नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका निम्ति बाह्य लगानी अपरिहार्य भएको बताउनुभएको छ। शुक्रबारदेखि राजधानीमा शुरू भएको नेपाल लगानी सम्मेलन,२०७५ को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताउनुभएको हो।
प्रधानमन्त्रीले शुभेच्छुकहरूसँगको साझेदारीबाट नेपालको विकास प्रक्रियालाई अघि बढाउन सकिने बताउनुहुँदै नेपालमा लगानीको प्रशस्त अवसर भएको तथा नेपालभित्रै बजार वृद्धिसँगै नेपालभन्दा बाहिर पनि नजिकै ठूलो बजार रहेकाले लगानी सुरक्षित छ, यसबाट लगानीकर्ताहरूले फाइदा उठाउनुपर्ने बताउनुुभयो।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेकका दुई देश भारत र चीनसँग सडक, रेल, जलमार्ग, हवाईमार्ग र विद्युत् प्रसारणलाइनलगायतका सम्पर्क सञ्जाल विस्तार भइसकेको उल्लेख गर्दै नेपालमा जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गरे पनि मुनाफा सुनिश्चित भएकाले नेपाल लगानीका निम्ति उपयुक्तस्थल हो भन्नुभयो। तथापि, जलविद्युत् क्षेत्र लगानीको प्रमुख केन्द्र बन्न सक्ने प्रधानमन्त्रीले धारणा राख्नुभयो। ‘कृषि, पर्यटन, उत्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, खानी क्षेत्रमा पनि लगानीका निम्ति उपयुक्त क्षेत्र हुन्।’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो।
नेपालले केही संवेदनशील क्षेत्रबाहेक सबै क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीका निम्ति खुला गरेको भन्दै मापदण्ड पूरा गरेका उद्योगलाई कर छुट, आयात महशुल र निर्यात सहजीकरणमा आकर्षक प्रोत्साहन दिइएकाले नेपालमा भएको लगानीबाट उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने दाबी गर्नुभयो। नेपालमा यतिखेर एउटा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा आइसकेको, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण ऐन निर्माण भएको र अन्य प्रदेशहरूमा पनि स्थापना गर्ने प्रक्रियामा रहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो।
सरकारले हरेक स्थानीय तहमा एउटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने योजनालाई अत्यान्तै महत्वका साथै अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो। लगानी प्रोत्साहन एवम् आमन्त्रण गर्न राष्ट्रिय सहमतिसमेत रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्धितर्फको अवको यात्रामा विलम्ब नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालले नयाँ यात्रा शुरू गरेको उल्लेख गर्दै घरेलु तथा बाह्य लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनेको बताउनुभयो। उहाँले लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर हालै नयाँ कानुन तयार गरिएकाले करका दर सहज गरिएको बताउनुभयो। स्थायी सरकार, नीति तथा संरचनागत सुधार गरी लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाइएकाले नेपाल लगानीका लागि योग्य बताउनुभयोर्।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नेपालले विगतका दुई दशकमा राजनीतिक अस्थिरता, भूकम्प जस्ता ठूलो समस्या भोगेको उल्लेख गर्दै ती समस्याबाट बाहिर निस्केर विकासको चरणमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो।
त्यस्तै म्यान्मारका लगानी तथा विदेश आर्थिक मामिलामन्त्री यू थाउङ टुनले दक्षिण एसियामा आर्थिक वृद्धि दर उल्लेख्य रुपमा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि त्यसमा सफलता हासिल गर्दै आएको बताउनुभयो। विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टविग स्याफरले विश्व बैंकले नेपाललाई विगत ५० वर्षदेखि लगानी गर्दै आएको उल्लेख गर्दै पछिल्ला दिनमा नेपालले सुधार गरेका कानुनी संरचनाका कारण थप लगानीयोग्य वातावरण बनेको बताउनुभयो। एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष क्षसिजिन चेनले नेपालमा थप लगानीका लागि रणनीति तयार गरिएको भन्दै ठूला लगानीका क्षेत्रमा सहयोग गर्न इच्छुक रहेको धारणा राख्नुभयो।
