सहकारी एकीकरणको खाँचो




ईश्वर न्यौपाने
दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू एउटा हुने कार्य नै सहकारी एकीकरण हो । हाम्रो देशको संघीय सहकारी ऐन २०७४ को परिच्छेद १५ दफा ८७ मा सहकारी एकीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । एक–आपसमा एकीकरण हुन चाहने सहकारी संस्थाहरूले तयार पारेको सर्त तथा कार्यविधि र अवधारणपत्र सम्बन्धित संस्थाहरुको साधारणसभाबाट पारित गरी सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर सहकारी संस्थाहरू एकीकरण गर्न सकिन्छ । नयाँ संघीय संरचनाअनुसार सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्नको लागि तीन तहमा अधिकार प्रत्योजन गरेको भए पनि जिम्मेवारी पाएका तहहरुमा नियमन तथा प्रवद्र्धन गर्नको लागि सहकारी ऐन जारी गर्न सकेका छैनन् ।

एकै घरमा धेरैवटा सहकारी संस्थाहरूको बोर्ड देखिने अवस्था छ । यसको संकेत भनेको सहकारी संस्थाहरूको एकीकरण नै हो । सहकारी एकीकरणको लागि नेपाल सरकारले बाध्यात्मक र उत्प्रेरणात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

सहकारी संस्था टिकिरहनको लागि दूरदृष्टि भएका र उदाहरणीय सञ्चालक, दक्ष र व्यावसायिक कर्मचारी, पल्र्स अनुगमन प्रणालीअनुसार बलियो संस्था, लागत लाभ गणना गर्दा सकारात्मक अवस्था, सदस्य सेवा विस्तार गरी हितकारी सेवा दिन सक्ने क्षमता, सामाजिक–सांस्कृतिक पक्षलाई मनन गर्न सक्ने क्षमता आवश्यकता पर्दछ । उल्लिखित क्षमता नभएका सहकारी संस्थाहरू सक्षम सहकारी संस्थासँग एकीकरण गर्नुको विकल्प छैन ।

सहकारी एकीकरण किन ?
स्वनियमन र नियमन सहज बनाउन ः सहकारी संस्थाहरू स्वनियमनमा चल्नको लागि सक्रिय सदस्य, उदाहरणीय सञ्चालक समिति र व्यावसायिक कर्मचारी हुनुपर्दछ । सहकारी संस्था खोल्नभन्दा सञ्चालन गर्न गाह्रो हुने भएको हुँदा विभिन्न कमजोरीहरू देखिँदै आएकाले कमजोरीलाई हटाई विशुद्ध व्यावसायिक संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्न र सोका लागि चाहिने व्यावसायिक दक्षता वृद्धि गर्न नियमनको आवश्यकता पर्दछ । सबै तहमा सहकारी ऐन आई नसकेको र दक्ष तथा पर्याप्त जनशक्तिको खाँचो भएकोले प्रभावकारी स्वनियमन र नियमन सहज बनाउनको लागि सहकारी एकीकरणको खाँचो छ ।

संस्थागत क्षमता विकास गर्नः विश्व परिवेशमा विकसित वित्तीय संस्थालाई सुहाउँदो प्रविधि सहकारी संस्थाले अँगाल्नुपर्ने हुन्छ । प्रविधि अँगाल्न नसक्ने सहकारी संस्थाहरू प्रतिस्पर्धामा टिकिरहन सक्दैनन् । प्रविधिसँग रमाएर सदस्य सेवा दिन तत्पर मानव संसाधनको आवश्यकता पर्दछ । सहकारी संस्थामा प्रविधिमैत्री कर्मचारी भएको र सोहीअनुसार सदस्य सेवा दिन सक्ने सहकारी संस्थामात्र अब यो समाजमा टिकिरहन सक्छ ।

विगतको अवस्थामा होडबाजीमा सहकारी संस्था खोल्ने, सहकारी संस्था किनबेच गर्ने, सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा जान नपाए अर्को सहकारी संस्था खोल्ने अवस्था थियो । अबको समयमा त्यस प्रवृत्तिबाट खोलिएका सहकारी संस्थाहरू आफ्नो अस्तित्वमा टिकिरहन सक्दैनन् र त्यस्ता संस्थाहरूमा सुशासनको पक्ष पनि फितलो हुन्छ । त्यस्ता सहकारी संस्थाहरु एकीकरणमा जानै पर्दछ ।

