नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
खाइपाइमा आएको सेवा, सुविधा सरकारले रोकेपछि निजी आवास पुनर्निर्माणका काम छाडेर भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका २७ सय इञ्जिनियरलगायत प्राविधिक जिल्ला सदरमुकाममा भेला भएका छन् ।
तीन साताअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लास्थित पुनर्निर्माण हेर्ने कार्यान्वयन एकाइ तथा जिल्ला समन्वय समितिमा आफ्ना माग जानकारी गराएर १५ दिने अल्टिमेटम दिए पनि पूरा नभएपछि काम छाडेर इञ्जिनियर आन्दोलन गर्न सदरमुकाम केन्द्रीत भएका हुन्।
इञ्जिनियरले सोमबार जिल्लाका पुनर्निर्माण हेर्ने कार्यालयमा ताला लगाइदिए। स्थानीय प्रशासनले प्रहरी लगाएर केही जिल्लामा ताला फुटाएपनि समस्या भने अझै जिवितै रहेको देखिएको छ । दुई वर्षदेखि खाइपाइआएको प्रोत्साहन भत्ता गत साउन १ देखि नपाएपछि काम छाडेर आन्दोलन गर्नु परेको इन्जिनियरहरुले बताउँदै आएका छन् । पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकले आफ्नो सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यबाट हुनु पर्नेसमेत माग गरेका छन्।
इञ्जिनियरलगायत प्राविधिक स्थानीय तहमा हाजिर भएर कार्यरत भएको लामो समय भइसकेको छ। तर पारिश्रमिकलगायत सेवा सुविधा भने प्राधिकरणले नै पठाउने गरेको छ। सरकारले पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकलाई भौगोलिक र कार्य प्रगतिको आधारमा ७५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिएको थियो।
पुनर्निर्माणमा खटिएका इञ्जिनियरले साउनदेखि अहिलेसम्म तलबबाहेक अन्य सुविधा पाएका छैनन्। इञ्जिनियरले मासिक ३० हजार पाँच सय र सवइञ्जिनियरले २३ हजार पाँच सय तलब पाउँदै आएका छन्। प्रोत्साहन भत्ता पाउँदा इञ्जिनियरले थप २२ हजार पाँच सय पाउँथे।
सरकारले माग पूरा नगरे चैत १५ देखि भूकम्प प्रभावितका घर छुट सर्वेक्षणका लागि काम नगर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
२०७२ वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाकलाई केन्द्र बनाएर गएको भूकम्पबाट ३२ जिल्लामा निजी, सरकारी, सामुदायिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक संरचनामा क्षति पुगेको थियो। सरकारले भूकम्पबाट क्षति पुगेका घर पुनर्निर्माणमा तीन लाख रूपैयाँका दरले अनुदान रकम दिएको छ। इञ्जिनियरको निगरानीपछि भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डअनुसार घर बनेको भए मात्रै दोस्रो र तेस्रो किस्ता रकम दिने गरिन्छ।