श्निबारसम्म सञ्चालन हुने नेपाल लगानी सम्मेलनमा ४० देशका ६ सयभन्दा बढी सरकारी प्रतिनिधि, उद्योगी, व्यवसायीको सहभागी रहेको छ। सम्मेलनका क्रममा नेपालले कृषि, जलविद्युत्, उद्योग, पर्यटन, यातायात, शहरी पूर्वाधार एवम् शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सम्बन्धी सार्वजनिक क्षेत्रका ५० र निजी क्षेत्रका २७ गरी ३४ खर्ब रुपियाँभन्दा बढीका ७७ वटा परियोजना प्रस्तुत गरिएका छन्। सम्मेलनमा करिब १२ वटा समझदारीपत्र तथा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ।
सम्मेलनमा भाग लिन चीनबाट २६५ जना, भारतबाट १२० जना, जापानबाट २१ जना, म्यानमारबाट १९ जना, दक्षिण कोरियाबाट १७ जना, ओमनबाट १३ जना, युएईबाट १२ जना, मलेसियाबाट १२ जना, क्यानडाबाट १०, अमेरिकाबाट १० जना, श्रीलंकाबाट १० जना, जर्मनीबाट ९ जना, बेलायतबाट ९ जना लगानीकर्ता सहभागी हुने बताइएको छ।
सरकारी स्रोतका अनुसार सम्मेलनमा सम्मेलनमा विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टवीग स्याफर, एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष सिजिन चेन, विश्व बैंकअन्तर्गतको बहुपक्षीय लगानी प्रत्याभूतिसम्बन्धी निकायका उपाध्यक्ष तथा कार्यकारी केइको होन्डा, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका आर्थिक तथा निजी क्षेत्र विकाससम्बन्धी उपाध्यक्ष हान्स पिटर लंकेश, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकका लगानी तथा कार्यसञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष होङ ली, म्यान्मारका लगानी तथा विदेश आर्थिकसम्बन्धी मन्त्री यू थाउङ टुनलगायत माइक्रोसफ्ट्, अमेजन, पावर चाइना, चाइना रेल्वे, डाबरलगायतका विश्वस्तरीय कम्पनीका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछ। सरकारले अहिले गर्न लागेको लगानी सम्मेलन तेस्रो हे।
सम्मेलनमा राखिएका आयोजनाहरूमा र्यापिड पब्लिक ट्रान्सपोर्ट अन रामग्राम–तिलौराकोट (बुद्धिस्ट सर्किट) मेनोरेल २ अर्ब ३० करोड, बस र्यापिड ट्रान्जिट २० करोड २० लाख, काठमाडौं बाहिरी चक्रपथ विकास १ अर्ब ८७ करोड १० लाख, सामाखुसी–टोखा–छहरे सडक स्तरोन्नति २६ करोड ५० लाख डलरका रहेका छन्।
हेटौंडा स्मार्ट सिटी ३० करोड, एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन धुलिखेल ४३ लाख, एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन जितपुर–सिमरा ८३ लाख, एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन रत्ननगर ५५ लाख, एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन बुटवल ८५ लाख, एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन जनकपुर ६४ लाख, नेपाल इन्टरनेसनल कन्भेन्सन एन्ड एक्स्पो सेन्टर मध्यपुर ठिमी १ करोड ६० लाख डलरका परियोजना रहेका छन्।
त्यस्तै विराटनगर क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रि«य विमानस्थल विराटनगर ३६ करोड ४० लाख, काठमाडौं चक्रपथमा बस र्यापिड ट्रान्जिट १४ करोड ९५ लाख, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल ३ अर्ब, इन्टरस्टेट एन्ड इन्ट्रास्टेट पब्लिक ट्रान्सपोटेसन प्रोजेक्ट सुदूरपश्चिम ४ करोेड ३० लाख डलर, काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल्वे २ अर्ब ८३ करोड, काठमाडौं भ्याली मेट्रो काठमाडौं ५ अर्ब ४७ करोड, निजगढ अन्तर्राष्ट्रि«य विमानस्थल बारा ६ अर्ब ५६ करोड ५० लाख डलरको परियोजना छ।
दमौली मल्टिपर्पोज प्रोजेक्ट ५ करोड ५० लाख, दोलखा माउन्टेन एकेडेमी दोलखा ४ करोड ५० लाख डलर, ड्रिमल्यान्ड धुलिखेल ४ करोड ३० लाख, फिल्म सिटी दोलखा २ करोड ५० लाख डलर, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रि«य प्रसुति अस्पताल लुम्बिनी ३ करोड ९० लाख डलरको परियोजना लगानीकर्ता समक्ष पेश हुने छ।
