तयार हुँदै शिक्षाका दीर्घकालीन समयसापेक्ष सोच, शिक्षाका ३० मुद्दा




ईश्ववराज ढकाल
शिक्षा नीति सम्बन्धमा दीर्घकालीन र समयसापेक्ष सोच निर्माण गर्न सरकारले नेपाली कांग्रेसका सांसद उमेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उपसमिति निर्माण गरेको छ। उपसमितिले बालविकासदेखि उच्च शिक्षामा देखिएका विषयवस्तु समेटेर सरकारलाई सुझाव दिनेछ। सुझावअनुसार सरकारले नया“ ऐन निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। उपसमितिमा एमालेका सांसद योगेश भट्टराई, चित्रलेखा यादवलगायतका ९ जना सदस्य रहेका छन्। समितिले शिक्षामा देखिएका सम्पूर्ण मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी खाका तयार गर्नेछ।

प्रतिनिधिसभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गत शिक्षा उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको खाका सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ। संयोजक श्रेष्ठले सरकारले सोचेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन प्रतिवेदनको खाका तयार गरेको बताउनुभयो। ‘प्रतिवेदन सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि समग्र शिक्षाको विषयमा नीति निर्माण गरिनेछ। अहिलेको परिवेशमा नेपालको शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा तयार गरी हरितपत्र सार्वजनिक गर्न प्रस्ताव तयार गरेका हौं। संसद् समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले नया“ योजना तय गर्नेछ। शिक्षामा अनगिन्ती मुद्दा छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्न खाका तयार गरेका हौं’ –उहा“को भनाइ थियो।

वर्तमान अवस्थामा शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका मुद्दाहरू

१. प्रारम्भिक बालविकास शिक्षाका सहयोगी कार्यकर्तालाई सरकारी स्रोतबाट ज्यादै न्यून सुविधा मासिक ६ हजार दिइएको छ। सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालाभन्दा न्यून रहेको छ। सरकारले एक वर्षको प्रारम्भिक बालविकासलाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्ने व्यवस्था गरे पनि यसको गुणस्तरीय व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्थाले सामुदायिक विद्यालयको जगलाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन सकिएको छैन। त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा एक वर्षको मात्र बालविकास कार्यक्रम सञ्चालन र संस्थागत विद्यालयले नर्सरी, केजी तहमा २ देखि ३ वर्षसम्मको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा एकरूपता नभएकाले विद्यालय शिक्षाको प्रवेशमा नै फरक–फरक उमेर तथा क्षमता भएका बालबालिकाको प्रवेश हुने गरेको छ।

२. प्रभावकारीरूपमा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन एवं कार्यान्वयन गर्न राज्यका तीनवटै तहको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा राज्यशक्तिको उचित बा“डफा“ड हुनुपर्ने भए पनि संविधानले तोकेका विभिन्न तहका सरकारका अधिकार र जिम्मेवारी विभाजनमा देखिएको अस्पष्टता र दोहोरोपनलाई स्थानीय सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले मात्र स्पष्ट पार्न सकेको छैन। त्यस्तै संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा स्थानीय सरकारले स्थानीय ऐन र नियम बनाई कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो परिरहेको छ।

 

३. संविधानले निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा तथा निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्था गरेअनुरूप अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ समेत जारी भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। तथापि व्यवहारमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन।

४. आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने सबै बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार भए पनि विभिन्न कारणले पछाडि परेका र अपांगता भएका बालबालिकाको सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउने उपायको खोजी गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन।

५. शिक्षकहरूको सेवा सुविधा वितरण, विद्यालयको रिक्त दरबन्दीमा शिक्षकको अस्थायी पदपूर्ति (विशेष गरी अंग्रेजी, गणित, विज्ञान) विषयमा कानुनी जटिलता र अन्यौलताले विद्यालयको नियमित पठनपाठनमा समस्या सिर्जना भएको छ। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको नियुक्ति सरूवा, बढुवा, दरबन्दी मिलानजस्ता कार्यको जिम्मेवारीसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट किटान भएको छैन। गुणस्तरको प्रत्याभूति, पारदर्शिताको मापदण्ड तयार गरी लागू गर्न सकिएको छैन।

६. लामो समयसम्म विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान हुन सकेको छैन। यसबाट थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयमा धेरै शिक्षक र धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयमा थोरै शिक्षकले नै शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन।

