निरज बराल
दशकौंको राजनीतिक उल्झनलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले बिट मार्दै आर्थिकरूपले समुन्नत नेपाल बनाउने अभिभारा जनताले हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई ढुक्कको जनमत दिएको पनि एक वर्ष नाघिसकेको छ । तर विकास र समृद्धिका खातिर सत्ताको कमान सम्हालेका नेताहरुको काम गराइ जनअपेक्षाअनुरुप किन हुन नसकेका होलान् ? यो आमनेपाली जनको चासो र चिन्ताको विषय हो । निर्वाचनताका घोषणापत्रमा उल्लिखित नीति तथा कार्यक्रम हुन् या देशैभरका सभा–समारोहमा जनसमक्ष कान टट्याउने गरी ढोल पिटाइएका नारा हुन् वा भाषणका बाचाबन्धन हुन्, फगत ती भोटका लागि जनता झुक्याउने नाटक मञ्चन त होइनन् ? भनी जनता गम खाइरहेका छन् ।
हाम्रो संविधानमा झुटको खेती गर्ने पार्टी र नेताको अनुत्तरदायी एवं अकर्मण्य आचारउपरको सजाय हेर्न÷दिन पाँच वर्ष नै अभिसप्त भएर कुर्नुबाहेक कुनै चारा छैन । सरकारी कामकारबाहीप्रति हुने जनअसन्तुष्टि र गुनासोमा जनविरोध र जनप्रदर्शन, ती हिजो पनि थिए, आज पनि छन् र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता जीवित रहुन्जेल रहिरहनेछन् । जनताको ‘राइट टु रिभोल्ट’को अधिकार त जुनसुकै व्यवस्था भए पनि कहिल्यै मर्दैन । तर यतिले मात्रै आधुनिक लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई जीवन्त राख्न गाह्रो हुँदै गएको देखिन्छ ।
शायद यस्तै जटिलताहरुबाट उन्मुक्ति खोज्दै विश्वमञ्चका घघडानविद्वान्हरूमा लोकतन्त्रको नयाँ ढंग र ढाँचाको सघन विचार–विमर्श शुरु भइसकेको छ । अनि त्यही भएर नयाँ–नयाँ राजनीतिक शक्तिहरुलाई विकसित देशका जनताले समेत आफ्ना गुम्सिएका मनोभावना तथा मनोकांक्षाहरुलाई निर्वाचनद्वारा अनुमोदित गर्न थालिसकेका छन् । यी शक्तिहरुमा प्रायः आक्रामक व्यक्तित्व, नौजवान् नेतृत्व तथा उग्र वैचारिक धाराले लेसयुक्त देखिएका छन् । लोकतन्त्रको विकल्प नभए तापनि, परम्परागत ढाँचा र ढर्रामा वाक्क लागेर केही नयाँपन र पुनर्ताजगी सञ्चारित तथा जागृत गर्ने विधि, प्रक्रिया र संस्कारको उन्नत खोजमा अबको पुस्ता देखिन्छ ।
नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गत चुनावी दौड र होडमा, राजनीतिक दल र तिनका प्रत्यासी नेताहरुले उद्योगी, व्यवसायीे र संघसंस्थाहरुसँग स्वेच्छापूर्वक, हुनसक्छ बलजफ्ती वा स्वार्थ गाँसेर उठाएका चन्दाले नै भोटर÷जनतालाई भोजभतेरमा भरपूर मांस, मदिरा र गोजी गरम गराएको स्वयं जनगणले देखे, भोगे । घरखेत बेचेर चुनाव लडेका नेता पाउन मुस्किल छ भने जन–जनमा भिजेका पाउन त्यो भन्दा पनि ठूलो सकस छ । चुनाव हारेका नेताधारी ऋणमा डुबेका छैनन् बरु मोजमज्जामै छन् । संन्यासी