सदस्य सेवा व्यवसाय बनाउनः सहकारी संस्था आबद्ध शेयर सदस्यहरूलाई अधिकाअधिक सेवा दिने संस्था हुनुपर्दछ । सहकारी संस्थामा आबद्ध शेयर सदस्यहरूको जीवनस्तर उकास्नु, उद्यमी बनाउनु, वित्तीय, कानुनी, स्वास्थ्य, प्राविधिक पक्षमा आउन सक्ने भावी विपत्तिसम्बन्धी साक्षर बनाउनु, शेयर सदस्यहरूलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक टेवा पु¥याउनु सहकारी संस्थाको दायित्व हुन्छ । यस्ता सेवा दिनको लागि सहकारी संस्था व्यावसायिक संस्था हुनुपर्दछ । विगतको अवस्थामा होडबाजीमा सहकारी संस्था खोल्ने, सहकारी संस्था किनबेच गर्ने, सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा जान नपाए अर्को सहकारी संस्था खोल्ने अवस्था थियो । अबको समयमा त्यस प्रवृत्तिबाट खोलिएका सहकारी संस्थाहरू आफ्नो अस्तित्वमा टिकिरहन सक्दैनन् र त्यस्ता संस्थाहरूमा सुशासनको पक्ष पनि फितलो हुन्छ । त्यस्ता सहकारी संस्थाहरु एकीकरणमा जानै पर्दछ ।

उद्देश्यमुखी बनाउनः सहकारी संस्थाहरू जुन उद्देश्यबाट खोले पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गरेको पाइन्छ । उद्देश्यमुताबिक काम गराउनको लागि सहकारी विभागबाट २०७५ कार्तिक ९ गते कारोबार गणना विधि लागू गरिएको छ । यसलाई अक्षरशः लागू गराउनु सम्बन्धित नियमनकारी निकायको जिम्मेवारी हो । सहकारी अभियन्ताहरुले आफ्नो भाषणमा गुणात्मकतालाई जोड दिई उद्देश्यमुखी बनाउन उत्प्रेरित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उद्देश्यमुखी बनाउनका लागि पनि सहकारी संस्था एकीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
मुनाफा वृद्धि गर्न ः सहकारी एकीकरण गरिएको अवस्थामा स्थिर लागत उही लाग्ने र सञ्चालन लागतमा मितव्ययिता आउने हुनाले मुनाफामा वृद्धि हुन्छ । मुनाफा वृद्धि भएपछि कोषहरू वृद्धि भई संस्था मजबुत हुने र सदस्य सेवा विविधीकरण गर्न सकिन्छ ।

प्रतिस्पर्धी क्षमताः धेरै संख्यामा सहकारी संस्था हुँदा प्रदान गर्ने सेवाको आय कम हुन्छ र व्यहोर्नुपर्ने लागत बढी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सहकारी संस्थाको प्रतिस्पर्धी क्षमता कम हुन गई संस्थाको क्षमता कमजोर हुन्छ । यस्तो अवस्था हटाउन सहकारी संस्थाहरू एकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ऐन नियमको पूर्ण परिपालना ः सहकारी संस्था अधिक, सञ्चालक समितिले पर्याप्त समय नदिनु, राम्रा कर्मचारी नराखी सम्बन्धित विषयको ज्ञानको अभाव भएका समितिको निकट व्यक्ति कर्मचारी भर्ना, धितो नराखी र आवश्यक प्रक्रिया नपु¥याई ऋण लगानी, विधिमा नचलाई विधि नै चलाउने प्रवृत्ति आदि समस्याहरु भेटिन्छ । यस्तो विकराल अवस्थाले सुशासन कमजोर हुने र भविष्यमा ऋण नउठी संस्थाका सञ्चालक समिति र कर्मचारीहरु संघीय सहकारी ऐनको परिच्छेद १९ को दफा १२४ अनुसार कारबाही भोग्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ । होडबाजीमा पदको लागि खोलिएको सहकारी संस्थाहरूमा उदाहरणीय सञ्चालक समिति र दक्ष तथा व्यावसायिक कर्मचारीको अभाव छ । कतिपय सहकारी संस्थाहरुमा दैनिक अभिलेख हुँदैन, सफ्टवयरको व्यवस्था छैन र व्यवस्था गर्न जनशक्तिको अभाव छ ।

भल्टको व्यवस्था गर्ने क्षमता अभाव छ, क्षमता हुनेले पनि राख्न चाहँदैनन् । भल्टबुकको व्यवस्था छैन । कतिपय सहकारी संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीलाई ऐन नियमको बारेमा थाहा छैन । यस्तो अवस्थामा कानुन अवश्य क्षम्य हुँदैन । त्यस कारण ऐन कानुन परिपालना गर्न नसकी वा नजानी जेल जानुभन्दा कमजोर सहकारी संस्थाहरू एकीकरणमा जानुको विकल्प छैन ।

