नक्कली भ्याट बिलको धन्दा रोक




नेपालमा नक्कली भ्याट बिलको धन्दा मौलाउँदै गएको छ । विभिन्न समयमा नक्कली कर बिजक जारी गरी आयकर छली गरेको आरोपमा विभिन्न व्यापारिक फर्मका सञ्चालकहरुलाई पक्राउ गरेर कारबाही गरे पनि यस्तो धन्दा चलिरहेको पाइएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानबाट ४७८ कम्पनीले नक्कली भ्याट बिल खरिद गर्ने गरेको पाइएको हो । यसअघि २०६७ सालमा नक्कली भ्याट बिल प्रकरण सार्वजनिक भएको थियो । कतिपय फर्मविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिनै लागेका बेला आठ वर्षदेखि चल्दै आएको सो धन्दा फेरि सतहमा आएको छ ।

एउटा गिरोहले कम्पनी खडा गर्ने र त्यसैका आधारमा नक्कली भ्याट बिल जारी गर्ने गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागले पत्ता लगाएको छ । हालसम्म जारी भएको बिलको कुल रकम २ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रहेको बताइएको छ । थुप्रै कम्पनीमाथि अनुसन्धान जारी रहेकाले कर छलीको रकम ४ अर्ब बढी पुग्ने विभागका अधिकारीले अनुमान गरेका छन् । पछिल्लो समय २४ वटा व्यापारिक फर्मविरुद्ध १ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ बिगो कायम गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ भने १६ कम्पनीमाथि अनुसन्धान जारी छ ।
देशभर के–कति कम्पनीले नक्कली भ्याट बिल जारी गरेर कर छली गरेका छन् ? त्यो खोजीको विषय भएको छ । नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कर छली गर्ने कम्पनी वा फर्मलाई राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र आयकर ऐनअनुसार बिगो, जरिबाना र तीन वर्षसम्म जेल सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

नक्कली भ्याट बिलमार्फत दुई किसिमले कर छली गरी नाफा आर्जन गर्ने गरेको विभागले जनाएको छ । एकातर्फ भ्याट फिर्ताका नाममा रकम निकासा गरी खर्च देखाउने र अर्कोतर्फ भन्सार छली गरेका सामान सहजरुपमा बिक्री गरी नाफा कमाउन पाइने भएकाले व्यापारीहरु यस्तो धन्दामा लाग्ने गरेका छन् । यथार्थभन्दा बढी खर्च देखाउँदा नाफा कम हुन्छ, जसबाट आयकर सहजै छल्न पाइन्छ । यसरी भ्याटबाट १३ प्रतिशत र आयकरबाट २५ प्रतिशत गरी व्यापारीहरुले ३८ प्रतिशतसम्म कर छल्ने गरेको देखिएको छ ।

नक्कली भ्याट बिलको धन्दा अहिले कतिपय व्यापारीहरुले दुई किसिमका भ्याट बिल प्रयोग गर्ने गरेका छन्, नक्कलीबाट भन्सार छलेका सामान र अर्कोबाट कर दाखिला । कतिपय कम्पनीले कानुन व्यवसायीदेखि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, कर कार्यालय र बैंकका कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्ने गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ । यस्तो कारोबार र धन्दा फस्टाउँदै जानु देशको अर्थतन्त्रका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो ।

अस्पतालदेखि, जलविद्युत् कम्पनी, अत्यधिक मुनाफा गर्ने ठूला कम्पनी र केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीसमेत यस्तो धन्दामा फसेका छन् । कम्पनीको खर्च देखाउन र भुक्तानी हुने रकम अतिरिक्तरुपमा आर्जन गर्न यस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ । नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्नु देशको अर्थतन्त्रमा असर पुग्नुका साथै सही तरिकाले कर तिर्ने इमानदार कम्पनीमाथि अन्याय हुन जान्छ । नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्नु आर्थिक अपराध भएकाले राजस्व विभागले त्यस्ता कम्पनीहरुको कालो कर्तुत सार्वजनिक गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
– रमा पौडेल, हाल काभ्रे ।