धुलिखेल मेडिसिटी ७ करोड ४० लाख, एजुकेसन, हेल्थ एन्ड स्पोर्टस् सिटी १० लाख, गण्डकी टेक्निकल युनिभर्सिटी ६ करोड १०, नलसिङगाड हाइड्रोपावर ७३ करोड ९३ लाख, एसआरट स्टोरेज हाइड्रोपावर १ अर्ब १७ करोड ५० लाख, सुनकोसी–दोस्रो स्टोरेज हाइड्रोपावर १ अर्ब २ करोड ७० लाख, सुनकोसी–तेस्रो स्टोरेज हाइड्रोपावर ५८ करोड २० लाख, तमोर स्टोरेज हाइड्रोपावर १ अर्ब २१ करोड ७४ लाख , पश्चिम सेती र एसआर ६ ज्वाइन्ट स्टोरेज हाइड्रोपावर १ अर्ब ९ करोड ७७ लाख, पश्चिम सेती स्टोरेज हाइड्रोपावर १ अर्ब करोड ९ करोड ७७ लाख डलरका परियोजना पनि छन्।
लगानी बोर्डका अनुसार जानकी हेरिटेज होटेल एन्ड कल्चरल भिलेज धनुषा २ करोड, लक्जरी रिसोर्ट, से–फोक्सुन्डो १० करोड, स्की रिसोर्ट मनाङ १० करोड , तालतलैया थिम पार्क विथ होटेल इटहरी ४१ लाख , दी खप्तड टुरिजम, खप्तड नेसनल पार्क १८ करोड ७० लाख, केमिकल फर्टिलाइजर प्लान्ट ६५ करोड, इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत ३१ लख, इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर चितवन र बनेपा ४४ लाख, इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर गोदावरी अत्तरिया ३१ लाख, इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर हेम्जा पोखरा ५६ लाख, इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर पर्सा ६१ लाख, इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर तिलोत्तमा मणिग्राम ६५ लाख, इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर उर्लाबारी मोरङ ५४ लाख, औद्योगिक पार्क मोतीपुर ८ करोड २७ लाख , औद्योगिक पार्क, नौवास्ता बाँके ७ करोड ७६ लाख डलर, विशेष आर्थिक क्षेत्र सिमरा ४ करोड ४८ लाख, त्रिशूली–गल्छी जलविद्युत् परियोजना ९३० मेगावाट ५ करोड ३० लाख डलरका परियोजना विदेशी लगानीकर्तासमक्ष पेश गरिँदै छ।
यसैगरी मध्यकालिगण्डकी जलविद्युत् परियोजना ५३ दशमलव ६ मेगावाट ९ करोड ६० लाख, इन्गवा खोला जलविद्युत् परियोजना १८ मेगावाट ३ करोड, माथिल्लो चमेलिया ४० मेगावाट ७ करोड डलर, म्याग्दी खोला जलविद्युत् परियोजना ५७ दशमलव ३ मेगावाट १० करोड, गरुड सिमेन्ट १३ करोड, आइएमई सिमेन्ट १५ करोड, जालपादेवी केबलकार १ करोड ६० लाख, अन्नपूर्ण सिक्लेस केबलकार तथा पर्यटन परियोजना ३ करोड १० लाख, स्वर्गद्वारी केबलकार १ करोड ६० लाख, रिसोर्स हिमालय बुटिक रिसोर्ट ५ करोड ६० लाख , तल्लो वरुणखोला जलविद्युत् परियोजना १३२ मेगावाट २५ करोड, कालिगण्डकी गर्ज जलविद्युत् परियोजना १६४ मेगावाट २६ करोड ९० लाख, माथिल्लो बलेफी जलविद्युत् परियोजना ४६ मेगावाट ७ करोड २५ लाख, माथिल्लो बलेफी जलविद्युत् परियोजना ‘ए’ ३६ मेगावाट ५ करोड ५५ लाख, नाम्लान खोला जलविद्युत् परियोजना २६० मेगावाट ३५ करोड, तारप खोला जलविद्युत् परियोजना ५० मेगावाट ७ करोड ७० लाख डलरका आयोजना रहेका छन्।
लगानी सम्मेलनको दौरानमा नेपाल सरकार र अरू देशका सरकारबीच जीटूजी सम्झौता हुन सक्नेछ। यस्तै नेपालका व्यापारी र विदेशी व्यापारीबीच पनि बीटूबी सम्झौता हुने सम्भावना छ। सरकार ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ लाई संसदले पारित गरिसकेको छ।
विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने गरी नयाँ ऐनमा सहज किसिमका व्यवस्था गरिएको छ। घोषणा मात्रै गर्ने र विदेशी लगानी नल्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने गरी केही व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। अब विदेशी लगानीका लागि अनुमति पाएको दुई वर्षभित्र मनासिव कारण बिना लगानी भित्र्याउन प्रारम्भ नगरे अनुमति स्वतः निष्क्रिय हुने भएको छ। यसअघि वि.सं २०४८ सालमा पहिलो लगानी सम्मेलन गरिएको थियो भने वि.सं २०७३ मा दोस्रो लगानी सम्मेलन भएको थियो।
लगानीका लागि नेपाल “भर्जिन ल्यान्ड”
लगानी सम्मेलन अन्तर्गत ‘नेपालमा लगानीको अवसर’ विषयको सत्रलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल लगानीका लागि भर्जिन ल्यान्ड भएको बताउनुभयो। राजनीतिक वातावरण सहज बनेको, लगानीमैत्री ऐन, नियम तथा नियमावली बनाइएको उल्लेख गर्दै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी लगानीसम्बन्धी ऐनलाई पूर्णता दिइएको जानकारी दिनुभयो।