हुन राजनीति नगरेको कुरा त बारम्बार नेताजीहरुकै मुखले ओकली सक्यो । जीविकोपार्जनका लागि कुनै पेसा व्यवसाय नअंगालीकन एकाएक छोटो समयमै शानदार जीवनशैली यापन गर्नु, आकर्षक स्थानमा घरघडेरी जोड्नुजस्ता व्यवहारलाई नैतिकताको कसीमा राखेर नेपाली जनताले परख गरिरहेका छन् । छोटो समयावधिमै यो सेवाबाट पेसातिर धकेलिसक्यो । अफसोस, नेपालका नेताहरुले राजनीतिलाई दुहुनो गाई अनि मागी खाने भाँडो बनाइछाडे । राजनीतिक दर्शनले माग्ने निष्ठा, सिद्धान्त, सदाचार, नैतिकताजस्ताबाट च्यूत भएकाले नै भ्रष्टाचार, दुराचार, कुशासन, गरिबी भोग्नुपरेको कुरा अब लुकेर लुकाउने कुरै रहेन ।
राजनीतिक एवं सामाजिक निष्ठाबाट च्यूत हुनुपर्ने प्रमुख कारणमध्ये चाँडो धन कमाउने लालसा नै हो । घर ठड्याउने र धन कुम्ल्याउनेलाई नेपाली समाजले उन्नतिको मापदण्ड मान्छ । ती कानुनी आयस्रोतबाट भएका हुन् या गैरकानुनी अर्थोपार्जनबाट, माथापच्ची गर्न चाहँदैन । प्रश्न उठिहाल्यो भने ‘सक्नेले ग¥यो खायो, त्यसमा केको रिसराग’ भन्नेजस्ता रुखो र कडा अभिव्यक्तिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेताहरुलाई चुनावताका र बेला–बेला गरिएका सहयोगको घुमाई–घुमाई असुल्न व्यवसायीहरु माहिर हुन्छन् । एक जन्मको ऋण÷गुण, सात जन्म भुक्तान गर्नुपर्छ भने जसरी महँगीमाथि महँगी थोपर्दै जनताको ढाड मरुन्जेल सेक्छन् । गरिब जनताले जति ऐया–आत्थु गरे पनि पाषाण हृदयवालाहरु टेरपुच्छर लाउँदैनन् । धेरै बोल्न थाले भने एक–अर्काको पोल खुल्ने डरले तैँ चुप मैं चुप रहन्छन् । दुवैको साँठगाँठ अनि मिलिभगतमा आमजनता सदैव गहुँको घानमा घुन पिसिएझैँ पिसिरहन्छन् ।
राजनीतिक सुझबुझ भएका, त्यागी, जनजनमा भिजेका, दुःख–पीडा बुझेका, सिद्धान्तनिष्ठ, व्यावहारिक, पढेलेखेका, गतिशील, जुझारुजस्तालाई निर्वाचनका लागि योग्य उम्मेदवार छनौट मापदण्डको अवलम्बन लत्याई नातावाद, कृपावाद, चाकडी–चाप्लुसीवाद, गुटवाद, डनवाद, धनवाद आदि मानवीय आचार–व्यवहारका घिनलाग्दा पक्षलाई अङ्गीकार गर्दाको दुर्गति राष्ट्र र जनताले भोगिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुका अचाक्ली सुविधाभोगी क्रियाकलाप, घर भई–भई घरभाडा असुल्ने, पेट्रोल–डिजेलको रकम हसुर्ने, स्वकीय सचिव नै नराखी आफैं तलब बुझ्नेजस्ता नीच कृत्यहरू लोकतन्त्रमाथिका नाङ्गा नृत्य हुन् । यस्ता विकृति र विसंगतिहरुले आमजनको दुःख–पीडामा नूनचुक छर्दछ । भनौँ लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा पैदा गराउँछ । बगेको पानीले बाटो नभेटेमा आफैं बग्ने बाटो बनाएझैँ यस्तै घोर निराशाले उचित सम्बोधन नपाए जनताको मनोवेग कहाँ गएर मसाल हुने हो ? यसै भन्न गाह्रो छ ।
