सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने निर्णय ग¥यो। विप्लव नेतृत्वका पछिल्ला गतिविधि आपराधिक भएको ठहर गर्दै त्यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रणमा लिने निर्णयमा सरकार पुगेको हो। विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिलाई आपराधिक भन्दै नियन्त्रण गर्न गरेको सरकारको निर्णयको सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएको छ। पृथकतावादी गतिविधि गरेका सिके राउतसँग सहमति गरेर विप्लवका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने निर्णयको सत्तारुढ नेकपाकै कार्यकर्ताले पनि विरोध गरेका छन्। विप्लव नेतृत्वको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध हो कि उसको गतिविधिमा भनी प्रस्ट नपार्दा भने अन्योल खडा भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले विप्लव नेतृत्वकोे नेकपाका गतिविधि राजनीतिक उद्देश्यका नभएका बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले त उसको व्यवहार लुटेराको जस्तो भयो भने। प्रधानमन्त्रीको सो टिप्पणीको सामाजिक सञ्जालमा खूब विरोध भयो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि पनि त्यसको विरोध जारी छ। आफ्ना पार्टीका केही नेता र कार्यकर्ताको ठूलो हिस्साले असहमति जनाएको छ। सरकारले विप्लवलाई फेरि युद्धमा पठाएको भन्नेसम्मका आलोचना भएका छन्।
वि।सं। २०५२ सालमा माओवादी जनयुद्ध शुरू भएपछि राज्य र विद्रोहीका कारण मुलुक विकासमा पछाडि परेको भन्ने सोचाइ कायम छ। पार्टीका काम व्यवस्थित हुन नसकेको बेला विप्लवका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउँदा गाउँमा त्यसको प्रतिरोध हुने चिन्ता कार्यकर्तामा छाएको छ। सरकारले सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठन गरेको वार्ता समितिसँग विप्लव नेकपाले वार्ता गर्न चाहेन। अनौपचारिक रूपमा भएको वार्तामा बन्दी नेता रिहाइ गरेमा वातावरण बन्ने आग्रहअनुरूप नेताहरू रिहा भए। विप्लव नेतृत्वको नेकपामा फुट आउने ठानी प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डलगायतका नेताहरू रिहा भए। वार्ता भने शुरू भएन। त्यसलाई दाउपेचको रूपमा लिने काम भयो। उनीहरू शक्ति आर्जनमा लागेको सरकारी पक्षको बुझाइ छ। सरकारसँग राजनीतिक व्यवहारको माग गरेको नेकपाका पछिल्ला गतिविधि राजनीतिक उद्देश्य बाहिर जान थालेका थिए। जलविद्युत् आयोजनामा विस्फोट, एनसेलका टावरहरूमा आगजानी भएका थिए भने एकजनाले ज्यानसमेत गुमाएका थिए। शान्तिपूर्णरूपमा राजनीति गर्न पाउने अवसर हुँदाहुँदै विस्फोट र हतियारतिर लम्किनु देशलाई फेरि युद्धमा लैजाने दुस्प्रयास हो।
नेपालको संविधान र कानुनमा बम पड्काउने, हतियार लिने र ओसारपसार गर्न नपाउने व्यवस्था छ। निजी वा सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्न नपाइने व्यवस्था छ। जबरजस्ती चन्दा उठाउन पाइँदैन। विप्लवका गतिविधि यस्तै खालका भएको रिपोर्ट सुरक्षा निकायले राजनीतिक नेतृत्वलाई दिँदै आएका छन्। सुरक्षा निकायको रिपोर्टपछि सरकारले जुन निर्णय ग¥यो त्यो संविधान र कानुनले वर्जित गरेको गतिविधि नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायलाई थप निर्देशन आवश्यक थिएन। सरकारले आफ्नो प्रशासनिक माध्यमबाट गर्न सकिने कुरालाई निर्णय भनेर सार्वजनिक गर्नु सनसनी बनाउन खोज्नु मात्रै हो। सरकारको बुझाइ र जनमानसको सोचाइ एउटै हुन सक्दैन। आफ्नो निर्णयलाई जनताले कसरी ग्रहण गर्दछन् भनेर नबुझ्दा चर्को असन्तुष्टि देखिएको हो।
शहरमा विप्लवका गलत गतिविधि नियन्त्रण भए पनि गाउँमा त्यो अवस्था नहुने र उल्टै कार्यकर्ता मारमा पर्ने आशंका सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्त भएको छ। जस्तोसुकै मुठभेड भएको बेलामा पनि वार्ता, संवाद भएका हाम्रा उदाहरण छन्। सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्न लिएको निर्णयको विपक्षी कांग्रेसले समर्थन गरे पनि आफ्नै कार्यकर्ताले चित्त बुझाउन नसकेको यथार्थतालाई बुझेर सरकार संवादमा जानुपर्दछ। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि आफ्नो मनोगत आकांक्षा त्यागेर वार्ता र सहमतिमार्फत निकास खोज्न अग्रसर हुनुपर्दछ।
– समीप आले, पुल्चोक।
मापदण्ड विपरीतका