७. संविधानअनुसार आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र परेको तर आगामी दिनमा शिक्षक सेवा आयोगले के गर्ने, प्रदेशस्तरीय शिक्षक सेवा आयोगको व्यवस्था हुने वा नहुने, भएमा यसले के गर्ने, स्थानीय सरकारले के गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले के गर्ने, कसरी शिक्षक नियुक्ति गर्ने भन्ने विषय
स्पष्ट छैनन्।

८. विद्यालयमा उपयुक्त सिकाइ वातावरणको अभाव, शिक्षा क्षेत्रमा न्यून लगानी, भएको लगानीको उचित सदुपयोग नहुनु, प्राविधिक शिक्षामा न्यून लगानी, शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा जोड नदिइनु साथै अनुगमन, मूल्यांकन पनि सिकाइ उपलब्धिस“ग तादम्यता नरहेको अवस्थाले आशातीतरूपमा शैक्षिक क्षतिमा न्यूनीकरण गरी शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न सकिएको छैन।

९. देशको आवश्यकताअनुसार कुन विषय, गुणस्तर र तहको जनशक्ति कति आवश्यक छ भन्नेजस्ता कार्यका लागि जनशक्ति प्रक्षेपण गरी सोअनुरूप प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका माध्यमबाट जनशक्ति उत्पादन तथा व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। त्यसैले उत्पादित जनशक्ति एकातर्फ स्वदेशी तथा विदेशी श्रम बजारमा बिक्न सकेका छैनन्। अर्कोतर्फ आवश्यक दक्षतासहितको जनशक्ति उत्पादन नहु“दा विदेशी श्रमबजारमा जाने नेपाली जनशक्तिले श्रमको उचित मूल्य पाउन सकेको छैन। यसका साथै स्वदेशी कलकारखानामा विदेशी जनशक्तिको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतासमेत रहेको छ।

१०. निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न सरकारले शिक्षामा प्रतिविद्यार्थी अनुपातमा लगानी बढाउ“दै लैजानुपर्नेमा विगत ६ वर्षमा क्रमशः घट्दै १७ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा पुगेको अवस्था छ।

११. सार्वजनिक गुठी र परोपकार क्षेत्रको लगानी वृद्धि र व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। कम्पनीमा सञ्चालन भएका विद्यालयलाई निजी गुठी, नाफा नकमाउने कम्पनी, सार्वजनिक गुठी र परोपकार क्षेत्रतर्फ आकर्षण बढाउने विशेष व्यवस्था गर्न सकिएको छैन।

१२. सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा प्रयोग हुने पाठ्यक्रमसम्बन्धी नेपाल सरकारको मापदण्ड राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपअनुरूप समान छ। तथापि सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम भने पनि विद्यालयमा त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन। स्थानीय तहमा पाठ्यक्रम बनाउने अभ्यासमा दक्ष शिक्षकलाई समावेश गर्न सकिएको छैन।

१३. देश तथा विदेशमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणाली नहु“दा र विदेशी शैक्षिक संस्थाका कार्यक्रमप्रति नेपालीको मोह बढ्दै जा“दा एकातर्फ विदेशमा जाने विद्यार्थी संख्या वृद्धि भएको छ भने अर्कोतर्फ स्वदेशमा समेत विदेशी संस्थाको सम्बन्धनमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूमा नेपाली विद्यार्थीको चाप बढ्दै गएको छ।

१४. विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिको व्यवस्था भए पनि खास लक्षित समुदायमा पुग्न सकेको देखि“दैन। दलित, अपांगता भएका विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था संविधानमा रहे पनि व्यवस्थित हुन सकेको छैन। हाल प्रदान गरिएको छात्रवृत्ति अत्यन्त न्यून भएकाले गरिब, सीमान्तकृत तथा पिछडिएका समुदायका परिवारलाई सहयोग गर्ने गरी अवसरको मूल्यलाई समेट्न सकेको छैन।

१५. विदेशी बोर्डहरूको सम्बन्धनमा सञ्चालित उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको नियमनमा कमजोरी रहनु, गुणस्तर सुनिश्चितता र स्तर निर्धारणसम्बन्धी कामलाई अगाडि बढाउन नसक्नु, उच्च शिक्षामा लगानी नीति नै बन्न नसक्नु र अनुसन्धानमा आधारित उच्च शिक्षा प्रणालीको विकास नहुनुले उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा समस्या देखिएका छन्।

