नेकपा माओवादी विप्लव समूहसँग फेरि द्वन्द्वको खतरा बढेको छ । नेकपा माओवादी विप्लव समूहको आपराधिक क्रियाकलापमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएसँगै उनीहरुले प्रतिरोधमा उत्रने चेतावनी दिइरहेका छन् । हामीलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाए हामी पनि अन्य दलका नेता, जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीलाई गाउँमा प्रतिबन्ध लगाउने भन्दै उद्घोष गरेका छन् ।
विप्लव माओवादीको गतिविधि निगरानी गर्दै सुरक्षाकर्मी गाउँ–गाउँ प्रवेश गरेका छन् । भूमिगत शैलीमा विप्लव समूहले पनि विभिन्न कार्यहरु गर्दै आएका छन् । चन्दा आतंक मच्चिसकेको छ । चन्दा नदिए विकास निर्माणका काम रोक्ने चेतावनीसहित विप्लव माओवादीले धम्की दिइरहेको छ । ठाउँ–ठाउँमा सुरक्षाकर्मीसँग गोली हानाहानको अवस्था आइरहेको छ । प्रहरीले विशेष सर्च गरेर विप्लव समूहका कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । सरकारले अवैध हतियार बुझाउन सूचना जारी गरे पनि उनीहरुले अझै हतियार बुझाएका छैनन् ।
यसअघि हाम्रो मुलुक माओवादी १० बर्से सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा परिसकेको छ । यो द्वन्द्वमा १७ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् । कैयौं घाइते भए भने कैयौं अझै पनि बेपत्ता छन् । शान्ति प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुगिसकेको छैन । शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पाटो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्नुपर्ने काम अझै सम्पन्न भइसकेको छैन ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले केही राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन मद्दत पुगेको भनिए पनि मुलकको समग्र विकास भने निकै पछि धकेलिएको छ । बल्ल स्थिर राजनीति कायम हुदै मुलुक अघि बढिरहेको बेला १० बर्से सशस्त्र युद्ध गर्ने माओवादीकै एउटा समूह फेरि विद्रोहको बाटोमा हिँडेको छ । सरकारले पनि विद्रोहीकै व्यवहार गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा आमजनतामा फेरि त्रास बढेको छ । तुलनात्मकरुपमा शहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा असुरक्षा महसुस हुन थालिसकेको छ ।
द्वन्द्वको बाटोबाट हिँडेर अन्ततः विनाशकै गन्तव्यमा पुगिने कुरा निश्चित छ । तर पनि विकासको सपना बाँडेर मुलुकलाई द्वन्द्वमा धकेल्नु विप्लव माओवादी समूहले फेरि एउटा ठूलो भूल गर्दै छ । सरकारले पनि उसको पार्टीलाई अन्य राजनीतिक दलहरुसँगको पर्याप्त छलफलविना प्रतिबन्ध लगाएर गल्ती गरेको छ । वार्ता र छलफललाई निष्कर्षमा पु¥याउने प्रयासलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै आलोचना भैरहेको छ । १० बर्से द्वन्द्वको घाउ निको भई नसक्दै फेरि अर्को द्वन्द्व भड्किने सम्भावनालाई ख्याल गरेर समस्या समाधान गर्न सबै दल तथा सम्बन्धित निकायले बैलैमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।