एक सदस्य एक सहकारी अवधारणाः सहकारी ऐन २०७४ को परिच्छेद १ दफा २ को (ढ) मा स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका तथा नगरपालिका सम्झनुपर्दछ र सो शब्दले उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई समेत जनाउँछ भनिएको छ । सोही ऐनको परिच्छेद ५ को दफा ३२ को उपदफा १ मा कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन पाउने छैन । तर यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नुपर्नेछ । यो ऐन २०७४ कार्तिक १ गतेबाट लागू भएको हो । यो ऐन लागू भएको १ वर्ष ६ महिना बितिसकेको छ । अब एक स्थानीय तहमा एकै प्रकृतिको सहकारी संस्थामा बस्न पाउने समय १ वर्ष ६ महिना मात्र बाँकी छ । यस कारण पनि एकीकरण अनिवार्य छ ।

शेयर सदस्यलाई ऋणको बोझ कमः एक व्यक्ति धेरै सहकारी संस्थामा सदस्य बन्ने प्रचलन छ । कुनै एक व्यक्ति ‘क’ भन्ने सहकारी संस्थाबाट ऋण लिन्छ र केही समय चलाउँछ । त्यसपछि ‘क’ सहकारीमा ऋण तिर्नको लागि ‘ख’ सहकारीमा ऋण लिन्छ । यसरी ऋण लिँदा एउटा उद्देश्य लेखिएको हुन्छ तर ऋणको प्रयोग अर्को सहकारी संस्थामा ऋण तिर्नको लागि हुन्छ । उक्त सदस्यको ‘क’ र ‘ख’ दुवै सहकारी संस्थामा ऋणको किस्ता तिर्ने बेला आउँछ र उसले ‘ग’ सहकारी संस्थामा गई ऋण निकालेर ‘क’ र ‘ख’को ऋण तिर्छ । यसो गर्दा शेयर सदस्य ऋणमा डुब्दै जाने हुनाले र सो हुन नदिनको लागि पनि सहकारी संस्थाहरू एकीकरण गर्नु अनिवार्य छ ।

पल्र्स अनुगमन प्रणाली लागूः पल्र्स अनुगमन प्रणालीले सहकारी संस्थाको वित्तीय अवस्था बलियो, बिग्रन लागेको वा बिग्रिसकेको के छ भनेर परीक्षण गर्दछ । यस्तो पल्र्स अनुगमन प्रणालीको अनुसरण नगर्ने सहकारी संस्थाहरू भविष्यमा खारेजीमा जानुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यसकारण खारेजीमा जानुभन्दा वर्तमान अवस्थामा सक्षम सहकारी संस्थासँग एकीकरण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

निष्कर्षः सक्षम, सुशासनयुक्त सहकारी संस्था निर्माण गरी शेयर सदस्यहरूको लागि प्रविधियुक्त सेवा–सुविधा दिनको लागि सहकारी एकीकरण अनिवार्य छ । सहकारी एकीकरण गर्दा पल्र्स अनुगमन प्रणालीअनुसार रोगी वा निरोगी सहकारी संस्था छुट्याउने दायित्व भनेको संस्थाको सञ्चालक समिति, कर्मचारी र शेयर सदस्यहरूको हो ।

कमजोर सहकारी संस्थाले बोलकबोलअनुसार ऋण तिर्नुपर्ने दिन किस्ता र ब्याज नआएमा बाँकी सबै ऋणलाई भाखा नाघेको ऋण भनी गणना गर्ने, असल ऋण र ३० दिनसम्म भाखा नाघेको ऋणलाई १ प्रतिशत, १२ महिनासम्म भाखा नाघेको ऋणलाई ३५ प्रतिशत र १ वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेको ऋणलाई १०० प्रतिशत सञ्चिति गरेको, नियमानुसार भाखा नाघेको ऋणलाई चार्ज अफ गर्ने गरेको, जम्मा सम्पत्तिमा ऋण लगानी र बचत ७० देखि ८० प्रतिशत, संस्थागत पुँजी न्यूनतम ५ प्रतिशत, नकमाउने सम्पत्ति ५ प्रतिशतभन्दा कम, नकमाउने तरल सम्पत्ति १ प्रतिशतभन्दा कम, भाखा नाघेको ऋण ५ प्रतिशतभन्दा कम, कुल बचतमा तरलता १५ प्रतिशत, वार्षिक सदस्यता वृद्धिदर १५ प्रतिशत, सम्पत्तिमा वृद्धिदर मुद्रा स्फीति दरभन्दा १० प्रतिशत बढी जस्ता पल्र्स सूचकांकहरु पूरा गरेको सहकारी संस्थासँग एकीकरण गर्दा उचित हुने देखिन्छ ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्