद्यार्थीको कापी नै जाँच गर्ने होईन् । अनावश्यक अनुगमनका कारण विद्यार्थीको मानसिकता परेको असरको जिम्मेबारी कस्ले लिन्छ ? उनीहरुको ग्रेडमा तलमाथि हुँदा वा परीक्षा बिग्रिएमा त्यसको जिम्मेबार को हुने ? त्यसैले अनावश्यक अनुगमनको प्रोपोगाण्डा त्यागेर सहज परीक्षा दिलाउने वातवरण सिर्जना गरौं ।
– सुरेश कार्की, पाल्पा ।

विप्लवलाई पनि राजनीतिक मूलधारमा ल्याउनुपर्छ ।
सरकारले स्वतन्त्र मधेसको माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका सिके राउतसँग सम्झौता गरेर राजनीतिक मूलधारमा ल्याएको छ । राउतसँग ११ बुँदे सहमति गरेर उनका समूहलाई मूलधारमा ल्याउने कामलाई धेरैले स्वागत गरेका छन् । तर केही बुँदाका भनाई र जेलबाट छुटेका राउतका गतिविधिमा भने शंका जन्माएको छ । छुट्टै मधेसको नारा लगाएका राउतले त्यस्तो नारा नलगाउने सहमति भएको थियो । गृहमन्त्रीले पनि संसदलाई त्यस्तै अभिव्यक्ती दिएका थिए । तर संसदको जवाफ आएकै दिन राउतको क्रियाकलाप फरक देखिनुलाई टिप्पणी गर्न थालिएको हो । यो विषयलाई प्रतिपक्ष दल तथा सत्तारुढ दलकै नेताले खुलेरै विरोध गरेका छन् । यसले के देखाउँछ भने देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डतामाथि धावा बोल्ने गरी सम्झौता भएकै हो त ? त्यस्तो नहुन सक्छ । शब्दमा पनि जनमत संग्रह भनिएको छैन ।

राउत मात्र नभई देशमा विष्फोट र हिंसाको राजनीतिमा उद्दत भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विप्लव समूहलाई पनि राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने काम तत्काल सुरु हुनुपर्छ । किनकी देशमा भएका विष्फोटका घटनाले भौतिक सम्पत्ति नष्ट तथा मानिसको ज्यान समेत गएको छ । देशको आर्थिक समृद्धिको यात्रामा ठेस लागेको छ । हिंसात्मक गतिविधि रोक्नका लागि सरकारले विप्लवलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन सक्यो भने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा सार्थक हुनेछ ।

१० वर्षे सशस्त्र युद्ध लडेको तत्कालिन माओवादीको एक समूह हालको नेकपा सरकारमा जाने तथा अर्को घटकले विद्रोह गर्नुले कतै देशमा अझै अशान्ति फैलिने त होइन भन्ने जनतामा भ्रम छ । जनताले लामो संघर्ष गरिसकेकोले अब आर्थिक समृद्धिमा लाग्नुपर्ने धेरैको चाहना छ । तर सरकार विप्लवतर्फ आक्रामक बन्नुभन्दा राजनीतिक एजेण्डाकै रुपमा समाधानको बाटोमा लाग्न जरुरी छ । विप्लवको नेतृत्वले पनि जनता अब विध्वंसमा जान चाहेका छैनन् भन्ने बुझ्नु पर्छ ।

किनकी लामो संघर्षबाट जनताले धेरै बलिदानी दिए, रगत बगाए । अब जनता विकास र शान्तिको पक्षमा छन् । त्यो बुझेर राजनीतिलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । अन्य समूहलाई पनि विश्वासमा लिएर राजनीतिक मूलधारमा समेट्न यो सरकार अगाडि बढोस् । सबै क्षेत्रलाई मिलाएर अगाडि बढेको अवस्थामा मात्रै नेपालले विकास निर्माणमा गति लिन सक्छ ।
– विश्वास रेग्मी, कास्की ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्