१६. उच्च शिक्षाको फ्याकल्टी व्यवस्थापन, एक्रिडिटेसन, नियमन अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ। विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र चिकित्साशास्त्र शिक्षामा जोड
नपुगेको देखिन्छ।

१७. कुन शैक्षिक विषय, उपाधि र विशिष्टतालाई आधार मानेर केन्द्रीय तथा प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने हो भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन। साथै विश्वविद्यालय स्थापना र कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया तथा आवश्यक पूर्वाधारमा पनि समस्या देखिएको छ। विश्वविद्यालयले आफ्नो कुनै आंगिक कलेज नभएका वा कुनै विज्ञता एवं फ्याकल्टी नभएका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्न सम्बन्धन दिनुले चुनौती थपिएको छ।

१८. नेपाल मानव विकास सूचकांकमा १ सय ३८औं स्थानमा र २५ दशमलव १६ प्रतिशत जनसख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको छ। शैक्षिक दृष्टिकोणबाट एसईई दिने उमेर समूहभन्दा माथिको जनसंख्या १० दशमलव २ प्रतिशत, माध्यमिक विद्यालय (कक्षा ११ र १२) को संख्या ३ हजार ५ सय ९६, ९ वटा विश्वविद्यालय, १ हजार १ सय ३४ क्याम्पस, ३ वटा मानित विश्वविद्यालय छन्। उच्च तहमा करिब ४ लाख २३ हजार ६ सय ९९ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको देखिन्छ। विश्वविद्यालयबाट उत्पादन भएका जनशक्तिलाई अनिवार्यरूपमा ग्रामीण विकास, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, वातावरणजस्ता क्षेत्रमा केही महिना लगाउन मात्र सकियो भने गाउ“को विकासमा अतुलनीय योगदान पुग्ने निश्चित छ। यो अवसरबाट ग्रामीण क्षेत्रमा पातलि“दै गएको जनशक्तिको माग पूर्ति गर्ने, आम नागरिकको विकासप्रतिको चाहना, स्वयंसेवाको माग सिर्जना हुने र शहर केन्द्रित युवालाई गाउ“मा फर्काउन सकिने देखिन्छ। तर, यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन।

१९. कुटनीतिक नियोगका कर्मचारीका सन्ततिलाई पढाउन विगतदेखि खुलेका विदेशी विद्यालयहरूको पुनरावलोकन हुन सकेको छैन। विद्यार्थीको संख्यालाई ध्यान दिई एक देशको कुटनीतिक नियोगले कतिवटा स्कुल खोल्न पाउने र विदेशी शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्न के, कति, कस्तो प्रकृतिको पूर्वाधार हुनुपर्ने (उदाहरणका लागि भाडाको जग्गाबाहेक तोकिएबमोजिमको आफ्नै भवन, जग्गा हुनुपर्ने) र कस्तो अवस्था रहेको छ भन्ने विषय अझ स्पष्ट हुन सकेको छैन।

२०. नागरिक शिक्षामा जोड नदि“दा सामाजिक सदाचार, नैतिकता र अनुशासनमा ह्रास आएको देखिन्छ। परम्परागत शैक्षिक प्रणाली मदरसा, गुम्बा, गोन्पा, गुरूकुलजस्ता शिक्षा प्रणालीको मूल प्रवाहीकरण उपलब्धिमूलक बनाउन सकिएको छैन। यिनीहरूको विस्तृत अध्ययन हुन बा“की छ।

२१. शिक्षालाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमैत्री बनाउन शिक्षामा सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग, कार्यक्रम र सूचना प्रविधिसम्बन्धी शिक्षालाई प्राथमिकता दिने भनिए तापनि त्यसका लागि विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पूर्वाधार बन्न नसक्दा आईसीटी इन एजुकेसन कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

२२. शिक्षाका हरेक क्रियाकलाप बालबालिका र अभिभावकप्रति उत्तरदायी भएमा गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति प्राप्त हुन सक्दछ। यसो नहुनुमा कमजोर शैक्षिक सुशासनले महङ्खवपूर्ण भूमिका खेलेको छ। शिक्षक, प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समिति, स्थानीय सरकार र त्यसभन्दा माथिल्लो निकायका सम्बन्धमा समेत उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको स्पष्ट खाका बन्न नसक्दा उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामा प्रश्न चिह्न उठिरहेको छ।

