पत्रकारितामा अंकुश नलागोस्

सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटा कुनै बेला ‘मिसन पत्रकारिता’ गर्थे । वामपन्थप्रतिको झुकावसँगै उनले पत्रकारिता गर्दा सिंगो नेपाली पत्रकारिता नै मिसनमा थियो । पत्रकारिताले पञ्चायतकालमा बहुदलको माग ग¥यो । देश सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिदा शान्तिको कामना ग¥यो ।

राजाबाट प्रजातन्त्र खोसिएपछि पुनः लोकतन्त्रको वकालत ग¥यो । बन्दक र धम्कीबाट नेपाली पत्रकारिता कहिल्यै डराएन । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बास्कोटाको राजनीतिक उदयमा सञ्चार क्षेत्रको विशेष भूमिका छ । पत्रकारिताको पृष्ठभूमिकै कारण उनी देशको शक्तिशाली सरकारको सञ्चारमन्त्री बनेका हुन् । सञ्चार क्षेत्रबाटै आएकाले उनले यो क्षेत्रको पीडा, सीमा र शक्ति बुझेका छन् । त्यसैले उनी कहिले सरकारका गतिला कामहरुको प्रचार नगरिदिएकोमा सञ्चारकर्मीसँग गुनासो पोख्छन् त कहिले सञ्चारमाध्यमले स्वतन्त्रताको उपयोग गर्ने नाममा अराजकता फैलाउन नहुने उपदेश पनि दिने गर्छन् ।

हो, सञ्चारमाध्यम जिम्मेवार बन्नुपर्छ । राज्यले तोकेको सीमाभित्र बस्नु सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको कर्तव्य पनि हो । हिंसालाई मलजल गर्ने, समाजमा द्वेष र द्वन्द्व पैदा गर्ने छुट सञ्चारमाध्यमलाई छँदै छैन । तर, सञ्चारकर्मी भजनमण्डली भने पक्कै हैन । गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्नु नै पत्रकारिताको धर्म हो । राज्य वा कसैको प्रलोभन, धम्की र निहित लाभको लागि झुक्नु पत्रकारिता हैन । पत्रकारितालाई प्रतिपक्ष नै मानिन्छ । उसले सधैँ राज्यलाई गलत गर्छ कि भनेर खबरदारी गरिरहेको हुन्छ । आवाजविहीनहरुको आवाजलाई सतहमा ल्याएको हुन्छ । सत्ता र शक्तिले मानिसलाई मतिभ्रष्ट बनाउँछ भन्ने मान्यताअनुसार शक्तिको दुरुपयोग हुन्छ कि भन्नेमा मिडिया सशंकित हुनु अन्यथा पनि होइन । सत्यको पैरवी गर्ने भएकैले पत्रकारितालाई समाजको पहरेदार मानिएको हो । स्थायी प्रतिपक्षको उपमा दिइएको हो ।

नेपालका प्रधानमन्त्री, सञ्चारमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरुबाट केही समययता दिइएका अभिव्यक्तिहरु मिडियाको नियमनभन्दा पनि संकुचनको आशयबाट प्रेरित रहेको गुनासा बढ्न थालेका छन् । मिडियामाथि हुने संकुचनले अतिवादलाई प्रश्रय दिन्छ । यसो भनिरहँदा मिडियाहरु मर्यादित भने हुनै पर्छ । मिडियाहरुले आफ्नो सीमा आफैंले पनि बुझ्नुपर्छ । यो सामाजिक सञ्जाल शक्तिशाली भएको जमाना हो । एउटा व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दै गलत सूचना प्रवाहित गर्दा पनि त्यसले समाजमा ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा हुने गलत गतिविधिको नियमन र नियन्त्रणको दायित्व राज्यकै हो । राज्यको कानुनभन्दा माथि कोही छैन र हुनुुहँदैन । हिंसालाई पत्रकारिताले वैधानिकता दिन सक्दैन । पत्रकारिता आफ्नो सीमाभित्र बस्नै पर्छ । तर आलोचना गरेकै भरमा सिंगो पत्रकारितामाथि नै प्रश्न उठाउनु न्यायोचित हुनै सक्दैन । आफू अनुकूलको डम्फु बजाएर तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आफूखुशी व्याख्या गरेर न त राज्यको भलो हुन्छ, न यसले समुन्नत समाज निर्माणमा नै सघाउँछ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यतामा विश्वास गर्नु, विधिको शासनको प्रत्याभूति गराउनु र गलत गर्नेहरुलाई कारबाही गर्दा नै राज्यप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा हुन्छ ।
– पुष्पा आले काठमाडौं ।