नेपालमा आर्थिक स्वेच्छाचारिताका साथै भ्रष्टाचार खुल्लंखुल्ला हरेक क्षेत्रमा डढेलोसरि फैलिसकेको छ । हुँदा–हुँदा, नीतिगत भ्रष्टाचारले समेत दह्रो जरा गाड्यो । ऐन नियमहरू जति कडा भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भइदिँदा यसले दिन–प्रतिदिन प्रश्रय पाउँदै गएको छ । जनप्रतिनिधि र सरकारी पदाधिकारीहरूको ठाँटबाँटपूर्ण जीवनशैली र रवाफले नै यसको पुष्टि गर्दछ । करोडौं रकम भ्रष्टाचार गरेको फेला परे पनि दुई–चार वर्ष जेल सजाय काटेपछि सम्पूर्ण रकम हजम गर्न पाइने परिस्थिति निर्माण भएपछि त्यसैले बाँकी जीवन आनन्दपूर्वक व्यतीत गर्ने प्रतिबद्ध योजना बुन्न धेरै भ्रष्टाचारी सिपालु भइसकेका छन् । जब समाजमा कानुनी छिद्रहरुलाई भजाइन्छ, प्रणाली र पद्धति बेकामे हुन्छन् अनि यस्ता जब्बरलाई तह लगाउने उपाय भनेको सामाजिक बहिष्कार र सामूहिक तिरस्कार नै हो । तर के गर्नु, ‘मनमनै तिरस्कार, भेट्दा देखावटी स्वीकार’ को अवस्था छ । सर्वविदितै छ, सदाचार र नैतिकता गुमाएको समाजले विदेश÷प्रतिभा÷पूँजी पलायन, विकराल वैदेशिक रोजगारी, हत्या, हिंसा, बलात्कार, दुराचार, गरिबीजस्ता विसंगतिहरु नचाहँदा नचाहँदै भोग्नुपर्ने हुन्छ । जो हामीले अहिले दैनन्दिन व्यहोरिरहेको परिवेश हो । जसको ज्वलन्त तस्वीर छरछिमेक र सञ्चारमाध्यमहरुमा देख्न, सुन्न र पढ्न पाइन्छ ।
राजनीतिक एवं सामाजिक निष्ठाबाट च्यूत हुनुपर्ने प्रमुख कारणमध्ये चाँडो धन कमाउने लालसा नै हो । घर ठड्याउने र धन कुम्ल्याउनेलाई नेपाली समाजले उन्नतिको मापदण्ड मान्छ । ती कानुनी आयस्रोतबाट भएका हुन् या गैरकानुनी अर्थोपार्जनबाट, माथापच्ची गर्न चाहँदैन । प्रश्न उठिहाल्यो भने ‘सक्नेले ग¥यो खायो, त्यसमा केको रिसराग’ भन्नेजस्ता रुखो र कडा अभिव्यक्तिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाललाई साँच्चै नै विकास र समृद्धिको शिखरमा उकाल्न कम्मर कसेरै लाग्ने हो भने भ्रष्टचारी जति जम्मैको गुप्त धन धुइँधुइँती खोजबिन गर्नै पर्छ । भूतपूर्व हन् या बहालवाला, सरकारी अधिकारी हुन् या जनप्रतिनिधि, मन्त्री हुन् या नेता, सेना हुन् या पुलिस, माफिया हुन् या कालाबजारिया यी सबैको आयस्रोत नखुलेको अकूत सम्पत्ति असुलउपर गरी राष्ट्र निर्माणमा लगाउन पाए, देश–विदेश कतै, कसैलाई लगानी गर्न आऊ÷गर भनेर गुहार्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । यस्ता गैरकानुनी सम्पत्ति जति जम्मै कानुनतः थुतेर राष्ट्रिय ढुकुटीमा दाखिला गर्नुपर्छ । यसले पर्याप्त लगानीयोग्य पूँजीको जोहो हुन्छ । त्यसैले अहिले नै करोडौं सिध्याएर लगानी सम्मेलन गरिहाल्नु वाहियात छ । बरु भ्रष्टाचार निवारण खातिर खडा भएका आयोग, अदालत