नेपालमा सस्तो सस्तो श्रम शक्ति र मेहनती युवा शक्ति रहेको उल्लेख गर्दै एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको बताउनुभयो। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेले दोहोरो करसम्बन्धी झन्झट हटाउन ११ देशसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता भएको जानकारी दिँदै सहज बजारको पहुँच तथा न्यून आय भएका मुलुकले पाउने अन्तर्राष्ट्रिय सुविधाका कारण नेपाल लगानीका लागि सहज स्थान भएको धारणा राख्नुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरज वैद्यले नेपालमा भएको लगानीबाट २० प्रतिशतसम्म नाफा लिन सकिने जानकारी दिनुभयो। नेपालमा धार्मिक पर्यटनको सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै पूरातात्वविक सम्पदा, पूराना कला कौशल संसारकै १० मध्ये आठ अग्ला हिमश्रंखला नेपालमै रहेकाले पनि पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने उहाँको धारणा थियो।
“नेपालको जलविद्युत् एसियाको आधार स्तम्भ”
लगानी सम्मेलनको ‘आर्थिक समृद्धिका लागि ऊर्जा’ सत्रलाई सम्बोधान गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल सरकारले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसमा पाँच हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्मँण गरिएको भन्दै जनताको सहभागिता जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम शुरू गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै नेपालबाट उत्पादित जलविद्युत् दक्षिण एसियाको विकासका लागि महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हुन सक्ने धारणा राख्नुभयो।
उक्त सत्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले जलायशयुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण जरुरी रहेको भन्दै पछिल्ला दिनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ठोस कार्ययोजनासहित काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। पावर चाइनाका महाप्रबन्धक सङ् दोङ सेङले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न चिनियाँ लगानीकर्ता इच्छुक रहेकोबताउनुभयो भारतको विद्युत् नियमन आयोगका सचिव सनोजकुमार झाले आफ्नो देशले अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी गुरुयोजना तय गरेको जानकारी दिनुभयो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले आगामी तीन वर्षमा तीन हजार मोगावट, पाँच वर्षमा पाँच हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न आफूहरू लागिपरेको बताउनुभयो। बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका प्रमुख मोहबुब रहमानले आफ्नो देशमा विद्युत् आपूर्तिका निम्ति नेपालसमेत उपयुक्त स्रोत भएको बताउनुभयो। उहाँले बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्य लिएको र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट तत्काल ५०० मेगावाट विद्युत् खरीद गर्न लागिरहेको जानकारी दिनुभयो।
महवाकांक्षी डिजिटल नेपाल परियोजना
लगानी सम्मेलनको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सत्रमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सूचना प्रविधि नीतिको मस्यौदा तयार भई प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिँदै सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्याएको बताउनुभयो। मन्त्री बाँस्कोटाले डिजिटल नेपाल परियोजनाले मुलुकको समग्र विकास, दिगो सामाजिक तथा आर्थिक वृद्धिको आधार तयार हुने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्रले नयाँ स्थापित हुने उद्योगलाई कर छुटको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा मोबाइल फोन र डिजिटलाइजेसनको विकास तीव्र गतिमा भइरहेको जानकारी दिनुभयो।