२३. सूचकांकका आधारमा नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्यांकन नहु“दा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापबाट आशातीत उपलब्धि हासिल गर्ने कार्य प्रभावित भएको छ। प्रभावकारी अनुगमनका लागि स्थानीय समुदाय एवं नागरिक समाजको जवाफदेहिताको संयन्त्र बनाउन सकिएको छैन। शिक्षामा देखिएको विभेद हटाउनु र सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई व्यवस्थित बनाउने चुनौति थपिएको छ।

२४. स्थानीय तहमा शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरिएको भए पनि सबै स्थानीय तहमा चाहिने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न नसकिएकाले शैक्षिक कार्यक्रमहरूको समन्वय गर्न कठिनाइ सिर्जना भएको अवस्था छ। यसका साथै कर्मचारी समायोजनको विषय अझै स्पष्ट छैन।

२५. विद्यालय शिक्षाको पहु“चमा वृद्धि भएको देखिए पनि कक्षा १०, एसईई परीक्षामा पुग्दासम्म झन्डै ६० प्रतिशत बालबालिकाले विद्यालय छाडिसकेको अवस्था छ। एकातिर विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षामा समेट्न सकिएको छैन भने अर्कोतर्फ विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको नियमितता बढाउने र तह पूरा नगरुन्जेल अडाइराख्ने समस्या छ। शिक्षा प्रणालीको आन्तरिक सक्षमता अत्यन्तै कमजोर रहेको सन्दर्भमा यसलाई सुधार्न ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ।

२६. अनिवार्य आधारभूत शिक्षा अभिभावकहरूको आर्थिक अवस्थास“ग सम्बन्धित छ। जुन अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई पेटभरी खान दिन सक्दैनन् त्यस्ता अभिभावकले कसरी अनिवार्यरूपमा आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालयमा पढाउन सक्छन्, यसलाई व्यवस्थापन गर्ने अर्को चुनौती छ।

२७. आधारभूत तहको शिक्षा सबै बालबालिकालाई समानस्तरको हुनु आवश्यक छ। यो भएन भने सामाजिक विभेदीकरणलाई न्यून गराउन सकिने अवस्था रह“दैन। यस्तो अवस्थामा कसरी सबै ठा“उका विद्यालयलाई समान गुणस्तरका बनाउने तथा समान शैक्षिक गुणस्तर र शैक्षिक उपलब्धिसहितको निःशुल्क विद्यालय शिक्षा व्यवस्था गर्ने हाम्रोसामू अर्को चुनौती छ।

२८. संविधानले मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने हक तथा बहुभाषी शैक्षिक व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि शिक्षक तयारी तथा व्यवस्थापन र मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक निर्माणमा एकातर्फ समस्या छ भने अर्कोतर्फ अभिभावकको अंग्रेजी भाषातर्फको मोह बढ्दै गएको छ। यसमा कसरी सामन्जस्यता ल्याउने यो अर्को चुनौतीको विषय हो।

२९. अहिलेको अवस्थामा विद्यालयस्तरमा
सञ्चालन भएको प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयमा विद्यार्थीको पहु“च अत्यन्त कम छ। यस क्षेत्रमा लगानी पनि न्यून नै रहेको छ। सरकारले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई महङ्खव दिने भने पनि विद्यालय तहको मौजुदा पूर्वाधारलाई आधार मान्दा यो त्यति सहज छैन। यस्तो अवस्थामा प्राविधिक शिक्षामा देशको आवश्यकता र लगानीबीचको सन्तुलन कायम राख्दै अहिलेको जनशक्ति र लगानीबाट स्थानीय तहसम्म प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पु¥याउनुपर्ने चुनौती छ।

३०. आधारभूत तहको अन्तमा लिइने कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तहले, कक्षा १० को एसईई परीक्षा प्रादेशिक तहले र कक्षा १२ को अन्तमा हुने परीक्षा संघीय तहले लिने भए तापनि प्रादेशिकस्तरको परीक्षा व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र अझै बन्न सकेको छैन। अर्कोतर्फ उदार कक्षोन्नति र अक्षरांकन पद्दतिको प्रयोग पनि प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नु चूनौतिको विषय बनेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्