र निकायहरुलाई तदारुकतापूर्वक इमानदार भएर लागिपर्न कडिकडाउ खबरदारी गरेमा बिचौलिया, दलाल, कमिसनखोरहरु आफसे आफ कुलेलम ठोक्नेछन् । यसले समाज शुद्धीकरण त गर्दछ नै, इमानदार र सिर्जनशील नागरिकलाई दत्तचित्तपूर्वक आफ्नो काममा लागिपर्न अझ अभिप्रेरित गर्दछ । जबसम्म समाजलाई घुस्याहा र जाली फटाहाहरुले धमिराले झैँ भित्र–भित्र कुटुकुटु खाइरहन्छन्, तबसम्म लोकतन्त्रमा ऐठन कायम रहन्छ ।
मुलुकमा भ्रष्टचार मौलाउन बिचौलिया, दलाल, कमिसनखोर, सिन्डिकेटधारीजस्ताको रजगज हुन्छ । यिनीहरूको एक–एक नशा भ्रष्टाचारीसँग जोडिएको हुन्छ । सम्पत्तिको स्रोत नखुलेका हरकोहीलाई कारबाही गर्न हाम्रो जस्तो फितलो संरचना भएको निकायलाई जस्तोसुकै कडा कानुन भए पनि हम्मेहम्मे पर्छ । वर्तमान सरकारले ऐतिहासिक उत्तरदायित्व सम्झेर विकासमा फड्को हान्ने हो भने यस्ताको जस्तोसुकै दबाब, प्रभाव झेल्न तम्तयार हुनुपर्छ । यिनीहरुका हाँगाबिँगा काटकुट गरेर फेरि कहिल्यै नपलाउने गरी जरैसहित उखेलेर फ्याँकिदिनुपर्छ । एकफेर भयंकर उथलपुथल होला, हलचल मच्चेला, बबाल होला, सकस पर्ला, तर आगामी पुस्ताले चैनको सास फेर्न पाउनेछन् । निश्चित छ, यो आँट र साहसले दशकौं पछाडि छुटेको विकासलाई द्रुतत्तर दरमा सगर उकाल्न कारगर साबित हुनेछ । साथै समाज शुद्धीकरणको सत्मार्गमा आउन हरेक तह र तप्काका सामाजिक सरोकारवालाहरुलाई गोलबन्द गर्दछ । जसरी खनजोत गरेर मलिलो नबनाएको माटोमा बाली सप्रँदैन त्यसै गरी रोगी समाजका गिर्खाहरूलाई शल्यक्रिया गरेर नफ्याँकेसम्म मुलुकको उकुच ज्यूँका त्यूँ रहन्छ ।
विश्वको हरितन्नम मुलुकमा दर्ज नेपाल, भ्रष्टाचार ाहिँ लाख, करोड हुँदै अर्बौंअर्ब हुने अवस्थामा पुग्नु भनेको अर्थतन्त्रका पार्टपुर्जाहरु कुनै पनि बेला फङल्याङ फुङ्लुङ फुस्किएर दुर्घटनामा पर्नु हो । धमिजा, लाउडा, वाइडबडी, एनसेल लाभकर, ३३ किलो सुनजस्ता काण्डहरु भित्रभित्रै पिल्सिएर आफसे आफ फुटेका पिलो हुन् । गहिरो गरी खोजबिन गर्दै जाने हो भने यस्ता थुप्रै आर्थिक घोटालाहरुको लामै फेहरिस्त तयार हुन्छ । यसरी खोकिला–खोकिलामा खुसुक्क लुकाएका मालमत्ता फेला पारे विकासले काकाकुल नेपाली जनताको तिर्खा मेट्ने अचुक उपाय हुन सक्छ । यसले बडेबडे कलकारखाना, जलविद्युत् आयोजना, आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा चाहिने आवश्यक लगानीयोग्य पूँजी जुटाउन मनग्य सहयोग नगर्ने कुरै छैन । अब पनि भ्रष्टाचारीलाई गर्ने काम कारबाही हात्तीको देखाउने दाँत बनाउने कि ? लगानीयोग्य रकम जोहो गर्ने सुनको दाँत बनाउने ? लौ न सरकार गर एकफेर अदम्य साहस, उडोस् भ्रष्टचारीको होसहवास, अनि मुलुकवासीले लिन पाउँथे उन्मुक्त उच्छवास ।