आपराधिक गतिविधि बन्द गर
सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयप्रति सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । विप्लव समूहका गतिविधि हिंसात्मक, ध्वंशात्मक र चन्दा आतंक बढ्दै गएको विश्लेषण गर्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । विप्लव समूहले एनसेलका टावरहरुमा आगजनी, विस्फोट र चन्दा आतंक बढाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो समूहको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । तर सत्तारुढ पार्टीभित्रै छलफल नगरी विप्लवको राजनीतिक गतिविधिमा रोक लगाउने निर्णयलाई अपरिपक्व निर्णय मानिएको छ । सरकारले हठात गरेको निर्णयले विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सरकारले ‘युद्धको निम्तो’ दिएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

विप्लवका आपराधिक गतिविधि र जनताको शान्ति सुरक्षाप्रति चासो राख्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । तर हतारमा गरिएका कतिपय निर्णय आफैँमा घातक पनि हुनसक्छ भन्नेतर्फ सरकारले ख्याल राख्नुपर्छ । विप्लव समूहको गतिविधि नियन्त्रण गर्नुको अर्थ कुनै एक राजनीतिक शक्तिमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु होइन । सरकारले कसैलाई पनि प्रतिशोध वा निषेध गर्नुहुँदैन । राज्यले असन्तुष्ट समूहलाई सधैँ वार्ताको ढोका खुला राखेर समस्याको समाधानतर्फ जुट्नुपर्छ ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभए पनि उसले पार्टीको हैसियत राख्दै आएको छ ।सरकारले भुल्न नहुने कुरा के हो भने विप्लवको नेकपाकै मार्गबाटै उनका राजनीतिक गुरु पुष्पकमल दाहाल र अन्य सहयात्रीहरु आज सत्तासीन भएका छन् । विप्लवको नेकपाका गतिविधिहरु असंवैधानिक छन् । उसले विस्फोट, आगजनी, जबर्जस्ती चन्दा असुली, सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गरेको छ । गैरकानुनी हतियार रहेको पुष्टि पनि भएको छ । ती गतिविधि नियन्त्रणका लागि नेपालको प्रचलित कानुन नै पर्याप्त छ । तर, युद्धकै निम्तो दिने गरी प्रतिबन्धको घोषणा गर्नु निषेधको राजनीति हो । सरकारले युद्धको भाषा बोल्नुहुँदैन । चुनौतीको भाषा र कुनै पनि पक्षलाई युद्धमा जाने बाध्यात्मक अवस्था राज्यले बनाउनुहुँदैन । ०५२ सालमा यस्तै दम्भ र अहंकारले नै माओवादी विद्रोहमा जानुपरेको दृष्टान्त सरकारले कदापि बिर्सनुहुँदैन ।

सरकारले जुन विषयमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने हो त्यसमा भने ध्यान गएको देखिँदैन । भर्खरै विखण्डनकारी भनिएको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता सिके राउतसँग सहमति गरेको सरकारले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, राज्यकोषको दोहन, ढिलासुस्ती, अनियमितता, कुशासन, कालोबजारी, करछली, कालो धन, मानव बेचबिखन, सुन तस्करीजस्ता विषयमा प्रतिबन्ध लगाउन सके पक्कै पनि देशवासीले राहतको अनुभूति गर्नेछन् ।

वार्ता र सहमतिको प्रयास गर्दा पनि विप्लव समूह लचिलो नभएको भए सरकारले प्रतिबन्धको निर्णय गर्नु परिपक्व हुनेथियो । सरकारले विप्लव समूहलाई नियन्त्रणका नाममा उनका समर्थक वा जनसाधारणलाई आतंकित पार्ने काम गर्नुहुँदैन । विप्लव समूहले पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अधिकार प्रयोग गर्ने हो भने हिंसात्मक, ध्वंशात्मक र जबर्जस्ती चन्दा आतंक बन्द गर्नै पर्छ ।
– सागर सुवेदी, पाल्पा ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्