कति शव आइरहने नेपालीको ?




चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ५ सय २४ नेपालीको शव नेपाल भित्रेको छ । यो तथ्यांकका अनुसार दैनिक २ भन्दा बढी लास नेपाल आउने गरेको छ । नेपाल भित्रिने शवको संख्यामात्र ५ सय २४ हो । यो तथ्यांकबाहेक वैदेशिक रोजगारमा ज्यान गुमाउनेको संख्या अझै भयावह छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सले ठूलो भाग ओगटे पनि रेमिट्यान्सको स्रोतलाई बलियो र सुरक्षित बनाउन राज्यले खासै पहल गर्न सकिरहेको छैन । यता चेतनाको अभावका कारण नेपालीले दैनिक विदेशमा ज्यान गुमाउनुपरिरहेको छ । विदेश जानुअघि परामर्शको उचित व्यवस्था नुहुनुलगायत वैदेशिक रोजगारका लागि स्वास्थ्य र सुरक्षाका विषयमा उचित ज्ञान नहुँदा विदेशमा नेपालीको मृत्युदरको भयावह अवस्था छ । तसर्थ, देशको अर्थतन्त्रमा मुख्य भूमिका खेलिरहेको रेमिट्यान्सको स्रोतलाई सुरक्षित बनाउन राज्य गम्भीर हुनुपर्छ ।

देशमा रोजगारको अवस्था सिर्जना नहुँदा दैनिक हजारौँको संख्यामा नेपाली युवायुवती विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ । सर्वप्रथम त युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारको व्यवस्था गर्न दीर्घकालीन योजना बनाउन आवश्यक छ । त्यसै गरी, अहिलेको लागि भने वैदेशिक रोजगारीका निम्ति राज्यले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । परामर्शको अभाव र चेतनाको कमीका कारण विदेशमा नेपालीले ज्यान गुमाउनुपरिरहेको अवस्था छ । तसर्थ, राज्यले वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई उचित परामर्श दिन आवश्यक छ । विदेशमा नेपालीको मृत्युदरको भयावह अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकाय गम्भीर भई आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ ।
– सजग बुढाथोकी, सिन्धुली

सामाजिक सुरक्षामा निजी विद्यालयको समस्या
अनुमानित आँकडाअनुसार मुलुकभरिका निजी विद्यालयहरूमा करिब २ लाख शिक्षक कार्यरत छन् । यदि निजी विद्यालय हुँदैनथे भने यी २ लाख शिक्षकहरूलाई तलब तथा पेन्सनको भार राज्यले व्यहोर्नुपथ्र्यो । यो पाटोबाट हेर्दा निजी विद्यालयलाई मुलुकका लागि वरदान मान्दा हुन्छ । तर अर्को पाटो भयानक डरलाग्दो छ । निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको चरम श्रमशोषण भइरहेको छ । एक आँकडाअनुसार निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब मासिक ५ हजार रुपियाँबाट शुरु हुन्छ । जबकि, सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको तलब मासिक २३ हजार रुपियाँबाट शुरु हुन्छ ।

मासिक २३ हजार तलब लिनेले आफ्नो दायित्व राम्रोसँग निर्वाह गरेको छ कि ? ५ हजार लिनेले ? भन्ने प्रश्नको उत्तर हेर्ने हो भने अनौठो तस्वीर आउँछ ।
एसईई परीक्षाको नतिजा हेर्दा मासिक ५ हजार तलब पाउने शिक्षकले पढाएका विद्यार्थी ९० प्रतिशतभन्दा माथि पास हुने गरेका छन् । तर, मासिक २३ हजार रुपियाँ तलब पाउने शिक्षकले पढाएका विद्यार्थी ७० प्रतिशतभन्दा बढी फेल हुने गरेका छन् । यो कहाली लाग्दो तथ्यांक एकातिर छ भने अर्को कहाली लाग्दो अवस्था हो मासिक ५ हजार तलब पाउने शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाभित्र समावेश गर्न सरकारले सकिरहेको छैन ।

सरकारले गत मंसिर ११ गते धेरै नै ठूलो तामझाम तथा प्रचारप्रसारका साथ सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन शुरु भएको घोषणा ग¥यो । पुरानो युग समाप्त भएर नयाँ युग शुरु भएको प्रचारप्रसार सरकारले ग¥यो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आफ्ना श्रमिकहरूलाई आबद्ध गराउन सरकारले समय तालिका सार्वजनिक ग¥यो । तर त्यो समयभित्र जम्मा १० प्रतिशत रोजगारदाता संस्थाले मात्रै सहभागिता जनाएका छन् । जसले यसअघि नै सरकारले तोकेको न्यूनतमभन्दा बढी सुविधा दिने गरेका थिए, हालसम्म उनीहरू मात्रै आबद्ध भएका छन् । बाँकीलाई आबद्ध गराउने प्रयास सरकारी निकायबाट भएको देखिएको छैन ।

सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने रोजगारदाता संस्थाहरूको संख्या धेरै नै ठूलो छ । निजी विद्यालयको त उदाहरण मात्रै दिइएको हो । राज्यले बनाएका नियम कानुनलाई तुहाउने उद्घोष घोषणापत्रमै तँछाड मछाडका साथ गर्दै प्याब्सनका उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा उत्रिँदा सरकार टुलुटुलु हेरेर बसिरह्यो ।

मुलुकको नवधनाढ्यको सूची हेर्ने हो भने निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको संख्या उल्लेख्य छ । नवधनाढ्यहरूको सूचीमा बैंक सञ्चालकहरूको संख्या छ । तर सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक बैंक सञ्चालकहरूले श्रमिकलाई दिइरहेका छैनन् । निजी क्षेत्रका बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको तलब मासिक ६ हजार रुपियाँबाट शुरु हुन्छ । त्यही काम सरकारी बैंकमा गर्ने कर्मचारीले मासिक ६० हजार रुपियाँ तलभ भत्ता पाउँछ ।

नवधनाढ्यहरूको सूचीमा अस्पताल तथा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ । निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा स्टाफ नर्सको मासिक तलब ५ हजार रुपियाँबाट शुरु हुन्छ । त्यही काम गर्ने सरकारी अस्पतालको स्टाफ नर्सको तलब भत्ता मासिक ३० हजार रुपियाँभन्दा माथि छ । मालिकहरू रातारात धनी हुँदै जाने तर श्रमिकको अवस्था कहाली लाग्दो हुने स्थितिको अन्त्यका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा ल्याएको हो ।

वास्तवमा यो अवधारणा स्वागतयोग्य थियो तर कार्यान्वयन हुने छाँटकाँट देखिएन । मासिक २० हजार रुपियाँ तलब तथा सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध हुने हो भने कुनै पनि नेपाली युवा कामको खोजीमा खाडी मुलुक जानुपर्दैन । तर नेपालका रोजगारदाता यसका लागि तयार छैनन् । श्रमशोषण नै व्यावसायिक असुरक्षाको जड हो । व्यावसायिक असुरक्षा रहेसम्म लगानी आउँदैन । लगानी नआए रोजगारीको स्रोेत वृद्धि हुँदैन । नेपाल यही चक्रब्यूहमा फसिरहेको छ यति बेला ।
– सौरभ साह, सिरहा ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्