जंगबहादुर नबन
प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा सबै शक्ति आफूमै केन्द्रित गर्ने महत्वाकांक्षा देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजना विनाप्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा ठेक्का दिने प्रावधान होस् वा हालै रक्षा मन्त्रालयले ल्याएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयकमा सेना परिचालनको निर्णय गर्ने अधिकार नै किन नहोस्, प्रधानमन्त्रीमा शक्ति–मोहले जरो गाडेको छ । संसद्मा विचाराधीन राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउने प्रावधान पारित भए त्यो उनको राजनीतिक महत्वाकांक्षा र अधिकारको गलत प्रयोग हुन सक्ने विज्ञहरुले आशंका गरेका छन् ।

देशमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था रहँदैमा शासकले लोकतान्त्रिक अभ्यास नै गर्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । सत्तामा पुगेपछि हरेक शासक निरंकुश नै बन्न चाहन्छ, अधिकार र शक्ति आफूमै केन्द्रित गर्न चाहन्छ । प्रधानमन्त्री ओली पनि पछिल्लो समय निरंकुश शासक बन्ने चाहनाबाट प्रेरित भएका देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री यसै पनि शक्तिशाली नै छन् । मन्त्री नियुक्त गर्नेदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकारप्राप्त प्रधानमन्त्रीले सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता किन प¥यो ? बहसको विषय बनेको छ ।

नेपालमा ठेकेदारहरुले समयमा काम नगर्ने दृष्टान्तलाई आधार मानेर ठूला आयोजना विनाप्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा ठेक्कामा दिने प्रावधान राखिएको हुन सक्छ । यस्तो तजबिजी शैलीले प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यासमा भने पक्कै पनि अवरोध उत्पन्न गर्छ । नेपालको राजनीतिक संस्कार र प्रशासनिक अभ्यास दृष्टिगत गर्दा अपारदर्शी तजबिजी शैलीले आयोजनाको प्रभावकारिताभन्दा बढी स्वेच्छाचारिता र अनियमितता बढाउँछ । प्रतिस्पर्धा, प्रक्रिया र कार्यविधि अपनाएर गरिने ठेक्का आयोजनामा त आर्थिक चलखेल हुन्छ भने तजबिजी अधिकारले पार्टीका कार्यकर्ताले सरकारी संयन्त्रभन्दा परबाटै ठेकेदारको छनोट गर्ने मौका पाउँछन् । निर्णयमा एकाधिकार भएपछि त्यहाँ पारदर्शी हुनै सक्दैन । त्यसैले संसद्मा विचाराधीन दुवै विधेयक लोकतन्त्रलाई साँघुरो बनाउने र भ्रष्टाचारलाई वैधता दिने मनसायबाटै प्रेरित देखिन्छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले सेना परिचालनको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २६६ ले नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रणको सिफारिस गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने उक्त परिषद्मा रक्षा, गृह, परराष्ट्र, अर्थ, मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति सदस्य तथा रक्षासचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।

अहिले देशमा गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न हुनसक्ने अवस्था पनि छैन । सेना परिचालनको अवस्था नै आएको खण्डमा पनि परिषद्को बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधानमा भएको स्पष्ट प्रावधानलाई मिचेर प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा सेना परिचालन गर्ने कानुन बनाउन खोज्नु लोकतन्त्र र संवैधानिक प्रणालीकै अवज्ञा हो । संविधानमा सेना परिचालनको घोषणाका लागि ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट’ भन्नुको अर्थ शक्तिको नियन्त्रण र सन्तुलनको अभ्यास हो ।

नियन्त्रण र सन्तुलनको अभ्यास तल–माथि हुँदा लोकतन्त्र संकटमा पर्छ । त्यसैले, संविधानको भावना र खुला अर्थतन्त्रको मर्म विपरीतका दुवै प्रावधान सरकारले फिर्ता लिनु नै उपयुक्त देखिन्छ ।
– सरोज भण्डारी, कास्की ।