लगानी सम्मेलनमा आउनेलाई विमानस्थलतमै रातो कार्पेट




नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
यसै साता सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा आउने विदेशी लगानीकर्तालाई सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतमै रातो कार्पेट बिच्छाएर स्वागत गर्ने भएको छ । सम्मेलनमा विभिन्न देशबाट लगानीकर्ता, विकास साझेदार, कूटनीतिक प्रतिनिधि, विज्ञलगायत पा“चसय जनाभन्दा बढी विशिष्ट व्यक्तित्व आउने निश्चित भएको लगानी बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
अहिलेसम्म विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हाट्र्विङ सेफर, फ्रान्सका विदेश राज्यमन्त्री जीन ब्यापटिस्ट लिमोइन, म्यानमारका लगानी तथा वित्तसम्बन्धी मन्त्री ऊ थाङ चुन लगायतका विशिष्ट व्यक्ति सम्मेलनमा सहभागी हुने निश्चित भइसकेको बोर्डको भनाइ छ ।

लागानी भव्य रुपमा सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको बोर्डले जानकारी दियो । ‘लगानी सम्मेलनमा आउने विदेशीलाई स्वागत गर्न कुनै कसुर बँ“की राख्ने छैनौं,’ बोर्डका उच्च अधिकारीले भने–‘कानुनी प्रावधानका व्यवधानलाई संशोधन गरिसकिएकाले अव व्यवस्थापनको काम गर्दै छौं ।’

चैत १५ र १६ गते होटल सोल्टीमा लगानी सम्मेलन गर्दै छ । सम्मेलनमा भारत, चीन, बंगलादेश, श्रीलङ्का, सिंगापुर, हङकङ, मलेसिया, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, इटाली, जापान, अमेरिका, रुस, क्यानडा, बेलायत, दक्षिण कोरिया, फिनल्यान्ड, इरान, टर्की, भियतनामलगायत दुई दर्जन मुलुकका संस्थागत तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको सहभागिता हुने छन् ।

सरकारले कुल ६४ आयोजनामा लगानी गर्नका लागि आह्वान गर्ने भएको छ । समृद्ध नेपालको आधार नै कृषि, जलस्रोत र पर्यटन भनेर सरकारले घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले नै प्राथमिकता दिएका क्षेत्रका योजना समेटेर विभिन्न मोडल परियोजना बनाएको छ ।

लगानी सम्मेलनको लागि लगानी बोर्डले एउटा ‘स्पेशल टिम’ नै बनाएको छ । परियोजना डेस्क अध्ययन टोलीले विभिन्न परियोजनाको अध्ययन गर्नेछ र त्यसको लगानी, भौगोलिक अवस्था, सजिला अप्ठ्रालगायतका विषयमा लगानीकर्तालाई बुझाउने भएको छ ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गोसाईंकुण्डसहित उच्च भेगमा रहेका तीर्थस्थलमा केबलकार बनाउने, ठूला कृषि फार्म स्थापना, काठमाडांैमा मोनोरेल, काठमाडांै बाहिर विद्युतीय रेल, चक्रपथमा बीआरटी बनाउने परियोजना लगानीकर्तासामु प्रस्तुत गरिनेछ ।

लगानी सम्मेलनको दौरानमा नेपाल सरकार र अरु देशका सरकारबीच जीटूजी सम्झौता हुन सक्नेछ । यस्तै नेपालका व्यापारी र विदेशी व्यापारीबीच पनि बीटूबी सम्झौता हुने सम्भावना छ । सरकार ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ लाई संसदले पारित गरिसकेको छ ।

विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने गरी नया“ ऐनमा सहज किसिमका व्यवस्था गरिएको छ । घोषणा मात्रै गर्ने र विदेशी लगानी नल्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने गरी केही व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । अब विदेशी लगानीका लागि अनुमति पाएको दुई वर्षभित्र मनासिव कारण बिना लगानी भित्र्याउन प्रारम्भ नगरे अनुमति स्वतः निष्क्रिय हुने भएको छ ।

हाल विदेशी लगानीका लागि अनुमति लिएको वर्षौंसम्म पनि लगानी नभित्र्याउने प्रचलन छ । जसले तथ्यांकमा विदेशी लगानी भित्र्याउन चाहनेको संख्या धेरै देखिने तर नतिजा भने प्राप्त नहुने अवस्था छ ।

यसैलाई ध्यानमा राखेर सरकारले विधेयकमा मनासिव कारण बिना लगानी भित्र्याउन अटेर गरिए अनुमति स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्